राजेंद्र सालदार शेतकऱ्यांना थेट सहा हजार रुपये वार्षिक अर्थसाहाय्य देण्यासाठी तरतूद अर्थसंकल्पाने वाढवली, म्हणून काय शेती क्षेत्रात व्यवस्थात्मक सुधारणा होणार आहेत का? त्या होण्यासाठी- म्हणजे तेलबियांना प्राधान्य, ठिबक सिंचनाचा प्रसार, ‘पडून राहणाऱ्या’ धान्यखरेदीला आवर, संशोधनावर भर यापैकी कोणत्याही बाबीला चालना देणारी तरतूद अर्थसंकल्पात नाहीच.. आहे तो ‘झिरो बजेट शेती’ करण्याचा सल्ला! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२/२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिल्याने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी काय तरतुदी असणार याबाबत उत्सुकता होती. अर्थसंकल्पापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे अर्थसंकल्पात त्या सोडवण्यासाठी काही तरतुदी करण्यात येतील, काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील अशी अपेक्षा होती. मात्र ‘झिरो बजेट शेती’चा प्रथमच ठळकपणे उल्लेख करणारा हा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रासाठी मोठे शून्य घेऊन आला. आर्थिक पाहणी अहवालात गहू आणि तांदूळ या पिकांसाठी ६० टक्के सिंचन क्षमता कशी वापरली जाते, पाण्याचा अतिरिक्त कसा वापर केला जातो याबाबत तपशीलवार माहिती आहे. केंद्र सरकारला पीक पद्धतीमध्ये बदल घडवून आणत डाळींप्रमाणे खाद्यतेलाच्या उत्पादनात वाढ करत आयात बंद करायची आहे. मात्र त्यासाठी धोरणांमध्ये बदल करण्यास सरकार तयार नाही. खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी सूर्यफूल, मोहरी आणि भुईमूग अशा तेलाचे प्रमाण जास्त असलेल्या तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करण्याची गरज आहे. तेलाचे प्रमाण कमी असलेल्या सोयाबिनच्या क्षेत्रात वाढ करून फार काही साध्य होणार नाही. उलट अतिरिक्त सोयापेंडीचे करायचे काय, हा प्रश्न तयार होईल. दुसरीकडे, सूर्यफुलासारख्या तेलबियांचे उत्पादन दिवसेंदिवस घटत आहे. बाजारपेठेत तेलबियांचे दर अस्थिर असल्याने सिंचनाची सोय असलेल्या भागातील शेतकरी त्यांच्या वाटय़ाला जात नाहीत. कोरडवाहू भागातील शेतकरी त्यांची लागवड करतात. मात्र साहजिकच तिथे उत्पादकता कमी असते. त्यामुळे सिंचनाची सोय असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना गहू-तांदळाऐवजी तेलबियांचे उत्पादन घेण्यास उद्युक्त करण्याची गरज आहे. बाजारपेठेमध्ये चांगला दर मिळाल्याशिवाय ते शक्य नाही. आणि दर मिळावा यासाठी सध्याच्या धोरणात बदल करण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. गहू-तांदळाचे ओझे भारतीय अन्न महामंडळ गहू आणि तांदळाची किमान आधारभूत किमतीने अतिरिक्त खरेदी केल्याने अडचणीत आले आहे. गहू आणि तांदळाचा गरजेपेक्षा जवळपास २४० लाख टन अतिरिक्त साठा महामंडळाकडे आहे. यातील गव्हाची खुल्या बाजारात विक्री करताना महामंडळाला फारशी अडचण येत नाही. मात्र तांदूळ विकत घेण्यास व्यापारी तयार नाहीत. शेतकऱ्यांकडून विकत घेतलेला तांदूळ जागतिक बाजारात विकता येत नाही. कारण जास्त दराने शेतकऱ्यांकडून विकत घेतलेला तांदूळ कमी दराने निर्यात केल्यास स्पर्धक देश जागतिक व्यापार संघटनेत तक्रार करतील. त्यामुळे या तांदळाचे करायचे काय असा प्रश्न महामंडळाला पडला आहे. महामंडळाची अन्नधान्यांची खरेदी २०१६-१७ मध्ये ६११.