19 March 2019

News Flash

वाढते वय, घटती क्रयशक्ती

निवृत्तिपश्चात नियोजनाचा पायरी-पायरीने वेध घेत दिशादर्शन करणारे मासिक सदर..

|| जयंत विद्वांस

निवृत्तिपश्चात नियोजनाचा पायरी-पायरीने वेध घेत दिशादर्शन करणारे मासिक सदर..

भारत हा तरुणांचा देश आहे असे म्हटले जाते. परंतु ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या भारतात झपाटय़ाने वाढत आहे. २००१ सालच्या जनगणनेनुसार ७.४ टक्के ज्येष्ठ नागरिक होते. २०११ मध्ये ही संख्या वाढून ४.८ टक्के (१०.४ कोटी) इतकी झाली. यामध्ये ५.३० कोटी महिला व ५.१० कोटी पुरुष आहेत. २०२१ पर्यंत लोकसंख्येच्या १०.७ टक्के लोक ज्येष्ठ नागरिक असतील. २०२६ पर्यंत ही संख्या वाढून १७.३० कोटीपर्यंत जाईल. उत्तरोत्तर आजचे तरुण कालांतराने ज्येष्ठ नागरिक होणार आहेत.

एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सरकारकडून आर्थिक नियोजनाच्या सुविधा युरोप, अमेरिकेप्रमाणे उपलब्ध नाहीत. अमेरिकेमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (कायमस्वरूपी वास्तव्यास नसलेलेसुद्धा) दरमहा पाचशे डॉलर्स भत्ता मिळतो. युरोपमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खूप मोठय़ा प्रमाणावर सुविधा आहेत, ज्याच्यासाठी तरुणपणी मोठय़ा प्रमाणावर कर वसूल केला जातो. या स्वरूपात सोयी भारतात नाहीत. त्यामुळे ही जबाबदारी आपणावरच येते. भारतीय कुटुंब पद्धतीमध्ये आपल्या मुलांवर ही जबाबदारी सोपविली आहे. आजच्या आधुनिक काळात एका कुटुंबात एक किंवा दोन अपत्ये असतात आणि नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्ताने ते सर्व परदेशात स्थायिक झालेले असतात. अशा वेळेला मुलांना इच्छा असली तरीसुद्धा हे शक्य होईलच असे नाही. नाइलाजाने ही आर्थिक बाजू भक्कम करणे आजच्या काळाची गरज आहे.

तरुणपणी कर्जाच्या हप्त्यांचे ओझे असते. घरासाठी कर्ज, वाहन कर्ज यात मासिक उत्पन्न  संपून जाते. मध्यम वयात कर्जाचे हप्ते संपलेले असतात. परंतु मुलांच्या पदव्युत्तर शिक्षणासाठी व लग्नासाठी म्हणून सोय करावयाची असते. यासाठी कदाचित प्रॉव्हिडंट फंडातील पैसे काढले जातात. अशा वेळेस निवृत्ती नियोजन बाजूला ठेवलं जाते. वयाच्या ५०-५५ वर्षांनंतर खऱ्या अर्थाने निवृत्ती नियोजनाचा विचार सुरू होतो.

निवृत्ती नियोजन करताना मुख्यत्वे खालील चार गोष्टींचा विचार करावा लागतो.

१) वाढते आयुर्मान

२) वाढती महागाई

३) कमी होणारे व्याजदर

४) वाढते राहणीमान व खर्च

वाढते आयुर्मान : पूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाची सुविधा होती. महागाईनुसार निवृत्तिवेतनामध्ये नियमित वाढ होत असे. १ जानेवारी २००४ पासून केंद्र सरकारने नवीन नोकरीस लागणाऱ्यांसाठी ही योजना रद्द केली आहे. सर्व राज्य सरकारांनी नंतरच्या काळात पेन्शन योजना रद्द केली. पेन्शन योजना ठरविताना अपेक्षित आयुर्मान ६५-७० वर्षे इतकेच असेल असे गृहीत धरले गेले. म्हणजेच निवृत्तीनंतर सरासरी ५-१० वर्षे पेन्शन द्यावी लागेल असे अभिप्रेत होते. परंतु आज सरासरी आयुर्मान ७३च्या जवळपास आहे. हे दरवर्षी चार महिन्यांनी वाढते आहे. अजून पाच वर्षांनी हे दरवर्षी एक वर्षांने वाढेल. आज पुष्कळ रोगांवर नियंत्रण मिळविणे शक्य झाले आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात नॅनो टेक्नॉलॉजीचा वापर करून काही दुर्धर आजारांवर नियंत्रण मिळविणे शक्य होईल. २० वर्षांपूर्वी अमेरिकेमध्ये आरोग्य मंत्रालयातर्फे पुढील काळात आयुर्मान किती असू शकेल असे संशोधन करण्यात आले. त्या अहवालानुसार २००० साली ज्यांचे आयुर्मान ४०-४५ असेल ते सहज शंभर वर्षे जगतील व २००० साली ज्यांचे आयुर्मान ३०-३५च्या दरम्यान असेल ते सहज एकशेवीस वर्षे जगतील आणि आनुवंशिक-अभियांत्रिकी शाखेत होणाऱ्या प्रगतीनुसार हे आयुर्मान अजून वाढण्याची शक्यता आहे. २०४५ सालापर्यंत वृद्धत्वाची प्रक्रिया थांबण्यावर यश मिळालेले असेल. आज जे संशोधन केंम्ब्रिज, एमआयटी (अमेरिका) या विद्यापीठातून चालू आहे, त्यानुसार २०४५ मध्ये ‘मृत्यू’चा मृत्यू होईल. (संदर्भ – https://www.thinkspain.com/ news-spain/30425/death-will-be-optional-and-ageing-curable-by-2045-say-genetic-engineers)

