News Flash

करावे  कर-समाधान : रोखीचे व्यवहार आणि प्राप्तिकर कायदा

प्राप्तिकर कायद्यातसुद्धा अशा व्यवहारांवर निर्बंध आणण्यासाठी अनेक तरतुदी आहेत आणि त्या वेळोवेळी अधिक कडक करण्यात आल्या.

|| प्रवीण देशपांडे

रोखीच्या व्यवहारांवर मागील काही वर्षात अनेक निर्बंध आले आहेत. काळा पैसा रोखण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. त्यामध्ये निश्चालनीकरण हा सर्वात मोठा निर्णय होता. जे व्यवहार बँकेमार्फत होतात त्याचा माग घेता येतो. परंतु रोखीच्या व्यवहारांचा माग घेणे कठीण असते. त्यामुळे याचा उपयोग करचोरी करण्यासाठी होऊ शकतो. करचोरी रोखण्यासाठी असे व्यवहार कमी करणे हे ओघाने आलेच.

प्राप्तिकर कायद्यातसुद्धा अशा व्यवहारांवर निर्बंध आणण्यासाठी अनेक तरतुदी आहेत आणि त्या वेळोवेळी अधिक कडक करण्यात आल्या. या कायद्यात डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी काही सवलती देण्यात आलेल्या आहेत तर मोठ्या रकमेच्या रोखीच्या व्यवहारांवर कराचा अतिरिक्त भार टाकला आहे. प्राप्तिकर खात्याकडे अशा व्यवहारांची माहिती विविध माध्यमाद्वारे (बँक, पोस्ट ऑफिस, वित्तीय संस्था वगैरे) पोहोचत असते. अशा काही व्यवहारांची माहिती खालीलप्रमाणे :

१० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम एक किंवा जास्त खात्यात (चालू खाते किंवा मुदत ठेवीव्यतिरिक्त) एका वर्षात जमा केल्यास,

१० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम देऊन डिमांड ड्राफ्ट किंवा पे ऑर्डर घेतल्यास,

५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम एक किंवा जास्त चालू खात्यात एका वर्षात जमा केल्यास,

१ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे क्रेडिट कार्ड बिल रोखीने दिल्यास,

२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वस्तू किंवा सेवेच्या विक्रीसाठी रोखीने मिळाल्यास.

अशा व्यवहारांची माहिती करदात्याने दाखल केलेल्या विवरणपत्राबरोबर तपासली जाते आणि काही तफावत आढळल्यास करदात्याला नोटीस पाठविली जाते. करदात्याला मात्र अशा व्यवहारांची माहिती विवरणपत्रात दाखविण्याची तरतूद नाही. एका दिवसात १०,००० रुपयांच्या पेक्षा जास्त रक्कम रोखीने एका व्यक्तीला दिल्यास अशा खर्चाची वजावट धंदा-व्यावसायिकांना मिळत नाही. २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज किंवा स्थावर मालमत्तेसंबंधीची रक्कम रोखीने स्वीकारू किंवा देऊ शकत नाही असे केल्यास दंडाची तरतूद आहे. मागील वर्षापासून ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त रक्कम बँकेतून काढल्यास त्यावर उद्गम कर (टीडीएस) सुद्धा कापला जातो. अशा व्यवहारांची योग्य नोंद करदात्याने ठेवल्यास, प्राप्तिकर खात्याकडून विचारणा झाल्यावर त्याची माहिती वेळेत आणि अचूक देता येईल.

 

’ प्रश्न : माझा काही वस्तूंचा घाऊक आणि किरकोळ व्यापार आहे. माझ्या धंद्याची वार्षिक उलाढाल दीड कोटी रुपये आहे. मला माझ्या लेख्यांचे परीक्षण (ऑडिट) करून घेणे बंधनकारक आहे का? 

