26 March 2019

News Flash

रोखे बाजाराचा सावध पवित्रा..

डिसेंबरपासून आतापर्यंत बऱ्याच अनुकूल बातम्यांचे इंधन असूनही सार्वभौम रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर थोडासा वाढलेलाच आहे.

|| मंगेश सोमण

डिसेंबरपासून आतापर्यंत बऱ्याच अनुकूल बातम्यांचे इंधन असूनही सार्वभौम रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर थोडासा वाढलेलाच आहे. असे का घडतेय, याचे उत्तर सध्याच्या राजकीय घडामोडी आणि त्यांचे वित्तीय शिस्तीवर पडणारे पडसाद यांच्यात दडलेले असावे..

चारेक महिन्यांपूर्वी, म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यात, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुद्राधोरण समितीने आपला तटस्थ पवित्रा बदलून सावधपणे मुद्राधोरण कठोर करण्याचा – अर्थातच भविष्यकाळातील व्याजदर वाढीच्या शक्यतेचा – संकेत दिला होता. मधल्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींची घोडदौड अमेरिकेने इराणवरील र्निबधांच्या अंमलबजावणीत काही देशांना मुदतवाढ दिल्यामुळे थोपवली गेली. त्यामुळे, तसेच देशांतर्गत शेतीमालाच्या किमतींमधल्या मंदीमुळे भारतातला महागाईचा दर घसरला. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे उद्दिष्ट महागाई निर्देशांकातली वाढ ४ टक्क्यांच्या अलीकडे रोखण्याचे आहे. प्रत्यक्षात गेल्या दोन महिन्यांमध्ये आलेली आकडेवारी महागाईचा दर दोन-सव्वादोन टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे दाखवत आहे. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नवीन गव्हर्नरसाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मुद्राधोरण समितीच्या फेब्रुवारी महिन्यातील पहिल्या बैठकीत धोरणात्मक व्याजदरात पाव टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महागाईची आकडेवारी अशीच नरमलेली राहिली तर मुद्राधोरण समिती आणखी एखादी दरकपात करेल, अशी शक्यता विश्लेषक मंडळी व्यक्त करत आहेत.

महागाईत घट, रिझव्‍‌र्ह बँकेची दरकपात, जागतिक अर्थव्यवस्थेत येत असलेली सुस्ती आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हकडून आधी ठरवलेली व्याज दरवाढ रद्द होण्याची बळावत असलेली शक्यता, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे खरे तर रोखेबाजारासाठी टॉनिकचे डोस. अशा बातम्या येत असताना रोखेबाजार वधारायला हवा आणि सार्वभौम रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर घसरायला हवा. पण गेल्या काही आठवडय़ांमध्ये भारतीय रोखेबाजार तसा सावध बनला आहे. साधारणपणे डिसेंबरपासून आतापर्यंत बऱ्याच अनुकूल बातम्यांचे इंधन असूनही दहा वर्षे मुदतीच्या सार्वभौम रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर थोडासा वाढलेलाच आहे.

असे का घडतेय? याचे उत्तर सध्याच्या राजकीय घडामोडी आणि त्यांचे वित्तीय शिस्तीवर पडणारे पडसाद यांच्यात दडलेले असावे. अंतरिम अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारची वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.४ टक्के राहील, असे अनुमान करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी ठरवण्यात आलेले उद्दिष्ट होते ३.३ टक्के. तसे बघायला गेले तर वित्तीय तुटीतली ही वाढ किरकोळ आहे. रोखेबाजाराला चिंतेत ढकलावे असे काही या आकडेवारीत नाही. वर्षभरातल्या घडामोडी पाहता यापेक्षा जास्त तूट विस्तारण्याची मानसिक तयारी बाजाराने केलेली होती. पण प्रत्यक्ष आकडेवारीपेक्षाही वित्तीय तूट ३.४ टक्क्यांपर्यंत कुठल्या मार्गानी राखली जातेय, ते जास्त चिंतेचे आहे.

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचे सुधारित अंदाज पाहिले तर तूट मर्यादेत ठेवण्यात तीन घटकांचा मोठा हातभार दिसतो. पहिला घटक म्हणजे करमहसुलाचे सढळ अंदाज. आतापर्यंतची करसंकलनाची आकडेवारी पाहिली (खासकरून ‘जीएसटी’च्या बाबतीत) तर त्यात करसंकलनाच्या मूळ उद्दिष्टाच्या मानाने खूप मोठा खड्डा आहे. तो खड्डा शेवटच्या तिमाहीमध्ये बऱ्यापैकी भरून निघेल, असा अंदाज अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे; त्या अंदाजावर अनेकांना साधार शंका आहेत. दुसरा घटक म्हणजे अनुदानांची काही रक्कम पुढे ढकलण्यात आलेली आहे, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून जूनमध्ये संपणाऱ्या वर्षांसाठीच्या लाभांशापैकी काहीएक अंतरिम लाभांश आगाऊ मिळण्याचे गृहीतक मानण्यात आले आहे. या दोन्ही गोष्टी चालू आर्थिक वर्षांसाठीची तूट आटोक्यात ठेवायला मदत करत असल्या तरी त्यांचा पुढल्या वर्षांसाठीच्या वित्तीय परिस्थितीवर विपरीत परिणाम होणार आहे. आणि तिसरा घटक म्हणजे भांडवली गुंतवणुकीसाठी आपल्या खात्यावर थेट कर्जउभारणी न करता सरकारी आस्थापनांच्या खात्यावर कर्जउभारणी करण्याचा अलीकडच्या वर्षांमधला वाढता कल. हे सगळे घटक लक्षात घेतल्यावर दिसणारे वित्तीय तुटीचे वास्तव चित्र हे अंतरिम अर्थसंकल्पातल्या अंदाजांपेक्षा जास्त गंभीर तूटविस्ताराचे आहे.

