|| मंगेश सोमण

चीनने अलीकडेच गेल्या दोन दशकांमधला आर्थिक विकासदराचा नीचांक नोंदवला. तसेच,  वीस वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच चीनला आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावर तूट आली. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प आणि जिनपिंग यांची या महिन्याअखेरीला होत असलेली भेट जागतिक वित्तीय बाजारांसाठीही महत्त्वाची आहे.

अलीकडच्या काही दिवसांमध्ये चिनी अर्थव्यवस्थेने बऱ्यापैकी अपवादात्मक म्हणता येईल, अशा प्रकारची आकडेवारी नोंदवली. एक म्हणजे, सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या तिमाहीत चिनी अर्थव्यवस्था ६.५ टक्कय़ांनी वाढली. जगातल्या बऱ्याच देशांना साडेसहा टक्कय़ांच्या विकासदराचे अप्रूप वाटले असते. पण चीनसाठी मात्र ही विकासदरातली ऐतिहासिक घसरण आहे! जागतिक आर्थिक संकटाच्या सुमाराच्या एखाद दुसऱ्या तिमाहीचा अपवाद वगळता, साडेसहा टक्के हा चीनसाठी गेल्या दोन दशकांमधल्या विकासदराचा नीचांक आहे.

यापुढे मात्र चीनला अशा किंवा याहून कमी दराच्या विकासदराची सवय करून घ्यावी लागेल. कारण पुढच्या वर्षांसाठी, म्हणजे २०१९ मध्ये चीनची अर्थव्यवस्था ६.२ टक्कय़ांनीच वाढेल, असा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा ताजा अंदाज आहे. पुढल्या वर्षीच्या चीनच्या विकासदरासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा आधीचा अंदाज होता ६.४ टक्के. अंदाजातली ही कपात प्रामुख्याने चीन आणि अमेरिकेतल्या व्यापार युद्धामुळे करण्यात आली आहे.

ऐतिहासिक म्हणता येईल, अशी चीनमधली आणखी एक ताजी आकडेवारी ही चीनच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांशी संबंधित आहे. चीनसाठी वस्तूंची आणि सेवांची आयात-निर्यात आणि इतर आंतरराष्ट्रीय उत्पन्न-खर्चाची गोळाबेरीज या वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत तुटीची राहिली. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावर चीनने या काळात २८ अब्ज डॉलरची तूट नोंदवली. चीन हा तीन हजार अब्ज डॉलरपेक्षा मोठी आंतरराष्ट्रीय चलनाची गंगाजळी बाळगणारा देश आहे. तेव्हा पहिल्या सहामाहीत नोंदवली गेलेली तूट मोठी नाही. चीनसाठी ती चिंताजनक बिलकूल नाही. परंतु, या आकडेवारीचे महत्त्व असे की गेल्या दोन दशकांमध्ये पहिल्यांदाच चीनने आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावर तूट नोंदवली आहे.

चीन गेल्या काही दशकांमध्ये नावारूपाला आला होता तो जगाची फॅक्टरी म्हणून. चीनने पूर्व किनाऱ्यालगतच्या शहरांमध्ये मोठमोठाले निर्यातप्रधान विभाग उभारले आणि तिथे स्वस्त व्याजदर, स्वस्त मजूर आणि अतिप्रचंड पातळीवरचे उत्पादन यांच्या जोरावर स्वस्तात उत्पादननिर्मिती करून ती जगभर पाठवण्याचा सपाटा लावला होता. त्यानंतर उत्क्रांतीचा पुढचा टप्पा गाठत चीनने गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित वस्तूंच्या निर्यातीतही आघाडी घेतली होती. त्यामुळे वर्षांनुवर्षं चीनच्या आंतरराष्ट्रीय व्यववहारांचं पारडं जमेच्या बाजूनेच झुकलेले होते. चीनच्या निर्यातीची धास्ती ट्रम्प यांच्या अमेरिकेबरोबरच भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्येही पसरली होती. अशा चीनने चालू खात्यावर तूट नोंदवणे, हे म्हणूनच लक्षणीय आहे.

