21 September 2018

News Flash

अनिश्चितता आणि जोखमांचे कोंडाळे

गतिमान अर्थव्यवस्थेला आपला वेग वाढविण्यास भांडवल उभारण्याची गरज असते.

|| उदय तारदाळकर

गतिमान अर्थव्यवस्थेला आपला वेग वाढविण्यास भांडवल उभारण्याची गरज असते. वाढते व्याज दर अशा अर्थव्यवस्थेला खीळ बसवू शकतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने काळाची पावले ओळखून गेल्या जून महिन्यात व्याजदरात पाव टक्के वाढ करून आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे याची आपल्याला पूर्ण कल्पना असल्याचे सूचित केले. मध्यंतरीच्या दोन महिन्यांत महागाई निर्देशांकाने पाच टक्क्यांची मजल गाठली. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने उद्योगजगत अथवा सरकार यांच्या कोणत्याही दृष्टिकोनाचा विचार न करता पुन्हा रेपो दरात पाव टक्क्यांची वाढ केली. नियामक म्हणून असा निर्णय घेत असताना आपण तटस्थ आणि स्थितप्रज्ञ असल्याचे दाखविले. एका बाजूने स्थिर होऊ  पाहणाऱ्या खनिज तेलाच्या किमती आणि वस्तू आणि सेवा करांच्या दरातील घट यामुळे महागाईला आळा बसू शकतो असे सूचित करूनही रेपो दरात वाढ करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने टाळाटाळ केली नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात केलेल्या पाव टक्क्यांच्या वाढीमुळे रेपो दर आत ६.५ टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. बँकेच्या या धोरणामुळे बँकांची कर्जे महागणार असून, याचा फटका अर्थातच सामान्य ग्राहकांना बसणार आहे. मध्यवर्ती बँकेने येत्या वर्षांचा आढावा घेताना दुसऱ्या तिमाहीत किरकोळ महागाईचा दर ४.४ टक्के, दुसऱ्या सहामाहीत म्हणजेच मार्च २०१९ पर्यंत ४.७ ते ४.८ टक्के, तर २०१९-२०च्या पहिल्या तिमाहीत ५ टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. महागाईचा दर ४ टक्के ते ६ टक्के या टप्प्यात ठेवण्यास आपण कटिबद्ध असल्याने ही वाढ अपरिहार्य असल्याचे मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना काही जागतिक आणि काही देशांतर्गत गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. जागतिक व्यापारी युद्ध आणि जागतिक वित्तीय बाजारातील अस्थिरता याचा परिणाम अमेरिकी डॉलर वगळता जगातील बहुतांश चलनांवर होत आहे, ही अस्थिरता रेपो दरवाढीचे एक प्रमुख कारण आहे. चलनवाढीच्या दृष्टिकोनातून विविध जोखमींचा उगम होत आहे आणि त्यामुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख देशांवर त्याचा परिणाम होत आहे. आंतरराष्ट्रीय खनिज तेलाच्या किमतीबाबतची अनिश्चितता, रुपयाची कमजोरी आणि त्यामळे निर्माण होणारी संभाव्य वित्तीय तूट ही एक मोठी समस्या आहे. देशांतर्गत गोष्टींचा उल्लेख करताना प्रामुख्याने शेतकऱ्यांसाठी अलीकडेच जाहीर झालेली किमान आधारभूत किंमत आणि त्याचा परिणाम म्हणजे ग्रामीण जनतेला उपलब्ध होणारा अतिरिक्त पैसा, चलनवाढीस कारणीभूत आहेत असे नमूद केले आहे. मान्सूनचा विचार करता, मागील वर्षांच्या मानाने कमी सरासरी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे असंतुलित वितरण आणि त्यामुळे खरीप पिकाची कमी पेरणी हे एक चिंतेचे कारण आहे.

गेल्या काही वर्षांत महागाई निर्देशांक ४ ते ६ टक्क्यांच्या पट्टय़ात ठेवण्याचे बँकेच्या धोरणाचे यश हे मुख्यत्वे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमी झालेल्या खनिज तेलाच्या किमती, भारताची परकीय चलनाच्या साठय़ाची सुस्थिती आणि गेल्या दोन वर्षांतील समाधानकारक पाऊस ही आहेत. लागोपाठ दोन वेळा रेपो दर वाढविताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने सतर्क  राहणे पसंत केले आहे. दुसऱ्या बाजूने केंद्र सरकार सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांना पिकासाठी दीडपट हमी रक्कम, विविध राज्यांनी केलेली शेतकऱ्यांच्या कर्जावर माफी असे समाजाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. साहजिकच यामुळे शहरी आणि ग्रामीण जनतेची क्रयशक्ती वाढणार आहे. याचा एक चांगला परिणाम म्हणजे गृहोपयोगी वस्तूंचा होणारा उठाव. अशा परिस्थितीत व्याजदर वाढविले तरी सरकार किंवा उद्योगजगताला आपली नापसंती दर्शविताना संयम बाळगावा लागेल.

गृहकर्जाचा दर हा सामन्यात: बदलत्या व्याजदरानुसार ठरत असल्याने रेपो दरामध्ये होणाऱ्या वाढीमुळे गृहकर्ज महाग होणार आहे. रेपो दरामध्ये वाढ झाल्याने, बँकेच्या ठेवींच्या दरांमध्ये वाढ होणे अपेक्षित आहे. पतधोरण जाहीर होण्यापूर्वी फक्त एक दिवस आधी, स्टेट बँकेने आपल्या ठेवींचा दर १०० रुपयाला ५ ते १० पैशाने वाढविला होता. भारताचा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, बांधकाम क्षेत्रातील वाढ, ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रातील वाढ, ट्रॅक्टर आणि दुचाकी विक्री वाढीचा वेग तसेच प्रवासी वाहन विक्री वाढ, व्यावसायिक वाहनांची विक्री, सिमेंट उत्पादनात झालेली दोन अंकी वाढ अशा विविध निर्देशांकांपासून मिळालेला दिलासा, यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजदर वाढीचा निर्णय घेण्यास सोपे गेले असे वाटते.

लागोपाठ दोन वेळा रेपोदर वाढविल्याने परिस्थिती सामान्य राहिल्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेला बहुधा येत्या वित्तवर्षांच्या शेवटपर्यंत कोणताही अप्रिय निर्णय घेण्यास लागणार नाही. आर्थिक परिस्थिती बघता आपले चलनविषयक धोरण तटस्थ आहे असे जरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर केले असले तरी कृतीमधून ते बघ्याची भूमिका घेणारे वाटत नसून ते एक सक्रिय धोरण वाटते.

tudayd@gmail.com

(लेखक कॉर्पोरट सल्लागार व प्रशिक्षक)

First Published on August 13, 2018 12:35 am

Web Title: best investment options in india