चीनच्या आर्थिक वाढीचा दर गेल्या दशकात नऊ-दहा टक्क्यांच्या घरात असायचा. जागतिक आर्थिक संकटानंतरच्या काळात घसरून तो आता साडेसहा ते सात टक्क्यांवर आला आहे. या दशकातली चीनची ही मंदावलेली वाढही मोठय़ा प्रमाणात कर्जवाढीच्या इंधनावर पोसली गेलेली होती. परिणामी, २०१० च्या सुमारास चीनमधल्या कर्जाचं (सरकारी तसंच खासगी) प्रमाण त्यांच्या जीडीपीच्या १४० टक्क्यांच्या आसपास होतं, ते वाढून आता २४० टक्क्यांच्या जवळ पोचलं आहे. एस अ‍ॅण्ड पी या पतमापन संस्थेने २०१० मध्ये चीनचं पतमानांकन ए+ वरून वाढवून एए- केलं होतं. चीनच्या आíथक वाढीचा दर खालावूनही आणि तिथल्या कर्जपातळीत धोकादायक वाढ होऊनही चीनच्या मानांकनात त्यांनी काहीही फेरफार केलेला नाही. भारताचं पतमानांकन मात्र या संस्थांनी २००७ मधल्या शेवटच्या सुधारणेनंतर बदललेलं नाही. भारताचं पतमानांकन आजही बीबीबी- या पातळीवर आहे, म्हणजे चीनपेक्षा सहा घरं खाली. जागतिक पतमापन संस्थांचा हा दुजाभाव आहे, अशी भारताची तक्रार आहे. तशी ही तक्रार नवीन नाही. सरकारी कर्जाचं प्रमाण भारतापेक्षा जास्त असलेल्या देशांनाही भारतापेक्षा वरचं मानांकन मिळतं, हा आरोप जुनाच आहे. भारताचं सरकारी कर्ज जीडीपीच्या सत्तर टक्के आहे, तर स्पेनचं ९९ टक्के, अमेरिकेचं १०७ टक्के आणि जपानचं तब्बल २३९ टक्के! असं असूनही एस अ‍ॅण्ड पी या संस्थेने दिलेलं स्पेनचं मानांकन बीबीबी+ (भारतापेक्षा दोन घरं वर), अमेरिकेचं एए+ (भारतापेक्षा आठ घरं वर) तर जपानचं ए+ (भारतापेक्षा पाच घरं वर) आहे. भारताने आजवर कधीही कर्जफेडीच्या बाबतीत काचकूच किंवा दिरंगाई केल्याचा इतिहास नाही. भारत ही आता जगात सर्वाधिक विकासदर असणारी मुख्य अर्थव्यवस्था आहे. असं असूनही भारताचं पतमानांकन २००७ चा एक मात्र अपवाद वगळता गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये बदललेलं नाही. गेल्या वर्षभरात सरकारी अधिकाऱ्यांनी हा विषय लावून धरला आहे. नोव्हेंबरमध्ये निश्चलनीकरणानंतरच्या काही आठवडय़ांमध्ये मूडीज या पतमापन संस्थेच्या विश्लेषकाला मोठमोठाली पत्रं पाठवून भारताने मानांकनात सुधारणेकरता दबाव आणला होता, अशा काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. तरीही मूडीजने मानांकन बदललं नाही. वर नमूद केलेली चीन-भारताची तुलना ही त्यानंतर जानेवारीत प्रसिद्ध झालेल्या आíथक सर्वेक्षण अहवालात प्रकर्षांने नोंदवली गेली होती. काही दिवसांपूर्वी फिच या पतमापन संस्थेने भारताच्या मानांकनात सुधारणा करण्यास नकार दिल्यानंतर अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा पतमापन संस्थांवर आगपाखड केली आहे. मुख्य आíथक सल्लागार अरिवद सुब्रमण्यम यांनी तर या संस्थांवर वैतागून असा सवाल केलाय की पतमापन संस्थांना आपण गांभीर्याने घ्यावं का? खरोखरच पतमापन संस्था भारताच्या बाबतीत काही भेदभाव करताहेत का? तीन निरनिराळ्या, जागतिक कीर्तीच्या पतमापन संस्था भारताविरुद्ध काही कट करताहेत का? खरं तर पतमानांकन हा राष्ट्रीय अस्मिता गोंजारण्याचा विषय नाही. एखाद्या देशाचं सरकार कर्जाची फेड करू न शकण्याची संभाव्यता किती आहे, याचा पतमापन संस्थेचा अंदाज पतमानांकनात दिसत असतो. ही संभाव्यता जोखण्यासाठी या संस्था अनेक घटक विचारात घेतात. कर्जाची पातळी, यापूर्वीचा कर्जफेडीचा इतिहास, यांच्याबरोबरच