गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरमधल्या नोटाबदलाच्या निर्णयानंतर अर्थव्यवस्था अडखळेल, हे बहुतेक विश्लेषकांना ठाऊक होतं. पण किती याचा अंदाज त्या वेळी वर्तवणं थोडं कठीण होतं. हा निर्णय चाकोरीबाहेरचा होता. त्याबद्दलचा जुना ठाशीव ठोकताळा नव्हता. सरकारने आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही म्हटलं होतं की याचा परिणाम तात्कालिक असेल. मुद्राधोरण समितीने अशा तात्कालिक परिणामाची दखल घेऊन धोरण आखायची गरज नाही, असं जाहीर करून उलट मुद्राधोरणाचा पूर्वीचा सैल पवित्रा बदलून महागाईच्या जोखमेवर भर देत तटस्थ पवित्रा स्वीकारला. एकंदरीत, नोटाबदलामुळे क्रयशक्तीला बसलेली खीळ जुजबी आणि काही दिवसांपुरतीच आहे, अशीच धोरणकर्त्यांची भूमिका राहिली. २०१६-१७ हे आर्थिक वर्ष संपल्यावर हाती आलेली आकडेवारी मात्र त्या समजाला सणसणीत धक्का देणारी आहे. नोटाटंचाईच्या काळात क्रयशक्ती मंदावली आणि आर्थिक विकासाच्या दरात मोठी खोट आली, हे या आकडेवारीतून ठामपणे दिसून येतंय. बाजूच्या तक्त्यामध्ये वेगवेगळ्या निर्देशांकांमध्ये गेल्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या सहामाहीत कशी वाढ झाली, त्याची आकडेवारी आहे. या निर्देशांकांचा जवळपास एकमुखी कौल असा आहे की दुसऱ्या सहामाहीत आर्थिक विकासाच्या गतीला करकचून ब्रेक लागले. खरं तर बा घटक आर्थिक विकासाला मदत करणारे होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती सुधारत होती. पुढारलेल्या देशांची तब्येत सुधारत असल्यामुळे बऱ्याच उभरत्या देशांच्या निर्यातीने बाळसं धरलं. भारतही त्याला अपवाद नव्हता. जवळपास दीडेक वर्ष भारताच्या निर्यातीत घट होत होती, तो प्रवाह गेल्या सप्टेंबरपासून बदलला आणि दुसऱ्या सहामाहीत निर्यातीने दोन आकडी वाढीचा पल्ला गाठला. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या माथ्यावर दुसऱ्या सहामाहीतल्या आर्थिक घसरणीचं खापर फोडता येत नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे २०१४ आणि २०१५ मधल्या तुटीच्या पावसानंतर २०१६ मधला पावसाळा ठीकठाक होता, त्यामुळे शेती क्षेत्राच्या विकासदराने गेल्या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या सहामाहीत गती घेतली होती. अर्थव्यवस्थेला तिसरा आधार मिळाला तो सरकारी क्षेत्राकडून. वेतन आयोगाच्या केंद्रातील अंमलबजावणीमुळे आणि सरकारने इतरही खर्चाना गती दिल्यामुळे सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवा क्षेत्राचा जीडीपी (खरं तर मूल्यवर्धन म्हणजे ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड किंवा जीव्हीए) पहिल्या सहामाहीतल्या ९.१ टक्क्यांवरून १३.५ टक्के असा घसघशीत वाढला. हे सगळे बा घटक जमेच्या बाजूला असूनही एकूण जीव्हीएची वाढ पहिल्या सहामाहीत ७.२ टक्के होती, ती उणावून दुसऱ्या सहामाहीत ६.