‘बिग डिसिजन्स डॉट कॉम’ संस्थेतर्फे भारतात प्रथमच आरोग्य विम्याबाबत एक संशोधन प्रकल्प हाती घेतला गेला होता. त्याचे धक्कादायक निष्कर्ष मागील महिन्यात जाहीर झाले. आठ मोठय़ा शहरांतून दहा हजार लोकांकडून ही माहिती घेण्यात आली. त्यांचे वय २५ ते ४५ वष्रे आणि ४५ पेक्षा जास्त या वयोगटांतील ज्यांचे वार्षकि उत्पन्न सहा लाख ते छत्तीस लाख आहे अशा व्यक्ती निवडल्या होत्या. ९५% मध्यमवर्गीय लोकांमध्ये आरोग्य विमा जितकी गरज आहे, त्यापेक्षा खूप कमी आढळला. अशा प्रकारचे संशोधन आजपर्यंत इर्डा, विमा कंपन्या, आपल्या कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा देणाऱ्या कंपन्या कोणीही केलेला नाही. या अहवालातील पाच धक्कादायक निष्कर्ष:- १. महागाई: जागतिक आरोग्य संघटनेने वर्गीकरण केलेल्या रोगांसाठी पाच लाख दावे तपासले. त्यानुसार भारतातील प्रमुख शहरांतील सर्वसाधारणपणे आढळणाऱ्या रोगांसाठी आलेला खर्च २०१२, २०१३, २०१४ आणि २०१५ सालांसाठी पाहण्यात आला. या खर्चात दरवर्षी आधीच्या वर्षांपेक्षा दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वाढ आढळून आली. याचा अर्थ चार वर्षांपूर्वी यात वाढ नव्हती किंवा कमी होती असे नाही. भारतातील खालील शहरांतील औषधोपचारासाठीचा खर्चाचा मागील चार वर्षांचा (दरवर्षी) वाढ दर्शवणारा तक्ता सोबत दिला आहे. घाऊक व किरकोळ महागाई निर्देशांकात वस्तूंच्या किमती विचारात घेतलेल्या आहेत. औषधोपचारांचा खर्च विचारात घेतलेला नाही. दोन्ही निर्देशांक वरीलपेक्षा खूप कमी महागाई दर्शवितात. २. तुलनात्मक खर्च: हृदयरोग, गुडघे प्रत्यारोपण यांसारख्या शस्त्रक्रियांसाठी अमेरिका, दक्षिण कोरीया, मलेशिया, थायलंड या देशांत येणारा खर्च भारतात येणाऱ्या खर्चापेक्षा खूप जास्त आहे. जागतिकरणामुळे या प्रकारच्या शस्त्रक्रियांसाठी भारतात येणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते. भारतात आज या खर्चामध्ये वाढ झाली असली तरीसुद्धा अजून किंमतवाढीसाठी खूप अवसर आहे. ३. अपुरा आरोग्य विमा आणि वाढणारी बिले : मागील चार वर्षांतील सात लाख दाव्यांचा अभ्यास केल्यावर, ट्रीटमेंटच्या रकमेपेक्षा आरोग्य विमा कमी रकमेचा असतो किंवा दावा कमी रकमेसाठी मंजूर होतो, ही बाब रु. तीन लाखांच्या वर खर्च असेल तर प्रामुख्याने लक्षात येते. महागाईच्या प्रमाणात आरोग्य विम्यात वाढ केलेली नसते. त्यामुळे आरोग्य विम्याव्यतिरिक्त रक्कम आपणास गुंतवणुका मोडून द्यावी लागते. याला एक कारण नोकरी करणाऱ्यांना कंपनीकडून मिळणारी आरोग्य विम्याची सोय पुरेशी वाटत असते; तसेच वयानुसार आरोग्य विमा वाढवलेला नसतो. ४. आरोग्य विम्याच्या हप्त्यात त्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही : मागील चार वर्षांत अभ्यासलेल्या दोन खासगी आरोग्य विमा कंपन्यांच्या हप्त्यात फक्त एकदा वाढ झाली. (२ ते ३ लाख आरोग्य विम्यासाठी २.७९% व ५ ते १० लाख आरोग्य विम्यासाठी ३.२९%) सरकारी चार कंपन्यांमध्ये वाढ झाली का याचा उल्लेख नाही. इतर खासगी कंपन्यांचा अभ्यास नाही. कदाचित कंपन्यांमधील स्पध्रेमुळे प्रीमियममध्ये वाढ झाली नसावी. ५. बहुतेक सर्व मध्यमवर्गीयांचा आरोग्य विमा कमी रकमेचा आहे : वय, कौटुंबिक परिस्थिती, राहण्याचे शहर यानुसार दहा हजार व्यक्तींचा अभ्यास करण्यात आला. ९५% लोकांजवळ गरजेपेक्षा कमी रकमेचा आरोग्य विमा होता. याला एक कारण नोकरी करणाऱ्या आस्थापनांमधून मिळणारी सवलत पुरेशी वाटत होती. बंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपूर, कोलकाता, पुणे आणि मुंबई या शहरांत २६ ते ३५ वयोगटात गरजेपेक्षा ६० ते ६९% कमी रकमेचा आरोग्य विमा आढळून आला, तर ३६ ते ४५ वयोगटात ५५ ते ७०% आणि ४५ पेक्षा जास्त वयोगटांत ६०ते ७० टक्के कमी प्रमाणात आरोग्य विमा घेतलेला होता. या संशोधन अहवालाचा आपण बोध घेऊन योग्य रकमेचा आरोग्य विमा घेऊ या. यासाठी विचारांत घेण्याचे मुद्दे- * आपण राहतो त्या परिसरातील रुग्णालयात उपचारांचा खर्च किती येतो याचा अंदाज घ्या. लहान शस्त्रक्रिया उदा. मोतीिबदू, मोठय़ा शस्त्रक्रिया उदा. एन्जियोप्लास्टी, बायपास इ.