29 October 2020

News Flash

अर्थ वल्लभ : विजेत्याचा शाप

वेदांत लिमिटेडचा भारतीय भांडवली बाजारातील नोंदणी रद्द करण्याच्या फसलेला प्रयोग आणि त्या निमित्ताने पुढे आलेल्या प्रश्नांचा वेध..

(संग्रहित छायाचित्र)

वसंत माधव कुळकर्णी

वेदांत लिमिटेडचा भारतीय भांडवली बाजारातील नोंदणी रद्द करण्याच्या फसलेला प्रयोग आणि त्या निमित्ताने पुढे आलेल्या प्रश्नांचा वेध..

पॉल आर. मिलग्रोम आणि रॉबर्ट बी. विल्सन यांना त्यांच्या लिलावाच्या संशोधनाबद्दल २०२०चा सॅरिगेस रिक्सबँक पुरस्कार (जो आल्फ्रेड नोबेल स्मृती पुरस्कार म्हणून ओळखला जातो) जाहीर झाला. अर्थशास्त्रातील नोबेलच्या या घोषणेच्या दोन दिवसांनंतर वेदान्तची भारतीय बाजारातील नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. वर वर पाहाता या दोन बातम्यांचा संबंध नसला तरी मिलग्रोम आणि विल्सन यांचा गौरव त्यांनी लिलाव सिद्धांताबाबत केलेल्या मूलभूत संशोधनाबाबत आहे. दुसरीकडे वेदान्तच्या प्रवर्तकांना दोन वेळा लिलावासाठी नियोजित वेळ वाढवून देऊनदेखील प्रस्तावित किमतीत पुरेसे समभाग गोळा करता न आल्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घेतल्याचे जाहीर करावे लागले. भागधारकांनी (विशेषत: एलआयसीने) प्रवर्तकांना समभाग विकण्यासाठी बोली (लिलावात) जास्त किंमत वाढवून मागितल्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द झाला. मिलग्रोम आणि विल्सन यांचे संशोधन वेगवेगळ्या बाह्य़ परिस्थितीत लिलावात किंमत कशी ठरते याबाबतीत आहे.

लिलाव सिद्धांत ही अर्थशास्त्राची एक उपयोजित शाखा आहे. या शाखेत लिलाव बाजारात कसे कार्य करतात आणि लिलाव आणि बाजाराचे गुणधर्म यावर संशोधन केले जाते. लिलावासाठी अनेक संभाव्य आराखडे (किंवा नियमावली) उपलब्ध आहेत आणि लिलाव सिद्धांतकारांनी या आराखाडय़ांवर अभ्यासलेल्या ठरावीक बाबींवर लिलावाच्या आराखडय़ाची कार्यक्षमता, इष्टतम व समतोल बोली (बिडिंग) आणि सरकारचा महसूल ठरत असतो. जगभरात एखाद्या गोष्टीची किंमत ठरविण्यासाठी (प्राईस डिस्कव्हरी) लिलाव सिद्धांत वापरला जातो. जगभरात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मूल्यांकनासाठी लिलाव पद्धती वापरण्यास पसंती दिली जाते.

वेदान्तच्या प्रवर्तकांनी बाजारातील नोंदणी रद्द करण्यासाठी ८७.५० रुपयांनी ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक भागभांडवल खरेदी करून नोंदणी रद्द करण्याची घोषणा केली होती. बाजारातील नोंदणी रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत, कंपनीचे प्रवर्तक एक ‘रिव्हर्स बुक बिल्डिंग’ प्रक्रिया सुरू करतात. विद्यमान भागधारक लिलावाच्या प्रक्रियेत बोली लावतात. या प्रक्रियेतून प्रवर्तकांना समभाग विकण्याची किंमत निश्चित केली जाते. या शोधलेल्या किमतीला (डिस्कव्हर्ड प्राईस) प्रवर्तक समभाग खरेदी करतात. शोधलेली किंमत ही भागधारकांनी दिलेली किंमत असून त्या किमतीवर नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ९० टक्के भागभांडवल गोळा करणे प्रवर्तकांना आवश्यक असते. या लिलाव प्रक्रियेत अपयश आल्याने हा प्रस्ताव बारगळल्याचे प्रवर्तकांच्या प्रवक्त्यांनी शनिवारी जाहीर केले. शेअर बाजारातील नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या संख्येइतके किमान समभाग मिळविण्यास प्रवर्तक अपयशी ठरले आहेत. एलआयसीकडे वेदान्तचा ६.३७ टक्के हिस्सा असून हा हिस्सा विकण्यासाठी एलआयसीने वेदान्तच्या प्रवर्तकांकडे ८७.५० रुपयांच्या तुलनेत ३२० रुपये प्रति समभाग दर या लिलावात मागितला. हा दर प्रवर्तकांनी देऊ केलेल्या दरापेक्षा खूपच अधिक असल्याने हा प्रस्ताव बारगळला.

