26 June 2019

News Flash

नावात काय? : जनरलाईज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्स अर्थात जीएसपी

अमेरिकेप्रमाणेच जगातील अन्य श्रीमंत देशांनी अशाच प्रकारचे ‘जीएसपी’ लाभ असणारे धोरण अनेक वर्षांपासून राबवले आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

कौस्तुभ जोशी

जागतिक व्यापारातील असमानता, श्रीमंत आणि गरीब राष्ट्रांमधील आर्थिक दरी भरून काढण्यासाठी जे उपाय योजण्यात आले त्यातील एक म्हणजे ‘जी.एस.पी.’ अर्थात ‘जनरलाईज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्स’.

श्रीमंत देश गरीब देशातून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर आयात शुल्क आकारत असत. त्यामुळे व्यापार संकुचित होत असे. संयुक्त राष्ट्राच्या ‘युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑफ ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD)’ मुळे १९६०च्या दशकात ‘जीएसपी’ सुविधा सुरू झाली. उदाहरणार्थ – भारतातून उत्पादने अमेरिकेत निर्यात केली तर अमेरिकन सरकार त्या उत्पादनांवर कोणताही आयात कर लावणार नाही. त्यामुळे भारतीय मालाला अमेरिकेत जास्त मागणी निर्माण होईल. भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारपेठेत स्पर्धात्मक ठरेल. २०१७ च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेने सवलतीची धोरणं राबवली आहेत. त्यानुसार भारताला ५.७ अब्ज डॉलर किमतीच्या निर्यातीचा फायदा झाला आहे. २,००० पेक्षा जास्त वस्तूंचा ‘जीएसपी’ यादीत समावेश होतो. भारतातून केले जाणाऱ्या निर्यातीत वाहनांचे सुटे भाग, अभियांत्रिकी वस्तू, वस्रप्रावरणे आणि दागिने यांचा समावेश अधिक आहे. अमेरिकेप्रमाणेच जगातील अन्य श्रीमंत देशांनी अशाच प्रकारचे ‘जीएसपी’ लाभ असणारे धोरण अनेक वर्षांपासून राबवले आहे.

युरोपियन युनियन आणि  ‘जीएसपी’ बाबतचे नियम :

युरोपियन युनियनने ‘जीएसपी’ फायदा घेणाऱ्या देशांची तीन गटात वर्गवारी केली आहे –

स्टँडर्ड जीएसपी : यात कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेले देश समाविष्ट आहेत व या देशातून युरोपियन युनियनकडे निर्यात होणाऱ्या वस्तूवर किरकोळ किंवा शून्य टक्के कर आकारला जातो. स्टँडर्ड जीएसपी च्या वर्गवारीत भारताचा समावेश आहे व एकूण १५ देश आहेत.

जीएसपी प्लस : या गटात शाश्वत विकास होण्याच्या दृष्टीने अविकसित देशांना विशेष सवलती दिल्या आहेत. कामगारांचे हक्क, मानवी हक्क, पर्यावरण दक्षता आणि निसर्गाचा समतोल ढासळू न देणे यादृष्टीने व्यापार वृद्धिंगत व्हावा, असा या मागचा हेतू आहे. यामध्ये ८ देशांचा समावेश होतो.

इ.बी.ए. अर्थात एवरीथिंग बट आर्म : म्हणजेच या देशातून युरोपियन युनियनला निर्यात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर सरसकट शून्य टक्के कर आकारला जातो. यामध्ये अत्यंत गरीब अशा ४९ देशांचा समावेश होतो; मात्र यातील अट अशी की शस्त्र आणि तत्सम वस्तू वगळता कोणत्याही वस्तूला ही सवलत लागू होते.

सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन :  जी.एस.पी.चे  फायदे मिळवण्यासाठी निर्यात करणाऱ्या कंपनीला एक प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. त्यालाच ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’ असं म्हणतात. मान्यताप्राप्त परीक्षण कंपनीकडून आपण निर्यात करत असलेल्या वस्तूंची चाचणी करून घ्यायची असते व जे उत्पादन निर्यात करण्यासाठी बनवले आहे. ते संपूर्णपणे भारतातच तयार झाले आहे, असा शेरा मिळाल्यावरच जी.एस.पी.चे फायदे मिळतात.

ट्रम्प यांचे धोरण

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाचे स्वरूप हे अधिकाधिक संकुचित आणि संरक्षणात्मक  करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवलेले दिसतात. वास्तविक मुक्त व्यापार हे अमेरिकेचे जुने धोरण राहिले आहे. भारतासारख्या देशांमधून सवलतीच्या दरात आयात व्हावी असे त्यांना वाटत नाही. म्हणून भारताला या यादीतून वगळण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार असमतोल वाढतो आहे,अमेरिकन वस्तूंना भारतीय बाजारपेठेत सहज प्रवेश मिळत नाही यासारखी कारणे देत डोनाल्ड ट्रंप यांनी हे सवलतीचे धोरण रद्द केले आहे. यावर सुरुवातीला सरकारकडून सावध भूमिका घेण्यात आली आहे. व्यापार युद्ध न भडकू देणे हेच विकसित व विकसनशील या दोहोंसाठी नेहमीच फायदेशीर असते.

(लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)

joshikd28@gmail.com

First Published on June 10, 2019 2:13 am

Web Title: article on generated system of preferences