21 September 2019

News Flash

कृषी क्षेत्राचे प्रश्न सोडवणार की वाढवणार?

थोडक्यात निवडणुकीच्या पूर्वी आश्वासन देणे, नवीन योजना जाहीर करणे यामध्ये चूक काहीच नाही.

मोदी सरकारने पाच अर्थसंकल्प सादर केले. मात्र कृषी क्षेत्राकडे त्यात दुर्लक्षच झाले. आता येत्या १ फेब्रुवारी रोजी हंगामी अर्थसंकल्प सादर होणार असून त्यात कोणत्या वर्गाला दिलासा मिळणार, याची उत्सुकता सर्वानाच आहे.

राजेंद्र सालदार

खतांवरील अनुदान थेट शेतकऱ्याला देणे निधीच्या अभावी अशक्यप्राय आहे, युरियाचा अतिवापर जमिनीस हानीकारक असूनही युरियाच्या किमती वाढवण्याचे टाळले जात आहे, कृषी उत्पन्नाची खरेदी करताना केंद्राच्या आधारभूत किमतीवर बोनस देण्याचे पाऊल राज्यांनी उचलल्यास निर्यात मंदावणार, हेही उघड आहे.. अशा नाजूक स्थितीत, अर्थसंकल्पातील लोकानुनयी उपाययोजना प्रत्यक्षात अपायकारक ठरू शकतात.. 

आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी काय निर्णय घेतात याबद्दल तर्क केले जात आहेत. तीन राज्यांत भारतीय जनता पक्षाला प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या नाराजीमुळे सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. त्यामुळे शेवटच्या अर्थसंकल्पामध्ये किंवा तत्पूर्वी प्रजासत्ताक दिनाचे निमित्त साधून सरकारकडून शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या योजनांची घोषणा होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रासमोरील समस्या कायमस्वरूपी सुटण्याची शक्यता नाही. निवडणुका जवळ आल्याने होणारे निर्णय लोकानुनय करणारे असणार आहेत. भारतीय जनता पक्षाला स्वबळावर लोकसभेमध्ये बहुमत सिद्ध करण्याएवढय़ा जागा मिळाल्याने मोदींकडून कृषी क्षेत्रामध्ये रखडलेल्या आर्थिक सुधारणांना गती मिळेल ही उपेक्षा होती. वस्तू आणि सेवा कराची आक्रमकपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या केंद्र सरकारकडून कृषी क्षेत्र मात्र पाच वर्षांत दुर्लक्षित राहिले.

इतर क्षेत्रांप्रमाणे कृषी क्षेत्रात कुठल्याही वर्षी सुधारणा करता येत नाहीत. जर मान्सूनच्या पावसाने दडी दिली असेल अथवा शेतकऱ्यांना झोडपले असेल तर त्या वर्षी सुधारणा करणे सोयीचे नसते. अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये व्यवस्थेतील बदलामुळे अल्प मुदतीसाठी भर पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे चांगला पाऊस, उत्पादनात वाढ होत असताना कृषी क्षेत्रात सुधारणा करणे अपेक्षित असते. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात २०१६ मध्ये ही संधी मोदींना मिळाली होती. मात्र त्या वर्षी निश्चलनीकरण करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर घातली. सुधारणा न केल्याने कृषी क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात ना घट झाली, ना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ. आता निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांना मदत करायची आहे, मात्र ती करताना वित्तीय तूटही वाढू द्यायची नाही. तेलंगणाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना प्रति एकर अनुदान देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याच्या बातम्या येत आहेत. यासाठी ७० हजार कोटी रुपये लागणार असल्याने ही रक्कम उभी करण्यासाठी खतांसाठी देण्यात येणारे अनुदान कमी करण्याची सूचना पुढे येत आहे.

घरगुती गॅससाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या धर्तीवर खतांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचा प्रस्ताव होता. प्रत्यक्षात वित्तीय तूट कागदोपत्री कमी दाखवण्याच्या अट्टहासाखातीर मागील काही वर्षे खतांसाठी गरजेपेक्षा कमी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले. दरवर्षी खत उत्पादक कंपन्यांचे अनुदान थकवून ते पुढील वर्षी देण्यात येत आहे. या वर्षी खतांसाठी एक लाख कोटी रुपये अनुदान देणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात सरकारने ७० हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद केली. त्यामुळे उरलेले ३० हजार कोटी रुपये खत उत्पादक कंपन्यांना पुढील वर्षी मिळतील. शेतकरी कंपन्यांप्रमाणे सहा-आठ महिने अनुदानाची वाट पाहू शकत नाही याची जाणीव असल्याने सरकारने थेट अनुदानाचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला. जोपर्यंत पुरेसे अनुदान उपलब्ध करून दिले जात नाही तोपर्यंत थेट अनुदान देणे अशक्यप्राय आहे. अनुदान उशिरा मिळण्याची झळ सोसणे शक्य असलेल्या कंपन्यांमार्फतच ते द्यावे लागणार, हेही उघड आहे.