त्या अर्थव्यवस्थेचं दरडोई उत्पन्न, महागाई दर, व्याजदर, व्यापारातली तूट, चलनदरांमधलं स्थर्य असे अर्थव्यवस्थेची सुदृढता दाखवणारे घटकही विचारात घेतले जातात. आíथक आकडेवारीमध्ये प्रतििबबित होणाऱ्या घटकांबरोबरच राजकीय स्थर्य, आíथक सुधारणांबद्दलचा दृष्टिकोन, देशाची संस्थात्मक रचना आणि भ्रष्टाचाराचं प्रमाण असं गुणात्मक घटकही सार्वभौम मानांकनाचा निर्णय घेताना लक्षात घेतले जातात. आपण सगळ्या देशांचं पतमानांकन करताना एकसमान वस्तुनिष्ठ फूटपट्टी लावतो, असा या संस्थांचा दावा असला तरी सार्वभौम मानांकनांचा तुलनात्मक अभ्यास करणाऱ्या विश्लेषकांना काही विशिष्ट कल आढळून आले आहेत. एक सर्वसाधारण कल असा आहे की, तुलनेने गरीब देशांना या मानांकनामध्ये खालच्या पातळीवर ढकललं जातं. एक विकसनशील देश आणि एक विकसित देश अशा दोघांमध्ये सरकारी कर्जाची पातळी एकसमान असेल तर विकसनशील देशाचं पतमानांकन पाच ते सहा घरं खाली असतं, असं अभ्यासकांना आढळून आलं आहे. गरिबांची कर्ज मिळवण्याची पत कमी असते, असं बऱ्याच स्थानिक कर्जदार संस्था मानतात, त्याचाच हा आंतरराष्ट्रीय आविष्कार. दुसरा एक कल असा आहे की ज्या देशांची चलनं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जास्त परिवर्तनीय आहेत, किंवा ज्यांची चलनं आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी सहजतेने स्वीकारली जातात, त्यांना तुलनेने वरचं मानांकन मिळतं. हे दोन्ही निकष पूर्णपणे न्याय्य आहेत, असं नाही. पण या निकषांमुळे भारताला आणि चीनला या संस्था मुळात वेगवेगळ्या तराजूंमध्ये बसवून मगच त्यांचं मूल्यमापन करतात, हे कटुसत्य आहे. तेव्हा, पतमापन संस्थांचा भारतावर काही खास डूख आहे, असं नसून त्यांच्या मानांकन पद्धतीतला विकसनशील देशांना डावं लेखण्याचा एकंदर कल भारताविरुद्ध जातोय, असं चित्र आहे. गेल्या काही वर्षांमधल्या पतमापन संस्थांच्या कामगिरीवर तशी खूप टीका झालेली आहे. जागतिक आíथक संकटामध्ये आणि नंतरच्या काळात ज्या काही वित्तीय संस्था, सरकारं आणि त्यांचे रोखे अडचणीत आले, त्याची पूर्वकल्पना त्या संस्थांच्या, सरकारांच्या आणि रोख्यांच्या पतमानांकनातून आधी दिसायला हवी होती, पण बहुतेक वेळा तसं झालं नाही. अनेकदा संकटाचा तडाखा बसून रोख्यांच्या किमती कोसळताहेत आणि मागाहून जाग येऊन पतमापन संस्था संबंधितांचं पतमानांकन कमी करताहेत, असंही दिसलं. चोर येऊन तिजोरी साफ करून गेल्यानंतर गस्त घालणाऱ्याने बोंब ठोकावी, तशातला हा प्रकार होता. पतमापन संस्थांची एकंदर विश्वासार्हता कमी झाली आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या मानांकनांना हल्ली पूर्वीइतकं महत्त्व राहिलेलं नाही, असं जागतिक रोखेबाजारांमधली बरीच मंडळी मानतात. असं असलं तरी सार्वभौम पतमानांकनं पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येत नाहीत. जेव्हा सरकारं रोखेविक्री करून कर्ज उभारतात तेव्हा सहसा कमी पतमानांकन असणाऱ्या देशांना त्यांच्या रोख्यांवर गुंतवणूकदारांना जादा परतावा द्यावा लागतो. पतमानांकनांचं महत्त्व कमी झालं असलं तरी, विशेषत: अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या रोख्यांमधले गुंतवणूकदार आजही मानांकनाची पातळी आवर्जून बघतात. भारताच्या दृष्टीने त्यातला त्यात जमेचा मुद्दा असा की