दंडाशिवाय प्राप्तिकर विवरण पत्र दाखल करण्याचा आजचा (३१ ऑगस्ट) अंतिम दिवस आहे. भारतात सध्या एकूण लोकसंखेच्या फक्त ३% लोक विवरण पत्र आणि कर भरतात. प्रगत देशात हे प्रमाण ४०% ते ५०% इतके आहे. सध्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे सर्व माहिती कर प्रशासनाला मिळत असते. कर-चोरी करणे त्यातून अवघड आणि जोखीमेचेही बनले आहे.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात झालेल्या क्रांतीमुळे विविध माहिती उपलब्ध होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सरकार या नव्या साधनांच्या आधारे कर चोरी, काळा पसा यासंबंधी माहिती गोळा करीत आहे. मागील १५ वर्षांत कायद्यामध्येही अनेक बदल करण्यात आले. ज्यायोगे प्रमाणीकृत माहिती प्राप्तिकर खात्याला उपलब्ध होत आहे.
काळा पसा कर चुकवेगिरीतून वाढतो आहे. काळा पसा रोखण्यासाठी सरकार अनेक प्रयत्न करीत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या संबंधाने काही तरतुदी होत्या व त्यावर आधारीत नवीन कायदाही बनविला गेला आहे. देशाच्या बाहेरील उत्पन्न आणि संपत्तीच्या धांडोळ्यासाठी निवासी भारतीयांना परदेशातील उत्पन्न आणि संपत्तीची माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्रात देणे आता बंधनकारक केले आहे. अशी माहिती न देणाऱ्यांना दंड आणि कारावासाची तरतूद या कायद्याने केली आहे. आतापर्यंत ज्यांनी परदेशातील उत्पन्न आणि संपत्तीची माहिती दिली नसल्यास अशी माहिती कर आणि काही दंड भरून ३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंत देण्याची योजना आहे. अर्थसंकल्प मांडताना केलेल्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी देशांतर्गत काळा पसा रोखण्यासाठी रोख व्यवहारापासून परावृत्त करून, क्रेडिट आणि डेबीट कार्ड वापराला प्रोत्साहनपर उपाययोजनांचे सुतोवाच केले आहे. प्राप्तिकर कायद्यात काळा पसा राखण्यासाठी अनेक तरतुदी आहेत. या तरतुदींविषयी माहिती घेऊ या.
खालील रोख व्यवहारांवर र्निबध आहेत:
१. रोखीने २०,००० रुपयांच्या वर कर्ज किंवा ठेव घेणे :
धंदा किंवा व्यवसायासाठी कर्ज घेणे ही एक गरज झाली आहे. आजच्या स्पध्रेच्या युगात स्वत:च्या भांडवलावर धंदा किंवा व्यवसाय करणे अवघड आहे. अशा परिस्थितीत कर्ज घेणे अपरिहार्य आहे. हे कर्ज साधारणत: नातेवाईक, मित्र किंवा बँकेतून घेतले जाते. धंदा-व्यवसायाशिवाय वैयक्तिक कारणासाठी घेतलेल्या कर्जालाही या तरतुदी लागू आहेत. उदा. लग्न समारंभ, वैद्यकीय खर्च इत्यादींसाठी. असे कर्ज धनादेश किंवा बँक ड्राफ्ट किंवा बँकेच्या इलेक्ट्रॉनिक क्लियिरग प्रणाली द्वारेच घेता येते. म्हणजेच रोखीने २०,००० रुपयांच्या वर कर्ज घेण्यावर ‘कलम २६९ एसएस’नुसार र्निबध आहेत. नवीन कर्ज घेताना एका व्यक्तीकडून पूर्वी रोखीने घेतलेले कर्ज देणे असेल तर पूर्वीचे आणि नवीन कर्जाची रक्कम २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असू नये. उदा. एका व्यक्तीकडून पूर्वी घेतलेले १५,००० रुपये बाकी असेल तर त्या व्यक्तीकडून आणखी फक्त ४,९९९ रुपये इतकेच कर्ज रोखीने घेता येऊ शकते.
