26 April 2018

News Flash

आलेख आशंकेचा

अमेरिकेचा आर्थिक वाढीचा दर आता अडीच टक्क्यांच्या घरात पोहोचला आहे.

जागतिक बँकेने चालू आर्थिक वर्षांत (२०१८-१९) भारताचा विकास दर ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज केला आहे. जागतिक बँकेच्या मते, भारतीय अर्थव्यवस्था जीएसटी लागू झाल्यानंतर आलेल्या अल्पकालीन घसरणीतून बाहेर आली आहे.

गेल्या आठवडय़ात अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेच्या, म्हणजे फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या अध्यक्ष जेनेट येलेन यांच्या कारकीर्दीतले शेवटचे मुद्राधोरण जाहीर झाले. अमेरिकेने धोरणात्मक व्याजदर पाव टक्क्याने वाढवले. सरत्या वर्षांतली ही तिसरी आणि फेडने शून्य व्याजदराचे सात वर्षांचे धोरण डिसेंबर २०१५ मध्ये सोडून दिल्यानंतरची पाचवी दरवाढ होती. त्याचबरोबर प्रचंड मुद्राविस्तारामुळे फुगलेला फेडचा ताळेबंद आवरता घेण्याची प्रक्रियाही या वर्षी सुरू झाली. जागतिक आर्थिक संकटानंतरच्या वर्षांमध्ये फेडला प्रदीर्घ काळ स्वीकारावे लागलेले अतिसल मुद्राधोरण, त्यातून अमेरिकेचे जपानीकरण होण्याची भीती, या सगळ्यातून अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची नौका बाहेर काढून तिला पुन्हा किनाऱ्याकडे वळवण्याचे ऐतिहासिक श्रेय, त्यामुळे येलेन यांच्या खात्यावर जमा झालेय. अर्थात, ती नौका अजून किनाऱ्याला लागली नसली तरी तिचा आतापर्यंतचा प्रवास तसा सुखरूप पार पडला आहे.

अमेरिकेचा आर्थिक वाढीचा दर आता अडीच टक्क्यांच्या घरात पोहोचला आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण फेडच्या मूळ उद्दिष्टापेक्षाही कमी होऊन ४.१ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे; पण तिथल्या अर्थव्यवस्थेच्या अहवालातला एक निर्देशांक मात्र अजूनही लाल शाईत आहे, तो म्हणजे महागाईचा दर. तो दोन टक्क्यांच्या खाली असेपर्यंत अर्थव्यवस्थेचे धुगधुगू लागलेले इंजिन पुन्हा थंड पडू शकते, अशी फेडची धारणा आहे. बाकी आर्थिक निर्देशांकांवर विसंबून फेडने अर्थव्यवस्थेला एका प्रकारे आयसीयूमधून डिसचार्ज दिला असला तरी महागाईचा फेडचा निर्देशांक मात्र अजूनही दीड टक्क्याच्या आसपासच घोटाळतो आहे. येलेन यांनी त्यांच्या मुद्राधोरणानंतरच्या मुलाखतींमध्ये असा आशावाद प्रकट केला की महागाईचा दरही हळूहळू इच्छित दिशा पकडेल; पण रोखेबाजाराचा मात्र त्यावर अजून विश्वास दिसत नाहीये आणि त्यामुळे वित्तीय बाजारांमधली मंडळी नेहमी ज्यावर लक्ष ठेवून असतात, असा एक आलेख सध्या धोक्याचे निशाण फडकवतो आहे.

हा आलेख आहे निरनिराळ्या मुदतींसाठीच्या सार्वभौम रोख्यांवरच्या परताव्याच्या दरांचा. ‘क्ष’ अक्षावर रोख्यांच्या मुदतीचे प्रमाण आणि ‘य’ अक्षावर त्या रोख्यांवरच्या परताव्याचे दर असा आलेख मांडला तर तो सर्वसाधारणपणे नेहमी चढत्या भाजणीचा असतो. त्याचे कारण असे की, हे सगळे रोखे सार्वभौम असले तरी दीर्घमुदतीच्या रोख्यांमधले गुंतवणूकदार हे कमी मुदतीच्या रोख्यांमधल्या गुंतवणूकदारांपेक्षा जास्त जोखीम घेत असतात आणि त्या वाढीव जोखमीची भरपाई म्हणून त्यांना बाजार वाढीव परतावा देत असतो. जर अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदीच्या दिशेने वाटचाल करत असेल तर मात्र ही सर्वसाधारण परिस्थिती पालटते. कारण मग मंदीमुळे महागाई आणि व्याजदर घसरतील, या अपेक्षेमुळे दीर्घमुदतीच्या रोख्यांवरचा परतावा कमी होऊ लागतो. अशा वेळी सर्वसाधारणपणे चढत्या भाजणीचा असणारा रोख्यांच्या परताव्यांचा आलेख आधी सपाटीकरणाकडे जाऊ लागतो आणि नंतर त्याचा आकार चक्कबदलून तो आलेख घसरता बनतो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आतापर्यंत अमेरिकेत सात वेळा आर्थिक मंदी आली आणि त्या प्रत्येक मंदीच्या आधी परताव्यांचा आलेख घसरता बनला होता. त्यामुळे बाजारमंडळींची या आलेखाच्या भविष्यवाणी सुचवण्याच्या क्षमतेवर जबरदस्त श्रद्धा आहे!

