प्रवीण देशपांडे

करोना टाळेबंदीमुळे उद्भवलेल्या प्रसंगात प्राप्तिकर कायद्यानुसार तरतुदींचे अनुपालन शक्य व्हावे म्हणून या कायद्यातील काही अनुपालनाच्या मुदतीत सरकारने वाढ केली. परंतु वाढत्या संसर्गामुळे देशातील काही भागांत अंशत: टाळेबंदी अद्याप लागू आहे. मुंबईतील जीवनवाहिनी ‘लोकल ट्रेन’ सामान्यांसाठी बंद आहे, खासगी कार्यालयात अंशत: उपस्थिती आहे अशा कारणांमुळे अजूनही प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींचे अनुपालन करदात्याला कठीण जात आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा अनुपालनाच्या मुदतीत वाढ केली गेली आहे, तिचे स्वरूप असे –

* विवरणपत्र भरण्याच्या मुदतीत वाढ :

आर्थिक वर्ष २०१८-१९चे विवरणपत्र आणि सुधारित विवरणपत्र भरण्याची अंतिम संधी ३१ मार्च २०२० रोजी संपत होती, ही मुदत ३० जून २०२० पर्यंत मागील घोषणेनुसार वाढविली होती ती आता ३१ जुलै २०२० करण्यात आली आहे. ज्या करदात्यांच्या लेख्याचे लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक नाही अशा करदात्यांना २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचे विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३१ जुलै २०२० ही आहे, ही मुदत वाढवून ३० नोव्हेंबर २०२० यापूर्वीच केली गेली आहे. ज्या करदात्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे अशा करदात्यांना विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२० ही होती तीसुद्धा ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढविली आहे. अशा करदात्यांना लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करण्याची मुदत ३० सप्टेंबर २०२०होती ती वाढवून ३१ ऑक्टोबर २०२० करण्यात आली आहे.

* स्वनिर्धारण कर भरण्यास मुदतवाढ:

अर्थमंत्र्यांनी २४ जून २०२० रोजी केलेल्या घोषणेनुसार छोटय़ा आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठीचा स्व-निर्धारण कर भरण्याची मुदतसुद्धा ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढविली आहे, ज्या करदात्यांचा स्वनिर्धारण कर एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे असे करदाते ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत हा कर भरू शकतात. ज्या करदात्यांचे स्व-निर्धारण कर भरण्याचे दायित्व एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांनी मात्र हा संपूर्ण कर ३१ जुलै २०२० पर्यंत भरणे अपेक्षित आहे. हा कर या मुदतीत न भरल्यास २३४ ए या कलमानुसार व्याज भरावे लागणार आहे.

* करबचतीची गुंतवणूक आणि खर्च :

आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी, प्राप्तिकर कायद्यानुसार, कर बचतीसाठी करावी लागणारी गुंतवणूक किंवा खर्च (उदा. कलम ८० सी, ८० डी, ८० जी वगैरे) ३१ मार्चपूर्वी करणे बंधनकारक होते. करोनाच्या टाळेबंदीमुळे ही मुदत ३० जून २०२० पर्यंत वाढविली गेली, आता ती ३१ जुलै २०२० पर्यंत वाढविली आहे. म्हणजेच या कलमानुसार केलेल्या गुंतवणुका आणि खर्च ३१ जुलै २०२० पूर्वी केल्यास त्याची वजावट २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत घेता येईल.

* भांडवली नफ्याची गुंतवणूक :

दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा झाल्यास यावरील कर वाचविण्यासाठी बाँड (विक्रीनंतर सहा महिन्यांत) किंवा नवीन घरात (विक्रीनंतर दोन आणि तीन वर्षांत) गुंतवणूक करावी लागते. ही मुदतसुद्धा ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत वाढविली आहे. म्हणजेच ५४ ते ५४ जीबी या कलमानुसार केलेली गुंतवणूक किंवा बांधकाम किंवा घरखरेदी ३० सप्टेंबर २०२० पूर्वी केल्यास याची वजावट भांडवली नफ्यातून घेता येईल.

*  उद्गम कराचे विवरणपत्र भरण्यास मुदतवाढ :

उद्गम कराचे विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३० जून २०२० ही होती. आता ३१ जुलै २०२० पर्यंत उद्गम कराचे विवरणपत्र भरता येणार आहे. उद्गम कराचे प्रमाणपत्र (फॉर्म १६/१६ ए) देण्याची मुदतसुद्धा वाढवून १५ ऑगस्ट २०२० करण्यात आली आहे. यामुळे करदात्यांना उद्गम कराचे प्रमाणपत्र १५ ऑगस्ट २०२० पर्यंत मिळेल.

*  व्याजात सूट ३० जूनपर्यंतच :

कर, अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, उद्गम कर, टीसीएस इत्यादी २० मार्च ते ३० जून या काळात विलंबाने भरले असतील तर त्यावर सवलतीच्या दरात म्हणजे दरमहा ०.७५ टक्के इतक्या दराने व्याज भरावे लागेल (अन्यथा हा व्याजदर दरमहा एक टक्का ते दीड टक्का इतका आहे). ही व्याजाची सवलत ३० जून २०२० नंतर भरलेल्या करासाठी लागू नसेल. म्हणजेच ३० जून २०२० नंतर भरलेल्या करासाठी दरमहा एक किंवा दीड टक्का दराने व्याज भरावे लागेल.

*  पॅन आणि आधार जोडणी :

याची मुदत अनेकवार वाढवून ती ३० जून २०२० इतकी करण्यात आली होती. ती आता ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढविली आहे.

* लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार आहेत.

pravin3966@rediffmail.com