खालील व्यक्ती/ संस्थांना वरील र्निबध लागू नाहीत: १. सरकार, २. बँक किंवा टपाल खाते, ३.केंद्र किंवा राज्य सरकारी महामंडळ, ४. सरकारी कंपनी, ५. किंवा केंद्र सरकारने सूचित केलेल्या संस्था.
जर वरील मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज रोखीने घेतले तर कर्जाच्या रकमेएवढी दंडाची तरतूद आहे. अर्थात या अपरिहार्यतेसाठी योग्य ते कारण असेल तर दंड माफ होऊ शकतो. जसे तातडीच्या वैद्यकीय किंवा इतर कारणासाठी जर रोखीने कर्ज घेतले आणि ते सिद्ध करता आले तर दंड माफ होऊ शकतो.
२.रोखीने २०,००० रुपयांच्या वर कर्जाची किंवा ठेवीची परतफेड :
‘कलम २६९ टी’ नुसार कोणतीही व्यक्ती कर्जाची किंवा ठेवीची २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची परतफेड ही धनादेश किंवा बँक ड्राफ्ट किंवा बँकेच्या इलेक्ट्रॉनिक क्लीअिरग प्रणालीच्या व्यतिरिक्त रोखीने करू शकत नाही. म्हणजेच रोखीने किंवा बेअरर धनादेशाद्वारे २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कर्जाची आणि ठेवीची परतफेड करता येत नाही. उदा. एका व्यक्तीने त्याच्या मित्राकडून ३५,००० रुपयांचे कर्ज धनादेशाद्वारे घेतले आहे. त्याची परतफेड रोखीने करता येणार नाही. या तरतुदीनुसार बँक मुदत ठेवीची रक्कम खातेदाराला रोखीने देऊ शकत नाही. ही रक्कम बचत किंवा चालू खात्यात जमा केली जाते आणि या खात्यातून रोख रक्कम काढता येते.
परंतु खालील व्यक्तीकडून घेतलेल्या कर्जाची किंवा ठेव परतफेडीसाठी वरील तरतुदी लागू नाहीत: १. सरकार, २. बँक किंवा टपाल खाते, ३.केंद्र किंवा राज्य सरकारी महामंडळ, ४. सरकारी कंपनी, ४. केंद्र सरकारने सूचित केलेल्या संस्था.
उदा. बँकेला रोखीने २०,००० रुपयांवर कर्जाची परतफेड करता येते. या तरतुदींचे उल्लंघन झाले तर कर्जाच्या किंवा ठेवीच्या परतफेडीच्या रकमेएवढी दंडाची तरतूद आहे.
३. रोखीने २०,००० रुपयांच्या वर स्थावर मालमत्तेसाठी पसे देणे किंवा घेणे
असे समजले जाते की स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारातच काळ्या पशांचा जास्त वापर होतो. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांवर होणाऱ्या काळ्या पशांवर अंकुश ठेवण्यासाठी स्थावर मालमत्तेची विक्री करतांना २०,००० रुपयांच्या पेक्षा जास्त रक्कम रोखीने स्वीकारण्यावर र्निबध घातले आहेत. या मध्ये अग्रिम किंवा टोकन म्हणून देण्यात येणाऱ्या रकमेचा सुद्धा समावेश होतो.
स्थावर मालमत्तेची विक्री करतांना एक अग्रिम किंवा टोकन रक्कम घेण्याची पध्दत आहे. ही रक्कम साधारणत: रोखीने स्वीकारली जाते. जर नंतर व्यवहार पूर्ण होऊ शकला नाही तर ही रक्कम परत केली जाते अशी परत केलेली रकमेवर सुद्धा २०,००० रुपयांच्या पेक्षा जास्त रोखीने देता येत नाही.
या तरतुदी १ जून २०१५ पासून लागू आहेत.
या तरतुदींचे उल्लंघन झाले तर स्वीकारलेल्या रकमेएवढी किंवा अग्रिम परत केलेल्या रकमेएवढी दंडाची तरतूद आहे.
