श्रीकांत कुवळेकर सोयाबीन आणि कापूस ही दोन पिके महाराष्ट्रामध्ये एकमेकांशी स्पर्धा करतात. दोन्ही पिकांखाली एकूण ८० लाख हेक्टर क्षेत्र असते. ते कधी अनुक्रमे ३८ लाख - ४२ लाख हेक्टर या प्रमाणात विभागले जाते, तर कधी अगदी उलट. मात्र मागील हंगामातील जोरदार कामगिरी लक्षात घेता, यावर्षी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये सोयाबीनखाली अधिक क्षेत्र वळेल. शिवाय कापसासाठी आगामी आश्वासक गोष्टीही दुर्लक्षिल्या जाऊ नयेत. स्वित्र्झलडमधील जागतिक हवामानशास्त्र संस्था-पुरस्कृत ‘दक्षिण आशियाई हवामान दृष्टिकोन मंच (रअरउडा)’ने मागील आठवडय़ात या देशांसाठी २०२१ या वर्षांतील मोसमी पावसाचे अंदाज नुकतेच प्रसिद्ध केले आहेत. त्याप्रमाणे जून ते सप्टेंबर या काळामध्ये या संपूर्ण प्रांतामध्ये सामान्य ते सामान्याहून अधिक पाऊस होईल असे या मंचाने म्हटले आहे. यापूर्वी भारतीय हवामान खाते आणि खासगी हवामानविषयक सेवा पुरवणारी कंपनी ‘स्कायमेट’ यांचे जवळपास अशाच प्रकारचे अंदाज प्रसिद्ध झाले आहेत. विशेष म्हणजे तिघांनीही वेगवेगळी मॉडेल्स आणि पद्धती वापरल्या असूनही त्यांचे अंदाज सारखेच आले असल्यामुळे ते खरे ठरतील अशी आशा करायला हरकत नाही. मोसमी पावसाचे अंदाज संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी, ज्यात बहुतांशी भारत, शिवाय पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश यांचा समावेश आहे, सर्वच देशांसाठी महत्त्वाचे आहेत. कारण तेथील प्रमुख व्यवसाय शेती, बव्हंशी पावसावर अवलंबून असतो. या प्रदेशातील एकूण पावसाच्या ७५-८० टक्के पाऊस प्रामुख्याने केवळ नैर्ऋत्य मान्सून हंगामामध्येच होतो. रब्बी काढणी हंगाम यापूर्वीच समाप्त झाला असून येत्या खरीप हंगामाचे नियोजन करण्यास राज्यामध्ये सुरुवात झाली आहे. यातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे पावसाचा अंदाज. तो आता पार पडला आहे. यानंतर बी-बियाणे, खते आणि इतर उपकरणे इत्यादींची तयारी सुरू होईल. यावेळी ही तयारी थोडी लवकर करणे आवश्यक बनले आहे. कारण राज्यातील कडक र्निबध पाहता या सर्व प्रक्रियेमध्ये अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पिकाची निवड. साधारणपणे अलीकडील काही वर्षांपर्यंत शेतकरी आपल्या कुटुंबात पारंपरिकपणे जे पीक घेतले जाते तेच घेण्याचा परिपाठ असे. परंतु कमॉडिटी मार्केटमधील झालेले बदल आणि त्याचे जागतिकीकरण याचा परिणाम अल्प प्रमाणात का असेना पण दिसू लागला आहे. मात्र त्यामध्येदेखील पीक निवड ही मागील हंगामातील किमती पाहूनच केली जात आहे. होते काय मागील हंगामात ज्या वस्तूची किंमत खूप वाढते त्याची पेरणी जोरदार होते आणि मोठय़ा उत्पादनवाढीचा जो परिणाम होणार तोच होऊन शेतकऱ्यांना हमीभाव खरेदीवर अवलंबून राहावे लागते. ही परिस्थितीदेखील हळूहळू बदलत चालली आहे, परंतु अजूनही त्यात म्हणावी तशी प्रगती नाही. या लेखामध्ये आपण पीक निवड आणि त्याचीही