|| कौस्तुभ जोशी दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेले आर्थिक व राजकीय प्रश्न भयंकर होते. पहिल्या महायुद्धानंतर जेवढी जीवितहानी, वित्तहानी नोंदवली गेली त्याच्या कित्येक पटीने दुसरे महायुद्ध विनाशकारी ठरले. या पाश्र्वभूमीवर विविध देशांतील व्यापारउदिमाला चालना मिळावी, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात स्थिरता यावी ज्या राष्ट्रांचा आर्थिक ऱ्हास झाला आहे त्यांचे पुनरुत्थान कसे होईल याचा सर्वसमावेशक विचार ही तेव्हाची गरज होती. आर्थिकदृष्टय़ा ढासळलेला युरोप आणि आणि तुलनात्मकदृष्टय़ा भरभराट सुरू झालेला अमेरिका अशी सर्वसाधारण रचना होती. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीच्या पराभवामध्ये रशियाचा मोठा वाटा असल्यामुळे रशियालाही आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले होते. या सर्व घडामोडींमध्ये महत्त्वाची गोष्ट होती ती म्हणजे युद्धोत्तर काळातील जगाची विस्कटलेली घडी. ही घडी नीट बसवण्यासाठी एका आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या या संघटनेची निर्मिती ही काळाची गरज ठरली. युद्धोत्तर काळात जे एम केन्स आणि हॅरी व्हाईट यांनी अशा प्रकारच्या संघटनेची रचना कशी असावी याचे आराखडे तयार केले होते. ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणारी एक ‘क्लियिरग युनियन’ असावी, असे लॉर्ड केन्स यांनी मत मांडले. जुलै १९४४ मध्ये अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायर येथील ब्रेटन वुड्स येथे ४४ राष्ट्रांतील ७०० हून अधिक प्रतिनिधी जमले होते. त्यांच्या उपस्थितीत ब्रेटन वुड्स व्यवस्थेची निर्मिती करण्यात आली. यातून दोन संस्थांची निर्मिती झाली एक इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (आयएमएफ) आणि दुसरी इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट यालाच आपण जागतिक बँक असेही म्हणतो. ब्रेटन वुड्सने जगाच्या आर्थिक रचनेचा ढाचाच बदलून टाकला. विविध देशांतील व्यापारी सहकार्य वाढवणे व त्यासाठी अर्थव्यवस्था मजबूत राहावी यासाठी आपापसात सहकार्य निर्माण करणे हा हेतू जरी असला तरीही एक निराळ्या प्रकारची मौद्रिक व्यवस्था निर्माण करणे हा मुख्य हेतू होता. ब्रेटन वुड्सच्या आधी वेगवेगळ्या देशांतील चलन दर हे सोन्याच्या साठय़ांवर नियंत्रित असायचे. आता त्याऐवजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डॉलरचा प्रभाव असलेली एक व्यवस्था निर्माण केली गेली. प्रत्येक देशाचा दुसऱ्या देशाशी असलेला चलनाचा संबंध हा डॉलरशी जोडला जाऊ लागला. ब्रेटन वुड्स करारांतर्गत अमेरिकी डॉलर हा जागतिक चलन म्हणून उदयास येईल अशी व्यवस्थाच जणू करण्यात आली. एक अमेरिकी डॉलर म्हणजे तुमच्या देशाचे किती रुपये किंवा किती डॉलर म्हणजे कोणत्या देशाचे किती रुपये असा सरळसोट हिशोब लावण्याची सोय झाली. मात्र हा डॉलरचा विनिमय दर सोन्याशी अप्रत्यक्षरीत्या संबंधित होता. म्हणजे ३५ डॉलर प्रति औंस हा सोन्याचा दर निश्चित करण्यात आला. समजा, एखाद्या देशाला दुसऱ्या देशाचे चलन हवे आहे, तर ते अमेरिकी डॉलरच्या बदल्यात मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण केली गेली. प्रत्येक देशाने आपल्या चलनाचा दर हा अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत जाहीर करावा व तोच दर कायम ठेवावा अशी निश्चित दररचना म्हणजेच ‘फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टीम’ उदयास आली. ब्रेटन वुड्समध्ये भारत : या परिषदेमध्ये भारताकडून पाच सदस्य प्रतिनिधी म्हणून गेले होते. यात तत्कालीन अर्थमंत्री सर जेरेमी राइसमन, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सी. डी. देशमुख आणि उद्योगपती व विचारवंत ए. डी. श्रॉफ यांच्यासहित अन्य सदस्य होते. ब्रेटन वुड्समधील विचारमंथनात भारतीय प्रतिनिधींनी आपली भूमिका जोरकसपणे मांडली. तेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले नव्हते. मात्र, भारत जगाच्या आर्थिक घडामोडीतील एक महत्त्वाचा दुवा आहे आणि भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद वाढती राहणार आहे, असे मत भारतीय सदस्यांनी मांडले. एक विशेष बाब मुद्दाम सांगायला हवी ती म्हणजे भारत ब्रिटिशांची वसाहत असल्यामुळे भारताच्या बाजूने त्या वेळी जे. एम. केन्स यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांच्या कारकीर्दीची सुरुवात लंडनमधील भारताशी संबंधित ऑफिसमधूनच झालेली होती हे महत्त्वाचं! भविष्यात दारिद्रय़, बेकारी व व अविकसित देशांतील समस्या जागतिक बँकेपुढे मांडण्यात भारताला जे यश मिळाले त्याची सुरुवात इथूनच झाली असे म्हणता येईल येत्या जुल महिन्यात या ऐतिहासिक ब्रेटन वुड्सच्या स्थापनेला ७५ वष्रे पूर्ण होतील. स्थापनेनंतर चाळीस वर्षांच्या आतच ब्रेटन वुड्स संपुष्टात आले तरीही जागतिक अर्थकारणाच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वाची घटना मानली जाते. joshikd28@gmail.com (लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक)
