13 December 2019

News Flash

संथ वाहते महागाई ..

एका मर्यादेपर्यंतची महागाई हे अर्थव्यवस्थेतल्या धुगधुगीचं लक्षण असतं.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

सध्या बाजारात टोमॅटो विकत घ्यायला जाणाऱ्यांना कदाचित पटणार नाही, पण भारतातला महागाईचा दर सध्या अनेक वर्षांच्या नीचांकावर आहे. २०१२ हे सध्याच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाचं आधारभूत वर्ष आहे. तेव्हापासून, म्हणजे गेल्या साडेपाच वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच या निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर जून महिन्यात दोन टक्क्यांच्याही खाली उतरला. ताज्या आकडेवारीनुसार जून महिन्यात महागाईचा दर अवघा दीड टक्का होता. भारतासारख्या विकसनशील देशातला महागाईचा दर हा खरं तर विकसित देशांमधल्या महागाईपेक्षा जास्त असणं अपेक्षित असतं. पण सध्या या बाबतीत तरी भारतातलं आणि अमेरिकेतलं अंतर पुसलं गेलं आहे!

एका मर्यादेपर्यंतची महागाई हे अर्थव्यवस्थेतल्या धुगधुगीचं लक्षण असतं. महागाईला पूर आला तर त्या पुराचं पाणी जनतेच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या नाकाडोळ्यात जाऊन त्रास देतं, ही या समस्येची एक बाजू झाली. २०१२ आणि २०१३ या दोन वर्षांमध्ये भारताने ती अवस्था अनुभवली होती. त्या काळात कित्येक महिने महागाईचा दर दोन आकडय़ांमध्येही होता. कदाचित त्या अनुभवातून पोळल्यामुळेच गेल्या वर्षी महागाईला उद्दिष्टाबरहुकूम राखण्याचा एककलमी आदेश आणि तशी कायदेशीर जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे (आणि खासकरून मुद्राधोरण समितीकडे) सोपवण्यात आली. पण या समस्येची दुसरी बाजू अशी की महागाईचा काटा अगदीच गलितगात्र पडलेला दिसला तर अर्थकारणाचं इंजिन रखडत असल्याची ती खूण असते.

वस्तुपदार्थाच्या किमती वाढत नसतील, कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढत नसतील, तर कंपन्यांची नफाक्षमता, ग्राहकांची क्रयशक्ती, गुंतवणूक असे अर्थकारणातले सारेच प्रेरक घटक खुंटायला लागतात. बहुतेक विकसित देशांमधल्या केंद्रीय बँका त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांपासून त्यांच्या देशांमधले महागाई दर वाढवण्याच्या मागे लागल्या आहेत आणि त्यासाठी अतिसैल मुद्राधोरण राखून आहेत. महागाईने दोन टक्क्यांचा पल्ला गाठणं हे त्यांच्यासाठी सर्वसाधारण उद्दिष्ट आहे. पण अमेरिका, युरोप, जपान या सगळीकडे महागाईचा दर त्यांच्या उद्दिष्टांच्या खाली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये जगातल्या बहुतेक मुख्य देशांमध्ये महागाईच्या दराची घसरणच झालेली आहे. भारतात रिझव्‍‌र्ह बँकेला नेमून दिलेलं महागाईच्या दराचं उद्दिष्ट आहे चार टक्के. महागाई २ ते ६ टक्के या टापूत राखावी, असा मुद्राधोरण समितीला निर्देश आहे. पण भारतातली महागाई त्या इच्छित टापूच्याही खाली सरकून सध्या जागतिक प्रवाहाशी इमान राखताना दिसत आहे.

