हे वर्ष सुरू झालं त्या वेळी जागतिक अर्थव्यवस्थेवर सावळं धुकं होतं. २०१६ मध्ये ब्रिटनच्या जनतेने दिलेला ब्रेग्झिटचा कौल, युरोपात सुरू असलेलं एकीकरणविरोधी जनमताचं ध्रुवीकरण, अमेरिकेत ट्रम्प यांच्यासारख्या विवाद्य गृहस्थाची येऊ घातलेली अध्यक्षीय कारकीर्द, चीनच्या परकीय गंगाजळीला झपाटय़ाने लागलेली ओहोटी, ही सगळी पाश्र्वभूमी जागोजाग पेरलेल्या सुरुंगांप्रमाणे भासत होती. विकसित अर्थव्यवस्था अडखळत होत्या. गेली सहाएक वर्ष असा संकेतच बनून राहिला होता की वर्षांचे काही महिने उलटले की बहुतेक विश्लेषक त्या वर्षीच्या जागतिक आर्थिक विकास-दराच्या आपल्या अंदाजांना कात्री लावायचे. अशा बहुतांशी लेच्यापेच्या नकाशावर भारत मात्र जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी मुख्य अर्थव्यवस्था म्हणून उठून दिसत होता. नोटाबदलाचे परिणाम तोपर्यंत पुरते उलगडले नव्हते; आणि हा अल्पकालीन धक्का पचवून भारत आपली आघाडी कायम राखील, असाच अनेकांना विश्वास होता. पण केवळ सरळ रेषेत ओढून वर्तवलेले अंदाज अनेकदा चुकीचे ठरतात, याचा प्रत्यय २०१७ नेसुद्धा दिला. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी हे वर्ष अपेक्षेपेक्षा खूपच बरं गेलं. आधीच्या वर्षांचा संकेत मोडून जागतिक विकासदराचे अंदाज उलट मध्यावधीनंतर वरच्या दिशेने सुधारले गेले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अंदाजांनुसार या वर्षी जगाचा आर्थिक विकास-दर ३.६ टक्के आहे आणि तो पुढच्या वर्षी थोडं आणखी बाळसं धरून ३.७ टक्के असेल, अशी अपेक्षा आहे. अमेरिकेत बेरोजगारीचा दर सध्या अनेक वर्षांच्या नीचांकावर आहे, तर युरोपची आर्थिक आकडेवारी विश्लेषकांना सुखद धक्का देत सुधारली आहे. जागतिक व्यापारातल्या वाढीचा दरही चढणीच्या मार्गावर आहे. अशा सगळ्या आलबेल वातावरणात वित्तीय बाजारांना हे वर्ष सुगीचं ठरलं. उत्तर कोरियाच्या अणुयुद्धाच्या धमक्या, युरोपातली राजकीय स्थित्यंतरं, चिनी सरकारने पर्यायी बँकिंग व्यवस्थेविरुद्ध छेडलेली जंग, अशा बातम्यांचे काही पुसट आणि निसटते ओरखडे वगळता बाजाराचा कल हा जोखमेच्या घटकांकडे दुर्लक्ष करण्याचाच राहिला. बाजारांची चंचलता मोजणारी परिमाणं (जी जोखमीच्या घटकांना बाजार कितपत महत्त्व देतोय, त्याची निदर्शक असतात) अलीकडच्या काळात अनेक वर्षांच्या नीचांकावर पोचली. एकंदरीत, अडचणीच्या बातम्यांना ‘लांडगा आला रे..’च्या आविर्भावात उडवून लावत बाजारांची घोडदौड सुरू राहिली. विकसित अर्थव्यवस्थांची सुधारती आकडेवारी, तिथल्या केंद्रीय बँकांनी चालू दशकात केलेला अतिप्रचंड मुद्राविस्तार आणि बाजार घरंगळले तर केंद्रीय बँका हात देतीलच अशा आत्मविश्वासात मदमस्त असणारी बाजारमंडळी या घटकांच्या जोरावर वित्तीय बाजारांच्या निर्देशांकांनी आणि मूल्यांकनांनीही नवे विक्रम केले. दॉईशे बँकेच्या अभ्यासकांनी सप्टेंबरमध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केलाय. त्यात त्यांनी १५ मुख्य देशांमधल्या शेअर बाजारांच्या आणि रोखेबाजारांच्या गेल्या दोन शतकांमधल्या मूल्यांकनांचा इतिहास तपासला. त्यांना असं आढळलं की शेअर बाजार किंवा रोखेबाजार हे इतिहासातल्या काही काही टप्प्यांवर एकेकटे एवढय़ा ताणलेल्या मूल्यांकनांपर्यंत पोचले होते. पण सहसा आलटूनपालटून वर चढणारे हे दोन्ही बाजार एकाच वेळी सध्या एवढय़ा ताणलेल्या मूल्यांकनांपर्यंत पोचण्याची इतिहासातली पहिलीच वेळ आहे! वित्तीय बाजारांचं चक्र उत्साही आरोहणात असलं