News Flash

क.. कमॉडिटीचा : आयात शिथिलीकरणानंतर कडधान्य बाजारात मरगळ

कृषी क्षेत्राच्या सर्वच शाखांमध्ये जोरदार उत्साह आणि नावीन्यपूर्ण प्रयोग पाहायला मिळत आहेत.

श्रीकांत कुवळेकर

मागील काळात या स्तंभामधून कृषीपणन क्षेत्रातील सुधारणा आणि त्यासाठी आणलेले तीन कायदे या विषयावर अनेकदा लिहिले गेले आहे. या सुधारणांचा पुरस्कार करताना त्याची अंमलबजावणी योग्य दिशेने न झाल्यास होऊ शकणारे परिणाम याबद्दलही चर्चा केली आहे. या तीन कायद्यांपैकी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्तीच्या माध्यमातून कांदे-बटाटे, डाळी, तेलबिया आणि खाद्यतेले यांसारखे जिन्नस या कायद्याच्या कक्षेतून काही अटींवर वगळले होते. हेतू हा की त्यामुळे या जिनसांवर असलेले साठे नियंत्रण रद्द होऊन शेतमाल प्रक्रियाधारक, घाऊक आणि किरकोळ विक्रेते यांना त्यांच्या गरजेपुरते साठे करणे शक्य व्हावे. जेणेकरून या जिनसांच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे त्याचे भाव वाढावेत आणि त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा. या कायदे सध्या विरोध-आंदोलनाच्या कचाटय़ात सापडले असले तरी मागील वर्षभरात या सुधारणांच्या निमित्ताने कृषिमाल बाजारपेठेमध्ये एक चैतन्य आले यात वाद नसावा. अगदी करोनाच्या सुरुवातीचे एक-दोन महिने सोडले तर कृषी क्षेत्राच्या सर्वच शाखांमध्ये जोरदार उत्साह आणि नावीन्यपूर्ण प्रयोग पाहायला मिळत आहेत.

परंतु मागील काही महिन्यांमध्ये संपूर्ण जगाप्रमाणेच भारतातही महागाईचा, विशेषकरून अन्नधान्य महागाईचा उद्रेक पाहायला मिळाला आहे. यात उत्पादन आणि उपभोग यामधील समीकरण बिघडण्यापेक्षा या दोन टोकांना जोडणारी जी साखळी आहे त्यामध्ये निर्माण झालेल्या अडथळ्यांचाच जास्त सहभाग आहे. परंतु पंधरवडय़ापूर्वी या महागाईचे निमित्त पुढे करून गेले वर्षभर कृषिमाल बाजारपेठेमध्ये चैतन्य निर्माण करणाऱ्या सुधारणांच्या काहीशा विरोधी जाऊन सरकारने शुल्कमुक्त आयातीचा निर्णय घेतला. याचा परिणाम म्हणजे कडधान्य बाजारपेठेमध्ये मरगळ आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण होण्यात झाला आहे. त्यातच ही शुल्कमुक्त आयात ही ३१ ऑक्टोबपर्यंतच राहील असे सांगितले असले तरी हाच काळ खरीप हंगामातील उडीद व मूग यांच्या काढणीचा असल्यामुळे त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल अशी भीतीदेखील व्यक्त केली जात आहे.

डाळींच्या किमती प्रमाणाबाहेर वाढण्याचे निमित्त पुढे करून सरकारने मूग, उडीद आणि तुरीच्या आयातीवरील बंधने काढण्याबरोबरच, राज्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रामध्ये कडधान्य पुरवठा वाढवण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही राज्यांनी साप्ताहिक स्टॉक घोषित करण्याच्या सूचनादेखील प्रसारित करून व्यापाऱ्यांना दणका दिला आहे. बाजारावर आता मागल्या पावलाने साठे नियंत्रण आणि इन्स्पेक्टर राज परत येईल काय याची भीतीदेखील अनेक व्यापाऱ्यांनी व्यक्त करून दाखविली आहे. एकंदर विचार करता सुधारणांच्या निमित्ताने दोन पावले पुढे जात असतानाच अचानक घेतलेल्या या निर्णयावर आलेल्या बहुतांशी या निर्णयाविरोधी प्रतिक्रियांची कारणमीमांसा पाहू.

आपल्या देशात डाळींची मागणी साधारणपणे प्रतिवर्षी साधारण २४० लाख टन एवढी आहे. मागील शिल्लक साठे आणि कमीत कमी १२०-१५० लाख टन शुल्क भरून केलेली आयात आणि जोडीला डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन २४० लाख टनांपर्यंत जाण्याचे सरकारी अंदाज पाहता पुरवठा चांगलाच समाधानकारक दिसत असताना आयातीचा निर्णय एवढय़ा घाईघाईने का घेण्यात आला याबद्दल काही शेतकरी संस्थांकडूनच हरकत उपस्थित केली जात आहे. बरे या निर्णयापाठोपाठ सरकारने आपले अन्नधान्य उत्पादनाबाबत तिसरे अनुमान प्रसारित करताना कडधान्यांचे उत्पादन २५६ लाख टन एवढे विक्रमी दाखवून २०१७-१८ मधील २५४ लाख टन हा विक्रम मोडीत काढला आहे. थोडक्यात विक्रमी उत्पादन दिसत होते तर आयात खुली का करण्यात आली असा प्रश्न व्यापार प्रतिनिधी संघटना विचारत आहेत. याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाला पत्रदेखील पाठवली गेली आहेत.