भारतासाठी हा पतमानांकनाचा थेट परिणाम कमी प्रभावशाली आहे. कारण भारताच्या एकंदर सरकारी कर्जापकी जवळपास ९२ टक्केकर्ज देशांतर्गत आहे, त्याच्यावर पतमानांकनाचा विशेष परिणाम पडत नाही. त्यामुळे पतमानांकन कमजोर असल्यामुळे सरकारचा व्याजाचा खर्च फार वाढतोय, अशातली परिस्थिती नाही. भारतासाठी पतमानांकनाचं जास्त महत्त्व आहे ते त्याच्या अप्रत्यक्ष परिणामांमध्ये. जेव्हा विकसनशील देशांमधली एखादी कंपनी कर्जरूपाने विदेशी भांडवल उभारण्यासाठी रोखे विकते, तेव्हा त्या कंपनीचं पतमानांकन हे सहसा देशाच्या सार्वभौम मानांकनापेक्षा वरच्या पातळीवर नसतं, असा सर्वसाधारण संकेत आहे. अलीकडच्या काळात याला काही अपवादही क्वचित प्रसंगी आढळतात, पण ते तसे तुरळकच असतात. भारताचं सार्वभौम पतमानांकन सुधारलं तर त्याचा फायदा भारतीय कंपन्यांना विदेशी रोखेबाजारातून पसा उभारताना होईल. दुसरा मुद्दा असा की गुंतवणूक करणारे पेन्शन फंड सहसा काही नियमावलीनुसार आणि संकेतांनुसार काम करत असतात. एका ठरावीक मानांकनाच्या खाली असणाऱ्या देशांमध्ये गुंतवणूक करायची नाही, किंवा कमी मानांकन असलेल्या देशामध्ये आपल्या एकूण गुंतवणूक निधीपकी एका ठरावीक प्रमाणापर्यंतच गुंतवणूक करायची, अशा स्वरूपाची बंधनं त्यांनी स्वत:वर घालून घेतलेली असतात. जर का भारताचं पतमानांकन सुधारलं तर अशा फंडांकडून जास्त गुंतवणूक भारतीय बाजाराकडे वळू शकेल. सध्याच्या तात्कालिक संदर्भात आधीच फुगलेलं शेअर बाजाराचं आणि रुपयाचं मूल्यांकन पाहिलं तर या घडीला विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आणखी वाढण्याची भारताला फारशी निकड नसली, तरी पायाभूत सुविधांमधल्या गुंतवणुकीची आवश्यकता लक्षात घेतली तर भारताला दीर्घकालीन विदेशी गुंतवणुकीची गरज आहे, आणि त्या दृष्टीने पतमानांकनातली सुधारणा नक्कीच मदत करेल. अलीकडच्या काळात पतमापन संस्थांनी भारताविषयी टिप्पणी करताना एक मुद्दा वारंवार मांडला आहे - तो म्हणजे सरकारी कर्जाच्या पातळीचा. एस अ‍ॅण्ड पीने गेल्या वर्षी भारताचं मानांकन जाहीर करताना असं म्हटलं होतं की भारतातली केंद्रं आणि राज्य सरकारांच्या कर्जाची पातळी जीडीपीच्या सत्तर टक्क्यांवरून साठ टक्क्यांपर्यंत खाली आली तर भारताचं पतमानांकन वाढवण्यासाठी योग्य ती पाश्र्वभूमी तयार होईल. वितीय शिस्तीबद्दलचा नवा कायदा बनवण्यासाठी सरकारने एन के सिंग समिती नेमली होती, त्या समितीनेही सरकारी कर्जाची पातळी २०२२-२३ सालापर्यंत जीडीपीच्या साठ टक्क्यांच्या खाली आणण्याची शिफारस केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत पतमापन संस्था आपल्या बँक क्षेत्राच्या थकीत कर्जाच्या समस्येवरही लक्ष ठेवून असतील, यात शंका नाही. सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पुढाकाराने स्थापन होणाऱ्या समित्यांच्या माध्यमातून काही मोठय़ा थकलेल्या कर्जाची विल्हेवाट लावली गेली आणि आपलं सरकार वित्तीय शिस्तीच्या दिशेने पावलं उचलतंय, अशी पतमापन संस्थांची खात्री पटली तर येत्या एक-दोन वर्षांमध्ये भारताचं पतमानांकन वरच्या पायरीवर सरकू शकेल. पतमापन संस्थांचा कोंबडा कधी आरवेल, याची फार चिंता न करता आपण आपल्या उगवत्या दिशेला धरून राहणं, हे जास्त महत्त्वाचं! मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून काम करतात.
