16 October 2019

News Flash

वित्तीय आघाडीवर पालथ्या घडय़ावर पाणीच!

पुनर्भाडवलीकरण म्हणजे पालथ्या घडय़ावर पाणी ठरण्याची शक्यता आहे.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

|| उदय तारदाळकर

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सरकारने बँकांच्या भांडवलीकरणाची घोषणा केल्यापासून आतापर्यंत सार्वजनिक बँकांना सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध करून दिले आहे. सरकार जर हे अधिकार नियामक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेला देणार नसेल तर असे पुनर्भाडवलीकरण म्हणजे पालथ्या घडय़ावर पाणी ठरण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या वित्तीय परिस्थितीचा लेखाजोखा घेताना सर्वप्रथम मान्सूनची कृपा आणि त्या अनुषंगाने खरीप आणि रब्बी हंगामातील उत्पादन, जागतिक बाजारातील खनिज तेलाचा पुरवठा आणि त्यातील चढ-उतार आणि अर्थातच रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलरचा भाव हे तीन प्रमुख घटक विचारात घ्यावे लागतात. शिवाय आंतरराष्ट्रीय घडोमोडींचा विचार केल्यास जागतिक व्यापारी युद्ध आणि जागतिक वित्तीय बाजारातील अस्थिरता या प्रमुख गोष्टी आहेत.

अमेरिका आणि चीन यांनी व्यापारी युद्धावर तोडगा म्हणून काही पावले उचलली, ज्यामुळे थोडाफार दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षभरात डॉलरच्या तुलनेत रुपया ६४ च्या टप्प्यावरून तब्बल दहा रुपयांनी घसरला आणि सध्या तो सत्तरीच्या जवळपास स्थिरावल्याचे दिसत आहे. या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेला नाणे बाजारात बऱ्याच अंशी सतर्क राहावे लागले. दरम्यानच्या काळात भारताचा परकीय गंगाजळीचा साठा ४१३ अब्ज डॉलरवरून ३९२ अब्ज डॉलपर्यंत खाली आला.

मोठय़ा प्रमाणावर खनिज तेलाचे भाव वाढल्याने, चालू खात्यात तूट वाढली आणि सरकारची दमछाक झाली. त्यामुळे एक प्रकारचे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. सुदैवाने खनिज तेलाची किंमत ८५ अमेरिकी डॉलरवरून पन्नाशीच्या घरात आली आणि सरकारने सुटकेचा नि:श्वास टाकला गेला. आश्चर्य म्हणजे खनिज तेलाचा भाव ८५ च्या आसपास असताना महागाईचे संकट ओढवले असे म्हणणारे आता तेलाचा भाव ५० च्या खाली गेल्यानंतर  मंदीची भाषा बोलू लागले आहेत.

फेब्रुवारी २०१८ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनुत्पादित मालमत्तेची वसुली आणि पुनर्रचना याबाबत एक ठोस धोरण आखले. नव्या वित्तवर्षांपासून सर्व मोठय़ा कर्ज वितरणांची माहिती मासिक अहवालाद्वारे देणे बँकांना बंधनकारक केले गेले. मार्च महिन्यापासून ज्या कर्जधारकांची कर्जे २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती, अशा थकित कर्जाच्या निवारण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत दिली गेली. ही १८० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये बँकांना दिवाळखोरीचा दावा दाखल करण्याचे आदेश दिले गेले. त्वरित कृती योजनेअंतर्गत अकरा सरकारी बँका नियंत्रणाखाली आणल्या गेल्या आणि सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेमध्ये एक तणाव निर्माण झाला. बँकेच्या निधीच्या वापरावरून उद्भवलेल्या परिस्थितीची परिणीती म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बॅंक आणि सरकार यांच्यात अभूतपूर्व लढा आणि परिणामरूपाने गव्हर्नर पटेल यांनी राजीनामा दिला.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थेने जानेवारी २०१८ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कार्यप्रणालीबद्दल आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या देखरेखीबद्दल आपल्या अहवालात नमूद केलेल्या शिफारशींची अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या शिफारशींनुसार मुख्यत्वे खालील अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला देणे आवश्यक आहे :

  • सरकारी बँकांच्या संचालकांच्या नेमणुकीचे अधिकार.
  • पर्यवेक्षकीय अधिकार आणि सरकारी बँकांचे विलीनीकरण.
  • सरकारी बँकांच्या संचालकांना धोरणात्मक दिशानिर्देश देणे.
  • जोखीम व्यवस्थापन आणि बँकेच्या व्यवस्थापनाचे मूल्यांकनाबाबत असलेले मर्यादित अधिकार.
  • बँकेची स्वायत्तता मजबूत करणे.