आता थोडेसे महागाईबद्दल. मागील वर्षभरातील खाद्यतेले, मसाले, भाजी-पाला आणि फळे तर कधी मांसाहारी पदार्थ यासारख्या जिनसांचे किरकोळ बाजारातील प्रचंड वाढलेले भाव याबद्दलदेखील फारशी कुरकुर होताना दिसली नव्हती. तर डाळींच्या महागाईबद्दल ग्राहक मानसिकतेमध्ये करोनाकाळात झालेला सकारात्मक बदल पाहता कोणाचीच तक्रार नव्हती. यावेळी महागाईची कारणेदेखील वेगळी आहेत. वर म्हटल्याप्रमाणे उत्पादन उत्तम आहे तर हॉटेल्स बंद असल्यामुळे मागणी मर्यादित आहे. तरीसुद्धा टाळेबंदी आणि तत्सम बंधने यामुळे बंद पडलेल्या बाजारपेठ, त्यातच उत्पादित माल योग्य त्या जागी पोहोचण्यात आलेले अडथळे यामुळे एकीकडे पडलेले भाव आणि ग्राहकांना महागाईचा भुर्दंड अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

महागाईचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे टाळेबंदीमुळे देशभरातील मोठय़ा शहरांमधून रस्तोरस्ती लाखोंच्या संख्येने असलेले छोटे-छोटे गाळेधारक, फिरते विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेते यांचे महाकाय जाळे बंद पडून ग्राहकांना स्पर्धात्मक बाजारपेठेला मुकावे लागत आहे आणि ऑनलाइन विक्रेत्यांकडूनच अन्नधान्य खरेदी करावे लागत आहे. याचा फायदा मोठमोठय़ा फूड-चेन्स न घेत्या तरच नवल. त्यातून किरकोळ महागाई अधिकच वाढली असावी. परंतु या फूड चेन्समुळेच आज अन्नधान्य पुरवठा बराच सुरळीत राहिला हेही विसरून चालणार नाही. त्यातूनच कुठेतरी ग्राहकांनी थोडय़ा नाखुशीने का होईना परंतु वाढत्या किमती स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे दुपटीने वाढलेल्या खाद्यतेल किमती आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्न डाळींच्या आयातीवर दिलेल्या सवलती म्हणजे सुक्याबरोबर ओले जळते असे काहीसे झाले आहे.

या निर्णयामुळे तूर, मूग आणि हरभरा यांचे भाव थोडे नरम होऊन हमीभावाच्या आसपास आले आहेत. तर उडीददेखील पुरवठा कमी असूनही नरम झालाच आहे. अर्थात हे घाऊक बाजारात. शेवटी या निर्णयाचा फायदा किरकोळ ग्राहकांना होण्याची शक्यता फारशी नाहीच. बरं, छोटय़ा अवधीसाठी छोटे समाधान देणाऱ्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम काय होऊ शकतात याचा विचार करणे अधिक गरजेचे आहे. एक म्हणजे खरीप हंगामाच्या तोंडावर झालेल्या या निर्णयाने किमती घसरल्या असल्यामुळे शेतकरी मूग, उडदाखालील क्षेत्र अधिक किंमत देणाऱ्या सोयाबीन, भुईमूग किंवा कापूस या पिकांमध्ये वळवेल आणि येत्या वर्षांत कडधान्यांच्या उत्पादनात मोठी घट येऊन पुढील वर्षांत कडधान्य महागाई हाताबाहेर जाईल.

उदाहरण द्यायचे तर २०१७-१८ चे २५४ लाख टन विक्रमी उत्पादन आणि आयात यामुळे आलेल्या मंदीचा परिणाम होऊन पुढील दोन वर्षांत उत्पादन अनुक्रमे २२१ लाख टन आणि २३० लाख टन एवढे कमी झाले होते. अशीच परिस्थिती पुन्हा येऊन आत्मनिर्भरतेऐवजी ‘आयातनिर्भर’ व्हावे लागेल काय, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हा निर्णय शक्य तेवढय़ा लवकर मागे घेण्यासाठी अनेक संस्था सरकारला विनवण्या करीत आहेत.

या निमित्ताने साठेबाजी हा नाजूक विषय परत एकदा चर्चेला येत आहे. साठे नियंत्रण काढल्यामुळे साठेबाजीची भीती सरकारला वाटत आहे तर देशातील गोदामांना नोंदणीकरण सक्तीचे करून त्यांचे डिजिटलीकरण करावे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील गोदामांमध्ये कोणते धान्य किती प्रमाणात उपलब्ध आहे याची माहिती एका क्षणात सरकारला मिळू शकते. यासाठी इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसिट यंत्रणादेखील व्यापक स्वरूपात राबवणे सक्तीचे केल्यास एक पारदर्शक व्यवस्था उभी राहून अन्नपुरवठा साखळीमध्ये सरकारी हस्तक्षेपाची गरजच उरणार नाही. याबद्दलही अनेकदा या स्तंभातून विचार मांडले गेले आहेत. गरज आहे ती आपल्याच धोरणांवर ठाम राहण्याची आणि ती कठीण परिस्थितीतही राबवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इच्छाशक्तीची.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक

ksrikant10@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 31, 2021 1:09 am

Web Title: agricultural commodity market pulses in the market after import relaxation zws 70
Next Stories
1 माझा पोर्टफोलियो : उत्तम लाभकारक, आश्वासक ‘धाव’
2 आरोग्य विमा : निवडीपूर्वीची आवश्यक चाचपणी
3 फंडाचा ‘फंडा’.. आता सांगतो उत्तम गुण..
Just Now!
X