|| श्रीकांत कुवळेकर ‘सेबी’ने शेतकऱ्यांसाठी अंथरलेले ‘रेड काप्रेट’ ठरविले तर फायद्याचे ठरू शकेल.. होळी संपता संपता देशातील अनेक भागात उन्हाळयाच्या झळा जावणू लागल्या आहेत. दुष्काळाने होरपळत असलेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक किंवा राजस्थानच नव्हे तर इतर अनेक भागात पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. अशा परिस्थितीत केवळ कृषी क्षेत्राशी संबंधितच नव्हे तर ग्रामीण भागातील जनता आणि कमॉडिटी बाजारातील तज्ज्ञ यांचे लक्ष जूनपासून सुरू होणाऱ्या भारतातील मान्सूनकडे न लागले तरच नवल. साधारणपणे एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवडय़ात सुरू होणारा भारतातील मान्सूनविषयीच्या बातम्यांचा ओघ या वर्षी थोडा लवकर येऊ लागला आहे. दुर्दैवाने बातम्या आपल्या देशासाठी फारशा चांगल्या नाहीत, किंबहुना त्या वाईटच आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार जून महिन्यात ‘एल निनो’चा प्रभाव असण्याची संभाव्यता ७० टक्के एवढी आहे. काही महिन्यापूर्वी हीच संभाव्यता ५० टक्के होती. हे अंदाज ज्यावर आधारित असतात त्या अनेक हवामान मॉडेल्सपकी काही असे दर्शवतात की, पॅसिफिक समुद्रातील तापमान एप्रिल किंवा जूनमध्ये एल निनोचा प्रभाव म्हणता येईल एवढे जास्त असेल, तर एखाद दुसरे मॉडेल ही परिस्थिती ऑगस्टमध्ये उद्भवेल असे दर्शवत आहे. मुंबईमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय कापूस परिषदेमध्ये परराष्ट्रांमधून आलेल्या काही हवामान तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार भारतात जरी पाण्याचा दुष्काळ पडला नाही तरी हवा तेव्हा पाऊस न पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होऊन पीकविषयक दुष्काळ होण्याची शक्यता बऱ्यापकी आहे. उपग्रहावरून घेतलेल्या माहितीवर हे निष्कर्ष आधारित असून यात मे महिन्यापर्यंत निश्चित अशी माहिती मिळेल, असेही हे तज्ज्ञ म्हणाले. जपानी कंपनी जॅमस्टेकच्या म्हणण्याप्रमाणे एल निनोच्या प्रभावामुळे जून ते ऑगस्टच्या कालावधीत भारतातील पर्जन्यमान साधारण सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. नेहमीप्रमाणे भारतीय हवामान खात्याने मात्र एल निनोचा प्रभाव मान्सून हंगामातील पावसावर पडण्याची शक्यता नसल्याचे म्हटले आहे. अर्थात हे अंदाज तुलनेने खूप लवकरचे आहेत आणि त्यात पुढील महिन्या-दोन-महिन्यात फरक होऊ शकतो. परंतु हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, गेल्या शतकभरातील २० दुष्काळांपकी १३ दुष्काळ हे एल निनोच्या प्रभावामुळे पडले होते. भारतातील ७५ टक्के पाऊस हा जून-ऑगस्ट या चार महिन्यात पडत असल्यामुळे हे अंदाज धोक्याची घंटा समजून आतापासूनच पाण्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लागोपाठ दुसऱ्यांदा दुष्काळ पडल्यास निदान त्याची दाहकता कमी करता येऊ शकते. ‘स्कायमेट’ या हवामानविषयक सेवा पुरवणाऱ्या खासगी कंपनीनेही या अंदाजांची दखल घेत आपण स्पर्धेत मागे राहायला नको म्हणून शुक्रवारी उशिरा आपले ढोबळ अंदाज वर्तविले असून ना दुष्काळ ना अति पाऊस असा मध्यममार्ग स्वीकारला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एल निनोची संभाव्यता मोसमी पावसाच्या महिन्यांमध्ये कमी कमी होत जाईल. तसेच सर्वसाधारण पावसाची शक्यता ५० टक्क्य़ांहून अधिक आहे असेही म्हटले आहे. नीट पाहिले असता लक्षात येईल की, सर्वच अंदाजांमध्ये वापरलेली शब्दरचना पाहता, कोणताही निश्चित निष्कर्ष काढणे कठीण आहे. पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला स्कायमेट आणि भारतीय हवामान खाते आपले मान्सूनविषयक अंदाज प्रसिद्ध करतील. मागील इतिहास पाहता ते सकारात्मकच असतील असे समजण्यास हरकत नाही. परंतु त्यांची अचूकता किती असते हे आता सर्वानाच ठाऊक झाले आहे. जेमतेम तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकार अशाच अंदाजांवर अवलंबून राहिल्यामुळे तोंडघशी पडल्याचे उदाहरण आहे. ईश्वर करो आणि हे अंदाज खोटे ठरोत. परंतु कमी पर्जन्यमानाचे अंदाज केवळ भारतासाठीच नसून, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिकेचा काही भाग, काही आशियाई कृषीबहुल देशदेखील त्यात आहेत. कमोडिटी बाजाराच्या दृष्टीने विचार केल्यास याचे परिणाम निश्चितपणे भाव वाढण्यात होणार. फक्त केव्हा हा यक्षप्रश्न आहे. साधारणत: एप्रिल-मेमध्ये कृषी उत्पादनाचे भाव वाढणे शक्य असले तरी याच काळात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे भाव स्थिर ठेवण्यावर सरकारचा जास्त भर राहील. ज्या उत्पादकांकडे अजूनही खरीपहंगामाचा माल असेल आणि रब्बीचा नवीन माल आलेला असेल त्यांनी शक्य तितक्या उशिरा तो विकण्याचा प्रयत्न केल्यास बरा भाव मिळणे शक्य आहे. मागील लेखामध्ये म्हटल्याप्रमाणे कापसाचे भाव सुधारायला लागले असून गेल्या पंधरवडय़ामध्ये प्रत्येक गाठीमागे ८०० रुपयांची वाढ पाहायला मिळाली आहे. हाजिर बाजारात १२००-१३०० रुपये वाढल्याचे समजते. शुक्रवारी जालन्यात सरकीसकट कापसाला ६,००० रुपये प्रति क्विंटल देऊनसुद्धा जिनिंग मिल्सना कापूस मिळत नसल्याचे तेथील शेतकऱ्यांनी कळविले आहे. हा तेजीचा कल असाच चालू राहणार असे दिसत असले तरी शेतकऱ्यांनी ६,००० रुपयांपासून पुढे थोडा थोडा करून विकत जाणे योग्य ठरेल. या पार्श्वभूमीवर मागील आठवडय़ातील कृषीक्षेत्र आणि बळीराजासाठी आशादायक असणाऱ्या घटनेकडे वळू या. मागील सप्ताहअखेर बाजाराचे नियंत्रक म्हणजे ‘सेबी’कडून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना वायदे बाजाराचे फायदे पोहोचवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची भेट दिली गेली आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात १०० कोटीपर्यंतच्या उलाढालीवर करमाफी दिली होती. तसेच इतरही प्रोत्साहनात्मक योजना आखल्या होत्या. याच धोरणाला अनुसरून ‘सेबी’ने सप्टेंबरमध्ये कृषी मालाच्या वायदा व्यवहारांवरील कमोडिटी एक्सचेंजेसकडून आकारली जाणारी फी जवळपास माफ केली होती. परंतु त्या फीचा वेगळा फंड करण्यास सांगितले होते. शुक्रवारी या फंडाचा उपयोग करण्याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. ‘सेबी’च्या निर्देशांनुसार एक्सचेंजेसनी या फंडातून शेतकरी आणि त्यांच्या कंपन्या यांना वायदे बाजारामार्फत जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देतानाच या दोन्ही घटकांना वायदे बाजार व्यवहार करताना होणारे अनेक खर्च कमीत कमी कसे होतील याकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे. त्याप्रमाणे हा फंड शेतकऱ्यांचा माल एक्सचेंजेसच्या गोडाऊनमध्ये ठेवण्यासाठी होणारा खर्च, तसेच पॅकिंगसाठी लागणाऱ्या गोणी, मालाच्या गुणवत्ता चाचणीचा खर्च, मार्जनि भरणे तसेच गोडाऊनमधील मालावर वित्त पुरवठा इत्यादींवरील खर्च पूर्णत: अथवा आंशिक स्वरूपात अनुदानित करण्यासाठी वापरायला सांगितले आहे. दुसरीकडे कमोडिटी एक्सचेंजेसदेखील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी अनेक प्रोत्साहनपर योजना राबवत आहेत. त्यामुळे एनसीडीईक्स या कृषीकेंद्रित एक्स्चेंजने आतापर्यंत २२० हून अधिक कंपन्या आणि दोन लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत वायदे बाजाराचे ज्ञान आणि त्यात प्रत्यक्ष भाग घेण्याच्या दृष्टीने बरेच काम केले आहे. एमसीएक्सदेखील कापूस उत्पादक शेतकरी कंपन्यांसाठी बरेच काम करताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शेतकऱ्यांनीदेखील एकत्र येऊन अधिकाधिक कंपन्या निर्माण करून वायदे बाजारातून फायदा करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकणे गरजेचे आहे. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)
