|| श्रीकांत कुवळेकर खरीप व रब्बी मिळून यावर्षी कडधान्य उत्पादन २५० लाख टनांवरून थेट १९०-२०० लाख टन एवढे घसरण्याची शक्यता आहे. उत्पादनातील घट व्यापाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे आधीच ओळखली आणि साठवणुकीसाठी खरेदी सुरूही केली आहे. मागील दोन महिने सोन्यातील गुंतवणुकीविषयी विस्तृत माहिती देत असताना कृषिक्षेत्रामध्ये बरेच बदल वेगाने झालेले आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात या कृषीबहुल राज्यांमध्ये पडलेला प्रत्यक्ष दुष्काळ किंवा दुष्काळसदृश स्थिती याचे पडसाद कमॉडिटी बाजारावर पडणार हे नक्की आहे. किंबहुना काही अन्नपदार्थाच्या किमतींमध्ये ते आत्ताच दिसून यायला लागले आहेत. या तीन राज्यांमध्ये साधारणत: ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवडय़ापासून मोसमी पाऊस पूर्णत: थांबला, तर काही भागात सप्टेंबरपासून. एकंदरीत हवामान खात्याचे आकडे खूप वाईट नसले तरी गेल्या वर्षांच्या तुलनेत पाणीसाठय़ांच्या उपलब्धतेचे आकडे चिंताजनक आहेत. शेतीचे सोडा, पिण्याच्या पाण्याची समस्या या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चपासून भीषण रूप धारण करताना दिसेल. दोन-तीन वर्षांपूर्वी लातूरला जसा ट्रेनने पाणीपुरवठा केला गेला तसा यावर्षी अनेक शहरांना केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परत हे पाणी कोणी द्यायचे यावरून देखील वाद निर्माण होऊ शकतील. महाराष्ट्रामध्ये १५१ तालुके म्हणजे जवळजवळ निम्मे राज्य अधिकृतपणे दुष्काळाच्या खाईत आहे, तर अजून काही तालुके यात सामील केले जातील. कर्नाटकाने देखील दुष्काळ जाहीर केला आहे. गुजरातने अधिकृतपणे तो जाहीर केला नसला तरी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषिउत्पादनाचा आढावा घेतला तर असे लक्षात येते की, खरीप पिकांच्या उत्पादनात घट येईल तर रब्बी पिकांचे भवितव्यच धोक्यात आहे. तसे सर्वच पिकांचे उत्पादन घटणार असेल, तरी आपण मुख्य पिकांच्या संदर्भात विचार करू. खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांमध्ये कडधान्यांचे उत्पादन होते. खरिपातील मुख्य कडधान्य म्हणजे तूर. त्याचबरोबर या तीनही दुष्काळग्रस्त राज्यांमध्ये खरीप हंगामामध्ये घेतले जाणारे मुख्य कडधान्य पीक म्हणजे देखील तूर. देशातील सरासरी सुमारे ४० लाख टनाच्या एकूण उत्पादनाच्या ५०-५५ टक्के तूर उत्पादन या तीन राज्यांमधून येते. महाराष्ट्रातील मराठवाडा, खानदेश, कर्नाटकातील गुलबर्गा, बिजापूर, बिदर, यादगीर आणि रायचूर आणि गुजरातमधील कच्छ व सौराष्ट्र या तूरबहुल भागांमध्ये पावसाने दगा दिल्यामुळे तुरीच्या उत्पादनामध्ये चांगलीच घट येणार आहे. आकडेवारीमध्ये बोलायचे झाले, तर सरकारने २०१८-१९ साठी प्रसिद्ध केलेल्या पहिल्या अंदाजाप्रमाणे, जे उत्पादन सुमारे ४१ लाख टन असायला हवे होते, ते या तीन राज्यांमधील दुष्काळामुळे आता २५-३० लाख टन आले तरी समाधान वाटावे इतकी वाईट परिस्थिती आहे. गेल्या वर्षी हेच उत्पादन ४५ लाख टन एवढे होते. या ठिकाणी एक आठवण करून देता येईल ती म्हणजे जेमतेम तीन वर्षांपूर्वी तुरीचे उत्पादन २५ लाख टनांच्या खाली घसरले होते, तेव्हा तूरडाळ २०० रुपये किलोच्या घरात गेली होती. सर्व माध्यमांमध्ये तूर हा एकच टीकेचा विषय त्यावेळी झाला होता. त्या परिस्थितीला देखील दुष्काळच कारणीभूत होता. ही