24 February 2020

News Flash

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार हवा!

अन्नधान्याचे दर वाढल्यानंतर केंद्र सरकारकडून युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्यात येतात.

राजेंद्र सालदार

वर्षभरात व्याजदरांमध्ये तब्बल पाच वेळा कपात करूनही रिझव्‍‌र्ह बँक आणि वित्त मंत्रालय यांना अपेक्षित असलेला आर्थिक विकास दर राखता आलेला नाही. वस्तू व सेवांच्या मागणीत घट होतेच आहे. त्यामुळे आता केवळ व्याजदरात आणखी पाव टक्का कपात पदरात पाडून घेण्यासाठी म्हणून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मारक असे निर्णय घेणे टाळायला हवे..

मागील अनेक महिने नियंत्रणात असलेल्या अन्नधान्याच्या किमती वाढू लागल्याने भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेपासून ते वित्त मंत्रालयापर्यंत सर्वाना चिंता सतावू लागली आहे. सहा वर्षांनंतर प्रथमच अन्नधान्यांच्या महागाई दराने नोव्हेंबरमध्ये दोन आकडी पल्ला ओलांडला. भाजीपाला, डाळी, दूध, मांस आणि खाद्य तेलाच्या दरात होत असलेल्या वाढीमुळे महागाई वाढत आहे. अगदी या वर्षीच्या सुरुवातीपर्यंत महागाईचा दर उणे होता. त्यामध्ये वाढ झाल्याने किरकोळ महागाई निर्देशांकाने नोव्हेंबरमध्ये ४० महिन्यांतील उच्चांकी पातळी गाठली. वाढत्या महागाईचा अंदाज घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या तिमाही पतधोरणामध्ये व्याजदरात सलग सहाव्यांदा कपात करण्याचे टाळत वित्तीय बाजारास आश्चर्याचा धक्का दिला.

महागाई दर हा अन्नधान्यांमुळे वाढला असल्याने, तो कमी करण्यासाठी येणाऱ्या कालावधीत केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी साखर, कांदा अशा शेतमालाच्या निर्यातीवर बंधने घातली होती. तर काही शेतमालाची आयात सुकर करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे या वेळी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. डाळींची आयात मर्यादा वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अन्नधान्याचे दर वाढल्यानंतर केंद्र सरकारकडून युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्यात येतात. मात्र, शेतमालाचे दर पडत असताना ती तत्परता दाखवण्यात येत नाही.

महागाईचा बागूलबोवा

अन्नधान्यांच्या महागाईचा सध्याचा दर जास्त वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात मागील काही वर्षे सतत तो अत्यल्प होता. मागील वर्षी याच कालावधीत अन्नधान्याच्या किमती दुष्काळामुळे वाढण्याऐवजी कमी होत होत्या. मागील वर्षीचा बेस कमी असल्याने त्यामध्ये मोठी वाढ आपल्याला भासत आहे. अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याने किरकोळ महागाई निर्देशांक रिझव्‍‌र्ह बँकेने आखून दिलेल्या चार टक्के मर्यादेपलीकडे नोव्हेंबर महिन्यात गेला. मात्र, त्याला अवास्तव महत्त्व देऊन शेतकरीविरोधी धोरणे राबवण्याची गरज नाही. महागाई वाढली तर रिझव्‍‌र्ह बँक आपल्या पुढील तिमाही पतधोरणात व्याजदरात कपात करणार नाही. मात्र त्यामुळे फारसा फरकही पडणार नाही.

आतापर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेने एका वर्षांच्या कालावधीत पाच वेळा व्याजदरात कपात करत रेपोदर ६.५ टक्क्यांवरून ५.१५ टक्क्यांवर आणला. मात्र, तरीही सप्टेंबर तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर हा एका दशकातील नीचांकी होता. त्यामुळे केवळ व्याजदरात आणखी पाव टक्का कपात पदरात पाडून घेण्यासाठी म्हणून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मारक असे निर्णय घेणे टाळायला हवेत. दुचाकी-चारचाकी ते दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची विक्री करणाऱ्या कंपनीच्या म्हणण्यानुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था खडतर कालखंडातून जात आहे. ग्रामीण भारतातून सर्वच वस्तूंच्या मागणीत घट होत आहे. नोव्हेंबरमध्ये दुचाकींची विक्री चक्क १४ टक्के घटली.

व्याजदरात कपात ही मुख्यत: कंपन्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढावी यासाठी केली जाते. मात्र, वर्षभर कपात करूनही रिझव्‍‌र्ह बँक आणि वित्त मंत्रालय यांना अपेक्षित असलेला आर्थिक विकास दर राखता आला नाही. वस्तू आणि सेवांच्या मागणीत घट होत आहे. त्यामुळे मागणी वाढावी यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याची गरज आहे. अजूनही निम्म्याहून अधिक ग्राहक हे ग्रामीण भारतातच राहतात.

