मृत्यू सांगून येत नाही. त्याला काळ, वेळ नसते. ज्ञानेश्वर माऊलींनी म्हटल्याप्रमाणे तो शोधत आईच्या उदरांतही येतो. हे सर्वाना समजते पण ‘माझी वेळ अजून आली नाही’ हा जबरदस्त आत्मविश्वास असतो. मृत्यूचा विचारच नको म्हणून इच्छापत्र बनविणे कायम पुढे ढकलले जाते. परंतु जी गोष्ट अटळ आहे त्याचे नियोजन सर्वात आधी आणि महत्त्वाचे ठरते..
आर्थिक नियोजन म्हणजे जोखीमेचे नियोजन, निवृत्तीचे नियोजन, करविषयक नियोजन, गुंतवणूक नियोजन आणि वारसाहक्कांचे नियोजनही! या वारसा हक्क नियोजनाबाबत सर्वच जण गाफील असतात. म्हणजे सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांपासून ते अब्जाधीशांपर्यंत सर्वच. इच्छापत्र बनविणे हा विषय वयाची सत्तरी ओलांडली तरीदेखील गांभीर्याने घेतला जात नाही. या उलट आर्थिक नियोजनकार वयाच्या २५ व्या वर्षीसुद्धा इच्छापत्र बनविणे गरजेचे आहे, असेच सांगतात. आयुष्यभर कमावलेल्या पूंजीचा आपल्यापश्चात आपल्या इच्छेनुसार विनियोग करणे ही आपलीच जबाबदारी असते. ते आपणच नमूद करून ठेवले तरच ते आपल्या वारसांना बंधनकारक होते. अन्यथा पुढे वारसदारांमध्ये भांडणे होऊ शकतात. अशी भांडणे मोठय़ा उद्योगसमूहात आपण पूर्वी पाहिली आहेत. पण आता एक पायरी पुढे जाऊन एकमेकांचे जीव घेण्यापर्यंत मजल गेली आहे. खरे पाहता सर्व मालमत्ता त्यांच्या वडिलांची, जी आपल्या वाटणीस आली तरी गोड मानून घेतली व आपल्या कष्टाने त्यात भर घातली असे होत नाही.
या व्यतिरिक्त आपल्यापश्चात दानधर्म करण्यासाठी रक्कम खर्च करण्याची इच्छा असल्यास ते नमूद केले नसल्यास, त्या स्वरूपात पुढील वारसदार खर्च करतीलच असे नाही. या सर्वासाठी इच्छापत्र बनविणे हा योग्य मार्ग आहे.
इच्छापत्र नसल्यास आपल्या धर्माच्या कायद्यानुसार आपल्या संपत्तीची वाटणी केली जाते. हिंदू वारसा कायद्यानुसार संपत्ती पहिला वर्ग, दुसरा वर्ग, तिसरा वर्ग अशा पद्धतीने नऊ वर्गात विभागणी केली आहे. पहिल्या वर्गात वारस नसतील तर दुसऱ्या वर्गातील वारस, दुसऱ्यात नसतील तर तिसऱ्यात अशी पुढे नातेवाईकांची वर्गवारी सांगितली आहे. आपल्या सोयीसाठी आपण फक्त पहिल्या वर्गातील वारसदारांचा विचार करू. पुरुषाच्या पश्चात त्याचे वारसदार त्याची आई, पत्नी, मुले (मुलगा किंवा मुलगी) व त्यांची पुढची पिढी सध्या आपण फक्त पहिल्या चौघांचाच विचार करू. म्हणजे आई, पत्नी व दोन मुलांना समप्रमाणात विभागून रक्कम मिळणार. खूपदा नोकरीला लागल्यावर आपल्या आईच्या नावाने प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युइटीसाठी नामांकन केलेले असते. लग्नानंतर ते बदलायचे राहून जाते. विमा पॉलिसींचेही तसेच असते. अकाली मृत्यू उद्भवल्यास ही रक्कम प्रथम आईच्या हातात नामांकनानुसार जाते. आई त्याची मालक नसते तर ट्रस्टी असते. ती रक्कम चौघात समप्रमाणात वाटणे ही तिची जबाबदारी असते. इतके दिवस सासू-सुनेचे संबंध मायलेकीसारखे असतात. परंतु मधला दुवा निखळल्यावर कायदेशीर बाबी समोर येतात आणि सासू सासूसारखीच वागू लागते व सून सुनेसारखी वागू लागते!
बहुतेक सर्वजण नामांकन (नॉमिनेशन) न चुकता आवर्जून करतात. बँका किंवा गुंतवणूका अथवा डिमॅट खाते उघडतानाच नामनिर्देशनासाठी आग्रह धरतात. परंतु नामनिर्देशित व्यक्ती ही लाभधारक असेलच असे नाही. सोयीसाठी इस्टेटीचा व्यवस्थापक हा सुद्धा नॉमिनी असू शकतो. तो त्या इस्टेटीची व्यवस्था लावणे सोपे जावे म्हणून नामनिर्देशित व्यक्ती असतो. फक्त कंपनी कायद्यानुसार नॉमिनी हाच शेअर्स, रोखे वगैरेसाठी लाभधारक असतो. इच्छापत्रात नमूद केलेली व्यक्ती नॉमिनी असेल तरच ती व्यक्ती लाभधारक/ मालक होते. इतर सर्व बाबतीत इच्छापत्रातील व्यक्तीलाच त्या मालमत्तेची मालकी मिळते.