साठी आपण जवळच्या कोणत्या रुग्णालयात दाखल होऊ शकतो याचा अंदाज घेऊन रक्कम निश्चित करा. आज अपेक्षित खर्चापेक्षा कमीत कमी ५०% जास्त रकमेचा आरोग्य विमा असावा. * तरुणपणी गरज नसताना मोठय़ा रकमेचा आरोग्य विमा घ्यावा. वाढत्या वयानुसार मधुमेह, रक्तदाब यांसारखे विकार उद्भवल्यास नंतर आरोग्य विमा वाढवून मिळणे त्रासाचे होते. * कुटुंबातील सदस्यांच्या वयानुसार कमी/जास्त रकमेचा आरोग्य विमा घ्यावा. * आपल्या कंपनीकडून मिळणाऱ्या सवलतींचा अभ्यास करा. गरजेनुसार जास्त रकमेचा किंवा गंभीर आजारांचा आरोग्य विमा घ्यावा. * प्राप्तिकर वाचवण्यासाठी आरोग्य विमा न घेता, आपली गरज ओळखून योग्य हप्ता निवडा. * आयुर्वमिा दावा पूर्ततेचे प्रमाण (क्लेम सेटलमेंट रेशिओ) पाहून घेतला जातो, त्याचप्रमाणे आरोग्य विम्याचे दावा पूर्ततेचे प्रमाण पाहून घ्या. काही शस्त्रक्रियांसाठी निर्धारित रक्कम पॉलिसीत लिहिलेली असते ती समजावून घ्या. उदा. मोतीिबदू शस्त्रक्रियेसाठी एका वर्षी रु. २०,०००/- फक्त. सरकारी चार कंपन्यांचे दावा पूर्ततेचे प्रमाण जवळपास १००% आहे. खासगी कंपन्यांचे त्यापेक्षा खूप कमी आहे. याचा अर्थ तुमचा दावा मान्य होऊन संपूर्ण रक्कम मिळेलच असे नाही. याला कारण डॉक्टर मंडळींनी वाढवलेली खोटी बिले. आज सर्व शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ बिनधास्तपणे विचारतात, तुमचा मेडिक्लेम आहे का? म्हणजे तुम्ही फी रोख दिलीत तर एक रक्कम व चेकने दिल्यास तीनपट (होय, तीनपट!) फी द्यावी लागेल. हे सर्व विमा कंपन्यांना माहीत झाले आहे, म्हणून तुमचा दावा त्या प्रमाणात कमी मान्य होतो. सेबीप्रमाणे मेडिकल काऊंसिल, सक्षम नाही. ती डॉक्टरांनी, डॉक्टरांसाठी चालवलेली डॉक्टरांची संस्था आहे. * आरोग्य विमा पॉलिसीवरचे नियम व अटी नीट वाचा. ४८ तास रुग्णालयात थांबावे लागणार नसल्यास पूर्ण क्लेम मिळणार असल्याची खात्री करून घ्या. * सर्व कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांबरोबर त्यांच्या पालकांचा आरोग्य विमा देतात. नोकरी बदलल्यावर हा लाभ पालकांना मिळेलच असे सांगता येत नाही. म्हणून पालकांनी आपला चालू असलेला आरोग्य विमा बंद करू नये. * काही बँका खातेधारकांसाठी कमी प्रीमियमच्या पॉलिसी देत असतात. विमा कंपन्या मोठय़ा संख्येने ग्राहक मिळावेत म्हणून बँकांना बरोबर जोडून या योजना आखत असतात. शस्त्रक्रिया झाल्यावर दावा पास करून घेण्यास या बँका मदत करू शकतीलच असे सांगता येत नाही. ‘कधीही झोपत नाही’ असे ब्रीदवाक्य असणाऱ्या परदेशी बँकेने त्यांच्या क्रेडिट कार्डधारकांसाठी पॉलिसी चेन्नईमधून घेतली होती. प्रत्येक वेळेस अर्ज चेन्नईला पाठवावा लागत असे. * पॉलिसी दोन किंवा तीन प्रकारे विभागून घ्यावी. उदा. तीन लाख- नुकसानभरपाई (री-इम्बर्समेंट) होणारा खर्च भरून देणे. तीन लाख- सुनिश्चित लाभ (डिफाइन बेनिफिट) रुग्णालयात दाखल केल्यास ठरावीक रक्कम निश्चित मिळणार. गंभीर आजार विमा (टॉप अप)- पाच लाख. याप्रमाणे. एका संस्थेस सर्व बिलांच्या मूळ प्रती देऊन दुसऱ्या संस्थेस फोटोकॉपी देऊन चालतात. - जयंत विद्वांस sebiregisteredadvisor@gmail.com (लेखक सेबीद्वारा नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत)