की चलन-बाजारांमध्ये डॉलरचं मूल्य सहसा घसरतं, असा अनुभव आहे. या वर्षीही युरो आणि बहुतेक विकसनशील देशांची चलनं डॉलरच्या तुलनेत वधारली. त्यांच्या जोडीने रुपया सुमारे सहा टक्क्यांनी वधारल्यामुळे आपल्या उद्योगांच्या आणि निर्यातक्षेत्राच्या स्पर्धाक्षमतेवर मात्र विपरीत परिणाम झाला. २०१७ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचं चक्र साधारणपणे सुधारत असताना भारतासाठी बरेचसे फासे उलटे पडले. गेल्या वर्षी सात ते आठ टक्क्यांच्या दरम्यान असणारा तिमाही विकास दर चालू वर्षांत सहा टक्क्यांच्या घरात आला. अपेक्षा इतक्या खालावल्या की एप्रिल ते जून या तिमाहीतल्या ५.७ टक्क्यांवरून विकास दराने पुढच्या तिमाहीत ६.३ टक्के अशी माफक सुधारणा नोंदवली, तीदेखील मोठय़ा उत्साहाने साजरी केली गेली! विकासदराच्या बाबतीत भारत या वर्षी परत एकदा चीनच्या तुलनेत पिछाडीवर गेला. नोटाबदलाच्या प्रयोगाचा जमाखर्च आतबट्टय़ाचा ठरला. विकास दरावर आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीवर झालेला विपरीत परिणाम आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेवर नोटाबदलाशी संबंधित खर्चामुळे आलेला भार, अशी घसघशीत किंमत मोजल्यानंतर सरकारच्या आयकर महसुलात भरीव, कायमस्वरूपी वाढ दिसायला हवी होती. २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात सरकारने आयकर महसुलात २५ टक्के वाढीची अपेक्षा केली होती. पण एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीतील आकडेवारीनुसार आयकराच्या महसुलात फक्त १६ टक्के वाढ झाली आहे. विकास दरावर या वर्षी परिणाम घडवणारा दुसरा घटक होता तो जीएसटीचा. या बहुप्रतीक्षित आर्थिक सुधारणेचे दीर्घकालीन परिणाम अर्थव्यवस्थेला मजबूत बनवणारे असले तरी जीएसटीची अंमलबजावणी अर्थव्यवस्थेला माफक आणि अल्पकालीन ताप आणणारी असेल, अशी सुरुवातीची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र जीएसटीच्या यंत्रणेतल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे आणि छोटय़ा उद्योगांच्या दृष्टीने त्याच्या पूर्ततेच्या प्रक्रियेतल्या गुंतागुंतींमुळे तो ताप चांगलाच लांबला. या अडचणींची प्रतिक्रिया म्हणून जीएसटी परिषदेने जीएसटीमधलं सर्वव्यापक इनपुट टॅक्स क्रेडिटचं तत्त्व पातळ करायला आणि करांचे दर घटवायला सुरुवात केली. परिणामी, पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये ९० ते ९५ हजार कोटींच्या दरम्यान असणारं जीएसटीचं उत्पन्न ऑक्टोबरमध्ये ८३ हजार कोटी तर नोव्हेंबरमध्ये ८० हजार कोटी असं घसरलं. वर्षांअखेर दिसणारं वित्तीय परिस्थितीचं चित्र तसं चिंताजनक आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळातली केंद्राची वित्तीय तूट पूर्ण वर्षांच्या वित्तीय तुटीच्या उद्दिष्टाच्या ९६ टक्क्यांवर जाऊन पोचली आहे, तर महसुली तुटीने पूर्ण वर्षांचं उद्दिष्ट आताच पार केलं आहे. प्रत्येक वर्षीच सुरुवातीच्या महिन्यांमध्ये तुटीचा आकडा मोठा असतो, हे खरं असलं तरी या वर्षीची आतापर्यंतची आकडेवारी या दशकातली सर्वात जास्त तुटीची आहे. गेल्या तीनेक वर्षांमध्ये महागाईला आळा घालण्यासाठी शेतीमालाच्या आधारभूत किमतींमधली वाढ माफक ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे शेतीचं अर्थकारण तणावाखाली येऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीने जोर पकडला. कर्जमाफीमुळे या वर्षी राज्यांची वित्तीय तूटही विस्तारली