विद्याधर अनास्कर मध्यवर्ती बँकेवर सरकारची नुसती मालकीच असू नये, इतकेच नाही तर सरकारचा सर्व पसादेखील मध्यवर्ती बँकेत असू नये. कारण सरकारने अडचणीच्या काळात जर जास्त रक्कम काढून घेतल्यास बँक अडचणीत यईल, अशी भीती यामागे होती. त्यासाठी त्या काळी सरकारने स्वत:ची ‘गंगाजळी’ निर्माण करून तिची स्वतंत्रपणे इतरत्र गुंतवणूक करावी, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. पूर्वीपासूनच मध्यवर्ती बँकेच्या मालकीच्या प्रश्नावर दोन मतप्रवाह होते. काहींच्या मते मध्यवर्ती बँक ही पूर्णपणे खासगी भागधारकांच्या ताब्यात असावी व त्यामध्ये सरकारचा मुळीच हस्तक्षेप असू नये, तर इतरांच्या मते या मध्यवर्ती बँकेमधील १०० टक्के गुंतवणूक ही केवळ सरकारचीच असावी. असे दोन भिन्न मतप्रवाह असले तरी या दोन्ही विचारांना मध्यवर्ती बँकेची स्वायत्तता मात्र हवी होती; परंतु १०० टक्के गुंतवणूक असलेल्या सरकारचा हस्तक्षेप बँकेच्या निर्णयामध्ये होणार नाही, असे ठामपणे सांगणे कठीण होते. यातून मार्ग काढत असताना सर वॉरन हेस्टिंग यांनी बँकेची मालकी जरी खासगी भागधारकांकडे दिली तरी या बँका तत्कालीन राज्यकत्रे असलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आश्रयाखालीच चालवाव्यात असा निर्णय घेतला. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये म्हणजे १८०७-०८ या कालावधीत ‘जनरल बँक ऑफ बेंगॉल’ या मध्यवर्ती बँकेत खासगी व सरकारी या दोहोंची एकत्र मालकी ठेवण्याचे ठरले व त्याचे प्रमाण २:१ इतके निश्चित केले गेले. अशा प्रकारे त्यानंतरही मध्यवर्ती बँकेचे अनेक प्रयोग सुधारित धोरणांद्वारे केले गेले. त्यामध्ये १८०६ मध्ये स्थापन झालेली बँक ऑफ बेंगॉल, १८४० मध्ये स्थापन झालेली बँक ऑफ बॉम्बे आणि १८४३ मध्ये स्थापन झालेली बँक ऑफ मद्रास यांचा उल्लेख करावा लागेल. या तिन्ही बँका सरकारच्या मदतीनेच स्थापन झाल्या असल्याने त्यांच्या भागभांडवलामध्ये सरकारचेही योगदान होते; पण सरकारचा हिस्सा जनतेच्या भांडवलापेक्षा खूपच कमी होता. बँक ऑफ बेंगॉलच्या रु. ५०.०० लाखांच्या भांडवलात तत्कालीन सरकारचा हिस्सा रु. १०.०० लाख होता, तर बँक ऑफ बॉम्बेच्या रु. ५२.०० लाख भांडवलात व बँक ऑफ मद्रासच्या रु. ३०.०० लाख भांडवलात सरकारचा हिस्सा प्रत्येकी रु. ३.०० लाख इतका अल्प होता. या तिन्ही बँकांना विशिष्ट मर्यादेपर्यंत नोटा छापण्याची परवानगी होती. सदर परवानगी १८६२ मध्ये रद्द करण्यात येऊन ‘पेपर करन्सी’ कायद्यातील तरतुदीनुसार नोटा छापण्याचे सर्व अधिकार तत्कालीन भारत सरकारकडे गेले; परंतु सरकारच्या महसूल रूपातील सर्व रोख रक्कम कोणत्याही व्याजाशिवाय वापरण्याची व सार्वजनिक कर्जरोख्यांचे व्यवस्थापन पाहण्याची जबाबदारी या तिन्ही मुख्य बँकांकडे जशी होती तशीच ती त्यांच्या जिल्ह्य़ातील शाखांकडेही होती. याचाच अर्थ त्या वेळी या तिन्ही बँका सरकारच्या बँका म्हणून ओळखल्या जात होत्या. परंतु १८६५ मध्ये ‘बँक ऑफ बॉम्बे’ ही आíथक अडचणीत सापडल्याने ठेवीदारांना त्यांचे पसे काढण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी सरकारला बँकेला आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करावी लागली. १८६६ मध्ये बँक जवळजवळ अवसायनात निघाल्यासारखी परिस्थिती होती. १८६७ मध्ये पुनश्च एकदा ठेवीदारांनी रक्कम काढून घेण्यास सुरुवात केल्याने, १८६८ मध्ये बँक अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बँकेच्या अपयशाची कारणे शोधण्यासाठी सर चार्ल्स जॅक्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने बँकेच्या अपयशाची कारणमीमांसा करताना सरकारमधील अप्रामाणिक सचिवांनी आपल्या अधिकाराचा केलेला गरवापर, बँकेच्या कामकाजावरील दूर केलेली बंधने, तरुण व अनुभवशून्य संचालकांच्या नेमणुका, सरकारी प्रतिनिधीने कर्तव्यात केलेली कसूर, इत्यादी कारणांचा उल्लेख केला. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट या समितीने निदर्शनास आणली, ती म्हणजे जामीनदारांशिवाय केवळ कर्जदाराच्या आíथक अहवालावर कर्जाचे वितरण करू नये. आजही बँकिंगमध्ये कर्जदाराइतकेच जामीनदारालाही तितकेच महत्त्व आहे. किंबहुना केवळ कर्जदाराच्या आíथक सक्षमतेवर कर्ज मिळविण्यात तो लायक नसल्याने जामीनदाराने त्याच्या कर्जाच्या परतफेडीची हमी घेतल्यासच त्याला कर्ज देता येईल, असाच त्याचा अर्थ आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कर्जदारापेक्षा जामीनदारालाच जास्त महत्त्व द्यावे लागेल. १८६८ मध्ये म्हणजे सुमारे १५० वर्षांपूर्वी बँकिंग व्यवसायात झालेला हा महत्त्वाचा बदल आजही पाळला जातो. प्रथमपासूनच मध्यवर्ती बँकेवर सरकारची मालकी असू नये व बँकेचे अस्तित्व स्वतंत्र असावे यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यातूनच १८७६ मध्ये सरकारच्या सर्व शेअर्सची खुल्या बाजारात विक्री करून मध्यवर्ती बँकेचे रूपांतर पूर्णत: खासगी संस्थेत करण्यात आले. सरकारची नुसती मालकीच नव्हे तर सरकारचा सर्व पसादेखील मध्यवर्ती बँकेत असू नये. कारण सरकारने अडचणीच्या काळात जर जास्त रक्कम काढून घेतल्यास बँक अडचणीत यईल, या भीतीने सरकारने स्वत:ची ‘गंगाजळी’ निर्माण करून तिची स्वतंत्रपणे इतरत्र गुंतवणूक करावी, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. आजही आपण ३१ मार्च २०२० अखेरचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ताळेबंद पाहाल तर त्यांच्याकडे असलेल्या सुमारे ११,७५,८०० कोटी रुपयांच्या ठेवींमध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या ठेवी फक्त १४३ कोटी रुपयांच्याच आहेत, तर बँकिंग क्षेत्राचा वाटा ४,७०,८४९ कोटी रुपयांचा आहे. त्या काळी बँकेला स्थिरता लाभण्यासाठी विशिष्ट मर्यादेखाली सरकारच्या खात्यावरील शिल्लक गेल्यास, जेवढय़ा रकमेने खात्यावरील किमान रक्कम अपुरी पडेल तेवढय़ा रकमेवर सरकारनेच बँकेस व्याज देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. थोडक्यात ‘मिनिमम बॅलन्स’चा नियम सर्वप्रथम १८७४ साली सरकारलाच लागू करण्यात आला, असे नमूद केल्यास वावगे होणार नाही. हिल्टन यंग कमिशनने केलेल्या शिफारशी स्वीकारत १९२७ मध्ये तत्कालीन भारत सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेला खासगी भागभांडवल उभारण्याचे अधिकार देणारे व बँकेची स्वायत्तता जपण्यासाठी बँकेवर राजकीय व्यक्तींच्या नेमणुका न करणारे पहिले विधेयक लोकसभेत सादर केले; परंतु त्यावर एकमत न झाल्याने ते संयुक्त समितीकडे सुधारणांसाठी पाठविण्यात आले. त्यानंतरही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मालकीवर सतत चर्चा होतच राहिली. महात्मा गांधींच्या असहकाराच्या चळवळीच्या पाश्र्वभूमीवर १९३०-३१ मध्ये बोलावण्यात आलेल्या गोलमेज परिषदेमध्येदेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मालकीसंदर्भात चर्चा झाली व शेवटी हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफारशींवर भारताच्या अंतर्गत आíथक आयोगाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्याच्या उद्देशाने खासगी भांडवलाची शिफारस करणारे विधेयक सन १९३३ मध्ये सादर केले. सदर विधेयक २२ डिसेंबर १९३३ रोजी लोकसभेत संमत होऊन त्यावर ६ मार्च १९३४ रोजी तत्कालीन गव्हर्नर जनरल फ्रिमन-थॉमस यांनी स्वाक्षरी केली. अशा प्रकारे मध्यवर्ती बँकेला स्वायत्तता देत असतानाच सरकारचे संरक्षण असावे म्हणून ‘सरकारच्या आश्रयाने स्वायत्त कारभार’ या तत्त्वाचा अंगीकार केला गेला. हेच तत्त्व पाळून १९३५ मध्ये भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्थापना झाली. त्या वेळी बँकेच्या ५ कोटी रुपयांच्या भांडवलात सरकारचा हिस्सा केवळ २ लाख २० हजार रुपये इतकाच म्हणजे अध्र्या टक्क्यापेक्षा कमी होता. त्या काळातील ते भारतातील सर्वात मोठे भागवितरण (शेअर इश्यू) होते. जनतेचा जबरदस्त प्रतिसाद पाहता अर्जदारांसाठी प्रथमच ‘फिट अ‍ॅण्ड प्रॉपर क्रायटेरिया’सारख्या अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या. देशातील एका विशिष्ट भागामध्येच शेअर्सचे वाटप होऊ नये म्हणूनही काळजी घेण्यात आली; परंतु नंतर १९४८ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण होताना १०० टक्के भांडवल भारत सरकारने घेतल्याने देशाच्या आíथक क्षेत्रातील या सर्वोच्च संस्थेमधील जनतेचा सहभाग असण्याचा इतिहास संपुष्टात आला. क्रमश: लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