म्हणजे मृत्यू फक्त अपघात, आत्महत्या, युद्ध किंवा तत्सम अनैसर्गिक बाबींमुळेच येईल. असे झाल्यास इतक्या मोठय़ा लोकसंख्येस पेन्शन देणे कोणत्याही देशाच्या सरकारला परवडणार नाही. आज ग्रीसमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या खूप वाढल्याने त्यांना निवृत्तिवेतन देणे परवडत नाही. निवृत्तिवेतन बंद करावे किमानपक्षी ते कमी करावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. हीच परिस्थिती भारतातदेखील येऊ शकते. सर्वसाधारणत: कोणतीही व्यक्ती वयाच्या २५व्या वर्षांपर्यंत शिकत असते. पुढे ३५ वर्षे नोकरी, व्यवसाय करत असते व पुढे अमर्याद काळ जिवंत राहिल्यास निवृत्तीच्या वेळेस किती पुंजी जमा असणे आवश्यक आहे याची कल्पनाच करता येत नाही.

आर्थिक नियोजन करताना अशिलास ‘आपले आयुर्मान किती असू शकेल?’ असे विचारले जाते. निवृत्ती नियोजनासाठी लागणारी पुंजी त्यावर अवलंबून असते. नियोजनकारांचे याबाबत काही खास अनुभव आहेत. ३०-३५ वयोगटांतील माणसे सांगतात की, आजच्या धकाधकीच्या जीवनात ६५-७० वय गाठले तरी जॅकपॉट आहे. ४५-५० वयोगटांतील माणसे ७५-८० पर्यंत जगू असे वाटते असे म्हणतात. आणि साठीच्या पुढील येणारा प्रत्येक दिवस हा बोनस आहे असे उत्तर देतात. पण म्हणजे किती वर्षे जगणार? असे विचारल्यावर जास्तीत जास्त ९०-९२ पर्यंत असे म्हणतात. कोणीही शंभरी पार करू असे म्हणत नाहीत. आपल्या पाहण्यात शंभरी पार केलेल्या व्यक्ती जवळपास नसतातच. त्यामुळे जे मी बघितलेले नाही/ अनुभवलेले नाही ते माझ्या बाबतीत घडणे शक्य नाही, असे आपण मनाने पक्के करतो. समजा, आपण खरेच १२० वर्षे जगलो किंवा आपण रनआऊट झालो पण आपले वैवाहिक जोडीदार १२० वर्षे जगला तर? आपण एकशेवीस वष्रे जगल्यास, सुरुवातीची २५ आणि पुढे ३५ अशी शिक्षण-अर्थार्जनाच्या ६० वर्षांनंतरची अधिकची साठ वर्षे आधीच्या पस्तीस वर्षांत कमावलेले खर्च करणार असतो. या प्रत्येक टप्प्यावर वाढत जाणारी महागाई विचारात घेतली जात नाही.

वाढती महागाई : जीवघेणी महागाई आणि महागाईचा भस्मासूर असे आपण म्हणत असतो. परंतु महागाई नक्की किती आहे याची आकडेवारी तपासत नाही. महागाई सरकारी आकडेवारीनुसार पाच ते सहा टक्के आहे असे म्हणतात. परंतु, मागील ३० वर्षांच्या सरासरीचा विचार करता ती ७.५ टक्क्यांनी वाढते आहे. १९७९-८० मध्ये १७.१२ टक्क्यांनी वाढली होती. १९९१-९२ मध्ये १३.७४ टक्के  महागाई वाढ होती. आणि २०१०-११ मध्ये ९.५६ टक्क्यांनी महागाई वाढ झाली होती. या काळात बँकांच्या मुदत ठेवीचे व्याजदर यापेक्षा थोडे कमीच होते. म्हणजे आपल्याला मिळणाऱ्या व्याजापेक्षाही महागाई जास्त असेल तर दरवर्षी आपल्या मुद्दलात वाढीऐवजी घट होते. यामध्ये व्याजावर भरावा लागणाऱ्या प्राप्तिकराचा विचार केलेला नाही.

