|| श्रीकांत कुवळेकर मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी, बहुचर्चित आणि प्रचंड टीकेचा धनी झालेला बुलेट ट्रेन प्रकल्प कधी अस्तित्वात येईल; येईल की नाही याची शाश्वती नसली तरी गेल्या एक-दीड वर्षांपासून कृषीक्षेत्राच्या विकासासाठी योजलेल्या दूरगामी निर्णयांची गाडी आता बुलेट ट्रेनचा वेग धारण करणार अशी लक्षणे दिसू लागली आहेत. गेल्या आठवडय़ातील घटना, केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राच्या दूरगामी विकासाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याचे दर्शविणाऱ्या आहेत. खास करून इथेनॉल किंमतवाढ आणि ‘अन्नदाता आय संरक्षण योजना’ अशा सरकारकडून झालेल्या घोषणा.. केवळ २०१९ मध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून कृषिक्षेत्रावर सवलतींचा पाऊस पाडला जात आहे, एवढाच यामागे मर्यादित अर्थ आहे? त्या पलीकडे जाऊन विचार केला तर, वर्षांनुवर्षे केवळ ऊस आणि साखर उद्योग यांच्याच समस्या सोडवण्याच्या परंपरेला दिला गेलेला फाटा आहे, हे लक्षात येते. सवलती जाहीर करताना तेलबिया आणि कडधान्य उत्पादकांचा विचार करून कृषिक्षेत्राचा सर्वागीण विचार केला गेलेला दिसतोय. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे धोरणे ठरवताना केवळ शेतकरीभिमुख अथवा ग्राहकाभिमुख असे एककल्ली निर्णय न होता शेतकरी आणि ग्राहक या दोन टोकांमध्ये असलेल्या सर्व घटकांचा, म्हणजे दलालांपासून ते व्यापारी आणि शेतमाल प्रक्रिया उद्योग इत्यादींचा बऱ्यापैकी विचार केला गेला आहे. निर्णय प्रक्रियेमधील हा बदल स्वागतार्ह आहे आणि म्हणूनच या निर्णयांची व्यवहार्यता वाढली आहे. त्याचप्रमाणे या सरकारच्या शेवटच्या दीड-दोन वर्षांत का होईना कृषी क्षेत्राला कधी नव्हे एवढे प्राधान्य मिळू लागले आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावाची गॅरंटी देण्यासाठी घोषित केलेली ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना’ तीन भागांत विभागलेली आहे. त्यानुसार जर कडधान्ये आणि तेलबिया यांचे बाजारभाव हमीभावाखाली पडले आणि राज्य सरकारची मागणी आली तर सरकारी कंपन्यांकडून थेट खरेदी करून उत्पादकांना हमीभाव देण्यात येईल. दुसऱ्या भागात सरकार तेलबियांच्या बाजारभाव आणि हमीभाव यामधील फरकाची रक्कम उत्पादकांच्या खात्यावर थेट जमा करणार. या व्यतिरिक्त प्रायोगिक तत्त्वावर खासगी कंपन्यांना तेलबिया हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन त्या बदल्यात त्यांना करामध्ये सवलती देण्यात येतील. साखर कारखान्यांना साखर तयार करून उरलेल्या मळीपासून इथेनॉल निर्माण करण्याऐवजी थेट इंधननिर्मिती केल्यास त्याच्या किमतीमध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ दिल्यामुळे थकबाकी मिळण्याचा शेतकऱ्यांचा मार्ग सुकर झाला आहे. तसेच यामुळे साखरेचे पुढील वर्षांतील उत्पादन त्या प्रमाणात कमीही होईल. परिणामी साखरेच्या किमतीमध्ये वाढ होऊन कारखान्यांना अधिक उत्पन्न मिळेल. उसाला ब्राझीलमध्ये इंधन पीक किंवा ‘एनर्जी क्रॉप’ म्हटले जाते, इतर देशांमध्ये ते कृषी उत्पादन ठरते, तर भारतामध्ये