|| उदय तारदाळकर पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या उत्पादनाचा विचार करता भारताच्या एकूण गरजेच्या फक्त २२ टक्के उत्पादन हे देशांतर्गत होते, तर उर्वरित ७८ टक्के आपल्याला आयात करावे लागते. वाढत्या खनिज तेलाच्या किमती भारतासारख्या देशाला नेहमीच धोकादायक असतात. गेल्या काही दिवसांत भडकलेल्या किमतीचा दुहेरी परिणाम म्हणजे संभाव्य महागाई आणि अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत काही अंशी दुबळा होणारे रुपयाचे मूल्य. जागतिक बँकेच्या २०१७च्या अहवालानुसार भारतात गेल्या वर्षी परकीय चलन गंगाजळीत, परदेशातून सुमारे ४.५८ लाख कोटी रुपये जमा झाले. त्याचा परिणाम म्हणजे भारताचा परकीय चलनाचा साठा सध्या ४२६ अब्ज डॉलर अशा सुस्थितीत आहे. हा साठा आपल्या परकीय चलनाच्या गरजेच्या सुमारे दहा महिने पुरेल इतका आहे. मागील वर्षी पेट्रोल व डिझेलचे दर सरकारने नियंत्रणमुक्त केले त्यामुळे हे दर आता रोज बदलत असतात. वाढत्या खनिज तेलाच्या किमती आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हादरा देऊ शकतात. सुदैवाने मोदी सरकारच्या काळात आयातीत पेट्रोलजन्य पदार्थाचे भाव खाली आल्याने वित्तीय तूट काबूत ठेवण्यास सरकारला यश मिळाले आहे. आपल्या देशातील पेट्रोल उत्पादक कंपन्या या बहुतांशी सरकारी मालकीच्या आणि भांडवली बाजारात सूचिबद्ध आहेत. हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि ओएनजीसी या तीन मोठय़ा सरकारी कंपन्यांचा मागील वर्षांचा ताळेबंद पाहिल्यास असे आढळून येते की, गेल्या वर्षांत या तीन कंपन्यांनी मिळून ३२,००० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवून सरकारला घसघशीत लाभांश तर दिलाच त्याशिवाय करापोटी सरकारची तिजोरीसुद्धा भरली. देशात जरी पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या उत्पादनाचा खर्च कमी असला तरी देशांतर्गत विक्री करताना खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींशी सांगड घालून पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीचे भाव ठरविले जातात. त्यात भरीला केंद्र सरकार अबकारी कर तर राज्य सरकार मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि अन्य स्थानिक कर लावून त्याकडे एक दुभती गाय म्हणून त्याचा उपयोग करतात. सार्वजनिक क्षेत्रांतील तेल कंपन्या भरपूर नफा कमावतात आणि एक प्रकारे संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या उद्देशाशी फारकत घेतात. खनिज तेलाच्या पिंपाचा आजचा दर सुमारे ७२ ते ७४ अमेरिका डॉलर आहे. तयार होणाऱ्या सर्व प्रक्रिया लक्षात घेता वापरण्यायोग्य पेट्रोलचा भाव हा सुमारे ३१ रुपये प्रतिलिटर इतका होतो. केंद्र सरकारचा अबकारी कर सुमारे २१ रुपये आणि राज्य सरकारचा व्हॅट आणि अतिरिक्त कर जमा धरता पेट्रोलचा भाव हा ८० रुपयांच्या पार जातो. ज्या देशात मोठा गवगवा करून वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी झाली त्या देशातील राज्य सरकारे मात्र पेट्रोल आणि डिझेलला त्या कायद्यातून वगळण्यास अधिक उत्सुक आहेत. त्या बाबतीत केंद्र सरकारने तयारी दर्शविली असली तरी राजकीय पक्ष मात्र त्याला अनुकूलता दाखवीत नाहीत. सत्तारूढ पक्ष सध्या २१ राज्यांत सरकार चालवीत असल्याने त्यांनी पुढाकार घेऊन ही विषमता दूर करण्याचे धाडस दाखविले तर तो एक चांगला पायंडा पडेल. