राजेंद्र सालदार सन २००२ बीटी कापूस लागवड अधिकृत झाल्यापासून पुढल्या दशकभरात भारत हा कापसाचा निर्यातदार बनला. मात्र २०११-१२ सालची ही स्थिती नंतर परत कधी आली नाही. याची कारणे केवळ नैसर्गिक नसून, बीटी बियाण्यांवर रॉयल्टी कपातीचा घाला घालणे तसेच उत्पादकता वाढीस पूरक धोरणे नसणे यांमध्येही दिसून येतात.. देशांतर्गत गरजेपेक्षा सध्या बहुतांशी शेतमालाचे अधिक उत्पादन होत आहे. जागतिक बाजारातून मागणी नसल्याने अतिरिक्त उत्पादनाची निर्यात करताना मात्र अडचणी येत आहेत. याला अपवाद आहे कापसाचा. कापसाच्या साठय़ामध्ये घट होत असल्याने चीनकडून आयात वाढवण्यात येत आहे. चीनचा मुख्य कापूस निर्यातदार आहे अमेरिका. मात्र दोन देशांमध्ये सुरू असलेल्या व्यापार युद्धामुळे चीनने अमेरिकेतून येणाऱ्या कापसावर २५ टक्के आयात शुल्क लावले आहे. यामुळे भारतीय कापूस उत्पादकांना निर्यातीची मोठी संधी तयार झाली होती. मात्र त्याचा पुरेपूर फायदा भारत घेऊ शकला नाही. कारण भारताकडे निर्यातीसाठी उपलब्ध असलेले अतिरिक्त उत्पादनच या वर्षी अत्यल्प आहे. ढासळणारी उत्पादकता कापसाची मागणी स्थानिक बाजारपेठेतून वाढत असताना उत्पादन वाढीला मात्र लगाम लागला आहे. या वर्षी कापसाची मागणी ३२४ लाख गाठी असण्याची शक्यता आहे, तर उत्पादनात १० टक्के घट होऊन ते ३२५ लाख गाठींवर येण्याचा अंदाज आहे. या वर्षी दुष्काळामुळे उत्पादनात घट झाली, तर मागील वर्षी गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादकता घटली होती. मागील पाच वर्षांत कापसाची सरासरी उत्पादकता वाढण्याऐवजी कमी झाली. २००२ मध्ये पहिल्यांदा जनुकीय बदल केलेल्या बीटी कापसाच्या वापरास परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर उत्पादकता प्रति हेक्टर ३०२ किलोवरून ५६८ किलोपर्यंत वाढली. मात्र या वर्षी उत्पादकता ५०१ किलोवर येण्याची शक्यता आहे. २०१९ मध्ये जरी चांगला पाऊस झाला, तरी उत्पादकतेमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता धुसर आहे. त्यातच सोयाबीनने मागील वर्षी तुलनेने अधिक नफा मिळवून दिल्याने अनेक शेतकरी कापसाचा पेरा कमी करून सोयाबीनच्या लागवडीत वाढ करण्याची शक्यता आहे. बीटी कापसाला २००२ मध्ये मान्यता दिल्यानंतर २००६ मध्ये मोन्सँटो या बीज उत्पादक कंपनीने बीजी-२ हा सुधारित वाण (ट्रेट) बाजारात आणला. मात्र त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्या सोबत मोन्सँटोचा बौद्धिक संपदेचा वाद सुरू आहे. कंपनीला मिळणाऱ्या रॉयल्टी अर्थात स्वामित्व मूल्यामध्ये केंद्राने वारंवार कपात केल्याने मोन्सँटो नवीन वाण भारतात उपलब्ध करून देण्यास तयार नाही. अमेरिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया या स्पर्धक देशातील शेतकरी मात्र नवीन वाण वापरत आहेत. त्यातील काही वाणांमुळे कीटकनाशक फवारणीचा आणि निंदणीचा (भांगलणीचा) खर्च कमी होत आहे. तणनाशक सहनशील (हर्बिसाइड टॉलरंट) वाण मोन्सँटो कंपनी भारतामध्ये उपलब्ध करून देणार होती. त्यासाठी परवानगीचा प्रस्तावही कंपनीने सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडे दिला होता. मात्र रॉयल्टीसंबंधीचा वाद चिघळल्यानंतर कंपनीने हा वाण भारतात उपलब्ध न करण्याचा निर्णय घेतला. याच बियाण्याची काही भारतीय कंपन्या चोरून निर्मिती करत आहेत. तस्करीच्या माध्यमातून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी याविरोधात कारवाई करण्याचा प्रयत्न करूनही कापसाखालील एकूण क्षेत्राच्या जवळपास २० टक्के क्षेत्र हे मान्यता नसलेल्या वाणाखाली आहे. हे वाण शेतकरी काळ्या बाजारात प्रति पाकीट शे-दोनशे रुपये अधिक देऊन विकत घेत आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार मात्र कापसाचे बियाणे दहा-वीस रुपयांनी स्वस्त कसे होईल याचा प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रति एकर कापसाचे उत्पादन एक क्विंटलने वाढले तरी त्यांना जवळपास ५५०० रुपये अधिक उत्पन्न मिळते. कंपन्या जर शेतकऱ्यांची लूट करणार असतील तर सरकारने मध्यस्थी करणे अपेक्षित आहे. मात्र शेतकऱ्यांचे तारणहार बनण्याच्या प्रयत्नात सरकार सध्या शेतकऱ्यांचेच नुकसान करत आहे. शेतकऱ्यांना प्रगत तंत्रज्ञान हवे आहे, स्वस्त कालबाह्य़ तंत्रज्ञान नको हे सरकारने जाणून