अमेरिकी बाजारांचे आणि काही अंशी जागतिक बाजारांचेही डोळे आज (शुक्रवारी) संध्याकाळी खिळलेले असतील ते अमेरिकेच्या जुलै महिन्यातल्या रोजगारविषयक आकडेवारीकडे. जवळपास दीड लाख सरकारी आणि खासगी व्यवसायांच्या सर्वेक्षणातून रोजगारनिर्मितीची आकडेवारी आकाराला येते. त्याच्या जोडीला साधारण साठ हजार अमेरिकी कुटुंबांच्या सर्वेक्षणाच्या जोरावर तिथला बेरोजगारीचा दरही जाहीर होतो. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या एकंदर प्रकृतिमानाचा अंदाज घेण्यासाठी ही दरमहा प्रसिद्ध होणारी आकडेवारी खूप महत्त्वाची मानली जाते. भारतात मात्र रोजगाराची आकडेवारी ही वर्तमानाच्या आकलनापेक्षा ऐतिहासिक आढाव्यासाठी जास्त वापरली जाते. याचं कारण म्हणजे ही आकडेवारी हाती येण्यातली दिरंगाई. पूर्वी राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था दर पाच वर्षांतून एकदा मोठं सर्वेक्षण करायची आणि मग दर वर्षी छोटय़ा नमुन्यांचा वापर करून सर्वेक्षण करायची. हे अहवाल प्रसिद्ध होईपर्यंत साधारणपणे दीड ते दोन र्वष जायची. अलीकडच्या काळात रोजगाराबद्दलचं सर्वेक्षण कामगार मंत्रालयातलं लेबर ब्यूरो हे कार्यालयही करतं, पण त्यांचा सध्या उपलब्ध असलेला सगळ्यात ताजा अहवालही आपल्याला २०१५ मधली, म्हणजे दोन र्वष जुनी आकडेवारी देतो. या कार्यालयाकडून निर्मिती क्षेत्र, बांधकाम उद्योग, व्यापार, आरोग्य, शिक्षण, हॉटेल्स आणि उपाहारगृहं, माहिती तंत्रज्ञान आणि दळणवळण अशा आठ क्षेत्रांसाठी रोजगारनिर्मितीची तिमाही आकडेवारीही गोळा केली जाते, पण ती आकडेवारी दहापेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या नमुना व्यवसायांकडूनच गोळा होत असल्यामुळे आणि शिवाय ते अहवाल प्रसिद्ध होण्यातही उशीर होत असल्यामुळे या तिमाही सर्वेक्षणाची उपयुक्तताही तशी मर्यादितच राहिली आहे. अशा सगळ्या पाश्र्वभूमीवर भारतातली रोजगारविषयक आकडेवारी ही अर्थव्यवस्थेचं प्रकृतिमान जोखण्यापेक्षा ‘उदारीकरणानंतर रोजगारनिर्मिती वाढली काय’, ‘अमुक सरकारच्या काळात रोजगार वाढले काय’, असल्या सैद्धांतिक लढाया लढण्यासाठी जास्त वापरली जाते! सध्या मोठय़ा वादाचा धुरळा उठला आहे तो मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत रोजगारनिर्मिती कितपत वाढली यावरून. ढोबळमानाने पाहिलं तर आकडे असं सांगतात की, बेकारीचा प्रश्न अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये जास्त गंभीर बनला आहे. लेबर ब्यूरोच्या वार्षिक सर्वेक्षणानुसार २०१५ मध्ये बेकारीचं प्रमाण ५ टक्के होतं. गेल्या पाच वार्षिक सर्वेक्षणांमधलं हे सर्वाधिक प्रमाण होतं. २०११-१२ मध्ये ३.८ टक्के, २०१२-१३ मध्ये ४.७ टक्के, २०१३-१४ मध्ये ४.९ टक्के आणि आता पाच टक्के असा या प्रमाणाचा आलेख चढता राहिला आहे. तिमाही अहवालांमधून पुढे येणारं चित्रही फारसं उत्साहवर्धक नाही. या अहवालांनुसार आठ क्षेत्रांमधलं रोजगारवाढीचं प्रमाण २००९ ते २०११ या काळात वार्षिक ८ ते ९ लाखांच्या घरात असायचं. २०१२ ते २०१४ या कालावधीमध्ये ते खालावून साधारण ४ लाखांच्या आसपास होतं. त्यानंतरच्या दोन वर्षांमध्ये हे प्रमाण आणखी घसरून दरसाल दोन-सव्वादोन लाखांच्या पातळीवर आलंय. एकीकडे जीडीपीमध्ये साडेसहा-सात टक्क्यांची वाढ दिसत असताना रोजगारनिर्मितीची प्रक्रिया मात्र कुंथलेली आहे, असा आक्षेप या आकडेवारीच्या आधारावर घेतला जात