ते कायम राजकीय पीक अथवा पोलिटिकल क्रॉप राहिले आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये साखर उद्योगांना प्रचंड सवलती दिल्या गेल्या असून निवडणुकांच्या तोंडावर पुढील काही महिन्यांमध्ये निर्यात अनुदान, किमान विक्री मूल्यातील वाढ हे आणि असे उपाय घेतले जाणार आहेतच. मागील लेखामध्ये कडधान्याच्या अतिपुरवठय़ामुळे उत्पादकांवर येऊ घातलेल्या संकटांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारचेदेखील या प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी सतत प्रयत्न चालूच आहेत. त्याच मालिकेत सूत्रांच्या माहितीनुसार पुढील काही दिवसांत कडधान्यांच्या आयातीवरील र्निबध अधिकच कडक करण्यात येणार आहेत. यामध्ये मसूर आयात शुल्कात मोठी वाढ आणि हरभरा निर्यात प्रोत्साहनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कृषी सुधारणांना बुलेट ट्रेनची उपाधी देण्यामधील अतिशयोक्ती क्षणभर बाजूला ठेवू. मात्र गेल्या दीड एक वर्षांतील घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा अत्यंत थोडक्यात मागोवा घेतला तरी या उपमेची समर्पकता लक्षात येईल. गेल्या जून महिन्यात खाद्य तेलावर असलेल्या ७.५ टक्के आयात शुल्कात ३-४ टप्प्यांमध्ये जवळ जवळ सात पटींनी वाढ करून ते ४०-५९ टक्क्यांएवढे करण्यात आले. यामुळे या वर्षांत पहिल्यांदाच खाद्यतेल आयात सुमारे ५ टक्के एवढी घटली आहे. एवढेच नव्हे तर आयात शुल्काद्वारे जवळपास ४०,००० कोटी रुपयांहून जास्त उत्पन्न केंद्राला मिळाले आहे. तसेच वाटाणा आणि इतर कडधान्यांवरील आयात शुल्कवाढीमुळेदेखील काही हजार कोटी रुपये सरकारी गंगाजळीत जमा झाले आहेत आणि आयातीमध्ये प्रचंड घट झाल्यामुळे परकीय चलन वाचले आहे. याशिवाय महाराष्ट्र, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये सरकारतर्फे शेतमालाची विक्रमी खरेदी झाली आहे. मध्य प्रदेशात भावांतर योजनेचा शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी फायदा झाला. वरील सर्व धोरणे राबवताना काही गैरप्रकार आणि चुका नक्कीच झाल्या असल्या तरी त्याचा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नक्कीच झाला आहे. आता इथेनॉल धोरण भारतीय कृषिक्षेत्रासाठी किती शाशॉवत स्वरूपाचे आहे, सरकारने हाजीर बाजारामध्ये एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात हस्तक्षेप करणे कितपत योग्य, किंवा शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्यातील सरकारी अडचणी आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीतील गैरप्रकार याचा ऊहापोह हा वेगळा विषय असला तरी त्यामुळे सरकारचे प्रयत्न खोटे ठरत नाहीत. दुर्दैवाने मोदींना पहिल्या दोन-तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये ज्यांचा आशीर्वाद लाभला ते कच्चे तेल आणि रुपया ही जोडगोळी मागील काही महिन्यांपासून शाप देताना दिसत आहे. खनिज तेलाच्या किमतीत दुपटीने वाढ होऊन त्या ८० डॉलर प्रति बॅरल होतानाच रुपयाच्या विक्रमी घसरणीमुळे परकीय चलनाच्या गंगाजळीवर ताण आला आहे. याच्या परिणामातून कृषी क्षेत्रामधील सुधारणांचे सकारात्मक