श्रीकांत कुवळेकर करोना असो, व्यापार कराराची टांगती तलवार असो अथवा विक्रमी उत्पादन; शेवटी त्याची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष झळ ही शेतकऱ्यालाच बसेल असे सध्याचे चित्र आहे. सध्या अत्यंत कठीण अशा आर्थिक दुष्टचक्रातून जात असलेल्या भारत देशासमोरील अरिष्टे संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. संपूर्ण जगाला हादरवून टाकलेल्या चीनमधील जीवघेण्या करोना विषाणूच्या उद्रेकावर जालीम असा उपाय अजून तरी दृष्टिपथात नसल्यामुळे जगाबरोबरच भारतासमोरदेखील मोठी आव्हाने उभी करत आहे. तर या आठवडय़ात भारतात ३६ तासांच्या दौऱ्यावर येणारे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतीय बाजारपेठ केवळ तेल, नैसर्गिक वायूच नव्हे तर मका, कापूस, सोयाबीन इत्यादी कृषीमालासाठी खुली करण्यासाठी दबाव टाकण्यास सज्ज झाले आहेत. ही सर्व बाह्य़संकटे कमी की काय म्हणून नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अंदाजानुसार ३० जून रोजी संपणाऱ्या २०१९-२० कृषिवर्षांसाठी भारतातील अन्नधान्य उत्पादन विक्रमी २९१ दशलक्ष टनांहून अधिक होणार आहे. म्हणजे देशाच्या आणि कृषिक्षेत्राच्या दृष्टीने ही चांगली गोष्ट असली तरी आधीच हमीभावाच्या खाली असणाऱ्या अनेक वस्तूंचे भाव पुढील काळातही सुधारण्याची शक्यता कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ती वाईटच ठरणार आहे. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणा हवे तर, पण गेल्या महिन्याभरात करोनाविषयक पसरलेल्या (की पसरविलेल्या?) अफवांमुळे चिकनचे घाऊक दर ८५ ते ९० रुपयांवरून ३० रुपये किलोपर्यंत घसरले आहेत. यामुळे पोल्ट्री उत्पादक शेतकऱ्यांचे १,५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे. बरे एवढे करून ग्राहकांना मात्र जराही फायदा झालेला नाही. म्हणजेच याचा फायदा मोठे व्यापारी आणि हॉटेल व्यावसायिकांनाच झाला असे म्हणण्यास वाव आहे. एकंदर काय तर करोना असो, व्यापार कराराची टांगती तलवार असो नाहीतर विक्रमी उत्पादन. शेवटी त्याची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष झळ ही शेतकऱ्यालाच बसली आहे आणि पुढेही बसणार असे सध्याचे चित्र आहे. करोनाची लागण दक्षिण कोरिया आणि जपानमध्ये पसरल्याने जागतिक बाजारात चिंतेचे वातावरण असून त्याचे पडसाद शेअर बाजाराबरोबरच अन्यत्र दिसल्यास नवल वाटू नये. कमॉडिटी बाजाराचा विचार केल्यास बरेचसे नुकसान आधीच झाले आहे. चीनमधील नववर्ष या वर्षी साजरे न झाल्यामुळे आणि तेथील बाजार, आस्थापना, वाहतूक आणि बंदरे बंद केली गेल्यामुळे थांबलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे इतर सर्व क्षेत्रांबरोबरच कृषीमालाचे आणि स्टील, आयर्न ओर व इतर खनिजे आणि धातूंसारख्या वस्तूंचे भाव आपटले आहेत. भारतातून जानेवारीपर्यंत निर्यात झालेल्या कापसाचे सुमारे ५,००० कोटी रुपये चीनमध्ये अडकून पडण्याबरोबरच निदान सात लाख गाठींची यापूर्वी करारबद्ध झालेली निर्यातदेखील आता थांबलेली आहे. केवळ कापूसच नव्हे तर धाग्याची निर्यातही थांबल्यामुळे कापसाचे दर गडगडले आहेत असे या उद्योगाचे म्हणणे आहे. मार्चपर्यंत हे संकट आटोक्यात आले नाही तर अजून नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कापसाबरोबर सोयाबीन, सरकी, सोया आणि सरकीच्या पेंडीचे दरदेखील दणदणीत आपटले असून त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम इतर पशुखाद्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कृषीमालावर झाला आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अगणित नुकसान होत आहे. मागील आठवडय़ात सरकारने २०१९-२० या पीक वर्षांसाठी दुसरे अनुमान जाहीर करताना खरिपआणि रब्बी हंगामात मिळून एकूण अन्नधान्य उत्पादन विक्रमी २९१ दशलक्ष टनांहून अधिक होईल असे म्हटले आहे. ठळक वैशिष्टय़ म्हणजे