४ लाख टन होती. ती मागील वर्षी ७५२.८ लाख टनापर्यंत वाढली. याच पद्धतीने भाताचे उत्पादन होत राहिल्यास जमिनीतील पाण्याची पातळी आणखी खाली जाऊन पाण्याची समस्या आणखी गंभीर होईल. महामंडळाला एक क्विंटल गव्हाची खरेदी आणि त्याचे वितरण करताना २,४३५ रुपये खर्च येतो, तर तांदळासाठी ३,४७३ रुपये. हा खर्च खुल्या बाजारातील दरापेक्षा जास्त आहे. सरकार थकीत अनुदानापोटी एक लाख ८४ हजार कोटी रुपये महामंडळाला देऊ लागते. अशा पद्धतीची खरेदी आणि वितरण व्यवस्था टिकणार नाही. त्याला पर्यायी व्यवस्था अनेकदा सुचवण्यात आली. आर्थिकदृष्टय़ा कुमकुवत ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये अनुदानाची रक्कम थेट देण्याबाबत अनेकदा चर्चा झाली. मात्र अजूनही देशातील बहुतांशी भागात प्रचलित रेशिनगच्या व्यवस्थेमार्फतच अन्नधान्यांचे वितरण होते. यात होणाऱ्या भ्रष्टाचार आणि व्यवस्थेच्या त्रुटीमुळे भारतीय अन्न महामंडळ हे आणखी तोटय़ात जात आहे. हा पांढरा हत्ती पोसण्यापेक्षा महामंडळाचे तीन किंवा चार भागांत विभाजन करून त्यामध्ये पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. भात व उसाला इतर पिकांच्या तुलनेत कित्येक पट अधिक पाणी लागते. मराठवाडय़ासारख्या दुष्काळी भागात उसाची शेती केल्याने पाण्याचा प्रश्न आणखीनच चिघळतो. मात्र पर्यायी नगदी पीक नसल्याने शेतकरी हे उसालाच प्राधान्य देतात. ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी पाऊस होणाऱ्या तालुक्यात उसाच्या लागवडीवर सरकारने बंधने घालण्याची गरज आहे. अशा तालुक्यात ‘केवळ ठिबक सिंचनावरच’ अशी अट घालून मगच उसाची लागवड करण्यास परवानगी देण्याची गरज आहे. हे तंत्रज्ञान उपयुक्त असले तरी सुरुवातीला त्यामध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागते. दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना ती करणे शक्य होईल असे नाही. त्यामुळे त्यासाठी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने अनुदानाची तरतूद करण्याची गरज होती. मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशी कुठलीच तरतूद केली नाही. शेतकऱ्यांना थेट सहा हजार रुपये वार्षिक अर्थसाहाय्य देण्यासाठी त्यांनी तरतूद वाढवली आहे. मात्र ती वगळता इतर कोणत्याच घटकाकडे लक्ष देण्यात आले नाही. वार्षिक अनुदानातून व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होणार नाहीत. सध्या होणारे साखरेचे आणि तांदळाचे अतिरिक्त उत्पादन आपण निर्यात करत आहोत. पर्यायाने आपण पाण्याची निर्यात करत आहोत याकडे सरकारचे लक्ष नाही. संशोधन कुठे आहे? देशामध्ये कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञान प्रगती जवळपास ठप्प झाली आहे. सरकार संशोधनासाठी पैसे खर्च करण्यास उत्सुक नाही. तर दुसऱ्या बाजूला अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेपामुळे खासगी कंपन्याही संशोधनामध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानापासून शेतकरी वंचित आहेत. झिरो बजेट, सेंद्रिय, नैसर्गिक किंवा योगिक शेतीचे नगारे कितीही वाजवले तरी त्याला मर्यादा आहेत. लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या आणि काही वर्षांत पहिल्या