विद्याधर अनास्कर रॉयल कमिशनने ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ हे नाव सुचविले असले तरी खुद्द इंग्लंडच्या मध्यवर्ती बँकेचे नाव मात्र ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ हे होते व आजही आहे. तथापि जागतिक स्तरावरील प्रथांचा अभ्यास करीत चलनविषयक राखीव निधींवर (Reserves) नियंत्रण ठेवण्यासाठी म्हणून मध्यवर्ती बँकेची शिफारस असल्याने, साहजिकच तिचे नाव ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ असे सुचविले गेले. मागील लेखात सांगितल्याप्रमाणे तीन सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण करून इम्पिरियल बँकेची स्थापना केन्स यांच्या प्रस्तावानुसार केली गेली. तरी त्या बँकेकडे पूर्णपणे मध्यवर्ती बँकेची काय्रे सोपविण्यात आलेली नव्हती. इम्पिरियल बँक जशी मध्यवर्ती बँकेची काही कर्तव्ये पार पाडत होती तशीच व्यापारी बँक म्हणूनही कार्यरत होती. अशा परिस्थितीत देशाला पूर्णपणे केवळ मध्यवर्ती बँकेचीच कर्तव्ये पार पाडणारी स्वतंत्र संस्था हवी होती. अशा बँकेने व्यापारी बँक म्हणून कार्यरत राहणे मुळीच अपेक्षित नव्हते. नेमके त्याच वेळी १९२० मध्ये ब्रसेल्स येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिषदेत असा ठराव संमत करण्यात आला की, ज्या देशात स्वतंत्र मध्यवर्ती बँक नाही, त्या देशांनी तातडीने अशा मध्यवर्ती बँकेची स्थापना आपापल्या देशांमध्ये करावी. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या या ठरावाची दखल घेत अनेक देशांनी आपापल्या देशांमध्ये मध्यवर्ती बँकेची स्थापना केली. त्यामध्ये प्रामुख्याने दक्षिण आफ्रिका (१९२१), कोलंबिया (१९२३), हंगेरी व पोलंड (१९२४) हे देश होते. त्याच वेळी भारताच्या विनिमय आणि चलन व्यवस्थेचा अभ्यास करून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आवश्यक सुधारणांची शिफारस करण्यासाठी सर हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘रॉयल कमिशन’ची स्थापना केली गेली. या कमिशनला ‘हिल्टन यंग कमिशन’ असेही संबोधण्यात येते. समितीमधील नऊ सदस्यांपैकी चार भारतीय, तर पाच ब्रिटिश होते. इतिहास पाहाल तर अशा प्रकारच्या कोणत्याही समित्यांमध्ये समाविष्ट केलेल्या भारतीय सदस्यांची संख्या ही नेहमी ब्रिटिश सदस्यांपेक्षा किमान एकने तरी कमी असे. तसेच अशा समित्यांच्या अध्यक्षपदी नेहमी ब्रिटिश व्यक्तीच असत. समितीमधील भारतीय सदस्यांमध्ये सर्वश्री आर. एन. मुखर्जी, माणेकजी दादाभॉय, जहांगीर कोयाजी व व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी पुरुषोत्तम ठाकूरदास यांचा समावेश होता. २५ ऑगस्ट १९२५ रोजी या समितीची नियुक्ती करण्यात आली. समिती सदस्यांपैकी तीन किंवा जास्त सदस्यांना भारत, इंग्लंड व आर्यलड येथील कोणत्याही व्यक्तीला समितीसमोर बोलावण्याचे व कोणतेही रेकॉर्ड मागविण्याचे अमर्याद अधिकार देण्यात आले होते. समितीचा एकूण खर्च त्या काळात रु. ३ लाख ३१ हजार इतका आला होता. समितीने एका वर्षांत म्हणजे ४ ऑगस्ट १९२६ रोजी आपला अहवाल सादर केला. देशाची मध्यवर्ती बँक स्थापण्याचा विषय, समितीच्या कार्यक्षेत्रात नसतानाही भारताच्या चलन व विनिमयविषयक वस्तुस्थिती व अपेक्षित आदर्श पद्धतीचा अभ्यास करताना समितीला स्वतंत्र मध्यवर्ती बँकेची नितांत आवश्यकता वाटल्याने त्यांनी आपल्या अहवालात मध्यवर्ती बँकेची जोरदार शिफारस केली. मात्र समितीमधील भारतीय सदस्य पुरुषोत्तम ठाकूरदास यांनी मात्र समितीच्या अनेक शिफारशींवर आपले विरोधी मत नोंदविले. त्यामध्ये मध्यवर्ती बँकेकरिता स्वतंत्र संस्थेची निर्मिती न करता तीन सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण करून १९२१ मध्ये स्थापन झालेल्या इम्पिरियल बँकेकडेच मध्यवर्ती बँकेची सर्व कार्ये सोपविण्याची शिफारस करणारे स्वतंत्र मतप्रदर्शन होते. रॉयल कमिशनने ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ हे नाव सुचविले असले तरी खुद्द इंग्लंडच्या मध्यवर्ती बँकेचे नाव मात्र ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ हे होते व आजही आहे. याव्यतिरिक्त अमेरिकेचे फेडरल रिझव्‍‌र्ह, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ न्यूझीलंड, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साऊथ आफ्रिका रिझव्‍‌र्ह बँक इ. काही मोजके देश सोडल्यास इतर देशांनी आपल्या मध्यवर्ती बँकांची नावे मध्यवर्ती बँक (सेंट्रल बँक), स्टेट बँक, राष्ट्रीय बँक (नॅशनल बँक) अशी ठेवलेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतातील या नियोजित मध्यवर्ती बँकेचे ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ असे नामकरण का केले गेले ते पाहणे मनोरंजक ठरेल. त्याकाळी भारतीय चलन व्यवस्थेत दोन प्रकारची चलने अस्तित्वात होती - १) वचनचिठ्ठीच्या स्वरूपातील कागदी चलन म्हणजेच नोटा आणि २) चांदीच्या शिक्क्य़ातील रुपयाचे चलन. कागदी चलनावर नमूद केलेली रक्कम सदर चलन जवळ बाळगणाऱ्यास देण्याचे वचन सरकारने दिलेले असल्याने त्यास ‘सरकारी चलन’ असेही संबोधले जात होते. अशा सरकारी चलनाच्या व चांदीच्या चलनाच्या किमती अबाधित ठेवण्यासाठी सरकारला दोन प्रकारचा राखीव निधी (रिझव्‍‌र्ह) राखणे आवश्यक होते. त्यामध्ये कागदी चलनातील राखीव निधी व चांदीच्या चलनाचा विनिमय दर निश्चित करताना पायाभूत किंमत ठरविण्यासाठी सोन्याच्या रूपातील राखीव निधी यांचा समावेश होता. त्याकाळी सोने हेच किंमत ठरविण्यासाठी पायाभूत प्रमाण मानण्यात येत असल्याने हा राखीव निधी म्हणजे सोन्याशी प्रमाणित असलेली गंगाजळी (Gold Standard Reserve) ठेवणे सरकारला आवश्यक होते. त्या काळी भारत हा एकमेव असा देश होता की जेथे चलन निर्मितीवर थेट सरकारचे नियंत्रण होते. इतर देशांमध्ये मात्र या दोन्ही राखीव निधीवर नियंत्रण ठेवत चलन निर्मितीच्या कार्यासाठी व विनिमय दर निश्चितीसाठी स्वतंत्र अशा मध्यवर्ती बँका होत्या. जागतिक स्तरावरील प्रथांचा अभ्यास करीत समितीने या दोन्ही राखीव निधींवर (Reserves) नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुचविलेल्या मध्यवर्ती बँकेचे नाव साहजिकच ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ असे सुचविले. परंतु समितीचा मूळ उद्देश हा भारतीय चलन व विनिमय पद्धतीत सुधारणा सुचविणे हा असल्याने जनतेचा विश्वास अबाधित राखण्यासाठी देशातील चलन व त्याची किंमत यामधील दुवा हा सोन्याच्या किमतीच्या रूपातच असला पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन करीत त्यासाठी सोन्याच्या किमतीच्या रूपातील मापदंड प्रस्थापित करणे (Gold Standard for India) आवश्यक असल्याचे सांगत देशातील चलनाचे थेट सोन्यामध्ये रूपांतर होईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची शिफारस समितीने केली. याचा अर्थ सोन्याची चलननिर्मिती असा नसून, चलनाचा प्रकार हा कागदी चलन व चांदीच्या रूपातील मुद्रा चलन हाच राहील, परंतु त्यांच्या किमतीचा संबंध सोन्याच्या किमतीशीच जोडला पाहिजे व त्या चलनाचे रूपांतर तेवढय़ा किमतीच्या सोन्यात कधीही रूपांतरित करता आले पाहिजे, अशी यंत्रणा तयार करण्याची शिफारस समितीने केली. त्यासाठी चलनामध्ये असलेल्या एकूण किमतीइतके सोने गंगाजळीत राखीव (Reserve) असणे आवश्यक होते. सोने जर प्रत्यक्ष चलनात आणले असते तर चलन प्रणालीमधील लवचीकता व परिवर्तनशीलता निश्चितच कमी झाली असती. तसेच चलनाऐवजी सोने दिले असते तर चलन संकुचित होऊन चलननिर्मिती कमी झाली असती. या उलट सोने जर चलननिर्मिती करणाऱ्या मध्यवर्ती बँकेकडे दिल्यास चलननिर्मितीमध्ये वाढ होईल, कर्जरूपाने पतनिर्मिती होईल, हा विचार समितीने केला. यासाठी सोन्याचे मापदंड (Standard) ठरविण्यासाठी समितीने अहवालात विशिष्ट पद्धतीची व त्या अनुषंगाने चलननिर्मितीच्या प्रमाणाची शिफारस केली व या प्रणालीमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप होऊ नये म्हणून स्वतंत्र मध्यवर्ती संस्थेची शिफारस केली. यामुळे रॉयल कमिशनच्या सोन्याचे मापदंड व मध्यवर्ती बँक यांच्या एकत्रित शिफारशींनुसार जे विधेयक विधिमंडळासमोर २५ जानेवारी १९२७ रोजी मांडण्यात आले त्याचे नाव ‘सोने मानक आणि रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया विधेयक’ (The Gold Standard And Reserve Bank Of India Bill) असे होते. (क्रमश:) लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
