लागोपाठच्या पावसाच्या हुलकावणीमुळे तणावाखाली आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचं वारं सध्या देशात वाहत आहे. या मागणीला मानवतावादी बैठक निश्चितच असली तरी कर्जमाफीतून नेमकं काय साधतं आणि तात्पुरत्या मलमपट्टीचा हाच एक मार्ग आहे का, हे प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत. २००८ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सार्वत्रिक कर्जमाफीचं जवळपास ७० हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं होतं. त्यानंतर पुन्हा एकदा आता कृषी क्षेत्रासाठी कर्जमाफीचं वारं वाहत आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी तामिळनाडू सरकारने सहकारी बँकांच्या कर्जमाफीची एक मर्यादित योजना जाहीर केली. तिची व्याप्ती वाढवावी, यासाठी मोठं आंदोलन झालं आणि न्यायालयांनी प्रशासकीय निर्णय घेण्याच्या सध्याच्या परंपरेला अनुसरून मद्रास उच्च न्यायालयाने योजनेची व्याप्ती वाढवायचे आदेश सरकारला दिले! त्याच सुमाराला उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकांपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन भाजपने दिलं आणि निवडून आल्यावर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत एका लाखापर्यंतची पीक-कर्जे माफ करायचा निर्णय घेऊनही टाकला. त्याचा सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे आणि त्यासाठी रोखे उभारणार आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, गुजरात वगैरे राज्यांमध्येही कर्जमाफीची मागणी जोर धरते आहे. २००८ मधल्या कर्जमाफीनंतरच्या गेल्या नऊ वर्षांमध्ये वरुणराजाचा हात काहीसा आखडता राहिला आहे. त्यापैकी २००९, २०१२, २०१४ आणि २०१५ या चार वर्षांमध्ये मान्सून हंगामातला पाऊस देशपातळीवर सामान्य प्रमाणापेक्षा कमी होता. (दीर्घकालीन सरासरीच्या ९५ ते १०५ टक्के यादरम्यानचा पाऊस सामान्य मानला जातो.) २०१६ मध्ये नेहमीच्या मान्सूनने बऱ्यापैकी हात दिला असला, तरी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीतल्या उत्तर-पूर्व मान्सून हंगामात सरासरीच्या तुलनेत जेमतेम साठेक टक्केच पाऊस पडला. या हंगामातला पाऊस दक्षिणेतल्या काही राज्यांसाठी आणि भूजल पातळीसाठी महत्त्वाचा असतो. केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश अशा देशातल्या आठ राज्यांमध्ये केंद्राने गेल्या वर्षी दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली. यंदाच्या वर्षी जून ते सप्टेंबर या मान्सूनच्या चार महिन्यांमध्ये पावसाचं प्रमाण सरासरीच्या ९६ टक्के असेल, असा हवामान खात्याचा प्राथमिक अंदाज सुखावणारा असला, तरी त्यात जोखमीचा मुद्दा असा आहे की, हा अंदाज तसा काठावरचा आहे. अलीकडच्या काळात ज्या ज्या वर्षांमध्ये हवामान खात्याने सर्वसामान्य पावसाचा अंदाज वर्तवला होता, त्यांच्यामध्ये ९६ टक्के हा आकडा सगळ्यात कमी आहे. हवामान खात्याच्या संख्याशास्त्रीय प्रारूपानुसार या अंदाजाच्या दोन्ही बाजूंना पाच टक्के असा संभाव्य टप्पा असतो. जर प्रत्यक्षातला पाऊस त्या टप्प्याच्या वेशीतच, पण अंदाजाच्या खालच्या बाजूला सरकला, तर पुन्हा एक टंचाईचं वर्ष अनुभवावं लागण्याची जोखीम आहे. भारतातली शेती ही आजही पावसाच्या कृपेवर अवलंबून आहे. त्यामुळेच गेल्या नऊ वर्षांपैकी ज्या चार वर्षांमध्ये पावसाची टंचाई होती, त्या वर्षांमध्ये अन्नधान्याचं उत्पादन खालावलं आणि कृषी क्षेत्रातून येणाऱ्या जीडीपीची वाढही मंदावली. गेल्या नऊ वर्षांचा सरासरी पाऊस हा विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातल्या सरासरीच्या ९५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे! हवामानातले