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव चढे ठेवण्यात दुर्दैवाने महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. २०१५ सालापासून दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तर त्यानंतर महामार्गावरील दारूची दुकाने बंद झाली म्हणून बुडलेल्या महसुलाची वसुली म्हणून पेट्रोल-डिझेल विक्रीतून अतिरिक्त करवसुली सतत चालू आहे. महामार्गावरील सुंमारे ७० टक्के दुकाने सुरू होऊनसुद्धा ही वसुली अव्याहतपणे सुरू आहे. सीमेलगतची काही शेजारी राज्ये या बाबतीत आपल्या राज्यात पेट्रोल स्वस्त आहे अशी जाहिरात करीत असली तरी त्याकडे कोणाला लक्ष द्यावेसे वाटत नाही हे दुर्दैव. वास्तविक डिझेल हे रेल्वे, ट्रक आणि एसटीसारख्या माल वाहतुकीसाठी जास्त प्रमाणात वापरले जाते. एरवी महागाईच्या नावाने नाराजी व्यक्त केली जाते, परंतु सामान्य जनतेला उपयोगी डिझेलच्या भाववाढीवर म्हणाव्या तितक्या प्रतिक्रिया येत नाहीत. आपल्या शेजारच्या कित्येक राष्ट्रांत भारताच्या तुलनेत हे दर खूप कमी आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर खनिज तेलांच्या चढत्या आणि उतरत्या किमतींचा मोठा प्रभाव आहे. आखाती देश, अमेरिका, सौदी अरब आणि रशिया ही तेल उत्पादक राष्ट्रे एकमेकांवर कुरघोडी करताना दिसतात. त्यांच्या मतभेदाचा फायदा भारतासारख्या राष्ट्रांना कधी कधी होत असतो. गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाचे उत्पादन वाढल्याने आखाती देशांना त्याचा फटका बसला. आता तेल उत्पादक देश एकत्र येऊन उत्पादन मर्यादित ठेवत आहेत आणि त्यामुळे खनिज तेलाच्या किमती सुमारे ६० टक्क्यांनी वाढल्या. तेल उत्पादक देश पुरवठा कमी करण्यासाठी बऱ्याच शकला लढवतात. कधी तेल शुद्धीकरण कंपन्या कारखाने मुद्दामहून ‘डागडुजी’साठी बंद ठेवतात तर कधी वाहतुकीची कोंडी करून कृत्रिमरीत्या टंचाई निर्माण करतात. या धोरणावर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विटरद्वारे नाराजी व्यक्त केली. पण हे देश आपल्या या भूमिकेचा पुनर्विचार संयुक्त मंत्रिस्तरीय समितीच्या येत्या जूनमध्ये होणाऱ्या सभेत करणार असल्याने सध्याचे स्तिमित आणि मर्यादित उत्पादन तसेच राहील. अमेरिकेने खनिज तेलाच्या आयातीबाबतीत धोरणात्मक बदल करून गेल्या काही वर्षांत सौदी अरबने ज्या देशाकडून सर्वात जास्त आयात होत होती त्याला डावलून आता कॅनडाला आपला सर्वात मोठा आयातदार बनविले आहे. तर मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात रशियाने मुत्सद्देगिरी दाखवत इराणबरोबर ३० अब्ज अमेरिकी डॉलर इतक्या मोठय़ा रकमेची गुंतवणूक करण्यासाठी आराखडा तयार केला. भारत, इराण आणि पाकिस्तान या देशांतील करार रद्द झाल्याने रशियाने या मुत्सद्देगिरीतून एक प्रकारे आशिया खंडात आपले स्थान निर्माण केले. जूनमध्ये होणाऱ्या संयुक्त समितीच्या सभेत सभासद देशांनी जर उत्पादन कपात करण्याचा निर्णय घेतला तर येत्या आर्थिक वर्षांत खनिज तेलाची किंमत ८० डॉलपर्यंत जायची शक्यता आहे आणि त्याचा ताण भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर पडेल यात काही शंका नाही. दीर्घकालीन तोडगा म्हणून लवकरात लवकर देशाला मोठय़ा प्रमाणावर तेलपुरवठा करणाऱ्या देशाशी संलग्न व्हावे लागेल. गेल्या दहा महिन्यांत खनिज तेलाचे भाव ४६ डॉलरवरून आता ७४ डॉलपर्यंत पोहोचले आहेत. खनिज तेलाचे दर चालू वर्षांत जर ७५ डॉलरच्या आसपास राहिले तर गेल्या वर्षी १.५ टक्के असणारी चालू खात्यातील तूट सुमारे २.५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, शिवाय महागाई निर्देशांक ०.३० टक्के ते ०.४० टक्क्यांनी वाढेल. अशा परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कल व्याज दर कमी ना करता ते वाढविण्याकडे असेल. tudayd@gmail.com