मूलबाळ नसेल किंवा मागील पिढी जिवंत नसल्यास पतीची मालमत्ता पत्नीस वा पत्नीची मालमत्ता पतीस मिळते. अशाच एका मूलबाळ नसलेल्या पुरुषाने आपल्या विविध गुंतवणुकांमध्ये आपल्या नातेवाईकांची नावे नॉमिनी म्हणून नमूद केली होती. तसेच आपल्या पत्नीच्या गुंतवणुकांवर तिच्या नातेवाईकांची नावे नॉमिनी म्हणून नमूद केलेली होती. पतीच्या निधनानंतर सर्व कारभार बाई पाहू लागल्या. पीपीएफच्या खात्यावर जमा रक्कम रु. २० लाख आणि नामनिर्देशन पतीच्या भाच्याच्या नावाने पाहून त्या चक्रावून गेल्या. या भाच्याला त्यांनी कधी बघितलेदेखील नव्हते. दोघांनीही इच्छापत्र बनविले नव्हते. बाईंनी त्या भाच्याला बोलावून घेतले व या खात्यावरची सर्व रक्कम वारसा कायद्याने माझी आहे म्हणून रक्कम काढून मला दे, असे सांगितले. या कामासाठी योग्य तो मोबदला देण्याची तयारीही दर्शविली. त्या भाच्याला कायद्यानुसार सर्व रक्कम बाईंना देणे भाग होते. इच्छापत्र न बनविल्याने त्या मयत व्यक्तीची मरणोत्तर इच्छा अशी अपूर्ण राहिली.
मूळ हिंदू वारसाहक्क कायदा ब्रिटिशांनी बनविला. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच नवीन हिंदू वारसाहक्क कायदा बनविला गेला. त्या नंतर पुन्हा त्या मूळ ढाच्यात विशेष बदल केले गेले नाहीत. किरकोळ दुरूस्त्या केल्या गेल्या. मागील ५० वर्षांत समाजिक व्यवस्थेत खूप बदल झाले. कुटुंबसंस्थेत बदल झाले. पूर्वीची एकत्र कुटुंबे कमी होऊन विभक्त कुटुंबे दिसू लागली. मुलगा-मुलगी हे भेद सुशिक्षित कुटुंबातून कमी होत गेले. या सर्वाचे प्रतिबिंब कायद्यात अजूनही उमटलेले नाही.
स्त्रियांच्या बाबतीत त्यांचे वारसदार पती व पुढची पिढी (म्हणजे मुले किंवा सावत्र मुले) असते. पुरुषांप्रमाणे आईचा हक्क नसतो. आज खूप सुशिक्षित कुटुंबात एकच अपत्य असते. मुलगी असेल तरी ती आपल्या आईवडिलांचे सर्व मुलांप्रमाणेच बघते. आजच्या सुशिक्षित मुली याची जाणीव लग्नापूर्वीच आपल्या वैवाहिक जोडीदारास करून देतात. इतकेच नाही तर घरातील वस्तू ही माझी (माझ्या उत्पन्नातून घेतलेली), ही वस्तू तुझी असे विभागलेले दोघांना मान्य असते. इतकेच काय एकमेकांचे सूर नीट जुळेपर्यंत सर्व गुंतवणुकांवर दुसरे नाव वैवाहिक जोडीदाराचे नसते. तर नॉमिनेशन आई किंवा वडिलांच्या नावाने असते. सर्व बँकांचे व्यवहार स्वत:च्या वैयक्तिक नावानेच असतात. यात योग्य-अयोग्य असे काहीही नाही. बदलत्या वास्तवास आपण सामोरे जाणे आवश्यक आहे. शेवटी कायद्याच्या भाषेत लग्न हा एक करारच आहे. फक्त त्याची कलमे लिहून काढलेली नसतात. तशी पद्धत नाही. आपले विचार पक्के असतील तर ते आपणच आपल्या इच्छापत्राद्वारे लिहून काढणे गरजेचे आहे.
एक तरुण जोडपे मोटरसायकलवरून जात होते. दोघांची वये २७-२८ वर्षे होती. मागून येणाऱ्या भरधाव ट्रकने धडक देऊन दोघांना उडवून लावले. पत्नी जागीच मृत्यूमुखी पडली व नवरा सहा महिने हॉस्पिटलमध्येच होता. त्या सहा महिन्यात त्या स्त्रीच्या आई-वडिलांना सर्व गुंतवणुका नामांकनानुसार त्यांच्या नावावर फिरवून घेतल्या. सहा महिन्यांनंतर तब्येत सुधारल्यावर त्या तरुणाने आपल्या सासू-सासऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. ‘हिंदू वारसा कायद्याने पत्नीच्या पश्चात तिच्या सर्व मालमत्तांचा वारस तोच आहे. मयत पत्नीचे इच्छापत्र त्यांच्यापाशी असल्यास त्याची एक प्रत द्यावी अन्यथा सर्व गुंतवणुका माझ्या नावावर करून द्याव्यात’, अशी ती नोटीस. लग्नानंतर आपले विचार त्या स्त्रीने इच्छापत्राद्वारे लिहून काढले असते तर ही वेळ आली नसती.
मृत्यू सांगून येत नाही. त्याला काळ, वेळ नाही. ज्ञानेश्वर माऊलींनी म्हटल्याप्रमाणे तो शोधत आईच्या उदरांतही येतो. हे सर्वाना समजते पण माझी वेळ अजून आली नाही हा जबरदस्त आत्मविश्वास असतो. मृत्यूचा विचारच नको म्हणून इच्छापत्र बनविणे कायम पुढे ढकलले जाते. परंतु जी गोष्ट अटळ आहे त्याचे नियोजन सर्वात महत्त्वाचे. शेवटी ज्ञानेश्वरीतील ९ व्या अध्यायातील ५१६ व्या ओवीचा आधार घेऊन थांबतो.
तरी झडझडोनी वहिला नीघ।
इये ‘इच्छापत्राच्या’ वाटे लाग।