आहे. दुसऱ्या बाजूला सरकारबद्दल सहानुभूती असणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, गोळा केली जाणारी आकडेवारी पुरेशी विश्वासार्ह नाही. बऱ्याचशा नव्या क्षेत्रांमध्ये होणारी रोजगारनिर्मिती या अहवालांमध्ये पुरेशा प्रमाणात प्रतिबिंबित होत नाही. उदाहरणार्थ, उबर-ओला यांच्या माध्यमातून टॅक्सी सेवा पुरवणारे चालक, निरनिराळ्या इंटरनेट आधारित व्यवसायांसाठी वस्तू पोहोचवण्याचं काम करणारे युवक ही मंडळी या सर्वेक्षणात पूर्णपणे मोजली जात नसावीत. व्यापक व्यवसाय गणनांमध्ये (इकॉनॉमिक सेन्सस) असं दिसून आलंय की, बिगरशेती व्यवसायांपैकी साधारण एकपंचमांश व्यवसायांमध्येच दहापेक्षा जास्त कामगार असतात. बाकी बहुतांश व्यवसाय हे हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढय़ा कर्मचाऱ्यांकडून चालवले जातात. ते व्यवसाय तिमाही सर्वेक्षणाच्या कक्षेच्या बाहेर असल्यामुळे त्यांच्यातल्या रोजगारनिर्मितीचा कल त्या अहवालांमधून दिसून येत नाही. एका खासगी बँकेतल्या अर्थतज्ज्ञाने तर मध्यंतरी एका चर्चासत्रात असंही ठासून सांगितलं की, लेबर ब्यूरोची आकडेवारी खरी असती तर एव्हाना देशात ठिकठिकाणी दंगली उसळल्या असत्या. त्या होत नाहीयेत याचा अर्थ या आकडेवारीतला कल चुकीचा आहे! अधिकृत पातळीवरचा एकंदर पवित्राही साधारणपणे लेबर ब्यूरोच्या अहवालांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उठवून त्यांच्या निष्कर्षांकडे दुर्लक्ष करायचाच राहिला आहे. निती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने रोजगारविषयक आकडेवारी आणखी विश्वासार्ह बनवण्यासाठी एक समिती नेमली होती. पानगढिया यांनी निती आयोगातून राजीनामा देण्याच्या काही दिवस आधीच त्या समितीचा अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्या अहवालात कुटुंबांचं सर्वेक्षण आणखी व्यापक आणि नियमित बनवण्याच्या, तसंच जीएसटीच्या यंत्रणेतल्या माहितीचा वापर करून या सर्वेक्षणाचा पाया आणखी भक्कम करण्याविषयी सूचना दिल्या आहेत. त्या सूचनांची अंमलबजावणी होऊन जास्त विश्वासार्ह आकडेवारी हाती येईपर्यंत कदाचित पुढच्या निवडणुकांचे पडघमही वाजू लागले असतील! तसं पाहिलं तर भारतीय संदर्भात बेकारीचं प्रमाण साडेचार टक्के आहे की पाच टक्के, ही आकडेवारी आपल्याला विशेष काही सांगत नाही. कारण या सर्वेक्षणांमध्ये जे लोक आपण रोजगारीत आहोत, असं सांगतात त्यांच्यापैकी लक्षणीय प्रमाण हे एक प्रकारच्या अर्धरोजगारीत असणाऱ्यांचं असतं. घरच्या शेतावर काम करणारे किंवा घरच्या दुकानाच्या गल्ल्यावर दिवस घालवणारे अनेक जण हे केवळ आणखी सशक्त उपजीविकेचे इतर पर्याय उपलब्ध नाहीत म्हणून आहे त्या कामात गुंतलेले असतात. बेकारीच्या टक्केवारीपेक्षाही महत्त्वाचा निर्देशक म्हणजे बिगरशेती क्षेत्रांमध्ये सशक्त उपजीविका देऊ करणाऱ्या रोजगारनिर्मितीचा. या दृष्टीने लेबर ब्यूरोच्या वार्षिक अहवालांकडे पाहिलं तर असं दिसतं की, बिगरशेती क्षेत्रातल्या रोजगारनिर्मितीचं चित्र व्यापक आकडेवारीतल्या चित्रापेक्षा थोडंसं बरं आहे. त्या वार्षिक अहवालांची आकडेवारी वापरून मॅकेंझीने तयार केलेल्या एका अहवालानुसार २०११ ते २०१५ या काळात शेती क्षेत्रात उपजीविका करणाऱ्यांची संख्या २.६ कोटींनी कमी झाली. पण बिगरशेती क्षेत्रातले रोजगार त्या काळात ३.३ कोटींनी वाढले. त्यातही पहिल्या दोन वर्षांमधल्या ०.