राजेंद्र सालदार यंदा दोन्ही प्रमुख पक्षांची स्पर्धा शेतकऱ्याला स्वयंपूर्ण करण्याऐवजी, ठरावीक रकमांची ‘मदत देण्या’साठीच दिसते.. ‘‘हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल बहलाने के लिए गालिब यह खयाल अच्छा है.’’ मिर्झा ग्मालिब यांच्या या ओळींप्रमाणे सर्वसामान्य जनता राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांकडे पाहत असते. निवडणूकपूर्व आश्वासनांची ही खैरात प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता धूसरच, ही खात्री सर्वाना मनोमन असते. तरीही राजकीय पक्षांकडून अशक्य आश्वासनांसह जाहीरनामे प्रसिद्ध होतातच. जाहीरनाम्यांमध्ये किमान त्या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचा वेध घेण्याचा दृष्टिकोन असावा ही माफक अपेक्षा असते. कृषी क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांचा विचार केला तर बेभरवशी पावसाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. मागील पाच वर्षांत चार वेळा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. ज्या वर्षी शेतात पिकले, त्या वर्षी बाजारपेठेत दर मिळाला नसल्याने शेतकरी हवालदिल आहेत. त्यामुळे शेतमालाला रास्त भाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात हे कसे साध्य होणार याची उत्तरे मिळत नाहीत. त्याऐवजी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेचा पुनरुच्चार जाहीरनाम्यात आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे सध्याचे सरासरी उत्पन्न किती, आणि ते कसे वाढवायचे याबद्दल सरकार मौन बाळगून आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे झाले तर येणाऱ्या वर्षांत कृषी क्षेत्राचा विकासदर हा १५ टक्के ठेवावा लागेल. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत कुठल्याही सरकारला हे शक्य झाले नाही. उलट मोदी यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राचा विकासदर मंदावला. मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वीच्या पाच वर्षांत कृषी क्षेत्राचा सरासरी विकास दर ४.३ टक्के होता. तो मोदींच्या काळात २.९ टक्क्यांवर आला. आहे ते उत्पन्न टिकवण्यासाठी झगडणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुप्पट उत्पन्न हा ‘जुमला’ आहे हे कोणी सांगण्याची गरज नाही. आधारभूतकिमती कागदावरच मोदींनी २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या स्वामिनाथन आयोगाच्या मागणीची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने आयोगाची ही शिफारस लागू करणे अशक्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या साडेतीन वर्षांच्या कार्यकाळात आधारभूत किमतीमध्ये अत्यल्प वाढ केली. २०१७ पासून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांनी उग्र स्वरूप धारण केल्यानंतर सरकारने शेवटच्या दीड वर्षांत आधारभूत किमतीमध्ये मोठी वाढ करण्यास सुरुवात केली. मात्र ती यापूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या वाढीपेक्षा कमी होती. जाहिरातीमध्ये प्रवीण असलेल्या सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत दिल्याची दवंडी पिटली. प्रत्यक्षात सरकारने आधारभूत किमती निश्चित करताना कृषी निविष्टांवरील खर्च आणि शेतकरी कुटुंबाची मजुरी (A2 + FL) हे सूत्र पकडले. काँग्रेसच्या काळातही हेच सूत्र होते आणि तेव्हाही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नफा मिळतच होता. शेतकरी संघटना हमी भाव निश्चित करताना सर्वसमावेशक (C2) उत्पादन खर्च पकडावा यासाठी आग्रही आहेत. C2 मध्ये कृषी निविष्टांवरील खर्च आणि शेतकरी कुटुंबाची मजुरी यासोबत जमिनीचे भाडे, यंत्रसामग्री व इतर भांडवली गोष्टींवरील व्याज यांचाही समावेश होतो. स्वामिनाथन आयोगाला C2 वर ५० टक्के नफा अपेक्षित होता. ग्रामीण भागात प्रचार करताना २०१४ मध्ये मोदी आधारभूत किमतीमध्ये वाढ करण्याच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनाबद्दल वारंवार बोलत होते. त्याऐवजी यंदा राष्ट्रभक्ती, देशप्रेम, घर में घुसके मारा, आदींबद्दल वारंवार बोलतात. मोठी जाहिरातबाजी करून निश्चित केलेल्या शेतमालाच्या किमतीही कागदावरच राहिल्या. बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना मिळेल त्या किमतीने शेतमालाची विक्री करावी लागली. देशांतर्गत गरजेपेक्षा बहुतांशी शेतमालाचे अधिक उत्पादन होत असल्याने दर पडत आहेत. सरकारी खरेदीचा केवळ सात टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होतो. त्यामुळे सरकारी खरेदी न वाढवता शेतमालाला आधारभूत किंमत कशी मिळेल, अतिरिक्त शेतमाल कसा निर्यात होईल यासंबंधीचे धोरण ठरविणे गरजेचे होते. मात्र भाजपच्या जाहीरनाम्यात केवळ शेतमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देऊ, आयात कमी करू एवढाच उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात भाजपच्या पाच वर्षांच्या कालखंडात उलटे घडले. चुकीच्या धोरणांमुळे शेतमालाची निर्यात ढेपाळली. मनमोहन सिंग यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात शेतमालाच्या निर्यातवाढीचा सरासरी वार्षिक दर १९ टक्के होता. या दशकात निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४३.