घेण्याची गरज आहे. आयातीचा सापळा बीटी तंत्रज्ञानाला २००२ मध्ये परवानगी देईपर्यंत भारत हा कापसाचा आयातदार देश बनला होता. मात्र तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे काही वर्षांत तो जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा निर्यातदार झाला. आता पुन्हा आपला देश आयातदार होण्याची शक्यता बळावली आहे. या वर्षी देशातून कापसाच्या केवळ ५० लाख गाठींची निर्यात होण्याची शक्यता आहे, तर जवळपास २७ लाख गाठींची आयात होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे निव्वळ निर्यात होईल केवळ २३ लाख गाठींची. आर्थिक वर्ष २०११-१२ मध्ये देशातून विक्रमी १३० लाख गाठींची निर्यात झाली होती. तेव्हा आयात होती केवळ साडेसात लाख गाठींची. म्हणजेच त्या वर्षी जवळपास १२२ लाख गाठींची निव्वळ निर्यात झाली होती. मात्र त्यानंतर उत्पादन वाढीकडे लक्ष न दिल्याने प्रति हेक्टरी उतारा वाढण्याऐवजी कमी होऊ लागला. त्यामुळे साहजिकच निर्यात मंदावली आहे. पुढील काही वर्षे लक्ष न दिल्यास भारत हा कापसाचा आयातदार बनेल. स्वस्तामध्ये येणाऱ्या परदेशातील कापसामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडेल. देशातील शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी कडधान्ये, साखर, गहू अशा शेतमालावर आयातशुल्क लावून स्वस्तातील आयात रोखता येते. कापसाच्या बाबतीत मात्र हे शक्य नाही. कारण कापसापासून सूत, कापड, तयार कपडे निर्मिती करणारे असे वस्त्रोद्योगातील अनेक घटक गुंतलेले असतात. कापूस हा कच्चा माल आहे. तो स्थानिक वस्त्रोद्योगासाठी महाग झाला तर साहजिकच सूत किंवा तयार कपडय़ाचे दरही वाढून भारतीय माल जगाच्या बाजारात स्पर्धा करू शकणार नाही. परदेशी ग्राहक साहजिकच चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि व्हिएतनाम अशा स्वस्तामध्ये कपडे पुरवणाऱ्या देशांकडे जातील. वस्त्रोद्योगामुळे थेट व अप्रत्यक्षपणे जवळपास पाच कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. देशाच्या सकल उत्पन्नात वस्त्रोद्योगाचा दोन टक्के वाटा आहे तर निर्यातीमध्ये १५ टक्के वाटा आहे. कापसाच्या उत्पादन वाढीसोबत वस्त्रोद्योगाचीही मागील १५ वर्षांत भरभराट झाली. आता मात्र त्याला ग्रहण लागू शकते. कोटय़वधी लोकांना रोजगार देणाऱ्या वस्त्रोद्योगाचे भवितव्य हे कापसाच्या उत्पादनावर अवलंबून आहे. उत्पादकता वाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान खासगी कंपन्या भारतात कशा उपलब्ध करून देतील याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भारतीय व परदेशी कंपन्या नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी कशी गुंतवणूक करतील हे पाहणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच देशी सरळ वाणाचे कापसाचे बियाणे जर उच्च घनता लागवडीतून अधिक उत्पादन देत असेल तर ते सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. दुर्दैवाने केंद्र सरकारला खासगी कंपन्या या अवास्तव नफा कमावणाऱ्या वाटतात. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे या कंपन्यांना संशोधनासाठी गुंतवणूक करण्यात रस नाही. अशा परिस्थितीत सरकारी संस्थांकडून चांगले वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. मात्र त्याची शक्यताही कमी आहे. अनेक प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये संशोधकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल रीसर्चच्या अखत्यारीत येणाऱ्या १०३ संस्थांपैकी ६३ संस्थांवर पूर्णवेळ संचालक नसल्याने काळजी व्यक्त केली होती. सरकारी संस्थांना पुरेसा निधी, मनुष्यबळ नसल्याने त्यांच्याकडून होणाऱ्या संशोधनाला खीळ बसली आहे. भारतीय शेतकऱ्यांसाठी उत्पादकता वाढवणे हा उत्पादन खर्च कमी करण्याचा मार्ग आहे. भारताची कापसाची उत्पादकता ही ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रगत देशांच्या केवळ एकचतुर्थाश आहे. त्यामुळे उत्पादन वाढीस भरपूर वाव आहे, गरज आहे ती काळजीपूर्वक धोरण आखण्याची. कापूस उत्पादक पट्टय़ामध्ये अजूनही आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न न केल्यास, त्या थांबवणे केवळ अशक्य होईल. लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