युरियाचा अतिवापर

युरिया स्वस्त असल्याने त्याचा अतिवापर होतो हे ज्ञात आहे. अनेक भागात युरियाच्या अतिवापराने जमिनीचा पोत खराब झाला आहे. त्यामुळे युरियाच्या अतिरेकी वापर होणार नाही यासाठी धोरण आखण्याची गरज होती. पण युरियाचे दर वाढले तर शेतकरी नाराज होऊन विरोधात मतदान करतील या भीतीपोटी सरकारने युरियाच्या किमतीमध्ये बदल करणे टाळले. खतासांठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात मोठी वाढ होऊ नये यासाठी स्फुरद-पालाश खतांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात घट करण्यात आली. खतांसाठी देण्यात येणाऱ्या एकूण अनुदानातील केवळ एकतृतीयांश हिस्सा २०१०/११ मध्ये युरियासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानावर खर्ची पडत होता. युरियाचे दर न वाढविण्याच्या अट्टहासामुळे या वर्षी खतांसाठी देण्यात येणाऱ्या एकूण अनुदानातील दोनतृतीयांश हिस्सा हा युरियासाठी खर्च होणार आहे. स्फुरद आणि पालाश यांच्या अनुदानात घट करत त्यांचे दर वाढवण्याची मुभा केंद्राकडून उत्पादक कंपन्यांना देण्यात आली. तर दुसऱ्या बाजूला युरियाचे दर स्थिर ठेवण्यात आले. त्यामुळे २०१० मध्ये दोन युरिया पोत्यांच्या किमतींत पालाशचे एक पोते येत होते. तेच गुणोत्तर आता चारास एक झाले आहे. त्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे युरियाचा अधिक वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. मोदी यांनी गुजरातच्या धर्तीवर जमिनीचे आरोग्य तपासण्यासाठी देशभर ‘मृद आरोग्य अभियान’ राबवले. किमतीतील फरकामुळे काही खतांचा अतिवापर तर काहींचा कमी वापर होतो हे माहीत आहे. मात्र तरीही तो फरक कमी करण्याऐवजी वाढू दिला. ज्याचा पिकांच्या उत्पादकतेवरही परिणाम होत आहे.

दूरदृष्टीची गरज

केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये किमान आधारभूत किमतीत भरघोस वाढ करूनही शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. कारण बाजारपेठेत त्यांना आधारभूत किंमत बहुतांशी पिकांसाठी मिळत नाही. सरकारच्या २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनावर त्यांचा विश्वास नाही.

या पाश्र्वभूमीवर सरकारकडून हजारो कोटी रुपये खर्चून जर एखादी नवीन योजना राबवण्यात येणार असेल तर त्याचा भर हा कृषी क्षेत्रात रखडलेल्या सुधारणा मार्गी लावण्यावर असण्याची गरज आहे. अन्यथा अनुदानापोटी देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ होऊनही सदोष व्यवस्था तशीच राहून नवीन समस्यांची निर्मिती होईल. छत्तीसगडमध्ये भाजपचे माजी मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीवर बोनस देऊन शेतकऱ्यांकडून भाताची खरेदी करण्यास सुरुवात केली.

काँग्रेसनेही, शेतकऱ्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी आधारभूत किंमत १,७५० रुपये प्रति क्विंटल असताना २,५०० रुपयांनी भाताची खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले. सत्तेवर आल्यानंतर काँग्रेस हे आश्वासन पाळत आहे. मात्र यामुळे सर्वच राज्यांमध्ये भाताच्या किमती वाढल्यामुळे देशातून होणारी तांदळाची निर्यात मंदावणार, हे उघड आहे.

याच पद्धतीने थायलंडमध्ये २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान यिंगलुक शिनावात्रा यांच्या हट्टाखातर शेतकऱ्यांकडून खुल्या बाजारातील दरापेक्षा अधिक दर देऊन तांदळाची खरेदी सुरू करण्यात आली होती. पुढील तीन वर्षांत थायलंडने १७० लाख टन तांदूळ खरेदी केला. मात्र चढय़ा दराने निर्यात होऊ न शकल्याने देशात तांदळाचा साठा वाढत गेला. त्यातील ३० लाख टन तांदूळ सडला. थायलंडची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आणि पाठोपाठ तिथे सत्तांतर घडले.

थोडक्यात निवडणुकीच्या पूर्वी आश्वासन देणे, नवीन योजना जाहीर करणे यामध्ये चूक काहीच नाही. मात्र ते करताना बाजारपेठेचा विचार करून कृषी क्षेत्रासमोरील समस्या आणखी गुंतागुंतीच्या बनणार नाहीत याकडे मोदी यांनी लक्ष देणे उचित ठरेल.

 

First Published on January 24, 2019 3:51 am

Web Title: union budget 2019 in agriculture sector may to get top priority