खुली बोली लावून एखादी मालमत्ता ताब्यात घेण्याची लिलाव ही पारंपरिक पद्धत असली तरी मागील तीन दशकांत वेगवेगळ्या वस्तू आणि सेवांचे मूल्य ठरविण्यासाठी वापरली जाऊ लागली. मुंबईत कचरा गोळा करण्याचा ठेका मिळविण्यासाठी ते वीजनिर्मिती आणि वीज वितरण कंपन्या या विजेची विक्री आणि खरेदीसाठी ‘एनर्जी एक्सचेंज’वर बोली लावतात. भ्रमणध्वनी सेवा परवाना, एफएम रेडिओसाठी किंवा इंटरनेट वितरणासाठी लागणारा परवाना यासाठी सरकारने पुकारलेल्या लिलावात इच्छुक कंपन्या बोली लावतात. उदाहरणार्थ, टेलिकॉम स्पेक्ट्रमची विक्री करताना, सरकारला आपला महसूल वाढवायचा असतो, त्याचप्रमाणे भ्रमणध्वनी सेवा प्रत्येकाला परवडणारी असावी हा उद्देश असू शकतो. परंतु कंपन्यांना कमीत कमी किमतीत परवाना विकत घेऊन नफा वाढवायचा असतो. तथापि परवाना मिळविणारी कंपनी आपल्या सेवा अधिक महाग करेल जेणेकरून ज्यांना परवडतील असे लोकच या सेवा घेतील आणि ज्यांना परवडत नाही असे लोक या सेवांपासून वंचित राहातील. यामधील मध्यम मार्ग म्हणजे ज्यांना परवडते त्यांनी ज्यांना परवडत नाही त्यांना अनुदान देणे.

लिलावाच्या शर्तीची रचना करताना तीन गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक असते. पहिली गोष्ट लिलावाच्या बोली सीलबंद लखोटय़ातून मागवायच्या की खुल्या पद्धतीने बोली लावायची; इच्छुकांनी एकच बोली लावायची की एकापेक्षा अधिक बोली लावण्यास अनुमती असेल. लिलावात वस्तू किंवा सेवेचा दर प्रत्येक बोली लावणारा कसा ठरवितो हे निश्चित करणे कधीच सोपे नसते. लिलावाच्या परिभाषेत ज्याला ‘ऑब्जेक्ट’ असे म्हणतात. व्यक्तिसापेक्ष बदलणाऱ्या बोलींना ‘कॉमन’ आणि ‘प्रायव्हेट व्हॅल्यू’ असे म्हणतात. तिसरी गोष्ट म्हणजे उपलब्ध माहितीचा (‘कॉमन व्हॅल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट’) बोली लावणाऱ्याने (एलआयसी आणि म्युच्युअल फंड) केलेला वापर (प्रायव्हेट व्हॅल्यू). पारदर्शित्वाचा ढोल पिटणाऱ्या म्युच्युअल फंडांनी वेदान्तच्या समभागाचे मूल्य ठरविण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा अवलंब केला हे फक्त तो निधी व्यवस्थापक सांगू शकेल. तर अपारदर्शीपणासाठी हिणवल्या जाणाऱ्या एलआयसीने कोणती पद्धत वापरली हे एलआयसीचे गुंतवणूक व्यवस्थापन खातेच सांगू शकेल. परंतु एलआयसीच्या उचित पद्धतीमुळे सोन्याचे मोल असलेली कंपनी मातीमोलाने खरेदी करण्याचा वेदान्तच्या प्रवर्तकांचा डाव उधळला गेला. त्याचबरोबर आपल्या गुंतवणुकीत असलेले समभाग ‘गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी’ कवडीमोलाने फुकायला तयार झालेल्या निधी व्यवस्थापकांचे पितळ मात्र उघडे पडले. मिलग्रोम आणि विल्सन यांनी लिलावाच्या सिद्धांतावर संशोधन केले आहे आणि आज मूल्य निश्चित करण्यासाठीच्या पद्धती या त्यांच्या संशोधनावर आधारित आहेत. विल्सन यांनी सामान्य मूल्यासह वस्तूंच्या लिलावासाठी सिद्धान्त विकसित केला. असे मूल्य जे आधी अनिश्चित आहे, परंतु शेवटी प्रत्येकासाठी ते समान मूल्य ठरते. लिलावातील ‘विजेत्याचा शाप’ (विनर्स कर्स) त्याचा बोलीवर कसा परिणाम होतो हे विल्सन यांनी सांगितले आहे. विल्सनच्या मते वास्तविक मूल्य २५ डॉलरच्या आसपास असताना ५० डॉलर्सला बोली लावून (ओव्हर बिड) लिलाव जिंकतो, पण वास्तवात २५ डॉलर्स किमतीची वस्तू ५० डॉलर्सला खरेदी करून तो प्रत्यक्षात हरलेला असतो. तर्कसंगत बोली लावणारे त्यांच्या सामान्य मूल्याच्या स्वत:च्या सर्वोत्तम अंदाजाच्या खाली बोली का ठेवतात, कारण त्यांना विजेत्याच्या शापाचे धनी व्हायचे नसते. अधिक पैसे देणे आणि म्हणजे पैसे गमावणे असे विल्सन यांनी सांगितले. त्यांच्यासह मिलग्रोम यांनी ‘लिलावाचा सिद्धांत’ रचला. बोली लावणारे आपल्यापेक्षा आपल्या स्पर्धक काय बोली लावेल याचा विचार करतात. एकमेकांच्या अंदाजित मूल्यांबद्दल अधिक जाणून घेतल्यास विक्रेत्यास जास्त अपेक्षित महसूल देईल हे दर्शवून अनेक नामांकित लिलावांचे विश्लेषण केले.