उदा : एखाद्याने घर विक्री करतांना ५०,००० रुपये रोखीने घेतले तर त्याला ५०,००० रुपये इतका दंड भरावा लागू शकतो. किंवा विक्री रद्द झाल्यावर ही ५०,००० रुपयांची रक्कम रोखीने परत केल्यास ५०,००० इतका दंड भरावा लागू शकतो.
ज्यांनी वरील व्यवहार केले असतील त्यांनी आपले विवरणपत्र भरले असल्याची खात्री करून घ्यावी. हाच यावरील सर्वोत्तम उपाय आहे.

कर-प्रशासनाचे माहिती-स्रोत

१. बचत खात्यात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने जमा करणे :
कोणत्याही बचत खात्यात एका वर्षांत १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख जमा
झाली असेल तर ही माहिती बँकेला प्राप्तिकर खात्याला द्यावी लागते. या माहितीच्या आधारे प्राप्तिकर खाते या पशांच्या स्रोताबाबत आपल्याकडे विचारणा करू शकते.
२. क्रेडिट कार्ड देयके :
एका वर्षांत २ लाख रुपयांच्या वर केलेल्या क्रेडिट कार्डच्या देयकाचे पसे दिले असतील तर त्याची माहिती बँकेला प्राप्तिकर खात्याला दाखल करावी लागते.
३. म्युच्युअल फंड युनिट्स खरेदी:
जर २ लाख रुपयांवरील मूल्याच्या युनिट्सच्या खरेदीसाठी रोखीने पसे आले असतील तर त्याची माहिती म्युच्युअल फंडाने प्राप्तिकर खात्याला देणे बंधनकारक आहे.
४. डिबेंचर किंवा रोखे खरेदी:
कंपनी किंवा संस्थेला ५ लाख रुपयांच्या वर डिबेंचर किंवा रोखे खरेदीसाठी पसे मिळाले असतील तर त्याची माहिती प्राप्तिकर खात्याला द्यावी लागते.
५. समभाग खरेदी:
कंपनीने जारी केलेल्या समभागांच्या खरेदीसाठी जर १ लाख रुपयांच्यावर रोखीने पसे मिळाले असतील तर त्याची माहिती कंपनीला प्राप्तिकर खात्याला द्यावी लागते.
६. ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या स्थावर मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री
निबंधक किंवा सह-निबंधक यांना ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या खरेदी किंवा विक्रीची माहिती प्राप्तिकर खात्याला द्यावी लागते.
७. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे रोखे खरेदी :
भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केलेल्या रोख्यांच्या खरेदीसाठी जर ५ लाख रुपयांहून अधिक पसे रोखीने मिळाले असतील तर त्याची माहिती प्राप्तिकर खात्याला रिझव्‍‌र्ह बँकेला द्यावी लागते.

दंडाची तरतूद
हे व्यवहार (रोखीने, धनादेशाद्वारे किंवा अन्य पद्धतीने) वरील प्रमाणे झाले असल्यास विविध संस्था, बँका यांच्याकडून प्राप्तिकर खात्याला कळविण्याची तरतूद प्राप्तिकर कायद्यात आहे. ही माहिती ‘वार्षिक माहिती अहवाला’च्या स्वरूपात दाखल करावी लागते. उच्च मूल्य असलेल्या व्यवहाराचा समावेश यात असल्यामुळे या व्यवहार करणाऱ्यांनी विवरण पत्र दाखल केले आहे किंवा नाही हे प्राप्तिकर खात्याला समजते आणि ज्यांनी प्राप्तिकर विवरण पत्र भरले नाही त्यांना खात्याकडून विवरण पत्र दाखल न करण्यासंबंधी विचारणा होते. प्राप्तिकर विवरण पत्र दाखल न केल्यास किंवा कर न भरल्यास त्यावर व्याज आणि दंड भरावा लागू शकतो.

प्रवीण देशपांडे
लेखक सनदी लेखाकार आहेत
pravin3966@rediffmail.com