विद्याधर अनास्कर

कोणत्याही देशाला आपल्या चलनाची स्थिरता, विनिमयता व त्यावरील जनतेचा विश्वास अबाधित राखण्यासाठी चलनामध्ये असलेल्या एकूण नोटांच्या मूल्यांइतकी मालमत्ता कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात तारण म्हणून जवळ बाळगणे आवश्यक ठरते. या अंगाने ‘सोने’ हा प्रमाणभूत घटक मानून चलनाच्या मूल्याशी त्याची तुलना करणाऱ्या व तत्सम प्रचलित प्रणालीपैकी, प्रस्तावित मध्यवर्ती बँकेने करावा, यावर त्या काळी बरीच मतमतांतरे होती..

एक विलक्षण योगायोग. मागील अंकात (अर्थवृत्तान्त, २२ फेब्रुवारी २०२१) या लेखाच्या बाजूलाच श्रीकांत कुवळेकर यांचा ‘सोन्याचे चलनीकरण अखेरच्या टप्प्यात’ हा लेख प्रसिद्ध झाला होता. १०० वर्षांपूर्वी न. चिं. केळकर यांनी तत्कालीन विधिमंडळात केलेल्या याच मागणीचा इतिहास मी माझ्या स्तंभलेखात विशद केला होता. त्या वेळी भारत सरकारने प्रत्यक्षात सोन्याच्या चलनपद्धतीचा स्वीकार केला नसला तरी सोने हे प्रमाण मानून त्यांच्या प्रमाणात गुणोत्तर पद्धतीने चलननिर्मितीचा मार्ग १९५६ पर्यंत स्वीकारला होता. याच मुद्दय़ांशी निगडित रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विधेयकातील कलम २५(२) आणि कलम २५(६) यावर विधिमंडळातील अभ्यासू सदस्य जमनादास मेहता, गोविंद दास व किकाभाई प्रेमचंद यांनी घेतलेल्या आक्षेपांची कारणमीमांसा अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते.

कोणत्याही देशाला आपल्या चलनाची स्थिरता, विनिमयता व त्यावरील जनतेचा विश्वास अबाधित राखण्यासाठी चलनामध्ये असलेल्या एकूण नोटांच्या मूल्यांइतकी मालमत्ता कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात तारण म्हणून जवळ बाळगणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी जागतिक स्तरावर मान्यता असलेल्या विविध प्रणालींपैकी एकाची निवड करून त्यामध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी ती जाहीर करावी लागते. कोणत्याही देशाच्या चलनाचे मूल्य ठरवण्यासाठी त्याची तुलना ‘सोने’ हा प्रमाणभूत घटक मानून त्याच्याशी करण्यात येते. पहिल्या प्रकारात देशाच्या मुद्रांक विभागास त्यांनी वितरित केलेल्या नोटांच्या १०० टक्के किमतीचे सोने किंवा चांदी रिझव्‍‌र्हच्या स्वरूपात जवळ बाळगावी लागते. या पद्धतीस संपूर्ण ठेव प्रणाली (फूल डिपॉझिट सिस्टीम) म्हटले जाते. ही पद्धती अत्यंत सुरक्षित व प्रत्येक नोटाच्या मूल्यास तेवढय़ा किमतीचे सोने अथवा चांदीचे संरक्षण असल्याने जनतेच्या विश्वासाला १०० टक्के पात्र ठरते. यामुळे कोणतेही सरकार नोटा छापण्याबाबत मन मानेल तसे अनियंत्रित निर्णय घेऊ शकत नाही. दुसऱ्या प्रकारात सरकारने निश्चित केलेल्या मर्यादेपर्यंतच सरकारी कर्जरोख्यांच्या तारणावर सरकार नोटा छापू शकते. त्यापुढील चलननिर्मितीसाठी १०० टक्के सोने रिझव्‍‌र्हच्या स्वरूपात सरकारला ठेवावे लागते. याला स्थिर राखीव प्रणाली (फिक्स्ड रिझव्‍‌र्ह सिस्टीम) म्हटले जाते. तिसऱ्या प्रकारात सरकार नोटा छापण्याची कमाल मर्यादा निश्चित करते व त्यापुढील चलननिर्मितीसाठी १०० टक्के सोने/ चांदीचे संरक्षण आवश्यक ठरते. चौथ्या प्रकारात मात्र चलनातील नोटांच्या एकूण मूल्याच्या काही प्रमाणात सरकारला सोने-चांदीच्या रूपात गंगाजळी (रिझव्‍‌र्ह) टिकवून ठेवावी लागते. हे प्रमाण २५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत विविध राष्ट्रांमधून राखले गेले आहे. याला ‘गुणोत्तर राखीव निधी प्रणाली’ (प्रोपोर्शनल रिझव्‍‌र्ह सिस्टीम) असे म्हणतात.