वेदान्तसंबंधी जी माहिती एलआयसीकडे होती ती सर्व माहिती फंडांच्या निधी व्यवस्थापकांकडेदेखील होती. दूरचित्रवाणीच्या पडद्यावर संवादकांशी बोलताना मूल्यांकनावरील अविचल निष्ठेचे प्रदर्शन करणारे निधी व्यवस्थापक, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा उच्चारव करणाऱ्या निधी व्यवस्थापकांनी वेदान्तचे समभाग विकण्यासाठी इतक्या कमी किमतीची बोली लावावी हे अचंबित करणारे आहे.

म्यच्युअल फंड निधी व्यवस्थापक एलआयसीमुळे ‘विजेत्याच्या शापाचे धनी’ होण्यापासून बचावले असल्याचे आज दिसत आहे. या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सध्याच्या प्रक्रियेंतर्गत, एका मोठय़ा गुंतवणूकदाराच्या बोलीचा ‘रिव्हर्स बुक बिल्डिंग’ प्रक्रियेवर बराच प्रभाव दिसून आला. ज्या किमतीत भागधारक समभाग विकू इच्छितात त्या किमतीवर मर्यादा घालण्यासाठी ‘किंमत पट्टा’ (प्राईस बॅण्ड) निश्चित करण्याचा ‘सेबी’ विचार करू शकते. त्याचबरोबर हेसुद्धा निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे की, प्रवर्तक बाजार अस्थिरतेचा फायदा घेत अवाजवी किमतीत समभाग खरेदी करून नोंदणी रद्द करू शकणार नाहीत. या ‘प्राईस डिस्कव्हरी’ प्रक्रियेने एक एक मुद्दा अधोरेखित केला आहे. आगामी दहा वर्षांत जिन्नसांच्या किमतीत अभूतपूर्व तेजी येईल. वेदान्त एक बहुप्रसवा कंपनी ठरण्याची शक्यता आहे. एलआयसीने मूल्यांकनात विचारात घेतलेल्या शक्यता लक्षात घेऊन थेट समभाग गुंतवणुकीसाठी या कंपनीचा विचार करायला हवा.

shreeyachebaba@gmail.com

म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसंबंधित माहिती देणारे साप्ताहिक सदर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 19, 2020 1:01 am

Web Title: article on vedanta ltd fraudulent attempt to deregister the indian capital market abn 97
Next Stories
1 माझा पोर्टफोलियो : मायक्रो कॅप, पण गुणवत्ता आणि कामगिरीत श्रेष्ठ!
2 बाजाराचा तंत्र कल : हिरवे अंकुर!
3 अर्थ वल्लभ : थकलेल्यांना निरोप आणि नव्यांची शिफारस 
Just Now!
X