बदल, तापमानवाढ आणि आपल्या मान्सूनचं खालावलेलं प्रमाण यांचं काय नातं आहे, याचा अभ्यास पर्यावरणतज्ज्ञ करत आहेतच, पण ग्रामीण आणि शेतीच्या अर्थव्यवस्थेवर या लागोपाठच्या पाऊसपाण्याच्या टंचाईचे परिणाम निश्चितपणे होताना दिसत आहेत. त्यातून हुकणारी पिकं, दरसाल ऐकू येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या, या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीला एक मानवतावादी बैठक निश्चितच आहे. तरीही आर्थिक कसोटीवर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला अनेकांचा विरोध आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर, स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा, नाबार्डचे अध्यक्ष हे सारे अशा कर्जमाफीच्या विरोधात आहेत. कर्जमाफीवर येणारा एक महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे यातून कर्जफेडीची सवय बिघडते. कुठल्याही सरसकट माफीमध्ये ज्यांनी आतापर्यंत वेळेवर कर्जाचे हप्ते भरले होते, त्यांना आपण उगाचच तसं केलं, अशी भावना मनात येऊ शकते. कर्जमाफीनंतर बँकाही शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज द्यायला अनुत्सुक राहतील, अशी भीती घातली जाते. हे सगळे आक्षेप आर्थिक तर्काच्या दृष्टिकोनातून योग्य आहेत; पण त्याचबरोबर हेही नमूद करणं आवश्यक आहे की, देशपातळीवरच्या आकडेवारीकडे पाहिलं तर असे परिणाम फार गंभीर आणि टिकाऊ भासत नाहीत. २००८ च्या सार्वत्रिक कर्जमाफीनंतरही कृषी क्षेत्रातल्या कर्जवाटपाचं प्रमाण दरसाल तेरा ते चौदा टक्क्यांच्या दराने वाढत आलेलं आहे. हा वेग एकूण कर्जाच्या वाढीच्या वेगाइतकाच आहे. शेतकऱ्यांकडून मोठय़ा प्रमाणावर र्कज थकलेली आहेत, अशीही सार्वत्रिक आकडेवारी नाही. स्टेट बँकेची गेल्या तिमाहीअखेरची आकडेवारी पाहिली तर असं दिसतं की, कृषी क्षेत्रातल्या अनुत्पादक कर्जाचं प्रमाण स्टेट बँकेच्या एकंदर अनुत्पादक कर्जाच्या प्रमाणापेक्षा उलट कमी आहे. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाचं प्रमाण कमी होईल किंवा त्यांच्याकडून परतफेडीचं प्रमाण कमी होईल, असं खात्रीने सांगणं कठीण आहे. दुसऱ्या बाजूला, कर्जमाफीचं समर्थन करणाऱ्यांकडून एक युक्तिवाद असा केला जातो की, जर सरकार किंवा बँका उद्योगपतींची र्कज सोडून देऊ शकतात, तर मग शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायला काय हरकत आहे? हा युक्तिवाद मूळ विषयाला चकवा देणारा आणि फसवा आहे. सरकार किंवा बँकांनी उद्योगांची कर्जे माफ केलेली नाहीत. त्यातल्या थकलेल्या कर्जासाठी बँकांनी तरतूद करून ताळेबंदातून त्यांचं मूल्य कमी करणं म्हणजे काही कर्जमाफी नाही. सरकारला दर वर्षी सरकारी क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये भांडवल ओतण्यासाठी जी तरतूद करावी लागते, त्याचा काही भाग थकलेल्या कर्जाशी निगडित जरूर आहे; पण उद्योगांच्या थकलेल्या कर्जापायी केंद्र सरकारवर फार मोठी वित्तीय जबाबदारी येते, असं म्हणणं ही अतिशयोक्ती ठरेल. तेवढीच जबाबदारी कृषी कर्जाच्या व्याजावरच्या सबसिडीपोटीही येते. बँकांनी थकलेल्या औद्योगिक कर्जाच्या सोडवणुकीसाठी कर्जाची मुदत वाढवणं, काही प्रकल्पांना आणखी र्कज देऊन त्या प्रकल्पांना नवं जीवन देण्याचा प्रयत्न करणं, यांसारखे प्रयत्न सध्या जरूर होत आहेत; पण शेतकऱ्यांना दिलेल्या पीक कर्जानाही दुष्काळी परिस्थितीत किंवा एखाद्या वर्षी पीक बरंच कमी आलं तर मुदतवाढ देण्याबद्दलची रिझव्‍‌र्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वं आहेत. अशा वेळी जुनं कर्ज फेडण्यापूर्वी नवीन पीक कर्ज देण्याच्याही सूचना या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आहेत. त्यामुळे उद्योग क्षेत्र विरुद्ध कृषी क्षेत्र अशा प्रकारे या विषयाची मांडणी करणं चुकीचं आहे. शेतकऱ्यांना जेव्हा सरसकट कर्जमाफी दिली जाते, तेव्हा त्याचा खरा बोजा बँकांवर नाही तर सरकारच्या तिजोरीवर येतो. उत्तर प्रदेश सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेचा खर्च त्यांच्या जीडीपीच्या जवळपास ०.