26 February 2021

News Flash

गोष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेची : रिझव्‍‌र्ह बँक विधेयकाने सुरुवात!

राखीव मतदार संघाबरोबरच सात युरोपीयन मतदार संघ, सात जागा जमीनदार व चार जागा व्यापारी प्रतििनधीसाठी राखीव होत्या.

विद्याधर अनास्कर

पाशवी सत्तेपुढे शहाणपण जास्त काळ टिकत नाही. हा अनुभव रिझव्‍‌र्ह बँक विधेयकाच्या वेळी इतिहासाने घेतला आहे. आवर्जून नमूद करावेसे वाटते की, जानेवारी १९२७ मध्ये तत्कालीन विधिमंडळाच्या पटलावर मांडण्यात आलेले हे विधेयक अनेक वेळा सुधारणा करीत तब्बल सात वर्षांनी म्हणजे २२ डिसेंबर १९३३ रोजी लोकसभेत मंजूर झाले.

विधिमंडळासमोर २५ जानेवारी १९२७ रोजी मांडले गेलेले रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विधेयक हे नवीन विधिमंडळ म्हणजेच सध्याच्या संसदभवनात मांडले गेलेले पहिले विधेयक होय. नुकतेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन संकल्पित संसदभवनाची पायाभरणी १० डिसेंबर २०२० रोजी केली आहे. सुमारे १०० वर्षांपूर्वी म्हणजे १२ फेब्रुवारी १९२१ रोजी सध्याच्या संसदभवनाची पायाभरणी झाली होती. सहा वर्षांच्या कालावधीत बांधल्या गेलेल्या या ऐतिहसिक वास्तूचे उद्घाटन तत्कालीन व्हाईसरॉय व गव्हर्नर जनरल लॉर्ड आयर्विन यांच्या हस्ते १८ जानेवारी १९२७ रोजी झाले व त्यानंतर केवळ आठवडय़ातच म्हणजेच २५ जानेवारी १९२७ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे पहिले विधेयक या सभागृहासमोर मांडण्यात आले. या वास्तूला प्रथम विधिमंडळ व नंतर लोकसभा किंवा संसदभवन म्हणून ओळखले जाते.

ज्या सभागृहासमोर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विधेयक मांडण्यात आले व ज्यावर तुफान वादळी चर्चा झाली त्या सभागृहाची तत्कालीन पक्षीय-सभासद रचना जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या विधेयकावर तत्कालीन विधिमंडळात झालेली चर्चा खूपच उद्बोधक, रोचक, स्वारस्यपूर्ण व मनोरंजक आहे. सदर विधेयकांमधील तरतुदींच्या माध्यमातून ब्रिटिश राज्यकत्रे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील त्यांचे आíथक हितसंबंध जोपासण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करताना दिसले तर विधिमंडळातील भारतीय सदस्य त्यांना एकत्रितपणे विरोध करताना दिसले. त्या वेळच्या घटनेनुसार राखीव मतदार संघाद्वारे जातिनिहाय प्रतिनिधित्व असल्याने राज्यसत्तेच्या विरोधात सर्व भारतीय सदस्य एक होताना दिसले तरी ते ज्या समूहाचे प्रतिनिधित्व करत होते, त्या समूहाच्या हितास ते प्राधान्य देताना दिसत होते. त्यातूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर अल्पसंख्याक समाजालाही प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी झाली होती.