अर्थकारणाच्या व्यापक प्रकृतिमानाच्या बरोबरीने इतरही अनेक घटक ग्राहक किंमत निर्देशांकातून दिसणाऱ्या महागाईच्या दरावर परिणाम करीत असतात. या निर्देशांकामध्ये वेगवेगळ्या वस्तूंच्या आणि सेवांच्या किमतींना, त्यांच्यावर सरासरी ग्राहकवर्ग त्यांच्या एकूण खर्चापैकी किती रक्कम खर्च करतो त्या निकषानुसार, काही भारांक दिलेले असतात. भारताच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकातला जवळपास ३५ टक्के भार हा अन्नपदार्थाच्या गटाकडे आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये या गटाच्या उप-निर्देशांकामध्ये फार मोठे चढउतार दिसून आले आहेत आणि बऱ्याच अंशी ते एकंदर महागाई दराचा कल ठरवण्यात निर्णायक ठरले आहेत. अन्नपदार्थाच्या किमती या प्रामुख्याने त्यांच्या पुरवठय़ावर परिणाम करणाऱ्या घटकांवर अवलंबून असतात. पावसाचं प्रमाण कसं आहे, पीकपाणी कसं आहे, राज्य सरकारांनी साठेबाजीवर कितपत यशस्वीपणे नियंत्रण ठेवलं आहे, साखर-डाळी वगैरेंची आयात-निर्यात धोरणं सरकारने कशी राखली आहेत, या सगळ्यावर निर्देशांकाच्या या मोठय़ा गटाचा प्रवाह अवलंबून असतो. सध्या या गटातली महागाई काबूत आहे याची तीन कारणं आहेत. एक म्हणजे गेल्या वर्षी पावसाने हात दिल्यामुळे शेती क्षेत्राचं उत्पादन वाढलं आहे. दुसरं म्हणजे नोटाबदलानंतरच्या काही महिन्यांमध्ये नाशवंत पिकांच्या किमतींमध्ये मोठी घट झाली. तिसरं काहीसं दीर्घकालीन कारण असं की गेल्या तीन वर्षांमधली शेतीमालाच्या आधारभूत किमतींमधली वाढ बऱ्यापैकी माफक होती. उदाहरणार्थ, संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या कारकीर्दीच्या दुसऱ्या टप्प्यात भाताच्या आधारभूत किमतींमध्ये वार्षिक सरासरी ९ टक्के वाढ झाली होती. ती गेल्या चार वर्षांमध्ये सरासरी ४.३ टक्केच होती.

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जरी महागाई दराची जबाबदारी सोपवण्यात आली असली तरी अन्नपदार्थाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची बहुतेक आयुधं ही तिच्या अखत्यारीच्या बाहेर असतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणात फारसा नसलेला दुसरा गट असतो तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर किमती ठरवल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा. तेलजन्य पदार्थ, धातू, काही रासायनिक पदार्थ यांचा समावेश या गटात होतो. घाऊक किमतीच्या निर्देशांकात या घटकाचा परिणाम जास्त जाणवतो. ग्राहक किंमत निर्देशांकात यापैकी केवळ पेट्रोल, डिझेलसारखे तेलजन्य पदार्थच मोडत असले तरी या गटातल्या वस्तूंच्या किमतींचे अप्रत्यक्ष पडसाद कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये आणि त्यायोगे इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमतींमध्ये काही प्रमाणात पडत असतात. सध्या या गटाकडूनही महागाईत तेल ओतलं जात नाहीये, त्याचं कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात नरमलेली तेलाची किंमत आणि त्याच्या जोडीने वधारलेला रुपया. वर्षभरापूर्वी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर किमती ठरणाऱ्या वस्तूंच्या भारतातल्या किमतींसाठी ६७.५ च्या दराने गुणाकार होत होता, तो सध्या ६४.५ च्या दराने होतोय. याचाही हातभार महागाई शांतवण्यासाठी लागतो आहे.

वर नमूद केलेले दोन घटक सोडले की मग उरलेली महागाईची प्रक्रिया ही आर्थिक घटकांच्या महागाईच्या अपेक्षेतून आणि अर्थकारणाच्या व्यापक प्रकृतिमानातून आकाराला येत असते. त्या व्यापक प्रकृतिमानावर पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँक आपल्या मुद्राधोरणातून आणि सरकार  वित्तीय धोरणातून आपापली प्रक्रिया करीत असतात. विश्लेषक मंडळी बरेचदा अन्नपदार्थ आणि इंधनांच्या गटांना वगळून उरलेल्या ग्राहक किंमत निर्देशांकात काय कल दिसतोय, त्यावर लक्ष ठेवून असतात. त्यातून दिसणाऱ्या महागाईच्या दराला महागाईचा गाभा समजलं जातं. २०१५ पासून या वर्षांच्या सुरुवातीपर्यंतच्या काळात एकंदर महागाई दर दोन ते सव्वासहा टक्क्यांच्या टापूत फिरला असला तरी या गाभ्याच्या किंमतवाढीचा दर साधारण ४ ते ५ टक्के यांच्यादरम्यानच घुटमळत होता. जून महिन्यात महागाईचा दर दीड टक्क्यांपर्यंत घसरत असताना गाभ्याच्या किंमतवाढीचा दरही बऱ्याच कालावधीनंतर चार टक्क्यांच्या खाली सरकून ३.९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