सध्या बाजारातल्या काही घटकांमधल्या चिंतेचा विषय असा आहे की, येलेन यांच्या शेवटच्या वर्षांत त्या आलेखाचा प्रवास झपाटय़ाने सपाटीकरणाकडे सुरू झाला आहे. अमेरिकी सरकारचे दोन वर्षांसाठीचे रोखे आणि दहा वर्षांसाठीचे रोखे यांच्या परताव्यातले अंतर या वर्षांच्या सुरुवातीला ७२ शतांश टक्के होते, ते आता ५२ शतांश टक्के झाले आहे. पाच ते तीस वर्षांच्या रोख्यांवरच्या परताव्यातले अंतरही १.१४ टक्क्यांवरून ५२ शतांश टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. ही सगळी अंतरे गेल्या दहा वर्षांमधल्या नीचांकावर पोहोचली आहेत. गेल्या काही दशकांचा इतिहास पाहिला तर असे दिसते की, परताव्यांच्या आलेखाचा इतपत सपाटीकरणाकडे झालेला प्रवास हा नेहमीच आधी घसरत्या आलेखाकडे आणि कालावकाशाने आर्थिक मंदीकडे झाला आहे. त्यामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत सध्या दिसणारी धुगधुगी खरी की रोखेबाजाराचा हा भविष्य सांगणारा ठोकताळा खरा, अशी चर्चा सुरूझाली आहे. या ठोकताळ्यावर श्रद्धा असणाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार परताव्याचा आलेख आगामी वर्षांत घसरता दिसायला लागेल आणि त्यानंतर साधारण एक ते दीड वर्षांत अमेरिका मंदीच्या फेऱ्यात जाईल. म्हणजे साधारण २०१९ किंवा २०२० च्या सुमाराला.

पण या भविष्यवाणीला विरोध करणाऱ्या विश्लेषकांची संख्याही कमी नाही. या दुसऱ्या गटाचे असे म्हणणे आहे की, परताव्याच्या आलेखाच्या अलीकडच्या सपाटीकरणात दीर्घमुदतीच्या रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर कमी होण्याचा वाटा मामुली आहे. या आलेखाचे सपाटीकरण झाले आहे ते प्रामुख्याने कमी मुदतीचा परतावा वाढल्यामुळे. फेडने धोरणात्मक व्याजदर जसजसे वाढवत नेले तसतसे कमी मुदतीच्या रोख्यांवरचे परताव्याचे दर वाढत गेले; पण दीर्घमुदतीच्या परताव्याच्या दरांनी मात्र धोरणात्मक व्याजदराच्या वाढीला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. याची बरीच संभाव्य कारणे सांगता येतील. एक म्हणजे, जागतिक वित्तीय बाजारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात तरलता आहे. इतर केंद्रीय बँकांनी अजून त्यांचे मुद्राधोरण अतिसल पातळीवरून सामान्य स्थितीकडे न्यायला सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे जपान, युरोपमध्ये दीर्घमुदतीच्या रोख्यांवरच्या परताव्याचे दर अजूनही शून्याच्या आसपास आणि काही ठिकाणी ऋणात्मक पातळीवरही आहेत. दुसरे म्हणजे अमेरिकेत मुद्राविस्ताराचा पसारा आवरायला फेडने सुरुवात केली असली तरी ती प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे तिथल्या रोखेबाजारातही तरलता मुबलक प्रमाणात आहे. तिसरे संभाव्य कारण म्हणजे पूर्वीच्या तुलनेत आता दीर्घकालीन महागाईच्या दराबद्दलच्या बाजाराच्या अपेक्षा कमी झाल्या आहेत. जागतिक व्यापाराची पसरलेली पाळेमुळे, विकसनशील देशांमध्ये कमी उत्पादन खर्चात बनणाऱ्या वस्तूंचे वाढलेले प्रमाण आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या हळूहळू जमिनीवर येत असलेल्या वाढीच्या दरामुळे आंतरराष्ट्रीय वस्तू बाजारांमधल्या किमतींचे स्थिरावणे – या सगळ्या कारणांमुळे महागाईचा दर भविष्यात सर्वसाधारणपणे पूर्वीच्या अनुभवापेक्षा थोडा नरमलेलाच राहील, असे काही अभ्यासक मानतात. ही सगळी कारणमीमांसा योग्य असेल तर दीर्घमुदतीच्या रोख्यांवरचा परताव्याचा दर फार वाढणार नाही, त्यामुळे परताव्याचा आलेख ऐतिहासिक ठोकताळ्यांपेक्षा यापुढे सपाटच राहील, त्यात फार चिंता करण्याचे काही कारण नाही, किंबहुना असा युक्तिवाद करणारे पुढे असेही मानतात की, फेडने २०१८ मध्येदेखील तीन दरवाढींचे सूतोवाच केलेले असले तरी दीर्घकालीन रोख्यांवरच्या परताव्यातले स्थर्य लक्षात घेऊन फेडने धोरणात्मक व्याजदर वाढवण्याच्या आपल्या गतीला यापुढे आवर घातला पाहिजे!