–  प्रकाश काळे

उत्तर : एक कोटी रुपयांच्या पेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या करदात्यांना आपल्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. परंतु आपल्या धंद्याची वार्षिक उलाढाल दोन कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्यामुळे आणि आपला वस्तूंचा व्यापार असल्यामुळे आपल्याला ‘कलम ४४ एडी’नुसार आपल्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण न करता विवरणपत्र दाखल करता येईल. यासाठी अट अशी आहे की, आपल्याला आपल्या उलाढालीच्या किमान सहा किंवा आठ टक्के इतका नफा दाखवावा लागेल. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी ज्या विक्रीची रक्कम चेक अथवा बँक ट्रान्सफरने मिळाली आहे अशा विक्रीसाठी ६ टक्के इतका नफा आणि विक्रीची रक्कम रोखीने मिळाल्यास ८ टक्के इतका नफा दाखवून त्यावर ‘कलम ४४ एडी’नुसार कर भरता येईल. आपल्याला सहा किंवा आठ टक्क्यांपेक्षा कमी नफा दाखवायचा असल्यास मात्र लेख्यांचे परीक्षण करणे बंधनकारक असेल.

 

’ प्रश्न : माझ्या सदनिकेच्या विक्रीसाठी मी एका संभाव्य खरेदीदाराकडून २५,००० रुपये रक्कम ना परतावा बोलीवर ‘टोकन मनी’ म्हणून स्वीकारली होती. काही कारणाने हा व्यवहार होऊ  शकला नाही. हे पैसे मला परत करावयाचे नाहीत. या रकमेवर मला कर भरावा लागेल का? 

  – स्मिता देशमुख

उत्तर : सदनिकेच्या विक्रीसाठी मिळालेली रक्कम ही भांडवली लाभ आहे. पूर्वी (२०१४ पूर्वी) अशी रक्कम खरेदी किमतीतून वजा होत होती त्यानुसार भांडवली नफा गणला जात होता. २०१४ मध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार अशी रक्कम ही ‘इतर उत्पन्नात’ गणली जाते. त्यामुळे ही रक्कम आपल्याला इतर उत्पन्नात गणून त्यावर आपल्या एकूण उत्पन्नानुसार येणाऱ्या कर टप्प्याप्रमाणे कर भरावा लागेल.

’ प्रश्न : मी ज्येष्ठ नागरिक आहे. या वर्षी माझ्या उपचारावर वैद्यकीय खर्च खूप झाला आहे. माझ्याकडे ‘मेडिक्लेम’/ आरोग्य विमादेखील नाही. मला या खर्चाची वजावट उत्पन्नातून घेता येईल का?

– जयंत शिंदे

उत्तर : मेडिक्लेम / आरोग्य विमा हप्त्याची ५०,००० रुपयांपर्यंतची वजावट (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) ‘कलम ८० डी’नुसार उत्पन्नातून करदात्याला घेता येते. ज्या करदात्यांचा (फक्त ज्येष्ठ नागरिक) मेडिक्लेम नाही असे करदाते वैद्यकीय खर्चाची वजावट उत्पन्नातून घेऊ  शकतात. हा खर्च रोखीने केल्यास मात्र वजावट घेता येत नाही. या कलमानुसार फक्त ५,००० रुपयांपर्यंत प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणीचा खर्च रोखीने केल्यास त्याची वजावट घेता येते.

 

’ प्रश्न : यावर्षी आमच्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त आम्हाला एकूण ७०,००० रुपयांच्या भेटी मिळाल्या या भेटी करपात्र आहेत का?

  – एक वाचक

उत्तर : लग्नात मिळालेल्या भेटी करमुक्त आहेत. परंतु लग्नाच्या प्रसंगाशिवाय इतर प्रसंगात मिळालेल्या भेटी करपात्र आहेत. एकूण भेटी ५०,००० रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्या करमुक्त आहेत. एकूण भेटी ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असतील तर संपूर्ण भेटीची रक्कम (फक्त ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम नाही) करपात्र आहे. ठरावीक नातेवाईकांकडून मिळालेल्या भेटी करमुक्त आहेत. आपल्याला मिळालेल्या भेटी ठरावीक नातेवाईकांकडून मिळालेल्या असतील तर त्या करमुक्त असतील. भेटी इतरांकडून मिळालेल्या असतील आणि त्या ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असतील तर त्या भेटी करपात्र आहेत.

 लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार आहेत.

pravin3966@rediffmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 26, 2021 12:05 am

Web Title: cash transactions and income tax law akp 94
Next Stories
1 माझा पोर्टफोलियो : परतावाकारी रंगद्रव्य मात्रा
2 विमा…  सहज, सुलभ  : ‘रायडर’चे जोडफायदे
3 फंडाचा ‘फंडा’… : जे जे उत्तम, उदात्त, उन्नत
Just Now!
X