29 October 2020

News Flash

नावात काय : फ्री रायडर

सर्वसामान्य जीवनात आपण एक नागरिक म्हणून अशा अनेक सुविधा वापरत असतो, सेवांचा उपभोग घेत असतो, संसाधनांची क्वचित नासाडी सुद्धा करतो

(संग्रहित छायाचित्र)

कौस्तुभ जोशी

अर्थशास्त्रात संसाधने कोणी वापरावीत आणि ती वापरण्यासाठी नेमके पैसे कोणी खर्च करावेत यावरून एक रोचक संकल्पना निर्माण झाली तिला म्हणतात ‘फ्री रायडर’! रोचक अशाकरता की, नेमकी ही समस्या काय आहे हे कळल्यानंतर, हे नेमकं बरोबर आहे का चूक आहे? आणि नेमकं कोणाचं चूक आणि कोणाचं बरोबर आहे हे ठरवता येणं कठीण असतं.

सर्वसामान्य जीवनात आपण एक नागरिक म्हणून अशा अनेक सुविधा वापरत असतो, सेवांचा उपभोग घेत असतो, संसाधनांची क्वचित नासाडी सुद्धा करतो. पण वापरतो त्यासाठी जर आपण पैसे दिले नाहीत तर आपण ‘फ्री रायडर’ ठरतो.

जेव्हा संसाधनांचे असमान पद्धतीने वाटप होते त्यावेळी संसाधनांचा लाभ हा जास्त लोकांना मिळतो पण त्यासाठी किंमत मात्र काही निवडक लोकच मोजतात. अशावेळी जे किंमत मोजतात त्यांना इतरांपेक्षा जास्त किंमत द्यावी लागते व खर्चाचा भार उचलावा लागतो या समस्येला ‘फ्री रायडर’ असे म्हणतात. सार्वजनिक अर्थशास्त्रात (Public Economics) ही संकल्पना येते.

फ्री रायडर म्हणजे नेमका कोण?

व्यवस्थेत एखाद्या व्यक्तीला असं वाटलं की आपण एका सुविधेचा लाभ घ्यावा पण ती सुविधा मात्र आपल्याला मिळावी यासाठी दुसऱ्या कोणीतरी पैसे भरलेले असावेत तर ही मानसिकता फ्री रायडर ही आहे.

ही समस्या कधी निर्माण होते ?

* जेव्हा एखाद्या संसाधनांच्या वापरावर आपल्याला नियंत्रण ठेवता येत नाही.

* एकाच वेळी ते संसाधन अनेक लोक वापरू शकतात व आपण वापरत असताना दुसरा ते किती वापरतो यावर नियंत्रण राहत नाही.

एक उदाहरण घेऊया, समजा एखाद्या समुद्रकिनारी धोक्याचा इशारा देणारा प्रकाशदिवा उभारला आणि त्याचा खर्च एका शहरातील मासेमारी करणाऱ्या कंपनीने केला. पण त्या प्रकाश दिव्याचा उपयोग समुद्रातील अन्य बोटी सुद्धा करतीलच, पण त्यासाठी त्यांना कोणतेही पैसे द्यायला लागणार नाहीत म्हणजेच ते फ्री रायडर आहेत.

जर एखाद्या परिसरात चोऱ्यांचे किंवा गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले असेल म्हणून एखाद्या सहकारी गृहसंकुलाने खासगी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली तर त्याच्या शेजारी असलेल्या गृहसंकुलाला सुद्धा संरक्षण मिळेलच. कारण तैनात सुरक्षारक्षक हे चोर शेजारच्या इमारतीत शिरणार आहेत हे पाहून त्यांना सोडून देतील असे तर होणार नाही ना!  मग शेजारच्या गृहसंकुलाने पैसे न घेता ही सुविधा उपभोगली असे आपण म्हणू शकतो.

समाधान नेमकं कसं शोधता येईल?

जर एखाद्या परिसराची, बागेची समुद्र किनाऱ्याची किंवा तत्सम गोष्टींची मालकी खासगी ठेवली तर जे पैसे देणार नाहीत त्यांना त्याचा वापर करता येणार नाही अशी व्यवस्था अस्तित्वात येणे शक्य आहे.

सामूहिकरित्या वापरल्या जाणाऱ्या सुविधा उदाहरणार्थ – सार्वजनिक उद्यान, समुद्रकिनारे यांसारख्या ठिकाणी आणि प्रवेश करतेवेळी प्रवेश फी द्यावयास लागली तर त्यातून त्या जागेच्या देखभालीचा खर्च निघू शकेल व जे पैसे देणार नाहीत त्यांना तेथे प्रवेश मिळणार नाही. जर शासकीय पातळीवर कायदेकानू तयार केले तर सर्वांसाठी एकच कायदा असल्यामुळे प्रश्न सोडवला जाऊ शकेल. उदाहरण घ्यायचं झालं तर शहरातील प्रदूषण कमी व्हावं यासाठी सर्वांनीच उत्तम स्थितीतील इंजिन असलेलीच गाडी चालवावी किंवा ठराविक वर्षांनंतर जुन्या गाडय़ा वापरू नयेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील गाडय़ा डिझेलऐवजी सीएनजीवर चालवाव्यात. असे नियम केले गेले आहेत. त्यातून शहरातील हवेचा दर्जा राखणे ही कोणा एकाची जबाबदारी उरत नाही तर सामूहिक जबाबदारी होते.

लेखक वित्तीय नियोजनकार व अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

joshikd28@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 19, 2020 1:04 am

Web Title: article on economics interesting concept free rider abn 97
Next Stories
1 आरोग्यम् धनसंपदा!
2 बाजाराचा तंत्र कल : अचूक लक्ष्यवेध!
3 अर्थ वल्लभ : विजेत्याचा शाप
Just Now!
X