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. मोदींच्या कार्यकाळात त्यामध्ये वाढ होण्याऐवजी घट झाली. २०१८-१९ मध्ये निर्यात ३५ अब्ज डॉलपर्यंत घसरली असण्याची शक्यता आहे. थेट अनुदान मागील निवडणुकीत ‘दीडपट आधारभूत किंमत’ हे शेतकऱ्यांसाठी भाजपचे मुख्य आश्वासन होते. या वेळी आहे ‘देशातील सर्व शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये मदत’ हे सध्या ही योजना केवळ देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांपुरती ही मदत मर्यादित आहे. त्याची व्याप्ती वाढवून देशातील सर्व १४.६ कोटी शेतकरी कुटुंबांना मदत करण्याचा उल्लेख जाहीरनाम्यात आहे. त्यासाठी सरकारला ८७,६००कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. मात्र सहा हजार रुपयांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही. कांद्याच्या दरांत प्रति किलो तीन रुपये वाढ झाली तर एक हेक्टर कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांस ४२,००० रुपये अधिकचे मिळतात. त्यामुळे बाजारपेठेत शेतमालाला चांगला भाव कसा मिळेल यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र भाजप- काँग्रेसची स्पर्धा थेट मदत जास्त कोण देऊ शकेल यासाठीच आहे. काँग्रेसने समाजाच्या ‘अगदी तळातील २० टक्के’ कुटुंबांना वर्षांला ७२ हजार रुपये देण्याचे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. भाजपने जाहीरनाम्यात ‘अल्प मुदतीच्या पीककर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी देणार’ असे नमूद केले आहे. हे का जाहीर केले, हा प्रश्न राज्यातील शेतकऱ्यांना पडू शकतो. कारण सध्याही वेळेवर कर्जाची परतफेड केल्यास एक लाखापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजीच आहे. शेतकऱ्यांना सध्या गरज आहे सुलभ पतपुरवठय़ाची. कारण सहकारी बँका तोटय़ात आल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज उचलताना अडचणी येत आहेत. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका शेतीसाठी कर्ज देण्यासाठी उत्सुक नाहीत. मोठय़ा आकडय़ांच्या प्रेमात असलेल्या भाजपने शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी पाच वर्षांत २५ लाख कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले आहे. एवढी रक्कम सरकारला गुंतवणे शक्य नाही. निसर्ग साथ देत नसल्याने शेतकऱ्यांचा तोटा वाढत आहे. त्यासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना विमासंरक्षण देण्याचे भाजपचे आश्वासन आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात देशातील एकूण २२ टक्के क्षेत्रावरील पिकांना विमासंरक्षण मिळत होते. ते प्रमाण मोदी सरकारच्या काळात ३० टक्क्यांपर्यंत गेले. ते पाच वर्षांत थेट १०० टक्क्यांपर्यंत कसे वाढणार हे काही संकल्पपत्रात सांगितलेले नाही. कर्जदार शेतकऱ्यांना पीकविमा ऐच्छिक करण्याचे भाजपने म्हटलेले आहे. प्रत्यक्षात त्यामुळे विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटणार आहे. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र त्यातून फारसे काही साध्य होण्याऐवजी तो प्रतीकात्मक राहण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत मान्सून कसा असेल याचा अंदाज घेऊन पिकांसाठी धोरणे ठरवणे अशक्यप्राय आहे. काँग्रेसने बाजारसमिती कायदा रद्द करण्याचे आणि आवश्यक वस्तू कायदा फक्त आणीबाणीच्या स्थितीत वापरता येईल असा बदल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकेल. कांद्याचे घाऊक दर दोन रुपये किलोपर्यंत आल्यानंतरही किरकोळ बाजारात ग्राहकांना १५ रुपये द्यावे लागत होते. व्यापाऱ्यांची अनावश्यक साखळी आणि मक्तेदारी मोडण्याची गरज आहे. त्यासाठी बाजार समिती कायद्यामध्ये बदल होणे आवश्यक आहे. भाजप किंवा काँग्रेस सत्तेवर आले तरी ते शेतकऱ्यांना थेट मदत देण्याचा प्रयत्न करतील, असे सध्याच्या आश्वासनावरून दिसते. ही मदत सत्तेच्या रस्सीखेचीत आणखी वाढू शकते. मात्र ती देण्यासाठी सध्याच्या अनुदानामध्ये कपात करावी लागेल. मात्र अनुदानांमध्ये कपात करणे राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील आहे. मोदींनी २०१४ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाचे विभाजन करून त्यात पारदर्शकता आणण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते सरकारला शक्य झाले नाही. या वर्षी खतांसाठी ७४,९८६ कोटी, अन्नासाठी एक लाख ८४ हजार २२० कोटी रुपये अनुदान देण्याची गरज भासणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करण्यासाठी काही हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल. मात्र तरीही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न येत्या वर्षांत वाढेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे कमी पैसे खर्च करून बाजारपेठेत शेतमालाला कसा दर मिळेल, निर्यात कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मात्र जाहीरनाम्यांतून हे साध्य करणे दोन्ही राजकीय पक्षांचे उद्दिष्ट नसल्याचे जाणवते.