क्रमांकावर जाण्याची शक्यता असलेल्या आपल्या देशाला झिरो बजेट शेती परवडणारी नाही. या पद्धतीने कोटय़वधी लोकांची भूक भागवणे शक्य नाही. या पद्धतीच्या यशोगाथा सांगणारे काही जण सरकारी आश्रयाने पुढे येत आहेत. मात्र हजारो शेतकरी दोन-तीन वर्षे नैसर्गिक पद्धतीने शेती केल्यानंतर उत्पादनात घट आल्यामुळे पुन्हा प्रचलित पद्धतीकडे वळले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आकांक्षा वाढल्या आहेत. कमी खर्च, कमी उत्पन्नापेक्षा ते गुंतवणूक करून जास्त उत्पन्न घेऊ इच्छितात. मात्र त्यांच्या आकांक्षांबाबत सरकार अनभिज्ञ असावे. बहुतांशी शेतमालाचे दर हे भारतात जागतिक बाजारपेठेपेक्षा अधिक आहेत. त्यामुळे दर वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे शक्य नाही. कारण शेतमालाची निर्यात थंडावली आहे. ती आणखी रोडवेल. अशा परिस्थितीत उत्पादन वाढवणे हा पर्याय राहतो. मात्र ते नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिल्याशिवाय होणार नाही. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना जनुकीय बदल करून विकसित केलेल्या कापसाच्या लागवडीस सुरुवात झाली. त्यामुळे कापसाच्या उत्पादकतेत वाढ होऊन गुजरातला कृषी क्षेत्राचा दोन आकडी विकासदर गाठता आला. गुजरातमधील कृषी क्षेत्रातील कामगिरीचे कौतुक झाले. मात्र देशपातळीवर कृषी क्षेत्राचा विकास वेगाने करायचा झाल्यास नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शेतीचे तुकडे पडत असल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मान्सून आणखीनच बेभरवशी होत आहे. शेतीसंलग्न असलेल्या दुग्ध, पोल्ट्री, मत्स्यपालन अशा व्यवसायांतून उत्पन्न मिळवण्यासाठी लहान शेतकऱ्यांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात याचा उल्लेखही आहे. मात्र अर्थसंकल्पात त्याबाबत काहीच तरतुदी नाहीत. उलट गोरक्षकांच्या त्रासामुळे आणि गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. पोल्ट्री व्यवसायाला आधार देण्यासाठी अंडय़ांचा शालेय पोषण आहारात समावेश करता येईल. यामुळे मागणीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ होईल आणि पोषणाचा दर्जा सुधारेल. आर्थिक महासत्तेची स्वप्ने आपल्याला पडत असली तरी अजूनही कुपोषणामुळे अनेक भागांत मुलांची वाढ खुंटते. मोदींच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढण्याऐवजी कमी झाली. पाच वर्षांत सरासरी कृषी विकास दर हा २.८८ टक्के होता. उत्पन्न दुप्पट करायचे झाले तर विकास दर किमान बारा टक्क्यांपेक्षा अधिक हवा. ही अशक्य बाब धोरणामध्ये सुधारणा केल्याशिवाय शक्य नाही. सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पातून ध्येयधोरणे कशी असणार याबाबत अंदाज लावता येतो, दिशा लक्षात येते. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता सरकार कृषी क्षेत्राबाबत गांभीर्य ओळखून विचार करत नाही हेच लक्षात येते. सरकार व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल करण्याऐवजी ती जैसे थे ठेवण्याच्या मन:स्थितीत आहे, असेच दिसते. यामुळे आजार बळावून समस्या आणखी गंभीर होणार आहेत. कृषी क्षेत्रात सुधारणांचा दुष्काळ लांबण्याची लक्षणे आहेत. लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