अमेरिकेतली सध्याची सगळी आर्थिक आकडेवारी समग्रपणे पाहिली तर परताव्याच्या आलेखाचे सध्याचे सपाटीकरण हा मंदीचा अग्रदूत नसावा, या युक्तिवादात जास्त वजन दिसते. जागतिक केंद्रीय बँकांनी गेल्या दशकभरात कधी नव्हे इतके सल मुद्राधोरण राबवल्यामुळे वित्तीय बाजारांमध्ये जे काही स्वाभाविकतेशी विपरीत तरंग अलीकडल्या वर्षांमध्ये उमटताना दिसताहेत, त्याचाच हा एक आविष्कार असण्याची शक्यता जास्त आहे. जागतिक शेअरबाजारांमधल्या मूल्यांकनांना सध्या जसा फुगवटा येऊन राहिलेला आहे, तसाच दीर्घमुदतीच्या रोख्यांच्या मूल्यांकनांमध्येही फुगवटा आला आहे आणि त्यातून परताव्याच्या आलेखाचा आकार बिघडला असावा, असे मानायला नक्कीच वाव आहे.

अमेरिकी रोखेबाजारात मोठी हालचाल घडवून आणू शकेल, अशी आणखी एक मोठी घडामोड सध्या चालू आहे. ती म्हणजे ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेली करकपातीची योजना आता कायदेमंडळात मंजूर होऊन अमलात येण्याच्या उंबरठय़ावर आहे. करकपातीमुळे सरकारी महसुलात जी काही तूट येईल, ती करकपातीतून आर्थिक वाढीला गती मिळाल्यामुळे उत्पन्न आणि महसूल वाढून भरून निघेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. रोखेबाजाराच्या दृष्टिकोनातून हा फासा कसाही पडला तरी त्याचा परिणाम लक्षणीय असणार आहे. जर आर्थिक वाढीला खरेच गती मिळाली तर फेडचे व्याजदर वाढून रोखेबाजारातले परताव्याचे दर वाढतील आणि जर आर्थिक वाढीला अपेक्षित तेवढे बळ मिळाले नाही, तर सरकारी तूट हाताबाहेर जाऊन त्या परिस्थितीतही परताव्यांचे दर वाढतील. या घटनाक्रमात दीर्घमुदतीचे परताव्याचे दर कमी मुदतीच्या परताव्याच्या तुलनेत कितपत वाढतात, त्यावर परताव्याच्या आलेखाचा आकार अवलंबून राहील. दीर्घमुदतीच्या रोख्यांच्या मूल्यांकनांना आलेला फुगवटा विरल्यानंतरही परताव्याच्या आलेखाने चढती दिशा पकडली नाही, तर मात्र फेडला त्या आलेखातला धोक्याचा बावटा जास्त गांभीर्याने घ्यावा लागेल.

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com

First Published on December 22, 2017 3:01 am

Web Title: monetary policy and economic recession
  1. No Comments.