22 May 2019

News Flash

रोख व्यवहार आणि प्राप्तिकर कायदा

मोठय़ा रकमेच्या रोख व्यवहारांवर आळा घालण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात नव्याने ‘कलम २६९ एसटी’ सुरू करण्यात आले आहे.

|| प्रवीण देशपांडे

सरकारने रोख व्यवहार कमी करण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी कायद्यात अनेक बदल आणि सुधारणा केल्या आहेत. याद्वारे काळ्या पशांवर नियंत्रण करता येईल. प्राप्तिकर कायद्यात अशा अनेक तरतुदी आहेत जेणेकरून ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त रकमेच्या रोखीच्या व्यवहारावर र्निबध आले आहेत आणि असे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. रोख व्यवहाराची माहिती सरकारकडे वेळोवेळी जावी यासाठी अनेक बँका, पोस्ट ऑफिस, कंपन्यांना, संस्थांना अशी माहिती सरकारकडे जमा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या मिळालेल्या माहितीच्या आधारे असे व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीला, संस्थेला यबाबत विचारणा करून व्यवहार तपासले जातात. रोखीचे व्यवहार करताना सावधानता बाळगणे गरजेचे आहे. अशा व्यवहारांसाठी प्राप्तिकर कायद्यात काय तरतुदी आहेत हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. या तरतुदींची माहिती नसल्यास पुढे त्रासाला आणि दंडाला सामोरे जावे लागू शकते. काही महत्त्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे :

‘कलम २६९ एसटी’

मोठय़ा रकमेच्या रोख व्यवहारांवर आळा घालण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात नव्याने ‘कलम २६९ एसटी’ सुरू करण्यात आले आहे. या कलमानुसार कोणतीही व्यक्ती दोन लाख रुपयांच्या पेक्षा जास्त रक्कम, चेक, ड्राफ्ट, बँक ट्रान्स्फरच्या व्यतिरिक्त, म्हणजेच रोख स्वरूपात खालील परिस्थितीत स्वीकारू शकत नाही :

१. एका व्यक्तीकडून एका दिवसात; किंवा,

२. एका व्यवहारासाठी; किंवा,

३. एका प्रसंगात, एका व्यवहारानिमित्त एका व्यक्तीकडून.

हे थोडक्यात पुढीलील तक्त्याप्रमाणे :

तक्त्यातील तरतुदी सरकार, बँक, पोस्ट ऑफिस यांना लागू नाहीत. म्हणजेच सरकार, बँक २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका व्यक्तीकडून स्वीकारू शकते. याशिवाय जे व्यवहार ‘कलम २६९ एसएस’मध्ये नमूद करण्यात आले आहेत त्या व्यवहारांना हे कलम लागू नाही. (या कलमाची माहिती खाली दिली आहे).

ठरावीक नातेवाईकांकडून किंवा लग्नात मिळालेल्या भेटी करमुक्त आहेत, परंतु एका व्यक्तीकडून एका प्रसंगात किंवा व्यवहारात २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची भेट रोख स्वरूपात नातेवाईकांकडून किंवा स्वतच्या लग्नप्रसंगात मिळाली असेल तर ती करमुक्त असेल परंतु ‘कलम २६९ एसटी’ या कायद्याचे उल्लंघन होऊन दंड भरावा लागू शकतो.

जर एका व्यक्तीला बँकेकडून २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने मिळाली (म्हणजे त्याने त्याच्या खात्यातून २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने काढली) तर, त्या व्यक्तीला, प्रत्यक्षदर्शी या कलमाच्या तरतुदी लागू होतात. परंतु केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने याबाबत असे सांगितले आहे की, या तरतुदी बँकेतून रोख रक्कम काढण्यासाठी लागू होणार नाहीत.

याचे उल्लंघन केल्यास रक्कम स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला, स्वीकारलेल्या रकमेच्या १०० टक्के  दंडाची तरतूद आहे. म्हणजेच जेवढी रक्कम स्वीकारली तेवढाच दंड भरावा लागू शकतो. जी व्यक्ती रक्कम स्वीकारते त्याला हा दंड भरावा लागतो, रक्कम देणाऱ्याला नाही. योग्य किंवा अपरिहार्य कारणासाठी जर २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम स्वीकारावी लागली आणि हे करदात्याला सिद्ध करता आले तर दंड माफीची तरतूदसुद्धा आहे.

या तरतुदीमुळे रोखीने दागिने, गाडी किंवा वस्तू खरेदी करणाऱ्या व्यवहारांवर आळा बसेल. जे धंदा-व्यवसाय करणारे आहेत त्यांनी या तरतुदींचे उल्लंघन होत नाही याची विशेष काळजी घ्यावी. शक्यतो सर्व व्यवहार चेकद्वारे किंवा बँक ट्रान्स्फरद्वारे करावयाची सवय लावावी. भविष्यात रोख व्यवहारावरील नियंत्रणाच्या नवनवीन तरतुदी येतील किंवा सध्याच्या मर्यादा कमी करण्यात येतील. जेव्हा २०१७ साली ‘कलम २६९ एसटी’ आले तेव्हा या कलमानुसार ही मर्यादा ३ लाख रुपये अशी सुचविण्यात आली होती आणि जेव्हा ठराव मंजूर झाला तेव्हा ही मर्यादा कमी करून २ लाख रुपये करण्यात आली.

