उदय तारदाळकर करदात्यांची सनद लागू करून सरकारने घेतलेला पुढाकार हा कौतुकास्पद जरूरच. पण अनेक आवश्यक गोष्टींना तिने स्पर्श केलेला नाही, हेही तितकेच खरे. ‘‘या जगात मृत्यू आणि कर वगळता काहीही निश्चित आहे असे म्हटले जाऊ शकत नाही..’’ अठराव्या शतकात अमेरिकेची राज्यघटना स्थापन झाल्यानंतर बेंजामिन फ्रँकलिन यांनी हे वरील वक्तव्य केले होते. यापेक्षा शाश्वत सत्य दुसरे काय म्हणता येईल? कर भरणे ही बाब प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. परंतु करप्रणाली ही जेव्हा एका टांगत्या तलवारीसारखी असते तेव्हा ती प्रामाणिक करदात्याला अन्यायकारक असते. शाश्वत करप्रणाली हा एक मूलभूत अधिकार आहे. करविषयक कायदे, त्यांची अंमलबजावणी किंवा कायद्याचा लावलेला अर्थ यामुळे उद्भवणारे तंटे हे उद्योग जगात अस्थिरता निर्माण करतात. ज्या सरकारने व्यवसायसुलभतेत जगात ६३व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे, त्या अर्थव्यवस्थेत कर-विवाद निवारणासाठी आठ ते दहा वर्षांचा कालावधी लागतो. ही बाब सरकारला नक्कीच भूषणावह नाही. प्राप्तिकर विभागातील सरकारी अधिकाऱ्यांनी करदात्यांशी कसे वागावे आणि करदात्यांचे मूलभूत अधिकार आणि अर्थातच कर्तव्ये यांचा समन्वय कसा असावा हे महत्त्वाचे आहे. याबाबतीत सरकार आणि करदाते यांचे संबंध कायद्याच्या चौकटीत बसविणे आणि ‘करदात्यांची सनद’ असावी असा विचार २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवडय़ात चेहरारहित करविषयक मूल्यांकन आणि करदात्यांच्या सनदेच्या अंमलबजावणीची घोषणा करताना येत्या २५ सप्टेंबरपासून करविषयक अपीलसुद्धा आता करदाते आणि अधिकारी यांच्या प्रत्यक्ष संवादाशिवाय म्हणजेच हस्तक्षेपाशिवाय होतील असे जाहीर केले. दरम्यान ‘विवाद से विश्वास तक’ अशी योजना आणून करविषयक तंटे कमी करण्याचा प्रयत्न झाला. या योजनेमुळे सुमारे तीन लाख तंटय़ांचा निपटारा हा कोणत्याही न्यायालयात न जाता झाला आहे, असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले. पूर्वीच्या कररचनेत करदात्यांना अकारण नोटीस पाठवून त्यांच्यावर दबाव टाकला जाऊन अशी नोटीस म्हणजे एक त्रास देणारे साधन बनले होते. यामुळे करदात्यांची संख्या मर्यादित राहून ‘काळा-पांढरा’ पैसा अशी परिस्थिती निर्माण झाली, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी पारदर्शक करप्रणाली आणि प्रामाणिक करदात्यांचा सन्मान केला जाईल, अशी ग्वाही देताना, करदात्यांनी आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीने विचार करून प्रामाणिकपणे कर भरावा, अशी विनंती केली. सध्या १३५ कोटी नागरिक असलेल्या भारतात फक्त दीड कोटी करदाते असल्याने नागरिकांनी प्रामाणिकपणे करभरणा करण्यास पुढे यावे, असेही आवाहन पंतप्रधानांनी केले. करदात्यांच्या सनदेनुसार कर विवरणपत्रांचे मूल्यांकन आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने होईल. गरज पडल्यास छाननीची प्रकरणे कोणत्या अधिकाऱ्याला देशाच्या कोणत्या भागातील मिळतील हे संगणकाद्वारे ठरेल. त्यामुळे स्थानिक कार्यालयांचे अधिकार जाऊन भ्रष्ट प्रथा संपुष्टात येणे अपेक्षित आहे. शिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांची बदली कोणत्या भागात करावी, ही बाब आता गौण असेल. प्रत्येक प्रकरणाला मध्यवर्ती यंत्रणेतून एक ओळख क्रमांक जारी केला जाईल. व्यक्तिनिष्ठ तपासणी नसल्याने मूल्यांकन आणि तपासणी हे काम सांघिक तत्त्वावर होईल. संगणकाद्वारे माहिती विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून निवडलेल्या छाननी प्रकरणांचे पुनरावलोकन दुसऱ्या गटातर्फे केले जाईल. यापूर्वी सरकार १० लाखांहून अधिक परतावा देय असणारी प्रकरणे न्यायालयात नेत असे. तथापि, आता ही मर्यादा उच्च न्यायालयासाठी एक कोटी आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी २ कोटींपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे कर प्रशासनाची विश्वासार्हता वाढेल आणि कामकाज सुधारेल हे निश्चित. करदात्यांच्या सनदेनुसार प्राप्तिकर खात्याने करदात्यांसाठी चौदा सूत्रे असलेली एक प्रकारची बांधिलकी जाहीर केली आहे. या सूत्रात खालील मुद्दय़ांचा समावेश आहे. प्राप्तिकर विभाग सर्व करदात्यांना आदराने वागवेल आणि कायद्यानुसार सुसंगत निर्णय देईल. त्याचप्रमाणे प्राप्तिकर विभाग तक्रारींचा निपटारा लवकरात लवकर करेल. प्रत्येक करदाता हा प्रामाणिक आहे असे ग्राह्य़ मानून त्याच्याविरुद्ध पुरावा नसल्यास त्याने दिलेली माहिती योग्य आहे असे समजले जाईल. करदात्यांना कायद्यांचे पालन करण्यासाठी नक्की काय करण्याची आवश्यकता आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार तसेच कायद्यांचे स्पष्टीकरण व करप्रक्रियेचे स्पष्टीकरण मिळेल. करदात्यांना आयकर खात्याच्या निर्णयांच्या निष्पक्ष प्रशासकीय अपिलाचे अधिकार दिले आहेत. त्यांना प्राप्तिकर खात्याच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार असेल. करदात्यांनी पुरविलेली कोणतीही माहिती कायद्याने अधिकृत केल्याशिवाय उघड केली जाणार नाही. करदात्यांना प्राप्तिकर खात्याशी व्यवहार करताना त्वरित आणि व्यावसायिक साहाय्य मिळणे, प्राप्तिकर खात्याकडून स्पष्ट आणि सहज समजण्यायोग्य सूचना प्राप्त करणे आणि कराच्या अचूक रकमेप्रमाणे दायित्व पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे. कराचे अनुपालन करताना ते कमी खर्चीक ठेवून योग्य ती सेवा देण्यास प्राप्तिकर विभाग बांधील असेल. कराविषयी काही वाद निर्माण झाल्यास करदाता आपले प्रतिनिधित्व करण्यास कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती करू शकेल. प्राप्तिकर खात्याकडे करदात्याविषयी कोणती माहिती आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार करदात्याला प्राप्त झाला असून अशी माहिती देण्यास प्राप्तिकर खाते बांधील आहे. एखाद्या करदात्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यास त्याला कर भरण्यास वेळ देणे आता शक्य होणार आहे. या सनदेमध्ये प्रामुख्याने काही गोष्टींचा उल्लेख आढळला नाही. प्रथमत: प्राप्तिकर खात्याने घेतलेला निर्णय हा अंतिम आहे. यापुढे विशिष्ट प्रकरणात कोणतीही कारवाई होणार नाही असा अंतिमतेचा अधिकार प्रत्येक करदात्याला मिळणे आवश्यक आहे. अशा तऱ्हेची घोषणा या सनदेत नाही. त्यामुळे जुनी प्रकरणे पुन:पुन्हा उकरली जाऊ शकतील आणि करदात्याला द्वेषाने वागविले जाणार नाही याची खात्री देता येत नाही. तसेच तपासणी आणि जप्ती करताना प्राप्तिकर खाते सर्व प्रक्रिया योग्य त्या रूपात अमलात आणून नागरिकांच्या अधिकारांचा आदर करेल आणि जरूर तेथे सुनावणीची सोय असेल अशी तरतूदही दिसत नाही. कोणताही कर लादताना, तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नसेल अशी घोषणाही आवश्यक होती. करदात्यांची सनद ही कायद्याच्या स्वरूपात सध्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या तीन देशांत लागू आहे. भारतात अशी सनद लागू करताना त्याचे नुसता कायदा म्हणून नाही तर त्याचा हेतू जाणून अंमलबजावणी होणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी नागरिक हा प्रामाणिक असून केवळ सरकारचे उत्पन्न कसे वाढेल अशी मानसिकता बाजूला ठेवून काम करणे अपेक्षित आहे. तसेच काही प्रमाणात असेही आढळून आले आहे की, एखाद्या प्रकरणाचा निकाल उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात सरकारविरुद्ध लागला असताना आपले प्रकरण हे वेगळ्या प्रकारचे आहे असे ग्राह्य़ धरून अपील केले जाते आणि त्याचा करदात्यांना नाहक त्रास सोसावा लागतो. हे टाळणे जरुरीचे आहे. करदात्यांची सनद लागू करून सरकारने घेतलेला पुढाकार हा कौतुकास्पद आहे यात काहीच शंका नाही.