 

आज एखादी व्यक्ती निवृत्त झाली आणि त्यास प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युइटी, अधिक रजेचा पगार असे मिळून समजा एक कोटी रुपये मिळाले तर अजून ३० वर्षांनी त्याचे मूल्य फक्त १३ लाख रुपये असेल. समजा, एखादी व्यक्ती तीस वर्षांपूर्वी चांगल्या सुस्थापित कंपनीतून निवृत्त झाली आहे, तर त्या सुमारास मिळणारे वेतन साधारणपणे ८००-८५० रुपयांच्या दरम्यान होते व त्यांना मिळणारी निवृत्तीची रक्कम सव्वा ते दीड लाख असे. आज ती सव्वा ते दीड लाखाची रक्कम सुरक्षित असेल तरी त्यावर मिळणारे व्याज जेमतेम हजार रुपये आहे. आज त्या हजार रुपयात एका ज्येष्ठ व्यक्तीचा औषधांचा खर्चसुद्धा भरून निघणार नाही.

कमी होणारे व्याज दर : प्रत्येकाला असे वाटत असते की भारत देश महासत्ता व्हावा. परंतु सर्व महासत्तांमध्ये व्याजाचे दर फार कमी आहेत. आणि जपानमध्ये शून्य किंवा उणे व्याजदर आहेत. हीच परिस्थिती भारतात आल्यास आपले मासिक बजेट पार कोलमडून जाईल. १९९५-९६च्या सुमाराला सरकारी व्याजाचे दर बारा टक्के होते. त्याच सुमारास टाटा फायनान्सच्या मुदत ठेवींचे दर अठरा टक्के  होते. तर आज बँकांचे व्याज दर ७ -७.५ टक्के आहेत आणि नुकत्याच येऊन गेलेल्या टाटा फायनान्सच्या रोख्यांचे दर ९-९.५ टक्के होते.

वाढते राहणीमान आणि वाढते खर्च : सर्वसाधारणपणे असे म्हटले जाते की, निवृत्तीनंतर तुमचा खर्च ३० टक्क्यांनी कमी होतो. परंतु असे घडेलच असे सांगता येत नाही. आयुष्यभर नोकरी, धंद्याच्या धावपळीत वेळ गेल्यानंतर आयुष्यात शांतपणा आलेला असतो. मुलाबाळांची शिक्षणे, घरकर्जाचे हप्ते यातून मोकळीक मिळालेली असते. मोठी पुंजी हातात आलेली असते. भारतभ्रमण किंवा जगप्रवास याला प्रथम प्राधान्य दिले जाते. आजच्या काळात आरोग्य विमा प्रत्येकाचा असतोच. परंतु त्यापेक्षाही जास्त खर्च आल्यास त्या रकमेची व्यवस्था आपणास करावी लागते. उतारवयात नेहमीच्या औषधांसाठीचा खर्च खूप वाढतो. आपल्या खर्चावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने आपला जमाखर्च रोज लिहून ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार खर्चावर नियंत्रण आणणे सोपे जाते. या दृष्टीने खालील वर्गीकरण उपयोगी पडते.

अ) आवश्यक व स्थिर खर्च – हा खर्च टाळता येत नाही आणि कमीसुद्धा करता येत नाही. उदाहरणार्थ घरभाडे किंवा सोसायटीचे मासिक देणे.

ब) आवश्यक पण बदलता खर्च – हा खर्च काही प्रमाणात कमी करता येतो. पण टाळता येत नाही. उदाहरणार्थ कपडेलत्ते, प्रवास खर्च, पेट्रोल

क) ऐच्छिक व स्थिर खर्च – यामध्ये मोठा खर्च म्हटला तर टाळता येणारा या स्वरूपात असतो. उदाहरणार्थ टीव्ही, फ्रीज खरेदी, सभासदत्व वर्गणी

ड) ऐच्छिक व बदलता खर्च – हा खर्च सहजपणे पुढे ढकलता येतो किंवा टाळता येतो. उदाहरणार्थ शॉपिंग, दूरचा प्रवास

आर्थिक नियोजनकार आपल्या ग्राहकाशी वरील मुद्दय़ांवर चर्चा करून आपणास निवृत्ती नियोजनासाठी किती पुंजी जमा करणे आवश्यक आहे याचा अंदाज सांगतो. या चारही गोष्टींमध्ये वाढते आयुर्मान, वाढती महागाई आणि कमी होणारे व्याजदर आपल्या हातात नाही. आपल्या हातात खर्चावर नियंत्रण आणणे हा एकाच भाग शिल्लक राहतो.

sebiregisteredadvisor@gmail.com

(लेखक सेबीद्वारे नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार व सीएफपी पात्रताधारक आहेत.)

First Published on January 7, 2019 12:09 am

Web Title: best investment options in india 8