रोखेबाजाराला सतावणारी सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये लोकानुनयी प्रस्तावांचे वाढत असलेले प्रस्थ. २०१४ ते २०१७ या काळामध्ये सध्याचे सरकार वित्तीय शिस्तीच्या मार्गावर चालणारे आहे, असे मानले जात होते. तेलाच्या कमी होणाऱ्या किमतींचा फायदा उठवून वित्तीय तुटीचे प्रमाण खाली आणण्यात आले होते. परंतु, नोटाबदल आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या काळात रोजगार निर्माणावर झालेले संभाव्य दुष्परिणाम (जे अनधिकृतरीत्या प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीत दिसत आहेत) आणि शेतीमालाच्या किमती घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आलेला तणाव या दोन्हींच्या दबावाखाली गेल्या वर्षीपासून धोरणकर्त्यांनी लोकानुनयी घोषणांवर भर दिला आहे आणि त्यातून वित्तीय शिस्तीला गौणत्व आल्याचे चित्र पुढे आले आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर झाला. प्रत्यक्षात सरकारकडून पुरेशी खरेदी होत नसल्यामुळे दीडपट हमीभावाचा सरकारी तिजोरीवर सध्या विशेष भार पडत नसला, तरी भविष्यात कुठल्याही सरकारला हमीभावाचे सूत्र पातळ करता येणे राजकीयदृष्टय़ा जवळपास अशक्य असेल. आर्थिक दुर्बल वर्गाला इस्पितळातील मोफत इलाजांची हमी देणारी आयुष्मान भारत योजना, मध्यमवर्गाच्या करमुक्त मर्यादेत दुपटीने वाढ, असंघटित क्षेत्रांसाठी पेन्शन योजना, शेतकऱ्यांना थेट सहा हजार रुपयांचे वार्षिक अनुदान यांसारख्या घोषणाही आता जवळपास कायमस्वरूपी म्हणता येतील, अशा स्वरूपाच्या आहेत. निवडणुकांनंतर कुठल्याही नवीन सरकारला ही आश्वासने झटकता येणार नाहीत. निवडणूक प्रचाराचा कानोसा घेतला तर उलट या आश्वासनांमध्ये भर पडण्याचीच शक्यता जाणवते. काँग्रेसचे नेते सगळ्यांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्याचे संकेत देत आहेत. जेव्हा काही अर्थतज्ज्ञांनी सार्वत्रिक किमान उत्पन्न अनुदानाच्या प्रस्तावाची चर्चा सुरू केली होती, तेव्हा सध्या सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या निरनिराळ्या अनुदानांच्या ऐवजी सार्वत्रिक उत्पन्न हमीचा प्रस्ताव मांडला जात होता. परंतु सध्याच्या राजकीय वातावरणात अस्तित्वात असलेल्या कुठल्याही अनुदानांना धक्का न लावता या नवीन लाभ-योजनांची घोषणा केली जात आहे. केंद्रात हे चित्र असताना दुसरीकडे राज्य सरकारांच्या पातळीवरही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करण्याचा आणि शेतकऱ्यांसाठी दर-एकरी अनुदानाच्या योजना जाहीर करण्याचा प्रवाह नव्याने सुरू झालेला आहे.

हा कल्याणकारी खैरातीचा कल झेपावा, अशी आपल्या सरकारांची (केंद्र आणि राज्य) वित्तीय क्षमता नाही. त्यामुळे सरकारच्या अशा वाढत्या कर्जउभारणीचा परिणाम हा अर्थव्यवस्थेतल्या एकंदर व्याजदरवाढीत होऊ शकतो, ही बहुधा रोखेबाजाराच्या सावध भूमिकेमागची चिंता असावी. वित्तीय तूट विस्ताराचा कल हा दीर्घकालीन भांडवलनिर्मितीसाठी आणि विकासदरासाठीही जोखमेचा घटक बनू शकेल.

(लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत. mangesh_soman@yahoo.com)

First Published on February 17, 2019 11:26 pm

Web Title: best investment options in india 11