विधिमंडळात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विधेयकावरील चच्रेची जुगलबंदी एवढी रंगली की, आपला उद्देश साध्य करण्यासाठी ब्रिटिशांनी रचलेल्या अनेक प्रस्तावांना शह देण्यासाठी भारतीय सदस्यांनी केलेल्या अभ्यासपूर्ण भाषणांची नोंद इतिहासाबरोबरच आपण सर्वानी घेणे गरजेचे आहे. यासाठी लोकसभेच्या ‘डिजिटल लायब्ररी’मध्ये उपलब्ध असलेल्या या वादळी चच्रेचे इतिवृत्त वाचणे ही अभ्यासकांसाठी पर्वणीच ठरेल. परंतु पाशवी सत्तेपुढे शहाणपण जास्त काळ टिकत नाही. हा अनुभव रिझव्‍‌र्ह बँक विधेयकाचे वेळी इतिहासाने घेतला आहे. येथे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते की, जानेवारी १९२७ मध्ये तत्कालीन विधिमंडळाच्या पटलावर मांडण्यात आलेले हे विधेयक अनेक वेळा सुधारणा करीत तब्बल सात वर्षांनी म्हणजे २२ डिसेंबर १९३३ रोजी लोकसभेत मंजूर झाले. या पाश्र्वभूमीवर विद्यमान अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी मध्यंतरी मांडलेले बँकिंग सुधारणा विधेयक केवळ दोन तासांच्या चर्चेअंती लोकसभेत मंजूर झाले हा विरोधाभास लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विधेयक ज्या सभागृहापुढे प्रथम चच्रेला आले, त्या विधिमंडळात त्यावेळी असलेल्या एकूण १४५ सदस्यांपकी १०४ सदस्य थेट निवडून आले होते. त्यामध्ये ५२ सर्वसाधारण मतदार संघातून, तर २९ मुस्लीम राखीव व दोन शीख मतदार संघातून निवडून आले होते. या राखीव मतदार संघाबरोबरच सात युरोपीयन मतदार संघ, सात जागा जमीनदार व चार जागा व्यापारी प्रतििनधीसाठी राखीव होत्या. याचबरोबर दिल्ली, अजमेर मेवाड, उत्तर-दक्षिण परगण्यांसाठी तीन जागा राखीव अशा १०४ जागांवर निवडणुकीद्वारे निवडून आलेले प्रतिनिधी तत्कालीन सभागृहात होते. त्याचबरोबर व्हॉईसराय म्हणजेच सरकारने नेमणूक केलेले २६ अधिकृत प्रतिनिधी होते. त्यामध्ये सरकारी खात्यांमधील १४ तर विविध परगण्यांमधील म्हणजेच जिल्यांच्या १२ प्रतिनिधींचा समावेश होता. त्याशिवाय सरकारच्या कोणत्याही विभागात कार्यरत नसणारे समाजाच्या विविध स्तरावरील १५ नॉन ऑफिशिअल सदस्यांच्या नेमणुका सरकार करीत असे. त्यामध्ये चेंबर ऑफ कॉमर्स, भारतीय ख्रिश्चन, कामगार वर्ग, अँग्लो-इंडियन व दबलेल्या  समाजातील प्रतिनिधी अशा पाच प्रतिनिधींबरोबच विविध परगण्यातील (जिल्’ातील) १० प्रतिनिधींचा समावेश होता. १९२६ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षातून फुटून स्वत:चा स्वतंत्र पक्ष स्थापलेल्या मोतीलाल नेहरू यांच्या स्वराज्य पार्टी पक्षाचे ३८, मदनमोहन मालवीय यांच्या राष्ट्रीय पार्टीचे २२, सर झुल्फीकार अलीखान यांच्या मुस्लीम पार्टीचे १८, तर मोहम्मद अली जीना यांच्या नेतृत्वाखाली १३, युरोपीयन समुदायाचे नऊ व इतर पक्षांचे चार असे १०४ सदस्य निवडून आले होते. त्यावेळी सध्याचा म्यानमार म्हणजेच पूर्वीचा बर्मा व सध्याचा पाकिस्तान हे दोन्ही देश हा भारताचा भाग असल्याने त्यादृष्टीने या पक्षीय बलाबलाकडे पाहिले पाहिजे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची १९३४ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर एप्रिल १९४७ पर्यंत बर्माची मध्यवर्ती बँक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकच काम पाहत होती. वास्तविक १९३७ मध्येच भारतीय संघराज्यातून बर्मा बाहेर पडले होते. तीच गोष्ट पाकिस्तानची, १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतरही जून १९४८ पर्यंत म्हणजे स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानची निर्मिती होईपर्यंत भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक हीच पाकिस्तानची मध्यवर्ती बँक म्हणून काम पाहत होती.

अशा प्रकारे विविध जाती जमातीचे, परगण्यांचे व संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रतिनिधी सभागृहात असले तरी विधेयक मांडणारे सरकार हे ब्रिटिशांचे असल्याने, त्यांच्या हेतूबद्दल जरा-जरी शंका आली तरी सर्व भारतीय सदस्य एक होत असत. अशावेळी भारतीय सदस्य, युरोपीयन सदस्य व वित्त सदस्य यांच्यामधील जुगलबंदी अभ्यासण्याजोगी आहे. सध्याच्या पद्धतीत सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या विधेयकाविरुद्ध सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य जसे विरोधी मतप्रदर्शन करू शकत नाहीत तसेच विरोधी सदस्य विधेयकाच्या समर्थनार्थ बोलू शकत नसल्याने सध्याच्या सभागृहातील चर्चा, त्यासाठी दिला जाणारा वेळ यांची तुलना इतिहासातील प्रसगांशी न केलेलीच बरी.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विधेयकावर सुरुवात करतानाच मुंबई प्रांतातील शहरी विभागातून निवडून आलेले जमनादास मेहता यांनी सुरुवातीलाच घणाघात करत विधेयक मांडणारे वित्त सदस्य सर बासील ब्लँकेट यांनी सभागृहाची दिशाभूल केल्याचे निदर्शनास आणत त्यांना सभागृहाची माफी मागण्यास भाग पाडले. त्यामुळे सुरुवातीलाच सरकारला बॅकफूटवर जावे लागल्याने सर्वच भारतीय सदस्य आक्रमक झाले. त्यामध्ये जमनादास मेहता यांच्याबरोबर न. चिं. केळकर, शनमुखम चेट्टी, इब्राहिम रहिमतुल्ला, कामगार प्रतिनिधी एन. एम. जोशी, पंडित मदनमोहन मालवीय, मद्रासचे विद्यासागर पंडय़ा, पुरुषोत्तम ठाकूरदास, लाला लजपतराय यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.

या विधेयकावर होत असलेल्या वादाच्या केंद्रस्थानी पुढील प्रमुख मुद्दे होते. १) मध्यवर्ती बँक ही खासगी भागधारकांची बँक असावी की, १०० टक्के सरकारचे भांडवल असणारी सरकारी बँक असावी. २) मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळावर राजकारण्यांना प्रतिनिधीत्व असावे का नाही? ३) रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणात सहकारी बँका असाव्यात का? ४) मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाची रचना कशी असावी?

(क्रमश:)

लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष.

ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 8, 2021 12:06 am

Web Title: beginning with the reserve bank bill akp 94
Next Stories
1 फंडाचा ‘फंडा’.. : गुंतवणुकीच्याकर कार्यक्षमतेचे कसब
2 माझा पोर्टफोलियो : मध्यमकालीन गुंतवणुकीसाठी योग्य
3 क.. कमॉडिटीचा : बाजार विकासाचा मार्ग
Just Now!
X