एकूण सारं चित्र पाहिलं तर असं दिसतं की अर्थकारणाच्या व्यापक प्रकृतिमानाशी थेट संबंध नसलेले असे काही घटक सध्या महागाईला रोखून आहेत. त्यामुळे महागाईचा दर दीड टक्क्यावर येणं ही भारतातल्या अर्थकारणाची गती धोकादायकरीत्या खुंटली असल्याची खूण आहे, असं ठामपणे म्हणता येणार नाही. पण त्याच वेळी गाभ्याच्या किंमतवाढीचा दर चार टक्क्यांच्याही खाली येण्याचा अर्थ असा आहे की अर्थव्यवस्थेची गाडी आपल्या क्षमतेच्या मानाने कमी गतीने धावतेय. औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक क्षमतेचा तोकडा वापर, निर्मिती क्षेत्रासाठीच्या खरेदी अधिकाऱ्यांचं सर्वेक्षण, कर्जवाटप यांची आकडेवारीही त्याला दुजोरा देतेय. अलीकडच्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेने महागाईच्या संदर्भात दोन मुद्दे जोखमीचे मानलेले होते- गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिल्यानंतर क्रयशक्तीला घातलं गेलेलं खतपाणी आणि जीएसटीप्रणालीची अंमलबजावणी. पण वेतन आयोगाचा सुरुवातीचा परिणाम जवळपास जिरवला गेला आहे आणि जीएसटीचे निश्चित झालेले दर तसंच नफेखोरीविरोधातील यंत्रणेचा धाक या दोन्ही गोष्टींमुळे जीएसटीचा परिणामही खूप माफक राहील, असं दिसतंय.

महागाईचा दर हा गेल्या वर्षांतील ग्राहक किंमत निर्देशांकाशी तुलना करून ठरवला जातो. गेल्या वर्षी सप्टेंबरपासून महागाईचा दर पाच टक्क्यांच्या खाली आला होता. त्यामुळे येत्या सप्टेंबरपासून तुलनेसाठी धरला जाणारा पाया नरम पडेल. या सांख्यिकी कारणामुळे महागाईचा दर काहीसा वर सरकायला लागेल. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात झालेल्या वाढीमुळे येत्या सहा महिन्यांमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक साधारण अर्ध्या टक्क्याने वाढू शकेल. तरीही येत्या वर्षी महागाईचा दर तीन-साडेतीन टक्क्यांच्या वर जाणं कठीण आहे, असा बहुतेक विश्लेषकांचा कौल आहे. या पाश्र्वभूमीवर येत्या आठवडय़ातल्या बैठकीत रिझव्‍‌र्ह बँकेची मुद्राधोरण समिती काय निर्णय घेते, ते पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

नोव्हेंबरपासूनच्या आतापर्यंतच्या बैठकांमध्ये मुद्राधोरण समितीची भूमिका ही साधारणपणे नोटाबदलाचा परिणाम नाकारण्याची किंवा तो परिणाम तात्पुरता असेल, अशा मांडणीतून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची राहिलेली आहे. फेब्रुवारीच्या बैठकीत तर समितीने पूर्वीचा सैल धोरणाचा पवित्रा बदलून तो तटस्थ केला होता. त्यानंतर आलेली जीडीपीची आणि महागाईची आकडेवारी मात्र सांगतेय की रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सध्याचा पवित्रा अनावश्यक सावधपणाचा आहे. सध्याचे व्याजदर आणि महागाईचा दर यांच्यातली तफावत अलीकडच्या इतिहासाच्या तुलनेत खूप रुंदावलेली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत व्याजदर कपात केल्याने प्रकल्पांमधली गुंतवणूक आणि कर्जवाटपाचं प्रमाण लगेच सुधारेल, असं नाही. पण समोर दिसणाऱ्या आर्थिक आकडेवारीच्या प्रवाहाशी मुद्राधोरण समिती प्रामाणिक राहिली तर व्याजदरात कपात करणं हे त्यांना आखून दिलेल्या उद्दिष्टाशी सुसंगत राहील.

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com

First Published on July 28, 2017 3:51 am

Web Title: marathi articles on inflation in india
Just Now!
X