आहे. अलीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये कडाडलेले कच्च्या तेलाचे दर चढेच राहिले आणि त्यामुळे सरकारला वाहतूक इंधनांवरच्या करांमध्ये अजून कपात करावी लागली, तर भारतातली वित्तीय तुटीची परिस्थिती आणखी नाजूक बनेल. या पाश्र्वभूमीवर मूडीजने भारताचं पतमानांकन वाढवूनदेखील सरकारच्या रोख्यांवरचा परताव्याचा दर वाढू लागला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून नव्या वर्षांत धोरणात्मक व्याजदरातल्या कपातीची शक्यता आता जवळपास मावळली असून बँका हळूहळू व्याजदर वर खेचायला लागतील, असे संकेत आता मिळत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये खंतावलेल्या प्रकल्प गुंतवणुकीतल्या सुधारणेला २०१७ नेही हुलकावणी दिली. पण या वर्षांतली जमेची बाजू म्हणजे दिवाळखोरी कायद्याच्या अंमलबजावणीने घेतलेला आकार. बऱ्याच आजारी उद्योगांनी आपल्या काही मालमत्ता विकून किंवा फेररचना करून आपल्या ताळेबंदातलं कर्जाचं प्रमाण कमी करण्याची पावलं उचलली आहेत. काही कंपन्यांचे लिलाव होऊन त्यांचा ताबा येत्या काही महिन्यांमध्ये नव्या व्यवस्थापनांकडे जाईल. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठी सरकारने व्यवहार्य योजना जाहीर केली आहे. दिवाळखोरी कायद्याची अंमलबजावणी आणि बँकांचं पुनर्भाडवलीकरण या दोन्हीतून बँकांच्या थकीत कर्जाचा अक्राळविक्राळ बनलेला प्रश्न सुटायची खात्री जरी नाही, तरी तशी आशा जागी झाली आहे, हे सरत्या वर्षांचं एक महत्त्वाचं फलित. एकीकडे अर्थव्यवस्थेतलं एकंदर नरमीचं चित्र आणि दुसरीकडे उत्साहाने फसफसणारा दलाल स्ट्रीट यांच्यातली दरी २०१७ मध्ये आणखी रुंदावली. जागतिक शेअर बाजारांप्रमाणेच भारतीय शेअर बाजारासाठीही हे वर्ष बंपर वाढीचं ठरलं. पण आपल्या बाजाराला मुख्य इंधन विदेशी गुंतवणूकदारांनी नाही, तर देशी गुंतवणूकदारांनी पुरवलं. कंपन्यांची नफ्याची पातळी गोठून राहिलेली असताना बाजार निर्देशांकाने मात्र वाढत्या मूल्यांकनांच्या जोरावर नवे विक्रम सर केले. राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निफ्टी निर्देशांकाचं कंपन्यांच्या प्रति शेअर नफ्याशी असणारं गुणोत्तर वर्ष संपता संपता २७च्या जवळपास पोचलं आहे. या गुणोत्तरातून दिसणारं मूल्यांकन यापूर्वी एवढं फुगलेलं होतं ते थेट जानेवारी २००८ मध्ये - म्हणजे जागतिक आर्थिक संकटाचे पडसाद भारतीय शेअर बाजारात उमटण्याच्या थोडं आधी. आतापर्यंत या फुगलेल्या मूल्यांकनांबद्दलचा इशारा बाजाराने नजरेआड केला असला तरी आगामी वर्षांत हा फुगवटा सपाट होण्याची जोखीम राहील, हे नक्की. त्या वेळी दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी आपले सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंटचे घुटके न थांबवता कायम राखणं हे त्यांच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांसाठी महत्त्वाचं राहणार आहे. हे वर्ष संपतंय, तसंच ‘अर्थभान’ हे सदरही आज आपला निरोप घेतंय. गेल्या वर्षभरात वेगवेगळ्या माध्यमांमधून भरघोस प्रतिसाद देणाऱ्या, नवे विषय सुचवणाऱ्या, मुद्दय़ांचा वाद-प्रतिवाद करणाऱ्या आणि प्रसंगी जास्त चपखल संज्ञा सुचवणाऱ्या, अशा सर्व वाचकांना अनेकानेक धन्यवाद. या सातत्याने उकळणाऱ्या अर्थकारणाच्या रसायनातून आपल्याला रसरशीत ऊर्जा लाभत राहो आणि त्या रसायनात आपलीही अर्थपूर्ण भर पडत राहो, यासाठी सर्वाना मन:पूर्वक शुभेच्छा. (समाप्त) मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