आठवण करून देण्याचे कारण म्हणजे तुरीच्या उत्पादनातील घट व्यापाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे कधीच ओळखली आहे. त्यामुळे दोन वर्षांनंतर प्रथमच व्यापाऱ्यांनी तुरीची साठवणुकीसाठी खरेदी सुरू केली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात तुरीचे घाऊक भाव ३,७०० रुपये क्विंटलवरून ५१०० रुपये एवढे झाले होते. आता थोडी नरमाई असली तरी या महिन्याअखेर ते ५१००-५२०० रुपयांवर स्थिरावण्याची शक्यता आहे. अर्थात ही भाव पातळी ५६७५ रुपये या हमीभावापासून दूरच आहे, हे वेगळे सांगावयास नको. मात्र तुरीच्या आणि हरभरावगळता इतर कडधान्यांच्या भावात २०१६ पासून सुरू असलेली मंदी बहुधा संपली असे म्हटल्यास योग्य ठरणार नाही. तुरीबरोबरच उडीद आणि मुगाचे उत्पादन देखील कमीच राहणार असून एकंदरीत खरीप कडधान्यांचे उत्पादन मागील वर्षीच्या ९३४ लाख टनांवरून ९२२ लाख टन एवढे खाली येणे अंदाजित असताना प्रत्यक्ष ते ७० लाख टनांवर घसरण्याची शक्यता आहे. खरिपाची ही अवस्था असताना रब्बी हंगामामध्ये तर परिस्थिती अजून बिकट होऊ शकते. रब्बीमधील हरभरा हे सर्वात मोठे पीक. पेरण्या जवळपास पूर्ण होत असताना हरभऱ्याखालील क्षेत्र कसेबसे ७७ लक्ष हेक्टपर्यंत पोहोचले आहे. मागील वर्षी ते या तारखेला ९० लाख हेक्टर होते. तसेच उडदाचे क्षेत्र ३,६१,००० हेक्टर वरून २,९८,००० हेक्टर आणि मुगाचे १,२२,००० हेक्टरवरून १,१४,००० एवढे घसरले आहे. या शिवाय पाण्याअभावी उत्पादकता निदान २० टक्के घटण्याची शक्यता गृहीत धरता रब्बी हंगामातील एकूण कडधान्य उत्पादन गेल्या वर्षीच्या १५९ लाख टनांवरून १२० लाख टन एवढेच भरेल अशी शक्यता सध्यातरी दिसत आहे. म्हणजेच खरीप व रब्बी मिळून यावर्षी एकूण कडधान्य उत्पादन २५० लाख टनांवरून थेट १९०-२०० लाख टन एवढे घसरण्याची शक्यता लक्षात घेता भाववाढ अटळ आहे. मात्र २०१५ मधील तुरीची विक्रमी पातळी येण्याची शक्यता नाही. कारण केंद्र सरकारच्या नाफेडसारख्या संस्थांकडे आणि राज्य सरकारांकडे पडून असलेला सुमारे ८,००,००० टन तूर आणि हरभऱ्याचे प्रचंड साठे हे वेळोवेळी बाजारात आल्यामुळे भवपातळी हळूहळू वाढेल. असा अंदाज आहे की, एप्रिलपर्यंत तूर हमीभावापर्यंत तरी नक्कीच जाईल आणि त्यावेळची परिस्थिती पाहून पुढील अंदाज बांधणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. एक मात्र नक्की की, २०१६ हे आंतरराष्ट्रीय कडधान्य वर्ष म्हणून साजरे झाले आणि त्या वर्षांपासून कडधान्यात मंदी आल्यामुळे ग्राहकांना फायदा झाला. शेतकऱ्यांसाठी मात्र २०१९ हे तेजीची सुरुवात करून देणारे वर्ष ठरण्याचे संकेत दिसत आहेत. मागील दोन वर्षांतील विक्रमी २५० लाख टनांवरून कडधान्य उत्पादन परत एकदा १८०-१९० लाख टन एवढे घसरले तर भावातील ही तेजी दोन वर्षे तरी टिकेल. हा लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर, चार राज्यांमधील निवडणुकीचे निकाल येतील. त्यात भारतीय जनता पार्टीची पीछेहाट झाली तर केंद्रामधील सरकार पुढील ४-५ महिन्यात शेतकऱ्यांसाठी बऱ्याच उपाययोजना घोषित करू शकेल. त्याचप्रमाणे भारताच्या इतिहासात प्रथमच घोषित केलेले कृषी निर्यात धोरणाची प्रत्यक्ष रूपरेषा अधिक स्पष्ट झालेली असेल. याचा कडधान्य क्षेत्रावर काय परिणाम होऊ शकेल हे समजण्यासाठी अजून काही दिवस जावे लागतील. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)