आगाऊ विक्री करून किंमत जोखीम व्यवस्थापन अशा दोन्ही गोष्टी एकत्र करणे कसे शक्य आहे याची माहिती घेऊ. प्रथम पीक निवडीबद्दल. हे करताना मागील हंगामातील कुठले पीक चांगला भाव देऊन गेले एवढेच महत्त्वाचे ठरते. किंबहुना याहून जास्त महत्त्व पुढील हंगामात कुठले पीक जास्त भाव देईल तेच पीक निवडणे योग्य ठरावे. पूर्वीच्या काळी हा अंदाज बांधणे सोपे नव्हते. कारण तेव्हा बाजाराबद्दलचा ‘मार्केट इंटेलिजन्स’ मूठभर लोकांपर्यंत मर्यादित होते. आज ते माहितीच्या प्रसारामुळे बऱ्यापैकी सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. मागील हंगामातील विचार करता सोयाबीनने यावर्षी कृषी माल बाजारपेठेमध्ये जोरदार आणि विक्रमी कामगिरी नोंदविली आहे. हमीभावाहून दुप्पट म्हणजे जवळजवळ ८,००० रुपये प्रति क्विंटल हा भाव सोयाबीनने एप्रिलमध्ये नोंदवला असून अजूनही ते ७,००० रुपयांहून अधिक आहे. त्यामुळे शेतकरी आपले अधिकाधिक क्षेत्र सोयाबीनकडे वळवण्याची दाट शक्यता आहे, परंतु यामध्ये दोन धोके संभवतात. एक म्हणजे सामान्य पावसाचा अंदाज असला तरी सप्टेंबर आणि त्यापुढेदेखील जोरदार पावसाची शक्यता लक्षात घेता सोयाबीन पिकाला ऐन काढणीच्या वेळी फटका बसू शकेल. मागील दोन्ही वर्षांमध्ये याची प्रचीती आली आहे. दुसरे म्हणजे जर ईश्वरकृपेने हवामान ठीक राहिले तरी गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन झाल्यामुळे किमती कोसळणे अशक्य नाही. असे आपण २०१८ मध्ये कडधान्यांमध्ये अनुभवले आहे. तुलनेने सोयाबीनचा उत्पादन खर्चदेखील खूपच वाढला आहे. तरीही भारतातील खाद्यतेल टंचाई आणि सोयापेंडीची स्थानिक आणि परदेशी मागणी विचारात घेता सोयाबीनखालील क्षेत्र मर्यादित स्वरूपात वाढवणे योग्य ठरेल. आता आपण कापूस या पिकाची माहिती घेऊ. वस्तुत: सोयाबीन आणि कापूस ही दोनच पिके महाराष्ट्रामध्ये एकमेकांशी स्पर्धा करतात. दोन्ही पिकांखाली एकूण ८० लाख हेक्टर क्षेत्र असते. ते कधी अनुक्रमे ३८ लाख - ४२ लाख हेक्टर या प्रमाणात विभागले जाते तर कधी अगदी उलट. यावर्षी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये सोयाबीनखाली अधिक क्षेत्र वळणे गृहीत धरून, महाराष्ट्र राज्यात ते सोयाबीन आणि कापसात संतुलितपणे विभागणे अधिक फायदेशीर ठरेल. सोयाबीनबरोबरच शेंगदाणा किमतीतील वाढ लक्षात घेता राजस्थान आणि गुजरातमध्ये कापसाखालील बरेच क्षेत्र त्यात वळेल. एकंदरीत पाहता कापूस उत्पादन कमी राहणे आणि त्यामुळेच पुढील हंगामात त्याला अधिक भाव मिळणे शक्य आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती पाहता कोविडमुळे वस्त्रोद्योगामध्येदेखील समस्या निर्माण झाल्या असल्या तरी एकंदरीत देशांतर्गत कॉटन मागणी खूप चांगली राहील असे जाणकारांचे भाकीत आहे. आजही गिरण्या कापूस खरेदी करून ठेवत आहेत. निर्यातीसाठी काही अडथळे निर्माण होत असले तरी मागील महिन्याभरात अमेरिकेमधील भाव १२-१५ टक्के वाढले असल्यामुळे, त्याच