‘कलम २६९ एसएस’

या कलमानुसार कोणतीही व्यक्ती २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम, चेक, ड्राफ्ट, बँक ट्रान्स्फरच्या व्यतिरिक्त, म्हणजेच रोख स्वरूपात, कर्ज किंवा ठेव किंवा स्थावर मालमत्तेसंदर्भात, स्वीकारू शकत नाही. म्हणजेच एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीकडून कर्ज किंवा ठेव स्वरूपात रोखीने रक्कम स्वीकारू शकत नाही. ही २०,००० रुपयांची मर्यादा फक्त एका व्यवहारासाठी मर्यादित नाही. थोडय़ा थोडय़ा रकमेचे कर्ज २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास या कलमाच्या तरतुदी लागू होतात. या कलमामध्ये स्थावर मालमत्तेसंदर्भातील तरतूद काही वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आली. या तरतुदी नुसार २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीसाठी रोखीने स्वीकारण्यावर र्निबध घालण्यात आले आहेत. ही रक्कम ‘टोकन’, ‘अ‍ॅडव्हान्स’ वगरे साठी घेतली असली तरी या तरतुदी लागू होतात. महत्त्वाची बाब म्हणजे विक्री व्यवहार पूर्ण झाला नसला तरी या कलमाचे उल्लंघन होते. उदा. जर एका व्यक्तीने घर विक्रीसाठी दुसऱ्या व्यक्तीकडून २५,००० रुपये रोख बयाणा (टोकन) घेतला, काही कारणाने घर विक्री व्यवहार पूर्ण होऊ शकला नाही तरीही या कलमानुसार अशी रक्कम स्वीकारणे दंडास पात्र ठरते.

या तरतुदी सरकार, बँक, पोस्ट ऑफिस, सरकारी कंपनी, यांना लागू नाहीत. याशिवाय कर्ज किंवा ठेव घेणारा किंवा स्थावरमालमत्तेची विक्री करणारा आणि कर्ज किंवा ठेव देणारा किंवा स्थावर मालमत्ता खरेदी करणारा या दोघांचे शेतीचे उत्पन्न असेल आणि दोघांचेही करपात्र उत्पन्न नसेल तर त्यांना या तरतुदी लागू होत नाहीत.

वरील व्यवहारासाठी मर्यादा २०,००० रुपये आहे. हे व्यवहार ‘कलम २६९ एसटी’तून वगळण्यात आले आहेत. म्हणजेच कर्जे, ठेव, स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीसंदर्भात २ लाख रुपयांची मर्यादा नसून फक्त २०,००० रुपयांची आहे.

याचे उल्लंघन केल्यास रक्कम स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला, स्वीकारलेल्या रकमेच्या १०० टक्के दंडाची तरतूद आहे. म्हणजेच जेवढी रक्कम स्वीकारली तेवढाच दंड भरावा लागू शकतो. निकडीच्या प्रसंगात (वैद्यकीय वगरे) घेतलेल्या कर्जावरसुद्धा या तरतुदी लागू होतात. परंतु, अशा प्रसंगात नातेवाईकांकडून घेतलेल्या कर्जाऊ रकमेसाठी दंड माफ होऊ शकतो, करदात्याने हे कर्ज करचुकवेगिरीसाठी घेतलेले नाही असे सिद्ध करता आले पाहिजे.

‘कलम २६९ टी’

  • या कलमानुसार कोणत्याही बँकेची शाखा, सहकारी बँक, कंपनी किंवा कोणतीही व्यक्ती, कर्जाची किंवा ठेवीची किंवा स्थावर मालमत्तेसंदर्भातील परतफेड, चेक, ड्राफ्ट, बँक ट्रान्स्फरच्या व्यतिरिक्त, म्हणजेच रोख स्वरूपात, २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त करू शकत नाही. बँकेला कर्ज किंवा ठेवीची परतफेड करावयाची असेल तर ती खातेदाराच्या खात्यात जमा करून करता येते.
  • या तरतुदी सरकार, बँक, पोस्ट ऑफिस, सरकारी कंपनी, यांच्याकडून घेतलेल्या कर्ज किंवा ठेवींच्या परतफेडीसाठी लागू नाहीत.
  • याचे उल्लंघन केल्यास परतफेड करणाऱ्या व्यक्तीला, परतफेडीच्या रकमेएवढी म्हणजे १०० टक्के दंडाची तरतूद आहे.

रोख रक्कम बाळगण्यात जोखीम आहे. ही जोखीम घेण्यापेक्षा बँकेमार्फत व्यवहार करणे सोयीस्कर आहे. आता बँक ट्रान्स्फरची सुविधा सर्वच बँका देतात. त्यामुळे चेक लिहिणे, बँकेत जमा करणे हा वेळसुद्धा वाचतो. रोख रकमेच्या व्यवहारावर र्निबध आहेत याचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. ‘कलम ४४ एडी’नुसार रोख रकमेच्या उलाढालीवर ८ टक्के नफा दाखविणे बंधनकारक आहे हीच मर्यादा रोखीव्यतिरिक्त उलाढालीसाठी ६ टक्के आहे. करदाता या तरतुदींचा फायदा घेऊन करदायीत्व कमी करू शकतो. रोखीचे व्यवहार शक्यतो कमी करणे हितावह आहे.

लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार आहेत. त्यांच्याशी ई-मेल pravin3966@rediffmail.com वर संपर्क साधून आपले करविषयक प्रश्न विचारता येतील.

First Published on May 13, 2019 1:38 am

Web Title: cash transaction and income tax act