शेतकरी संकटात असल्यामुळे ग्रामीण भागात ‘महागाई वजा मजुरीचे दर’ सप्टेंबरमध्ये उणे होता. यंदा २५ वर्षांतील सर्वाधिक मोसमी पाऊस आणि पाठोपाठ जोरदार बिनमोसमी पाऊस पडल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. मागील वर्षीचा दुष्काळ आणि त्यानंतर यंदाच्या पुराने ते कर्जबाजारी झाले आहेत. अशा परिस्थितीत पाण्याची उपलब्धता अधिक असल्याने रब्बी हंगामात उत्पादनात वाढ होणार आहे. मात्र, महागाई कमी करण्याच्या अट्टहासासाठी शेतमालाचे दर पाडण्याचे धोरण सरकारने राबवल्यास शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात तोटा होईल. ज्यामुळे मागणीमध्ये आवश्यक असलेली वाढ  होण्याऐवजी, मागणी आणखी कमी होऊन कंपन्यांना उत्पादनात घट करण्याची आणि कंत्राटी कामगारांना घरी बसण्याची वेळ येईल. केवळ वित्तपुरवठा अल्पदराने उपलब्ध आहे म्हणून कंपन्या गुंतवणूक करत नाहीत. मागणीमध्ये वाढ होणार याची खात्री असेल तरच त्या गुंतवणूक करतात. सध्या उपलब्ध असलेली उत्पादनक्षमताही अनेक कंपन्यांसाठी अधिकची आहे. त्यामुळे त्या व्याजदरात कपात झाली तरी गुंतवणूक करणार नाहीत.

दूध, कांदा दरवाढ

या वर्षी ज्या शेतमालाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे, त्यांच्या किमती मागील वर्षी पडल्याने शेतकरी हवालदिल झाले होते. वाहतूक खर्चही निघत नसल्याने मागील वर्षी शेतकऱ्यांना हजारो टन कांदा शेतामध्ये कुजवावा लागला. दुधाचे दर प्रति लिटर २५ रुपयांवरून थेट १६ रुपयांपर्यंत पडल्याने मागील वर्षी राजू शेट्टी आंदोलन करत होते. सध्या शेतकऱ्यांना दुधासाठी २८ रुपये मिळत आहेत, तर ग्राहकांना ४२ रुपयांहून अधिक मोजावे लागत आहेत. जवळपास गेले वर्षभर शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीने दूध आणि कांदा विकावा लागला. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी दुभत्या जनावरांची संख्या कमी केली. या वर्षी अतिवृष्टीने सोयाबीनच्या उत्पादनात आणि लष्करी अळीच्या प्रादुर्भावामुळे मक्याच्या उत्पादनात घसघशीत घट झाल्याने त्यांचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे दुधाचा उत्पादन खर्चही वाढला आहे, त्यामुळे ही दरवाढ शेतकऱ्यांसाठी हक्काची आहे. जर शेतकऱ्यांना ही दरवाढ दिली नाही, तर उत्पादनांमध्ये आणखी घट होऊन दरामध्ये कांद्याप्रमाणे भडका होईल. गहू आणि तांदळाच्या विक्रीतून जेवढे उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळते, त्यापेक्षा अधिक पैसे दुधाच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांना मिळतात. दूध व्यवसायावर लाखो अल्पभूधारक शेतकऱ्यांबरोबरच भूमिहीन शेतकरीही अवलंबून आहेत. त्यामुळे पाण्याच्या एक लिटर बाटलीसाठी सहज वीसएक रुपये देणाऱ्या शहरी ग्राहकांनी दुधाला वाजवी किंमत देताना आढेवेढे घेणे बरोबर नाही.

महागाई कमी करण्यासाठी सरकार अनेकदा आयातीच्या माध्यमातून शेतमालाचे दर पाडते. मात्र, वारंवार आयातीवर अवलंबून राहिल्याने स्थानिक उत्पादनात वाढ होणे बंद होऊन आयातीवरील अवलंबित्व वाढत जाते. खाद्यतेलाच्या बाबतीत नेमके हेच घडले आहे. खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी परदेशातून येणाऱ्या स्वस्तातील पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलास भारतीय बाजारपेठ खुली करण्यात आली. सुरुवातीला स्थानिक बाजारातील दर पडले, मात्र हळूहळू आयातीने स्थानिक बाजाराचा कब्जा घेतला. आता देशाच्या खाद्यतेलाच्या २३५ लाख टन मागणीपैकी १५० लाख टन मागणी आयातीतून पूर्ण करण्यात येते. सध्या मलेशिया आणि इंडोनेशियामध्ये पाम तेलाचे दर वाढल्याने भारतातही खाद्यतेलाचे दर वाढू लागले आहेत. खाद्यतेलाच्या बाबतीत आलेले परावलंबित्व लक्षात घेऊन सरकारने स्थानिक उत्पादनवाढीवर, शेतकऱ्यांना आधार देण्यावर भर देण्याची गरज आहे. बाजारपेठेच्या नियमानुसार किंमत हीच किमतीला कमी करत असते. कांद्याच्या दरात सध्या विक्रमी वाढ झाली आहे; मात्र यामुळेच शेतकरी कांद्याखालील क्षेत्र वाढवून उत्पादन वाढवतील आणि त्यामुळे मार्च महिन्यापासून दर कमी होतील. हे सर्वच शेतमालाच्या बाबतीत घडते. त्यामुळे सरकारने महागाईचा बागूलबोवा न करता शेतकऱ्यांना वाजवी दर मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या क्रयशक्तीमध्ये वाढ होऊन अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वाढेल. शेतकऱ्यांना वारंवार मदत देण्याची गरज भासणार नाही.

‘अर्थशास्त्राच्या बांधावरून..’ या लेखमालेतील हा शेवटचा लेख. वर्षभर वाचकांनी लेखमालेस भरभरून प्रतिसाद दिला याबद्दल त्यांचे आभार!

(समाप्त)

लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. ईमेल :  rajendrasaldar@gmail.com

First Published on December 19, 2019 2:08 am

Web Title: rural economy needs support from reserve bank and the ministry of finance zws 70
Next Stories
1 यंदाचा हंगाम धकून जाईल; पुढे?
2 ‘ई-नाम’ची प्रगती नाममात्रच
3 नसून अडचण.. असून खोळंबा!
Just Now!
X