अर्थात विकासदराला ब्रेक लागणे आणि चीनच्या आयात-निर्यात व्यवहारांचा रोख बदलणे या दोन्ही गोष्टी तशा अचानक एका रात्रीत घडलेल्या नाहीत. किंबहुना, एका परीने पाहिले तर हे बदल गेल्या काही वर्षांमधल्या चीनच्या सरकारी धोरणांच्या दिशेशी सुसंगतच आहेत. साधारण पाचेक वर्षांपूर्वीपासून चिनी सरकार त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रचलित प्रारुपातले असमतोल दूर करून अर्थव्यवस्थेच्या नौकेची दिशा हळुहळू बदलण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. केवळ मोठय़ा विकासदराचा पाठलाग न करता विकासाचा प्रादेशिक समतोल, पर्यावरण, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगती हे मुद्दे महत्त्वाचे मानले जात आहेत. पूर्वी विकासदराचा एकतर्फी पाठलाग करताना बँकेतर संस्थांकडून होणारे कर्जवाटप आणि स्थानिक पातळीवरच्या सरकारी संस्थांची कर्जउभारणी धोकादायक पातळीवर गेली होती. त्याला लगाम घालण्याचे काही प्रयत्न चिनी केंद्रीय बँकेने गेल्या वर्षी केले. आर्थिक विकास केवळ निर्यातीच्या इंजिनवर अवलंबून न राहता त्याला देशांतर्गत मागणीचेही बळ मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले गेले. विकासदर थोडा कमी झाला तरी झालेल, पण त्याची गुणवत्ता सुधारायला हवी, अशी भूमिका चिनी सरकार गेल्या काही वर्षांमध्ये मांडत आलेले आहे.

पण अर्थव्यवस्थेचे प्रारूप बदलणे, ही सोपी आणि सरळसाधी गोष्ट नाही. ते करताना विकासदराचे ब्रेक जास्त करकचून दाबले गेले, तर अपघात होण्याची शक्यता असते. कारण विकासदर झपाटय़ाने कोसळला तर जुनी कर्जं अनुत्पादक ठरणे, बँका बुडणे, भांडवल पसार होणे, चलनदर कोसळणे अशी संकटांची मालिका चालू होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्यक्षात तिथल्या सरकारला अनेक बाबींमध्ये तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. विकासदर थोडा कमी झाला तरी चालेल, असे म्हणणाऱ्या सरकारला आर्थिक वाढीचा वेग खरोखरच घसरायला लागल्यावर लगेच वित्तीय प्रेरकांचा वापर करायला लागत आहे. सध्याच्या परिस्थितीतही सरकार वित्तीय प्रेरक वापरेल, अशा बातम्या आहेत. तीच गोष्ट गैरबँकिंग संस्थांचा प्रभाव कमी करण्याच्या बाबतीत. तिथल्या केंद्रीय बँकेने गेल्या वर्षी त्यासाठी प्रय केले. पण बाजारातली तरलता कमी होण्याचे व्यापक दुष्परिणाम दिसायला लागल्यावर मात्र केंद्रीय बँकेने आपला पवित्रा बदलला. व्यापार-युद्धानंतर चिनी उत्पादकांची स्पर्धाक्षमता कायम राखण्यासाठी चीनने त्यांचे युआन हे चलन काही काळ झपाटय़ाने घसरू दिले होते. पण एका टप्प्यापर्यंतच्या घसरणीनंतर मात्र युआनच्या घसरणीचा वेग कमी करण्यात आला – तशी घसरण देशातून भांडवल निर्यातीला चालना देईल, या भीतीमुळे. देशातले भांडवल बाहेर जाण्याच्या प्रवाहामुळे परकीय चलनाचा साठा गेल्या वर्षी तीन हजार अब्ज डॉलरच्या खाली घसरून चीनला नागरिकांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर निर्बंध आणावे लागले होते, तो इतिहास फार जुना नाही.

चीनसाठी सध्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा अर्थातच अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार-युद्धाचा आहे. सुरुवातीला ट्रम्प यांच्या प्रत्येक घोषणेला तोडीस तोड उत्तर देणाऱ्या चीनने अलीकडच्या काळात – निदान जाहीर वक्तव्यांच्या पातळीवर तरी – बराच संयम दाखवला आहे. व्यापार युद्धाचा चीनच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम व्हायला सुरुवात झाली आहे, असे सर्वेक्षणांमध्ये दिसून येत आहे. चीनच्या शेअरबाजाराने यावर्षी पंचवीस टक्कय़ांची आपटी खाल्ली आहे.

अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर या महिन्याच्या शेवटाकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची भेट होत आहे. त्या भेटीत व्यापारयुद्धावर काही तोड निघेल काय? सुरुवातीला खूप ताठर भूमिका घेणारे चिनी नेतृत्त्व चीनच्या विकासदरावरचा खोल परिणाम टाळण्यासाठी तडजोडीला तयार होईल काय?

हे प्रश्न चीनसाठी तर महत्त्वाचे आहेतच. पण सद्य स्थितीत जागतिक वित्तीय बाजारांचा कल ठरवण्यासाठीही ते महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

mangesh_soman@yahoo.com

(लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)