|| कौस्तुभ जोशी उदारीकरणाच्या नंतरच्या काळात झपाटय़ाने वाढ झालेले भारतीय अर्थव्यवस्थेतील क्षेत्र म्हणजे बँकिंग आणि वित्त क्षेत्र. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आवश्यक असते ती म्हणजे स्थिर, वाढणारी आणि सर्वसमावेशक अशी बँकिंग व्यवस्था! मात्र गेल्या दशकाहून अधिक काळ या व्यवस्थेला भेडसावत असलेली समस्या म्हणजे अनुत्पादित कर्ज म्हणजेच सोप्या भाषेत बुडीत खाती कर्ज! एकूण वितरित कर्जाच्या १० टक्के एवढय़ा रकमेची कर्जे बुडीत खाती असणे हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने बरे नव्हे. एखादे कर्ज हे बुडीत खाती कसे नोंदवलं जातं हे समजून घेण्यासाठी बँकेच्या ताळेबंदाची रचना सोप्या भाषेत समजून घेऊ या. बँकांचा व्यवसाय नेमका कोणता? या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे, ठेवीदारांकडून जमा केलेल्या पैशातून कर्ज देऊन त्यातून व्याज कमावणे. कर्ज देण्याचा जो व्याजदर असतो तो नेहमीच ठेवींच्या व्याजदरापेक्षा अधिक असावाच लागतो. म्हणजे त्यातील फरक हे बँकेचे उत्पन्न. म्हणजेच आपण जे पैसे बचत म्हणून बँकेत ठेवतो ते बँकेसाठी देणे (लायबिलिटी) असते आणि बँक जी कर्ज देते ती बँकेसाठी संपत्ती (अ‍ॅसेट) असते. कर्जदाराने आपले कर्ज नियमितपणे फेडले, त्यावरील व्याज नियमितपणे बँकेला दिले तर त्यातून ठेवीदारांकडून स्वीकारल्या ठेवींवरील व्याज आणि मुदत संपल्यावर त्या ठेवी परत देणे शक्य होते. मात्र काही वेळा कर्जदार त्याने घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाची/ मुदलाची वेळेवर परतफेड करू शकत नाही, तेव्हा ते कर्ज बँकेसाठी अनुत्पादित ठरायला सुरुवात होते. याचा अर्थ असा नाही की, एक महिना एखाद्याने कर्ज/व्याज वेळेवर दिले नाही की ते खाते बुडीत निघते! मात्र हे वारंवार व्हायला लागले की बँकेसाठी ते डोईजड होऊ लागते हे निश्चित. एखादे कर्ज बुडीत खाती निघण्याआधी त्याची वर्गवारी केली जाते. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक यासंबंधी वेळोवेळी दिशानिर्देश आणि पत्रके प्रसिद्ध करून बँकांना आपल्या कर्जाची तपशीलवार माहिती वर्गीकरण करून द्यायला सांगते. एखाद्या कर्जदाराने किती महिन्यांपासून व्याज भरलेले नाही/ सलग किती महिने व्याज आणि मुद्दल याचा भरणा केलेला नाही या आणि अशा वेगवेगळ्या निकषांवर ते कर्ज बुडीत खाती जमा करायचे की नाही याचा निर्णय होतो. जेव्हा कर्जदार त्याचे कर्ज परतफेड करण्यास असमर्थ ठरतो तेव्हा बँक कर्जाचे पुनर्गठनसुद्धा करू शकते. अलीकडील काळात शेतकऱ्यांसाठी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याबाबत उपाय केले गेले होते हे आपल्या लक्षात असेलच. मुळात कर्ज अनुत्पादक का होतात यापेक्षा ज्यांची कर्ज फेडण्याची समर्थता नाही त्यांना कर्जपुरवठा का आणि कोणाच्या वरदहस्तामुळे केला गेला हा आहे! कर्ज बुडीत खाती जाणे हा राजकीय प्रचाराचा मुद्दा असण्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती दाखवतो. मागच्या दशकभरात, विशेषत: मंदीचे सावट सरून आपली अर्थव्यवस्था सावरत असताना ही समस्या निर्माण होणे हे चिंताजनक आहे. कर्ज परतफेड करण्यात अपयश येण्यात काही व्यावहारिक अडचणी निश्चित असू शकतात. मात्र कर्ज देताना जोखीम विचारात घेऊन ते दिले होते का? त्याची परतफेड होईल यासाठी परिणामकारक उपाय योजले का? सरकारी बँकांना या बुडीत खाती कर्जाचा बसलेला फटका अधिक जाणवतो, पण त्यातून सावरण्यासाठी भांडवल गुंतवणूक करून सरकारला ही विस्कटलेली घडी बसवावी लागते. कर्जवसुली अपयशी ठरली की ते कर्ज निर्लेखित (राइट-ऑफ) करण्यात येते, म्हणजे अशा बँकांना तगवून ठेवण्यासाठी सरकारला भांडवल ओतावे लागते. थोडक्यात म्हणजे तुम्ही-आम्ही भरलेल्या करांच्या हिश्शातील वाटा हा याचसाठी वापरला जातो हे चुकीचे गणित आहे याचा विचार आवश्यक आहे. यातले किती कर्जदार निर्ढावलेल्या प्रकारचे (विलफुल डिफॉल्टर) आहेत? आणि किती कर्जाना राजकीय वरदहस्त आहे ही आणखी एक बाब महत्त्वाची! या संदर्भात एक चांगली गोष्ट अशी की सुधारित नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेच्या अंमलबजावणीमुळे ही प्रकरणे मार्गी लागण्याचा वेग वाढेल. गेल्या फेब्रुवारीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, बँकांना कर्ज खात्यासंबंधी कोणतीही अनियमितता आणि ताण ओळखता यायला हवा, अशा खात्याचे ‘विशेष निर्देशित खाते (एसएमए)’ म्हणून ताबडतोब वर्गीकरण केले जावे असे सांगितले आहे. बँकांना कर्ज (५ कोटी व अधिक रकमेच्या) थकबाकीदारांचा अहवाल साप्ताहिक तत्त्वावर रिझव्‍‌र्ह बँकेला द्यावा लागेल. येत्या वर्षभरात या कर्जाचे प्रमाण हळूहळू कमी होईल असे सूतोवाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने केले आहे. एकूणच बँकिंग हा जोखीम ओळखून करायचा विवेकी धोरणावर चालणारा उद्योग आहे. कर्ज दिल्यानंतर ते किती शिस्तबद्ध पद्धतीने वसूल होईल यापेक्षा ते मंजूर करतानाच अर्थभान असावे एवढीच अपेक्षा. joshikd28@gmail.com (लेखक वित्तीय नियोजनकार आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक)
