22 October 2018

News Flash

हमीभावाचे मृगजळ

आता टनावारी शेतमाल आणि लाखो लिटर दूध रस्त्यांवर फेकून देणे कितपत योग्य?

|| श्रीकांत कुवळेकर

गेल्या एक-दोन वर्षांमध्ये शेतमालाच्या किमतींतील मंदीमुळे हवालदिल झाल्याने शेतकरी रस्त्यावर उतरण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झालेली दिसते आहे. नुकतेच पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या शेतीबहुल राज्यांमधील शेतकऱ्यांनी जे आंदोलन छेडले त्याची व्याप्ती महाराष्ट्रासह इतरत्र वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे मुंबईसकट सर्व लहानमोठय़ा शहरांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठय़ावर चांगलाच परिमाण दिसून येत आहे. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत कदाचित भाजीपाला, दूध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद झाल्यामुळे त्यांच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झालेली असेल.

आता टनावारी शेतमाल आणि लाखो लिटर दूध रस्त्यांवर फेकून देणे कितपत योग्य? मुळातच अशा प्रकारचे आंदोलन, जे फक्त नेत्यांना प्रसिद्धी मिळवून देऊन मोठे करते आणि शेतकऱ्यांना काहीच मिळवून देत नाही, त्याला कितपत प्रतिसाद द्यावा याचा विचार शेतकऱ्यांनी, निदान लहान शेतकऱ्यांनी करण्याची गरज आहे. बरेचदा तात्कालिक थातुरमातुर मदत मिळवून हे आंदोलन गुंडाळले जाते आणि परिस्थिती जैसे थे राहते. याही वेळा काही वेगळे होईल अशी अपेक्षा नाही. जाणकारांच्या मते या आंदोलनामागे शेतकऱ्यांच्या भल्यापेक्षा २०१९ मध्ये येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीची पूर्वतयारी हा मुख्य हेतू आहे. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाची चांगलीच पीछेहाट झाल्यामुळे या आंदोलनाला अधिकच बळ आले असले तरी यातून शेतकऱ्यांसाठी काही फायदा होण्याची शक्यता दिसत नाही.

याच वेळी शेतीक्षेत्रामध्ये इतरत्र होत असलेल्या घडामोडींमध्ये लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल. आता चांगल्या पाऊसपाण्याचा अंदाज व्यक्त झालेला असताना आणि केरळ व ईशान्य भारतात नैर्ऋत्य मोसमी पावसाने योग्य वेळी हजेरी लावलेली असताना देशातील शेतकऱ्यांच्या खरीपहंगामाची धावपळ सुरू झालेली आहे. आता त्यांना प्रतीक्षा आहे ती हमीभावाच्या घोषणेची. हमीभावाबाबत या वेळी कधी नाही एवढी उत्सुकता निर्माण झाली आहे आणि त्याला कारणही तसेच आहे.

जसे शेतकरी नेते आंदोलनांच्या माध्यमातून २०१९च्या निवडणुकांची तयारी करत आहेत तसेच सत्ताधारी पक्षदेखील शेतकरीवर्गाला खूश करण्याच्या कामात गर्क आहे. नुकतेच पंतप्रधानांनी उत्पादन खर्चाच्या १५० टक्के इतका हमीभाव देण्याचे ठासून सांगितले आहे. या पाश्र्वभूमीवर खरीपहंगामाच्या हमीभावाच्या घोषणेकडे लक्ष ना लागले तरच नवल. सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कृषीमूल्य आयोगानेदेखील कित्येक पिकांसाठी हमीभावात घसघशीत वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. आता कृषी मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालय मिळून यावर काय निर्णय घेतात हे कोणत्याही क्षणी कळेल.

उदाहरण द्यायचे झाले तर मुगासाठी सर्वात जास्त म्हणजे १,४०० रुपये प्रति क्विंटल वाढीची शिफारस केली असून त्यामुळे या कडधान्याचा नवीन हमीभाव ६,९५० रुपये होईल. तर गेले दोन वर्षे अतिरिक्त उत्पादनामुळे मंदीच्या खाईतून बाहेर येऊ  न शकलेल्या आणि राज्यकर्ते आणि शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरलेल्या तुरीच्या हमीभावात केवळ २२५ रुपये एवढीच वाढ मागितली आहे. रागी किंवा नाचणीच्या हमीभावामध्ये सुद्धा १,००० रुपये प्रति क्विंटल एवढी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. कापूस हे महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचे पीक असून त्याच्या हमीभावातही जवळपास ८०० रुपये एवढी वाढ सुचविली गेली आहे. त्यामुळे कित्येक दशलक्ष शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. तसेच सोयाबीन या प्रमुख खरीपपिकासाठीदेखील ३४० रुपयांची वाढ सुचविली गेली असल्यामुळे खरीप पेरण्यांच्या गणितामध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत.

या व्यतिरिक्त ज्वारी, बाजरी, भात आणि इतर पिकांसाठीदेखील बऱ्या प्रमाणात हमीभावामध्ये वाढ होऊ शकते. शेवटी सरकारने जरी या शिफारशींपेक्षा थोडी कमी वाढ दिली तरीही एकंदरीत चित्र आश्वासक म्हणता येईल.

खरा मुद्दा आहे की कापूस आणि काही प्रमाणात सोयाबीन सोडले तर इतर मालाच्या किमती जागतिक बाजारातील घडामोडींवर जास्त अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्या किमती वाढण्यासाठी आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात भरीव वाढ होण्यासाठी हमीभावापेक्षा देशांतर्गत खप आणि निर्यात या गोष्टी जास्त महत्त्वाच्या असतात.

गेल्या हंगामामध्ये गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसानीत गेलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना या वर्षी सोयाबीनची भुरळ पडू शकते. मात्र जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी चांगल्या पीक व्यवस्थापनावर जास्त लक्ष देऊन कापसाचीच लागवड करणे फायद्याचे ठरेल. चीन आणि अमेरिकेमधील कापूस उत्पादनावर प्रतिकूल हवामानाचा परिणाम होण्याची चिन्हे असल्यामुळे, तसेच चीनच्या कापूस साठय़ांमध्ये लक्षणीय कपात झाल्यामुळे कापसाचे भाव वर्षभर चढे राहण्याची अपेक्षा आहे. या उलट सोयाबीनच्या उत्पादनात दक्षिण अमेरिकेमध्ये चांगलीच वाढ होऊ शकेल. त्याचा येथील किमतीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. यामुळे प्राथमिक सल्ला द्यायचा झाल्यास शेतकऱ्यांनी कापसामधून बाहेर पडून सोयाबीनकडे जाणे धोक्याचे ठरू शकते.

केवळ भारतीय बाजारपेठेवर अवलंबून असलेल्या इतर पिकांबाबत बोलायचे झाल्यास त्यांच्या किमती या वर्षीसुद्धा फार वाढण्याची शक्यता सद्य:परिस्थितीत तरी दिसून येत नाही. त्यामुळे राज्य आणि केंद्रावर हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी सध्याचा दबाव अधिकच वाढणार असून सरकारची परिस्थिती आगीतून फुफाटय़ात अशी होण्याची चिन्हे आहेत. याबाबतचे चित्र अजून एक-दोन महिन्यात अधिक स्पष्ट होईल. सध्या तरी हमीभावातील घसघशीत वाढ बऱ्याच पिकांसाठी मृगजळच ठरणार असे दिसते.

ksrikant10@gmail.com

(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)

First Published on June 4, 2018 12:09 am

Web Title: agriculture in maharashtra 8