३ टक्के एवढा आहे. एका लाखापर्यंतच कर्जमाफी मर्यादित ठेवल्यामुळे आणि मुदतीच्या कर्जाना माफी न दिल्यामुळे हा खर्च त्यामानाने आटोक्यात राहिला; पण हे लोण इतर राज्यांमध्ये पसरलं आणि तामिळनाडूच्या उदाहरणाप्रमाणे कर्जमाफीच्या योजनांची व्याप्ती विस्तारली गेली, तर तो बोजा मोठा असेल. राज्य सरकारांची एकूण वित्तीय तूट येत्या वर्षी तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत राखणं कठीण जाईल, अशी भीती आता विश्लेषकांना वाटू लागली आहे. कर्जमाफी ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे आणि शेतीची उत्पादकता, शेतीतली गुंतवणूक, सिंचन क्षमता आणि शेतीमालाला योग्य भाव या गोष्टी कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी जास्त महत्त्वाच्या आहेत, हा एक व्यापक मुद्दा आहेच; पण तो काही काळ बाजूला ठेवून तणावाखाली आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मलमपट्टीची तात्कालिक गरज मान्य केली तरीदेखील कळीचा मुद्दा असा आहे की, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन नक्की काय साधतं आणि राज्य सरकारांसाठी तो या तरतुदीचा सर्वात योग्य वापर आहे का? राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेच्या २०१२-१३ मधल्या पाहणीनुसार देशातल्या शेतकरी कुटुंबांपैकी ५२ टक्के कुटुंबांनी कर्जे घेतली होती. त्यापैकी साठ टक्के कर्जे संस्थांकडून.. म्हणजे बँका, पतपेढय़ा, मायक्रो फायनान्स कंपन्या.. यांच्याकडून घेतलेली होती. बाकीची चाळीस टक्के कर्जे खासगी सावकारांची होती. कर्जमाफीची योजना संस्थात्मक कर्जासाठी असते. म्हणजे कर्जमाफीचा फायदा जवळपास तीस टक्के शेतकरी कुटुंबांनाच होऊ शकतो. भूमिहीन शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासाठी अशा कर्जमाफीचा थेट फायदा नाही. अशी योजना जाहीर करताना ती साधारणपणे पूर्ण राज्यासाठी अमलात आणावी लागते. त्यामुळे ज्यांना अशा मलमपट्टीची आजच्या परिस्थितीत खरोखरच गरज आहे, त्यांच्याबरोबरच जिथे गरज नाही तिथेही सरकारला कर्जमाफीचा भार उचलावा लागतो. त्यापेक्षा मनरेगा योजनेचे दिवस वाढवणं, त्यातून शेती क्षेत्राला उपयोगी ठरतील अशा भांडवली कामांची संख्या वाढवणं, यासाठी निधीची तरतूद वाढवली तर दुष्काळी परिस्थितीने वाकलेल्या ग्रामीण अर्थकारणाला टेकू मिळू शकतो. पीक उत्पादन खालावलं असताना आधीच्या पीक कर्जाची मुदत वाढवणं, नव्या कर्जाचा ओघ सुरू ठेवणं यासाठी केंद्र सरकारच्या आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ज्या विद्यमान तरतुदी आहेत, त्यांना आणखी आकर्षक बनवून त्यासाठीची वाढीव तरतूद राज्य सरकारे करू शकतात. ही सगळी उपाययोजना ज्या विभागांमध्ये शेतकऱ्यांवर ताण आला आहे, त्याची मीमांसा करून निवडक पद्धतीने राबवता येऊ शकते. त्यातून सार्वत्रिक कर्जमाफीपेक्षा कमी खर्चात, जास्त प्रभावीपणे आणि स्थानिक गरजांनुसार तात्कालिक आधार देता येऊ शकतो. कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर तापलेलं राजकारण आणि भडकलेल्या भावना यांच्या पाश्र्वभूमीवर असा विवेकी मार्ग चोखाळण्याची धमक राज्य सरकारं दाखवू शकतील काय, हा प्रश्न मात्र सध्या तरी अनुत्तरित आहे! मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून काम करतात.