हीच पद्धती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विधेयकात तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने भारतासाठी सुचविली होती. त्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेस एकूण चलननिर्मितीच्या ४० टक्के रक्कम सोन्याच्या रूपात ठेवावी लागणार होती. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत ही गुंतवणूक ३० कोटी रुपयांच्या खाली जाऊ न देण्याचे बंधनही सरकारवर टाकण्यात आले होते. ही राखीव मर्यादा कमी-जास्त करण्याचे अधिकार विधेयकात सरकारला देण्यात आले होते.

याच अधिकाराचा वापर करून चलननिर्मिती कमी-जास्त करत भारतीय बाजारात कृत्रिमरीत्या तेजी-मंदी घडवून आणत ब्रिटिश व्यापाऱ्यांचे हित साधण्यासाठीच सरकारने हेतुपुरस्सर ही प्रणाली निवडल्याचा आरोप जमनादास मेहता व गोविंद दास यांनी केला. कारण त्याच वेळेस ब्रिटनची मध्यवर्ती बँक असलेल्या बँक ऑफ इंग्लंडने मात्र ‘स्थिर रिझव्‍‌र्ह प्रणाली’चा स्वीकार केला होता. त्यानुसार त्यांना सरकारी कर्जरोख्यांच्या तारणावर विशिष्ट मर्यादेपर्यंत कोणत्याही सोने तारणाशिवाय चलननिर्मिती करता येत होती व ही मर्यादा कमी-जास्त करण्याचे अधिकार ब्रिटन सरकारला होते. त्यानंतरच्या चलननिर्मितीसाठी १०० टक्के सोने राखीव स्वरूपात ठेवणे ब्रिटिश सरकारला आवश्यक होते. अशा प्रकारे भारतातील चलननिर्मितीवर नियंत्रण ठेवत असतानाच इंग्लंडमधील चलननिर्मितीत मात्र इंग्लिश साम्राज्याने मुक्त अथवा उदार धोरण स्वीकारले होते. जमनादास मेहता यांनी इग्लंडप्रमाणेच ‘स्थिर विश्वासात्मक प्रणाली (फिक्स्ड फिडय़ूशिअरी सिस्टीम)’चा अवलंब करण्याची सूचना केली. त्यानुसार विशिष्ट मर्यादेपुढील चलननिर्मिती ही १०० टक्के  सोन्याच्या तारणाने सुरक्षित असल्याने चलन फुगवटय़ाला आळा बसून महागाई नियंत्रणात आणणे शक्य असल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारने सुचविलेल्या पद्धतीमध्ये देशातील सोने मोठय़ा प्रमाणात रिझव्‍‌र्हमध्ये अडकून पडल्याने ते अनुत्पादक ठरत होते. जमनादास मेहता यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, ज्या-ज्या वेळी तज्ज्ञांनी ब्रिटनने अनुसरलेल्या ‘स्थिर प्रणाली’चा अभ्यास केला, त्या-त्या वेळी चलनाच्या सुरक्षिततेसाठी व स्थिरतेसाठी ‘स्थिर प्रणाली’च योग्य असल्याचे शिफारसपत्र दिले आहे. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, अमेरिका अथवा दक्षिण आफ्रिकेसारख्या ज्या राष्ट्रांमधून विधेयकात सुचविलेल्या गुणोत्तर (प्रोपोर्शनल) पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे, त्या राष्ट्रांनी चलनात वितरित, केलेल्या नोटांपोटी ४० टक्के सोने तारणात ठेवण्याबरोबरच बँकिंग क्षेत्रातील एकूण देयतेच्या (लायबिलिटिज्) म्हणजेच ठेवींच्या ४० टक्के रिझव्‍‌र्ह सोन्याच्या स्वरूपात त्यांच्या मध्यवर्ती बँकेकडे ठेवलेला असतो. अशा प्रकारची तरतूद सरकारच्या विधेयकात नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