परिणाम लांबले जातील असे दिसत आहे. दुसरीकडे राज्यस्तरावर शेतकऱ्यांना आपला माल योग्य भावाने थेट विकता यावा यासाठी कृषी पणन कायद्यामधील बदल करण्याचे सरकारचे प्रयत्न हे राजकीय पातळीवर विरोधकांकडून छुप्या पद्धतीने हाणून पाडले जात आहेत. त्यामुळे या कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन शेतकऱ्यांना हमीभाव कसा देता येईल याचा विचार होताना दिसत आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य कृषी मूल्य आयोग एकत्रितपणे काम करून वेगळी वाट चोखाळताना दिसत आहे. याचाच एक भाग म्हणून सुमार दीडशे वर्षांचा इतिहास असलेल्या मुंबई शेअर बाजार अर्थात बीएसई एक मोबाइल अ‍ॅप विकसित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या अ‍ॅपोध्ये हमीभावाअंतर्गत येणारी आणि हमीभाव पात्र दर्जाची कृषी उत्पादने उपलब्ध होणार असून आपल्या येऊ घातलेल्या गोदामांच्या साखळीचा उपयोग या प्रकारच्या लिलाव पद्धतीसाठी करणार आहे. या अ‍ॅपचे वैशिष्टय़ म्हणजे उत्पादनाच्या दर्जाची जबाबदारी एक्स्चेंज घेणार असून यात होणाऱ्या लिलावासाठी किमान भाव हा हमीभाव राहणार आहे. मालाचा दर्जा चांगला असल्यास व्यापारी हमीभावाहून अधिक भावदेखील देऊ शकतो. तसेच राष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक बोली लावल्या गेल्यास उत्पादकांना अधिक किंमत मिळू शकेल. याचा मोठा फायदा सरकारी हमीभाव खरेदीला होऊन त्यामुळे आजपर्यंत निकृष्ट दर्जाच्या मालाची खरेदी बंद होऊन गोदामांमध्ये किमान चांगल्या दर्जाचा माल येईल. तसेच योग्य वेळी तो चांगल्या भावात विकून फायदा नाही तर निदान खरेदी किंमत तरी वसूल होऊ शकेल. शेवटी योजना कागदावर किती मोहक वाटल्या तरी त्याची व्यवहार्यता आणि यश बरेचसे त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. शेवटी थोडे कापसाविषयी. मागील काही लेखांमध्ये २४,००० रुपये प्रति गासडी या वायदे बाजारामधील विक्रमी भावात प्रायोगिक तत्त्वावर १०० गासडय़ांचा एक लॉट विकण्याचा सल्ला दिला होता. त्यात म्हटल्याप्रमाणे गेल्या आठवडय़ात २२,५०० चा भाव झाला असताना त्या लॉटची पुनर्खरेदी करून १५०,००० रुपये एवढा नफा या व्यवहारातून मिळाला असता. वायदे बाजारात व्यवहार करताना टायमिंग फार महत्त्वाचे असते हेच खरे. मात्र ही संधी परत येण्याची शक्यता आहे. कारण उशिरा पेरणी झाल्यामुळे कापूस हंगाम जवळपास एक महिन्याने पुढे गेला असून त्यामुळे कापसाची टंचाई होऊन स्थानिक बाजारपेठेमध्ये परत थोडय़ा काळासाठी तेजी येऊ शकेल. त्यात कापसाचा भाव वायदेबाजारामध्ये परत २४,००० रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. काही राज्ये कदाचित कापूस खरेदीवर बोनस देण्याची शक्यता असून तसे झाले तर नक्कीच तेजी येऊन तेव्हा नोव्हेंबर वायदादेखील २३,८०० रुपयांपर्यंत गेल्यास तो विकावा. त्यातून प्रति क्विंटल १,००० रुपये तरी हमीभावापेक्षा अधिक मिळतील. अर्थात नोव्हेंबर अखेपर्यंत भावात खूप घसरण झालीच, आणि ती शक्यता आहेच, तर डिलिव्हरी न देता पुनर्खरेदी करून चांगले पैसे पदरात पाडता येतील. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)