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सरकारने बँकांच्या भांडवलीकरणाची घोषणा केल्यापासून आतापर्यंत सार्वजनिक बँकांना सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध करून दिले आहे. सरकार जर हे अधिकार नियामक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेला देणार नसेल तर असे पुनर्भाडवलीकरण म्हणजे पालथ्या घडय़ावर पाणी ठरण्याची शक्यता आहे.

वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होऊन आता दीड वर्ष पूर्ण झाले आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात असे पाऊल उचलणे हे एक धाडसच. एकूण सरकारचा सध्याचा नूर पाहता कर रचनेत आणखी सुसूत्रता आणण्याचे पंतप्रधांनी जाहीर केले आहे. १२ ते १८ टक्कय़ांच्या टप्प्यातील यादीचे एकीकरण करून दोहोंच्या मधला टप्पा आणला जाण्याचे संकेत आहेत. सेवाकर १५ टक्कय़ांवरून १८ टक्के झाल्याने सामान्य जनतेला बराच बोजा सहन करावयास लागला. सेवा करामध्ये घट झाल्यास ती स्वागतार्ह ठरेल. ‘एक देश एक कर’ या तत्त्वाशी खऱ्या अर्थाने जवळीक साधण्यासाठी पेट्रोलजन्य पदार्थ, वस्तू आणि सेवाकराच्या कक्षेत आणणे अनिवार्य आहे. पेट्रोलियम पदार्थ वस्तू आणि सेवा कराखाली आणणे म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी मारणे हे सर्व राजकारणी जाणून आहेत. त्यामुळे हे एक दिवास्वप्न आहे असे सामान्य जनतेस वाटू लागले आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीचे आणखी एक महत्त्वाचे अंग म्हणजे अतिरिक्त नफा कमावणाऱ्या उत्पादकांवर अंकुश ठेवणे. सध्यातरी ग्राहक वर्ग या हक्काबद्दल अनभिज्ञ आहे. मागील आठवडय़ात एका नामवंत कंपनीला वस्तू आणि सेवा करांतर्गत ग्राहकांकडून जास्त किंमत वसूल केल्याबद्दल दंड ठोठावल्याचे वृत्त एका वाहिनीने दिले होते. परंतु ग्राहकांच्या दृष्टीने अशा नफेखोरांविरुद्ध सामान्य माणसाला सजग कसे करणार हा खरा प्रश्न आहे.

शेअर बाजारातील गुंतवणूकदाराला गोंधळात टाकणारी परिस्थिती आहे हे मात्र निश्चित. मागच्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात समभागांवरील दीर्घ मुदतीच्या व्यवहारांवरील नफ्यावर १० टक्के कर आकारण्याचे जाहीर केल्यानंतर निराशेचे वातावरण निर्माण झाले. नफा ठरविण्यासाठी ३१ जानेवारी २०१८ चा बाजारभाव हा गुंतवणुकीचा आधारभूत भाव ठरविला गेला. फेब्रुवारी २०१८ नंतर बाजारात खूप मोठे चढ-उतार आले आणि गुंतवणूकदार संभ्रमात पडले. त्यानंतर वर्षभरात निर्देशांकांत जवळजवळ ८ टक्कय़ांनी जरी वाढ झाली असली तरी मोठय़ा १०० कंपन्या वगळता कित्येक मध्यम आणि लहान आकाराच्या कंपन्यांचे भाव ३० ते ४० टक्कय़ांनी खाली आले आणि आता निर्देशांक पुन्हा फेब्रुवारी २०१८च्या पातळीला आला आहे.

पुढील वर्षांत येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका, तितकासा समाधानकारक नसलेला पाऊस, पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर निर्माण झालेले अनिश्चिततेचे वातावरण यामुळे निदान सात ते आठ महिने भांडवली बाजार स्थिर असण्याची शक्यता कमी आहे. या काळात गुंतवणूकदारांनी सतर्क राहून संयम पाळला, तर समभाग गुंतवणुकीतून येणाऱ्या दोन ते तीन वर्षांत चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता आहे.

tudayd@gmail.com

(लेखक कॉर्पोरट सल्लागार व प्रशिक्षक)

First Published on December 31, 2018 12:05 am

Web Title: best investment options in india 4