* पायाभूत क्षेत्राला पतपुरवठा करणारी एक अग्रणी वित्तसंस्थेने आगामी काळात बँक म्हणून कार्यप्रवण होण्यामागे नेमकी कारणे काय?- अर्थात पायाभूत क्षेत्रातील आमच्या विद्यमान ग्राहकवर्गालाच अधिक व्यापक स्वरूपाच्या सेवा प्रदान करता याव्यात असाच यामागील उद्देश आहे. आमच्या या ग्राहकांना अधिक विस्तृत उत्पादने यातून आम्हाला प्रस्तुत करता येतील. शिवाय आणखी महत्त्वाचे म्हणजे आमच्या मालमत्तांना यातून विविधांगी रूप प्रदान होईल. सर्वस्वी पायाभूत क्षेत्रावरील मदार कमी होईल आणि त्यायोगे उद्भवणारी जोखीमही आपोआपच घटत जाईल. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा दीघरेद्देशी वृद्धीपथ लक्षात घेतल्यास बँक आणि वित्तक्षेत्राला आगामी काळात उज्ज्वल भवितव्य दिसून येत असून, या क्षेत्रात आयडीएफसी’चा कित्ता ठळकपणे उमटविण्याची संधी आम्ही काही केल्या गमावू इच्छित नाही. * तर तुम्ही या संबंधीच्या योजनेला अंतिम रूप दिले आहे?- हो निश्चितच. आयडीएफसीच्या संचालक मंडळाने बँकिंग परवान्यासंबंधीचे नियोजन तत्त्वत: मंजूर केले आहे. तर या विषयीच्या व्यावसायिक आराखडय़ावर सध्या शेवटचा हात फिरविला जात असून, तो रिझव्‍‌र्ह बँकेला सादर करण्यापूर्वी संचालकांच्या मंजुरीसाठी लवकरच सादर केला जाणार आहे. * एक समग्र बँक म्हणून पुढे येण्याचे हे आयडीएफसीकडून पडत असलेले पहिलेच पाऊल म्हणायचे काय?- यापूर्वी २००८-०९ सालात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून जेव्हा खासगी क्षेत्रासाठी बँक परवाने खुले केले गेले तेव्हाही आयडीएफसीमध्ये बँकिंग क्षेत्रातील प्रवेशाबाबत विचारविमर्श सुरू होता. पण या संबंधीचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात पुढे सरकला नाही. आता अधिक प्रगल्भतेने आणि पुरेपूर तयारीने आम्ही पाऊल टाकत आहोत. * नवागत बँकांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने जो निकषसदृश्य पदपथ आखून दिला आहे त्यापैकी आयडीएफसीसाठी सर्वात आव्हानात्मक कोणती गोष्ट ठरेल असे वाटते?- रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक प्रणालीनुसार एक तर दोन गोष्टी नव्या बँकांना प्राधान्याने कराव्या लागणार आहेत. नव्या बँकांना आपला ३०% व्यवसाय हा प्राधान्य क्षेत्रात करावा लागेल, तर एकूण शाखाविस्तारात एक-चर्तुथांश हिस्सा हा आजवर बँका पोहचू शकल्या नाहीत अशा नव्या ठिकाणी असायला हवा. यापैकी दुसरा निकष पूर्ण करणे कदाचित फारसे अवघड जाणार नाही. परंतु, प्राधान्य क्षेत्राला ३० टक्क्यांच्या कर्जवितरणाची अट खूपच आव्हानात्मक असेल. आजच्या घडीला आयडीएफसीचा ताळेबंद ७०,००० कोटींच्या घरात जाणार आहे. परवान्यांची प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात बँक म्हणून ती जेव्हा अवतरेल तेव्हा तो ९० हजार कोटींच्या पल्याड गेला असेल म्हणजे त्यात साधारण ३०,००० हजार कोटींचा वाटा हा प्राधान्यक्षेत्राचा असायला हवा. नव्यानेच बँकिंग व्यवसायात उतरले असताना अशी उंची एका दमात गाठता येणे अशक्य नसले तरी जिकीरीचे ठरणारच. हे संक्रमण टप्प्याटप्प्याने घडायला हवे आणि रिझव्‍‌र्ह बँकही ते मान्य करेल. त्यामुळे यासाठी थोडा कालावधी नव्या बँकांना निश्चितच दिला जाईल असे वाटते.* रिझव्‍‌र्ह बँकेने तशी मुदतवाढ देऊ केल्यास किती वर्षांचा अवधी मागितला जाईल? - प्राधान्यक्षेत्राला कर्जपुरवठय़ाचा निकष विद्यमान बँकांनाही पूर्ण करणे जेथे अद्याप पुरते शक्य झालेले नाही, तेथे नव्याने बँकिंग क्षेत्रातील उतरलेल्यांकडून या निकषाची झटक्यात पूर्तता कशी अपेक्षिता येईल. त्यामुळे किमान सहा वर्षांची मुभा दिली गेल्यास हे लक्ष्य आम्हाला निश्चितच गाठता येऊ शकेल. आयडीएफसी लि.सद्य बाजारभाव (२४ मे ) रु. १५५.२५एका वर्षांतील उच्चांक रु. १८५एका वर्षांतील नीचांक रु. ११७प्रति समभाग मिळकत रु. ११.६५किंमत/उत्पन्न (पी/ई) १३.३ पटदेशाच्या आर्थिक धोरणात पायाभूत सोयी-सुविधांच्या विकासाला दशकभरापूर्वी ठळकपणे स्थान दिले गेल्यानंतर या क्षेत्रासाठी वित्तविषयक जामानिम्यासाठी जोमाने पुढे आलेल्या ‘आयडीएफसी लिमिटेड’ या वित्तीय कंपनीच्या विद्यमान वाढीला, सध्या या क्षेत्रात कुंद बनलेल्या वातावरणाने ग्रहण लावले आहे. या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नव्याने धुरा हाती घेतलेल्या विक्रम लिमये यांनी मात्र याला कलाटणी देऊ शकेल असे ठोस अग्रक्रम निश्चित केले आहेत. शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून नव्याने वितरीत असलेल्या बँकिंग परवाना मिळविण्यासाठी ते आयडीएफसीमध्ये सुसज्जता करीत आहेत. त्यासंबंधाने त्यांची सुरू असलेली तयारी आणि त्या वाटेत त्यांना दिसत असलेल्या आव्हानांबाबत झालेली ही बातचीत..- विक्रम लिमये व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्याधिकारी, आयडीएफसी लि.