१ टक्केच राहिली. वरुणराजाची कृपा झालेलं शेती क्षेत्र आणि वेतन आयोगाची कृपा झालेलं सार्वजनिक प्रशासन व इतर सेवा क्षेत्र, या दोन क्षेत्रांना वगळून उरलेल्या अर्थव्यवस्थेचा जीव्हीए तर दुसऱ्या सहामाहीत जवळपास तीन टक्क्यांनी मंदावला. अर्थव्यवस्थेचा हा भाग जर दुसऱ्या सहामाहीतही पहिल्या सहामाहीच्या दरानेच वाढला असता तर २०१६-१७ मधला जीडीपी प्रत्यक्षातल्या पातळीपेक्षा सुमारे एक लाख पंधरा हजार कोटी रुपयांनी जास्त राहिला असता! एका परीने पाहिलं तर नोटाबदलाच्या प्रयोगाची ही भारी भक्कम किंमत होती. जीडीपीच्या मोजमापाच्या पद्धतीवर अलीकडच्या काळात बरेच आक्षेप घेतले गेले आहेत. पण दुसऱ्या सहामाहीत अर्थव्यवस्था मंदावली, हा केवळ जीडीपीच्या आकडेवारीचा निष्कर्ष नाही. अलीकडेच केंद्रीय सांख्यिकी आयोगाने औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची डागडुजी करून हा निर्देशांक नव्याने प्रसिद्ध केला होता. त्यातही औद्योगिक उत्पादनवाढीचा वेग दुसऱ्या सहामाहीत मोठय़ा प्रमाणावर घसरल्याचं चित्र आहे. बँकांच्या कर्जवाटपाचा वेग कुंथला आहे. गुंतवणुकीचा ओघ आधीही आटलेला होता. दुसऱ्या सहामाहीत तर भांडवलनिर्मितीच्या प्रमाणात घट झाली. बांधकाम क्षेत्रही दुसऱ्या सहामाहीत आकुंचलं. अबकारी कर आणि सेवा कर संकलनाच्या वाढीचा वेग तसा समाधानकारक राहिला, पण तरीही पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत तो खंतावला. अबकारी करसंकलनाच्या बाबतीत गेल्या वर्षीचा पाया पेट्रोल-डिझेलवरच्या करवाढीमुळे विस्तारला गेला होता, त्यामुळे वाढीच्या दरावर परिणाम झाला हे खरं. पण एकूण निर्मिती क्षेत्राच्या उत्पादनवाढीचा वेग पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत दुसऱ्या सहामाहीत निम्म्याच्याही खाली आला. केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार देशातली विजेची मागणी दुसऱ्या सहामाहीत अवघ्या ०.७ टक्क्यांनी वाढली. या साऱ्या आकडेवारीचा सारांश असा आहे की नोटाबदलाचा आर्थिक विकासावरचा परिणाम हा जुजबी नाही, तर अत्यंत खोल होता. काही मासिक पातळीवरचे निर्देशांक गेल्या एक-दोन महिन्यांमध्ये सुधारत असले तरी गाडी जशी पहिल्या गिअरमधून थेट चौथ्या गिअरमध्ये टाकता येत नाही, तसंच अर्थव्यवस्थेलाही यातून गती पकडायला थोडासा वेळ लागणार आहे. त्यात जीएसटीच्या संक्रमण काळातील परिणामांचाही अडथळा जाणवू शकेल. नोटांच्या टंचाईमुळे शेती क्षेत्रातल्या उत्पादनावर परिणाम झालेला नाही, ही एक जमेची बाजू असली तरी शेतमालाच्या किमतींवर याचा विपरीत परिणाम झाल्याची आकडेवारी आहे. अन्नपदार्थाच्या घाऊक किंमत निर्देशांकांच्या वृद्धीदरामध्ये डिसेंबर आणि जानेवारी या महिन्यांमध्ये अचानक मोठी घट झाली आणि विशेषत: भाज्या आणि फळांसाठी किमतींचा निर्देशांक या काळात दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने घसरला. शेतकऱ्यांची आर्थिक दुरवस्था आणि बँकांचा थकीत कर्जाचा प्रश्न या दोन्ही विषयांमध्ये नोटाबदलानंतरच्या आर्थिक घसरणीचा कितपत सहभाग आहे, हे आकडय़ांमधून सांगणं कठीण आहे. पण सध्या ऐरणीवर असलेल्या या दोन्ही मुद्दय़ांमध्ये नोटाबदलाने थोडंफार तरी तेल ओतलं गेलं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डिजिटल व्यवहारांमध्ये नोटाबदलानंतर सुरुवातीच्या काही महिन्यांमध्ये वाढ झाली असली तरी ते प्रमाण आता पुन्हा ओसरायला लागलेलं आहे. नोटाबदलाच्या अभूतपूर्व प्रयोगातला कळीचा उद्देश होता तो काळा पैसाधारकांना खिंडीत गाठण्याचा. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अजून अंतिम आकडेवारी जाहीर केली नसली तरी लोकांनी काळा पैसा गंगार्पण करण्याचं प्रमाण अत्यल्प होतं, हे जवळपास स्पष्ट झालेलं आहे. त्यामुळे आता या प्रयोगाचं यश प्रामुख्याने करसंकलनात किती वाढ होतेय, त्यातून स्पष्ट होणार आहे. या बाबतीतलं आतापर्यंतचं चित्र तरी फारसं उत्साहवर्धक नाही. काळा पैसाधारकांनी जबर दंड भरून आपलं कर बुडवलेलं उत्पन्न जाहीर करावं यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून जेमतेम पाचेक हजार कोटींचं उत्पन्न जाहीर झालं. गेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये व्यक्तिगत आयकर संकलनात २१.५ टक्क्यांची वाढ झाली खरी. पण त्यात काळा पैसा जाहीर करण्याची नोव्हेंबरच्या आधी राबवलेली योजना आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यांचा वाटा जवळपास साडेसतरा हजार कोटी रुपयांचा होता. ते बाजूला केले तर आयकर संकलनातली वाढ साधारण पंधरा टक्केच भरते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये आयकरात दरसाल साडेपंधरा टक्के दराने वाढ होतेय. तेव्हा नोटाबदलानंतर आयकराच्या महसुलात काही मोठी वाढ झाली आहे, असंही म्हणता येणार नाही. गेल्या आर्थिक वर्षांत आयकराचा परतावा भरणाऱ्यांच्या संख्येत साधारण ९५ लाखांची वाढ झाली. अलीकडच्या वर्षांमध्ये आयकराचा परतावा भरणाऱ्यांची संख्या तशीही वाढते आहे, त्याचं कारण म्हणजे करयंत्रणेचं फैलावणारं संगणकीकरण आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने गोळा होणाऱ्या माहितीचं विश्लेषण. २०१५-१६ सालातही परताव्यांची संख्या ८० लाखांपेक्षा जास्तीने वाढली होती. त्या प्रक्रियेत नोटाबदलानंतर थोडीशी वाढ झाल्याचं दिसत असलं तरी ती वाढ फार नाटय़पूर्ण मानता येणार नाही. नोटाबदलानंतर लोकांनी बँक खात्यांमध्ये मोठय़ा रकमा जमा केल्या होत्या. त्या माहितीतून २१ लाखांपेक्षा जास्त बँक खात्यांमधल्या ठेवींबद्दल आयकर खात्याने स्पष्टीकरण मागवलं आहे. या माहितीतून आणि जीएसटीमुळे चालू वर्षांत आयकरात भरीव वाढ झाली तर काळ्या पैशाला पकडण्याचा आतापर्यंत फारसा साधला न गेलेला उद्देश हाती लागू शकेल. आतापर्यंतची आकडेवारी आणि कल पाहता आयकर संकलनात साधारण पंधरा टक्क्यांची वाढ ही स्वाभाविक मानली तर त्यात नोटाबदलाच्या काळात जमा झालेल्या माहितीच्या आधारे आणखी दहाएक टक्क्यांची जास्तीची वाढ नोंदवणं - म्हणजे एकूण आयकर संकलन किमान २५ टक्क्यांनी वाढवणं - हे आता सरकारचं पुढच्या वर्षीचं लक्ष्य असायला हवं. तसं झालं तर आयकर महसुलाचा पाया दरसाल सुमारे चाळीस हजार कोटी रुपयांनी वाढेल; आणि नोटाबदलाच्या या महागडय़ा प्रयोगाची ‘उशिराने का होईना’ काही गोमटी फळं हाती लागतील. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