गहू आणि भात यांच्या उत्पादनाचे अनुक्रमे १०६ दशलक्ष टन आणि ११७ दशलक्ष टन असे विक्रम होत असतानाच मका आणि हरभरा यांचे उत्पादनदेखील अनुक्रमे २८ दशलक्ष टन आणि ११ दशलक्ष टन असे विक्रमीच राहील असेही म्हटले आहे. उडीद वगळता इतर कडधान्यांचे उत्पादन गरजेपुरते निश्चित राहणार आहे. परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्याजवळील बफर स्टॉक विचारात घेतला तर येत्या वर्षांत एकंदर पुरवठा २६ दशलक्ष टनांहून अधिक राहणार हे उघड आहे. त्यामुळे हे आकडे खरे मानले तर उडीद आणि थोडेफार मूग वगळता कुठल्याही धान्यात विशेष तेजी येणे, तेजी सोडा पण हमीभावही मिळेल की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एवढे प्रचंड अन्नधान्य ठेवायला गोदामे नसल्यामुळे सरकारची मोठीच पंचाईत झाली आहे. याचादेखील किमतींवर नकारात्मक परिणाम होतो. सुमारे पाच महिन्यांच्या तेजीनंतर कांद्याच्या क्षेत्रामध्ये झालेली भरमसाट वाढ आणि त्यामुळे येऊ घातलेली मंदी यांची लक्षणे आताच दिसू लागली असून हवामान ठीक राहिले तर या वर्षीच्या पावसाळ्यात नेहमीप्रमाणे तेजी येणे जवळपास दुरापास्त आहे. त्यामुळे निर्यातबंदी उठवण्यात जेवढा उशीर होईल तेवढे अधिक नुकसान शेतकऱ्यांचे होईल हे सरकारला माहीत आहे. मात्र या गोष्टीचे राजकारण होत आहे हे दुर्दैवाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प भारताच्या कृषी बाजारात हिस्सा मागत आहेत तर पोल्ट्री बाजारावर तर त्यांचा कधीपासून डोळा आहे. त्यांच्या या दौऱ्यात सर्वंकष व्यापार करार जरी झाला नाही तरी त्याची तयारी ते नक्कीच करून जातील. चीनच्या पुढाकाराने झालेल्या प्रादेशिक आर्थिक व्यापक भागीदारी अथवा आरईसीपीपासून दूर राहताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविलेला कणखरपणा ट्रम्प यांच्याबरोबरच्या वाटाघाटीत दाखविणेदेखील महत्त्वाचे आहे. देशातील पोल्ट्री उत्पादक संघटनेने याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाला सावध केले आहे. आता मोदींची ती सत्त्वपरीक्षा आहे असे म्हणता येईल. परिस्थिती एकूणच निराशाजनक वाटत असली तरी पशुखाद्य किमतीत आलेली मोठी घट पोल्ट्री उद्योगाला परत उभे राहण्यास मदत करेल अशी आशा वाटते. पोल्ट्री क्षेत्रात सुमारे ७० टक्के खर्च हा पशुखाद्यावर होत असल्यामुळे यापुढील काळात विक्रमी उत्पादनामुळे आणि म्यानमारमधून सुमारे १००,००० टन डय़ुटी-फ्री आयात झाल्यामुळे मक्याच्या किमतीदेखील अजून खाली येतील असे अंदाज आहेत. करोनाबद्दल निश्चित माहिती उपलब्ध नसली तरी वाढत्या तापमानाबरोबर आणि अधिक संघटित उपाययोजनांमुळे त्याचे संक्रमण थांबेल असे म्हटले जात आहे. असे झाल्यास ज्या वेगाने वस्तूंच्या किमती पडल्या आहेत त्याच्या दुप्पट वेगाने त्या वाढतील अशी शक्यता आहे. म्हणून चीनशी सोयाबीन, कापूस आणि तत्सम कृषीमाल निराशेने स्वस्तात विकणे योग्य होणार नाही. कदाचित चीनने आपले रिकामे झालेले साठे भरण्यासाठी जोरदार खरेदी केल्यास बहुतेक वस्तूंचे भाव थोडय़ा काळाकरता का होईना परत पूर्वीच्या पातळीवर जाणे अशक्य नाहीत. कृषीमालाच्या निर्यातीचे धोरण जरी दृष्टिपथात नसले तरी पुढील काही वर्षांत १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी भरघोस तरतूद करताना आणि दुग्धव्यवसायासाठी सुमारे ४,५०० कोटी रुपये आणि सवलतीचे व्याजदर यांची घोषणा मागील आठवडय़ात करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने सरकारने सकारात्मकता दाखविली आहे. ग्रामीण विकासाची पंचसूत्री या मागील पंधरवडय़ात प्रसिद्ध झालेल्या लेखात याबाबत आपण विस्तृत माहिती दिली होतीच. मात्र याबाबत वेगाने पावले उचलून अंदाजपत्रकातील घोषणांच्या अंमलबजावणीत सरकारने ठामपणा दाखवला आहे हीदेखील जमेची बाजू आहे. * लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक आहेत. ksrikant10@gmail.com