कलम २५(२) बरोबरच जमनादास मेहता यांनी कलम २५(६) नुसार ज्या-ज्या राष्ट्रांमध्ये चलनाचे मूल्य सोन्याच्या किमतीशी जोडले गेले आहे, त्या राष्ट्रांमधून गुंतवणूक करण्याच्या मध्यवर्ती बँकेच्या अधिकारासही आक्षेप घेतला. जमनादास मेहता यांच्या मते, युद्धजन्य परिस्थितीत अशा राष्ट्रांमधील सोन्याच्या मूल्यात घसरण होण्याची शक्यता असल्याने आपली गुंतवणूक धोक्यामध्ये येऊ शकते. जमनादास मेहतांप्रमाणेच गोविंद दास यांनीही विधेयकामधील या कलमांना जोरदार विरोध केला.

जमनादास मेहता यांची सूचना तत्कालीन सरकारने स्वीकारली नाही हे वेगळे सांगायला नको. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्थापनेपासून भारत सरकारने गुणोत्तर प्रणालीचा (प्रोपोर्शनल) स्वीकार केला होता. त्यानुसार एकूण चलननिर्मितीच्या ४० टक्के रिझव्‍‌र्ह हा सोने व परदेशी चलनाच्या रूपात असायचा. परंतु १९५६ पासून भारत सरकारने कमीत कमी रिझव्‍‌र्ह प्रणाली (मिनिमम रिझव्‍‌र्ह सिस्टीम)च्या माध्यमातून रिझव्‍‌र्हची मर्यादा कायमस्वरूपी निश्चित केली आहे. त्यानुसार २०० कोटी रुपयांच्या रिझव्‍‌र्हमध्ये ११५ कोटी रुपये सोन्याच्या स्वरूपात, तर उर्वरित ८५ कोटी रुपये परदेशी चलनाच्या/ गुंतवणुकीच्या स्वरूपात ठेवण्याचे बंधन रिझव्‍‌र्ह बँकेवर सध्या आहे. अशा रिझव्‍‌र्हचा मुख्य उद्देश हा चलनाची सुरक्षितता, स्थिरता व विनिमयता राखणे हा असल्याने त्यासंदर्भात सभागृहात झालेली चर्चा उद्बोधक अशीच आहे.

समितीचे दुसरे सदस्य किकाभाई प्रेमचंद यांनी संयुक्त संशोधन समितीने बहुमताने केलेल्या शिफारशींना काही मुद्दय़ांवर विरोध करीत स्वत:चे विरोधी मत नोंदविले. त्यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी बँकेच्या संकल्पनेस विरोध करतानाच संचालक मंडळावरील राजकीय व्यक्तींच्या निवडीस विरोध केला. त्यांच्या मते चलननिर्मितीचा विभाग स्वतंत्र व राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर राहावा, या उद्देशाने जर मध्यवर्ती बँकेची निर्मिती व त्यांच्याकडे चलननिर्मितीचे काम सोपवण्यात येणार असल्याने अशा संस्थेच्या संचालक मंडळावर विधिमंडळातील सदस्यांची निवडणुकीद्वारे नेमणूक होणार असेल, तर मध्यवर्ती बँक स्थापण्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. (क्रमश:)

लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष.

ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com