|| कौस्तुभ जोशी सरकारला आपल्या उत्पन्न आणि खर्चाचा योग्य ताळमेळ साधता आला नाही तर खर्च हाताबाहेर जाऊन सरकारच्या डोक्यावरचं कर्ज वाढत जातं. या कर्जाचा बोजा नियंत्रणाच्या पलीकडे जातोय अशी चिन्हे दिसायला लागली की सरकारला खर्चाला कात्री लावून आपले अर्थसंकल्पीय धोरण एकदम कडक करावे लागते. अशा वेळी जे कठोर उपाय योजले जातात त्यांना ‘ऑस्टेरिटी मेजर्स’ म्हणतात. १४ जानेवारीच्या लेखात सावर्जनिक कर्जाच्या वाढीचा धोका आपण समजून घेतला आहेच. कधी अमलात आणले जातात हे उपाय? ज्या वेळी आपल्या देशावर असलेल्या कर्जाचा डोंगर आपल्या जीडीपीच्या ८० टक्के एवढय़ा पातळीपर्यंत पोहोचतो तेव्हा परिस्थिती नियंत्रणापलीकडे जायच्या आतच हे उपाय करण्यास सरकार सुरुवात करते. आपण ज्यांच्याकडून कर्ज घेतले आहे अशा कर्जदारांना आपल्या कर्जफेड क्षमतेबद्दल शंका उपस्थित होऊ लागली तर देशाच्या आर्थिक सुदृढतेच्या दृष्टीने हे धोकादायक असते अशा वेळी ऑस्टेरिटी उपाय योजले जातात. उपाय कसे योजले जातात? सरकारला आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी कराच्या दरात वाढ करावी लागते. श्रीमंत व्यक्तींवरचा कर वाढवला जातो. अनावश्यक सरकारी खर्चात कपात केली जाते. दारिद्रय़रेषेखालील किंवा गरीब कुटुंबांसाठी असलेल्या अतिरिक्त कार्यक्रमांना व योजनांच्या खर्चाला कात्री लावावी लागते. बेरोजगारी भत्ता कमी केला जातो. करबुडव्यांवर कठोर कारवाई केली जाते व कराची नियमितपणे वसुली व्हावी असे उपाय केले जातात. सरकारी मालकीच्या कंपन्या विकून त्यातून येणारे पसे कर्जाचा भार हलका करण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. अधिकाधिक उत्पादन व्हावं यासाठी वेतन कायदे तात्पुरते रद्द केले जाऊ शकतात. कामाच्या तासात वाढ केली जाऊ शकते. युरोपात अनेक देशांना २००८ सालच्या जागतिक आर्थिक वित्तसंकटानंतर अशा उपायांचा अवलंब करावा लागला. ग्रीसच्या डोक्यावरील एकूण कर्ज हे २०१२ साली राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दीडशे टक्क्यांपेक्षाही जास्त पोहोचले होते. ग्रीस कर्ज संकटात सापडल्यावर युरोपियन युनियनने दबाव आणून कठोर उपाययोजना करायला लावल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या दोन लाखांच्या आत असावी, पेन्शन लाभ २० टक्क्यांपर्यंत कमी करावेत, सरकारी कंपन्या खासगी क्षेत्रात विलीन कराव्यात, कराच्या दरात वाढ असे उपाय अमलात आणले गेले. इटलीत २०११ साली अशा प्रकारचे उपाय योजण्यात आले होते. श्रीमंतांवर अधिक कर आकारणी केली गेली, पेन्शनधारकांच्या पात्रता वयात वाढ केली गेली, सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीत कपात केली गेली. आर्यलड, पोर्तुगाल आणि स्पेन या देशांत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार घटविण्यात आले. पोर्तुगालने संरक्षणावरील खर्च कमी करून खासगीकरणाला प्रोत्साहन दिले, तर स्पेनमध्ये चनीच्या वस्तूंवर मोठय़ा प्रमाणावर कर वाढविण्यात आला. तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील करांचा दर वाढवण्यात आला. ब्रिटनमध्ये खूप मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी करण्यात आले. पेन्शनधारक, सरकारी अधिकारी यांच्यासाठी असलेले विशेष भत्ते, सवलती गोठविण्यात आल्या. असे उपाय कधी प्रभावी ठरतात? दुसऱ्या महायुद्धाच्या आधी विख्यात अर्थतज्ज्ञ केन्सने अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सरकारी खर्चात वाढ ही संकल्पना प्रचलित केली होती. सरकारी खर्च वाढला की लोकांच्या हातात पसे खेळते राहून अर्थव्यवस्था सावरते. याच्या विरुद्ध ऑस्टेरिटी मेजर्स काम करतात. जेव्हा अर्थव्यवस्था नाजूक अवस्थेत असते, मंदीतून सावरत असते अशा वेळी वरील उपाय योजल्यास अर्थव्यवस्थेची स्थिती अधिक अस्थिर बनण्याची शक्यता आहे. सरकारी खर्चात कपात केल्यामुळे जनतेकडे खर्च करण्यासाठी उत्पन्न कमी होते व त्याचा प्रभाव क्रयशक्तीवर होतो. लोकांनी खर्च कमी केले की अर्थव्यवस्थेत पुन्हा घसरण होण्याची भीती निर्माण होते. joshikd28@gmail.com (लेखक वित्तीय नियोजनकार व अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक)