काळात आपले भाव स्थिर राहिल्याने आणि रुपयांमध्ये दोन-तीन टक्क्य़ांची घसरण याचा एकत्रित परिणाम होऊन निर्यातीला परत एकदा मोठी मागणी येईल अशी चिन्हे आहेत. चीनची सर्वच कमॉडिटीज्मधील साठेबाजी थांबण्याचे संकेत अजून तरी नाहीत. या गोष्टी कापसासाठी आश्वासक वाटतात. कडधान्यांचा विचार करता तूर आणि उडीद यामधील उत्पादनात झालेली कपात आणि हरभऱ्याच्या उत्पादनाबद्दल वाढत जाणाऱ्या शंका-कुशंका यांचा फायदा तूर आणि उडीद या पिकांना होईल अशी शक्यता आहे. सरकारची आयातविरोधी भूमिका पाहता आयात शुल्कात कपात झाली नाही तर कडधान्यांचे भाव या वर्षीच्या उत्तरार्धात चांगले राहतील अशी आशा आहे. कदाचित मका हे पीकदेखील येत्या वर्षांत भाव खाऊन जाईल असे संकेत आहेत. एक म्हणजे या वर्षीचे उत्पादन विक्रमी असेल असे सरकारी आकडेवारी दाखवत असली तरी परिस्थिती तेवढी बरी नाही हे व्यापारीच सांगतात. तसेच जागतिक बाजारात भारतीय मक्याला मागणी सतत वाढत आहे. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे सरकारचा स्वच्छ इंधन कार्यक्रम पाहता इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाबरोबरच मक्याचा वापर वाढल्यास मक्याच्या किमती चांगल्या वाढतील. एकंदरीत शेतकऱ्यांनी पीक निवड करताना आपापल्या भागातील पाण्याची उपलब्धता आणि जमिनीचा पोत आणि इतर स्थानिक गोष्टी पाहताना वरील गोष्टींचा विचार करून पीक निवडीत योग्य ते संतुलन राखणे इष्ट ठरेल. आता किंमत जोखीम व्यवस्थापन अथवा ‘हेजिंग’विषयी. एक प्रकारे संपूर्ण क्षेत्र एकाच पिकाखाली न आणल्याने पीक नुकसानीचे जोखीम व्यवस्थापन आपोआपच होते. परंतु सोयाबीन आणि कापूससारख्या पिकांमध्ये काढणी हंगामाच्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये किमती पडण्याची जोखीम असते. त्यासाठी वायदे बाजारामध्ये पुढील काळामध्ये फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स वायद्यांचा वापर करून शेतकऱ्यांनी आपल्या येऊ घातलेल्या पिकाचा एक मोठा भाग आगाऊ विकून ठेवल्यास संभाव्य मंदीपासून चिंतामुक्त होता येईल. यापूर्वी या स्तंभातून, मागील दोन हंगामांमध्ये शेतकऱ्यांना फ्युचर्सद्वारे कापूस हेजिंगविषयक माहिती दिली गेली होती व त्याची उपयुक्तता वेळोवेळी सिद्ध झाली होती. (‘आधी विका, मग पिकवा’, लोकसत्ता - अर्थवृत्तान्त, १६ नोव्हेंबर २०२० च्या लेखात याबद्दल विस्ताराने माहिती दिली आहे.) ‘पुट ऑप्शन्स’द्वारे कमीतकमी खर्चात हेजिंग करण्याची शेतकऱ्यांना संधी आहे, तर प्रक्रियाधारक आणि व्यापारी आपली पुढील काळातील मालाची गरज फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सद्वारे आगाऊ हेज करू शकतात. यामुळे पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या काळात आपल्या पिकांच्या भावातील चढ-उतार सतत पाहून होणाऱ्या धाकधुकीपासून शेतकऱ्यांना मुक्ती मिळेल. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक ksrikant10@gmail.com
