देशाच्या अर्थस्थितीबाबत विश्वास..भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुदृढ दिशेने सुरू आहे. पूर्ण बहुमत लाभलेले केंद्रातील सरकार, जागतिक बाजारपेठेत कमी झालेले कच्च्या तेलाचे भाव, कमी होत असलेला महागाईचा दर, तुलनेने स्थिर असलेली अनुत्पादित कर्जे याचा परिणाम वित्तीय सुधारणेत होत असून, सरकारची वित्तीय तूटही नियंत्रणात आली आहे. यामुळे पुढील तीन ते पाच वर्षांदरम्यान अर्थव्यवस्था वाढीचा चांगला दर दृष्टीपथात आला आहे. दुसऱ्या बाजूला देशातील प्रमुख समभाग निर्देशांकांचा मागील दोन महिन्यांपासून प्रवास खालील दिशेला होत आहे. हे ध्यानात घ्यायला हवे की कोणतेही निर्देशांक एकाच दिशेने जात नसतात. जागतिक घटनांचे पडसाद निर्देशांकावर उमटतच असतात. सध्या निर्देशांक एका पातळीवर स्थिरावून नवी झेप घेण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. निर्देशांकाची प्रत्येक घसरण ही नव्याने गुंतवणूक करण्याची संधी आहे. दीर्घकालीन फायद्याच्या दृष्टीने ते उपयुक्त ठरेल.बाह्य़ परिस्थिती : ‘फेड’च्या व्याजदर धोरणाचा परिणाम?फेडने अमेरिकेत व्याजदर वाढविण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा परिणाम जागतिक समभाग रोखे चलन बाजारपेठेत उमटेल. परंतु अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुदृढ होणे हे जागतिक व भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सुचिन्हच आहे. सध्या जगातील सर्वच समभागाचे मूल्यांकन हे अमेरिकेत शून्य अथवा कमी व्याजदर गृहीत धरून असलेले आहे. व्याजदर वाढीमुळे समभाग खरेदी करण्याची एक संधी गुंतवणूकदारांना मिळेल.रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणातून दर कपातीला वाव आहे काय?महागाईचा दर ४-५ टक्क्यांदरम्यान असणे, रूपयाच्या विनिमय दरात फार चढउतार न होणे, उद्योगक्षेत्राकडून बँकांकडे कर्जाची फारशी मागणी नसणे या गोष्टी रिझव्‍‌र्ह बँकपतधोरण आखताना विचारात घेईल. देशातील व्याजदराचा प्रवास खालील दिशेला अपेक्षित असला तरी उद्याच व्याजदर कपात होईल अशी अपेक्षा ठेवणे धाडसाचे ठरेल. परंतु येत्या वर्षांनंतर रेपो दर ६.७५ ते ७.०० टक्क्य़ांदरम्यान असणे अपेक्षित आहे. आमच्या फंड घराण्याला आगामी १२ महिन्यात अध्र्या ते पाऊण टक्क्यांच्या कपातीची अपेक्षा आहे.(आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडाचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी)देशाच्या अर्थस्थितीबाबत विश्वास..आमच्या सध्याच्या अंदाजानुसार देशाच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७.५०% दरम्यान असेल. (शुक्रवारी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे सरलेल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेने नेमका असाच विकासदर नोंदविला. ही मुलाखत त्यापूर्वीची आहे.) परंतु आगामी संपूर्ण वर्षांसाठी हे अनुमान काढत असतानाच देशाच्या हवामान खात्याने सरासरीच्या ९२ % पाउस असेल हे मानून चाललो आहोत. पाऊस यापेक्षा कमी झाल्यास अर्थव्यवस्था वाढीला मर्यादा पडतील. दुसरी गोष्ट अशी की डॉलरच्या तुलनेत अन्य देशांच्या चलनाचे अवमूल्यन झालेले दिसते. रुपया डॉलरच्या तुलनेत काहीसा स्थिर झाल्याने निर्यातीत घसरण झाली आहे. एका बाजूला चीनची अर्थव्यवस्था संथ झालेली दिसते. त्याच वेळी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेने गती पकडल्याने समतोल साधलेला आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती ६० डॉलरच्या दरम्यान राहिल्याचा फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणारच आहे.बाह्य़ परिस्थिती : ‘फेड’च्या व्याजदर धोरणाचा परिणाम?अमेरिकेत गृह खरेदी व अकृषी रोजगार काहीसा स्थिरावला आहे बेरोजगारीचा दर ५.५% इतका कमी झाला आहे. जो अमेरिकेने अनुभवलेल्या मंदीत ९.९३% इतका वाढला होता. अमेरिकेने मागील सहा वर्षांपासून व्याजदर शून्य ठेवले आहेत. त्यामुळे येत्या सप्टेंबरमध्ये फेड व्याजाचे दर वाढवेल. जपान आणि युरोपमध्ये अजून शून्य व्याजदराचे पर्व सुरूच आहे. अमेरिकेत व्याजदर वाढल्याचे पडसाद जगातील सर्वच बाजारात उमटतील. भारतासह उभरत्या अर्थव्यवस्थांच्या चलनांचे अवमूल्यन होईल.रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणातून दर कपातीला वाव आहे काय?जगात जिन्नसांचे दर कमी होत आहेत याचा परिणाम महागाई कमी होण्यात होत आहे. सरकारही विविध उपायांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या प्रयत्नात आहे. ग्रामीण भागात शेतीवर अवलंबून असलेल्यांचे उत्पन्न दोन वर्षांत वाढलेले नसल्याने ग्रामीण भागातून येणाऱ्या मागणीवर मर्यादा आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँक उद्या रेपो दरांत पाव टक्क्याची कपात करून फेडच्या दरवाढ व त्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा विचार करून पुढील दर कपातीचा निर्णय घेईल.(क्वांटम म्युच्युअल फंडाच्या स्थिर उत्पन्न योजनांचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी )देशाच्या अर्थस्थितीबाबत विश्वास.. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर हा आजच्या घडीलाच जगात सर्वोत्तम असून, तो यापुढेही असाच सुदृढ राहणे अपेक्षित आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या खडतर काळातही महसुलात तसेच नफ्यात सरासरी २० टक्के दराने वाढ दाखविणाऱ्या कंपन्या आपल्याकडे आहेत. येत्या काळात त्यांची कामगिरी आणखी उंचावणे अपेक्षित आहे. एक तर रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनुकूल पवित्रा घेतला तर व्याजदरापोटी होणाऱ्या त्यांच्या खर्चात मोठी बचत होईल. त्या पुढचा टप्पा म्हणजे प्रत्यक्षात प्रकल्प गुंतवणूक तसेच उद्योगक्षेत्रातून विस्तार योजना व भांडवली खर्चात वाढ दिसून येईल. आगामी सप्टेंबर तिमाहीपासून हेही घडताना दिसून यावे. दुसरे म्हणजे भारतात नियामक यंत्रणा, कंपन्यांचा कारभार, व्यवस्थापनाची गुणवत्ताही जगाच्या तुलनेत उत्तम आहे. या सर्व बाबी पाहता आज विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांमध्ये तात्पुरती दिसलेली चलबिचल संपुष्टात येईल आणि गुंतवणुकीसाठी त्यांना भारतात परतण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. गेल्या दोन महिन्यांत या गुंतवणूकदार संस्थांनी २ अब्ज डॉलर इतकी निधी भारतातून काढून घेतला आहे. पतगुणवत्ता ढासळलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँका ही चिंतेची बाब जरूर आहे. आर्थिक उभारीसह यातील काही बँका तरतील, तर बुडणाऱ्या सशक्त बँकांत विलीन होतील. या बँकांच्या भांडवलीकरणासाठी पुरेशी तरतूद न करून सरकारनेही यासाठी पूरक पूर्वस्थिती निर्माण केली आह.बाह्य़ परिस्थिती : ‘फेड’च्या व्याजदर धोरणाचा परिणाम?ंअमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची सुदृढता पाहता जूनच्या मध्यावरच ‘फेड’कडून व्याजदर वाढीचे ठोस संकेत अथवा प्रत्यक्षात दरवाढ केली जाणे अपेक्षित आहे. जगात सर्वत्र विशेषत: उभरत्या बाजारांमध्ये अवाजवी ‘इझी मनी’चा ओघ सुरू आहे, त्यातून निर्माण होत असलेले बुडबुडे संपुष्टात आणण्यासाठी हीच वेळ साधण्याचा फेडकडून प्रयत्न होईल. अर्थात याचा परिणाम म्हणून भारतात भांडवली बाजारात गुंतलेला विदेशी पैशाची निर्गुतवणूक होईल. पण आधी म्हटल्याप्रमाणे ही केवळ तात्कालिक प्रतिक्रिया असेल.रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणातून दर कपातीला वाव आहे काय?रिझव्‍‌र्ह बँकेला उद्याच्या पतधोरणात अर्धा टक्क्य़ाने रेपो दर कपात करण्यास वाव आहे. हा खूप आशावादी अंदाज असला तरी फेडच्या कठोर धोरणात्मक पवित्र्यापायी दमदारपणा दाखविण्याची ही शेवटची संधी असेल. कदाचित पाव टक्का रेपो दर कपात, तर बडय़ा बँकांसाठी उपयोगी अशी पाव टक्का सीआरआर कपात केली जाईल. कारण किरकोळ व घाऊक महागाईचे दर, वित्तीय तूट, रुपयाचे मूल्य सारे काही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या समाधान पातळीवर आहेत, उणीव आहे ती अर्थवृद्धीची. तिला चालना देण्यासाठी दर कपात अपरिहार्यच ठरेल.(टाटा म्युच्युअल फंडाच्या समभाग योजनांचे निधी व्यवस्थापक)