९ कोटी रोजगारवाढीच्या तुलनेत नंतरच्या दोन वर्षांमध्ये बिगरशेती क्षेत्रात २.२ कोटी रोजगार वाढले. यातली बहुतेक रोजगारनिर्मिती ही व्यापार, दळणवळण, बांधकाम आणि हॉटेलांच्या क्षेत्रातली आहे. खाणकाम आणि औद्योगिक क्षेत्रांमधली रोजगारवाढ जवळपास नसल्यातच जमा आहे. भारतात रोजगारासाठी इच्छुक असणाऱ्यांच्या संख्येत साधारण दरसाल सव्वा कोटींची भर पडते. शेतीतून बाहेर पडणाऱ्या मंडळींची संख्या धरली तर दर वर्षी साधारण दोनेक कोटी रोजगार बिगरशेती क्षेत्रांमधून वाढले पाहिजेत. त्या तुलनेत पाहिलं तर अलीकडच्या वर्षांमधली वाढ अपुरीच दिसते. नोटाबदलाच्या काळात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार आणि अलीकडच्या काळात बांधकाम तसंच निर्मिती क्षेत्रातल्या जीडीपीत दिसलेल्या मंद चालीनुसार २०१६-१७ च्या उत्तरार्धात छोटय़ा उद्योगांमधल्या आणि हंगामी स्वरूपातल्या रोजगारांच्या वाढीच्या दराला आणखी खीळ बसली असण्याचीही शक्यता आहे. या विषयातले राजकीय रंग बाजूला ठेवून आणि लेबर ब्यूरोच्या अहवालांच्या मर्यादा लक्षात ठेवूनही त्यातल्या एकंदर प्रवाहाकडे पाहिलं तर असं दिसतं की, रोजगारनिर्मितीचा वेग आटायची सुरुवात साधारणपणे या दशकाच्या सुरुवातीला झाली आणि ती प्रक्रिया अजूनही पालटलेली नाही. या विषयावर सरकारच्या आधी आणि नंतर अशा आकडय़ांच्या खेळाला खरं तर फारसा अर्थ नाही. कळीचा मुद्दा हा आहे की, रोजगारनिर्मितीचा वेग मंदावण्याचा कालावधी हा भारतातल्या प्रकल्प गुंतवणुकीचा वेग मंदावण्याच्या कालावधीशी जवळपास सुसंगत आहे. गुंतवणुकीलाही या कालावधीत ओहोटी आलेली दिसते. देशातला गुंतवणुकीचा दर २०११-१२ मध्ये जीडीपीच्या ३९ टक्के होता. तो आता ३३ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. या दशकाच्या सुरुवातीला प्रकल्पांना मिळणाऱ्या परवान्यांमधली दिरंगाई, भूमिसंपादनातल्या अडचणी आणि बऱ्याच उद्योगांमध्ये जाणवायला लागलेली अतिरिक्त क्षमता यांच्यामुळे प्रकल्प गुंतवणुकीचा ओघ खुंटून गेला होता. प्रकल्पांच्या परवान्यांची प्रक्रिया सुलभ करणं, गुंतवणूकदारांना भारतात व्यवसाय करणं सुलभ बनवणं, भारतीय उद्योगांची स्पर्धाक्षमता वाढवणं आणि पायाभूत सुविधांमधली सरकारची गुंतवणूक वाढवणं यासाठी काही पावलं अलीकडच्या वर्षांमध्ये उचलली गेली आहेत. तरीही थकीत कर्जामुळे वाकलेल्या बँका कर्जवाटप करायला अनुत्सुक तर आपापल्या ताळेबंदातला कर्जाचा भार कमी करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या मोठय़ा कंपन्या अशा सगळ्या पाश्र्वभूमीवर प्रकल्पांमधल्या गुंतवणुकीचा प्रवाह अजूनही खेळता झालेला नाही. मोठे प्रकल्प अनेकदा भांडवलप्रधान असले आणि त्यांच्यामधल्या थेट रोजगारनिर्मितीचं प्रमाण मर्यादित असलं तरीही अशा प्रकल्पांच्या आजूबाजूला बरेचसे छोटे-मोठे व्यवसाय फुलतात आणि त्यातून अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होत असते. प्रकल्पांमधल्या गुंतवणुकीव्यतिरिक्तही छोटय़ा, असंघटित क्षेत्रांमध्ये थोडीफार रोजगारनिर्मिती होत राहत असली तरी त्याचा वेग एका मर्यादित पातळीवरच राहतो. त्यामुळेच सध्या ढकलगाडीसारखा भासणारा रोजगारनिर्मितीचा वेग एक्स्प्रेसवेवर न्यायचा असेल तर प्रकल्प गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असं वातावरण निर्माण करण्याला पर्याय नाही. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
