* वित्त क्षेत्रात अस्तित्व असताना बँकिंगच करावेसे का वाटते?
– वाहन, कृषी, लघु व मध्यम उद्योग असे किरकोळ स्वरुपातील कर्ज वितरण कंपनीमार्फत होते. तूर्त गृह आणि सोने कर्ज वितरण व्यवसायात आम्ही नाही. आघाडीची बिगर बँकिंग संस्था म्हणून या क्षेत्रात असलो तरी सध्या ग्राहकांना थेट पैशाशी निगडित सेवा पुरविता येत नाहीत. जसे ग्राहकाच्या खात्यातून रक्कम काढून देणे अथवा जमा करणे किंवा इतरत्र पैसै पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे अशा मूळ बँक सेवा देण्याबाबत सध्या मर्यादा आहेत. परवाना मिळाल्यास बँक व्यवस्थेतील विविध उत्पादने आणि सेवा आम्हाला पुरविता येतील.
* पायाभूत सेवा क्षेत्रातील आघाडीचा समूह असलेली एल अ‍ॅन्ड टीची फायनान्स होल्डिंग्ज ही मुख्य कंपनी आहे. मग नव्या बँक परवान्यासाठी एल अ‍ॅन्ड टी फायनान्सच का?  
– माहिती तंत्रज्ञान, वित्तसेवेव्यतिरिक्त एल अ‍ॅन्ड टी समूहाचे अधिकतर कार्यक्षेत्र पायाभूत सेवा क्षेत्रातच आहे. एल अ‍ॅन्ड टी फायनान्स होल्डिंग्ज ही वित्त क्षेत्रातील कंपनी असली तरी एल अ‍ॅन्ड टी फायनान्सप्रमाणे ती थेट वित्त पुरवठय़ात अशी नाहीच. होल्डिंगच्या अंतर्गत वित्त पुरवठय़ासह विमा, म्युच्युअल फंड आदी व्यवसायही येतात. एल अ‍ॅन्ड टी फायनान्स केवळ विविध वित्त पुरवठा क्षेत्रात अस्तित्व आहे. मग ते वाहन कर्ज असो वा शेतमाल साठवणूक आदीसाठींचे कर्ज.
* देशात अनेक बिगर बँकिंग वित्तसंस्था कार्यरत आहेत. तेव्हा एल अ‍ॅन्ड टी फायनान्सच्या पदरात परवाना पडेल, अशा जमेच्या बाबी कोणत्या आहेत?
– मुख्य कंपनीच्या पायाभूत सेवा क्षेत्रातील योगदानाबरोबरच या क्षेत्रासाठीच्या वित्त पुरवठय़ावर उपकंपनीने काम केले आहे. शिवाय गेल्या पाच वर्षांत कंपनीचे किरकोळ पत पुरवठय़ावरील योगदान लक्षणीय ठरले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या शिफारशींनुसारही आमच्यासारख्या अनेक वित्तसंस्थांचा अनुभव, पाश्र्वभूमी ही नक्कीच नव्या बँक परवान्यासाठी पात्रतेची अर्हता आहे. निवडक वित्तसंस्थांकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता मध्यवर्ती बँकेनेही मांडली आहेच. नवीन खासगी बँक म्हणून बिगर वित्तसंस्थेचे ‘मॉडेल’ हे कधीही ‘स्ट्रॉन्ग’ असलेच पाहिजे.
* हीच बाब ‘फूटप्रिन्ट’ अथवा ‘नेटवर्क’ स्पष्ट करून सांगता येईल काय?
– निश्चितच. कंपनीचे कार्यक्षेत्र ज्याप्रमाणे पायाभूत सेवा क्षेत्रात वाढले तसेच ते इतर वित्त क्षेत्रातही. भौगोलिक बाबतीत देशाच्या दक्षिण तसेच उत्तर भागात कंपनीने जोम पकडला आहे. पूवरेत्तर भागात कमी वाव असला तरी पश्चिम भारतावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा तसेच पश्चिम महाराष्ट्रात यासाठी खूपच करण्याची संधी आहे. विस्ताराबाबत सांगायचे झाल्यास सध्या प्रत्येक जिल्ह्यत एक शाखा आहे. दर वर्षांला १० ते २० शाखा सुरू करण्यात काहीही अडचण नाही.
अगदी आकडेवारीतच जायचे म्हटले तर कंपनीने मार्च २०१३ अखेर १८,२०१ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. पैकी किरकोळ स्वरुपाच्या कर्जाचा हिस्सा ६५ टक्क्यांहून अधिक आहे. आणि त्यातील २५ ते ३० पतपुरवठा हा ग्रामीण भागात राहिला आहे.
*  सरकारी धोरणामुळे म्हणा पायाभूत सेवा क्षेत्रातील वाव कमी असल्याने स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी वित्त पुरवठय़ासारख्या मार्गावर जोमाने प्रवास करावा वाटणे भाग पडत आहे काय?
– तसे पूर्णपणे म्हणता येणार नाही. पायाभूत सेवा क्षेत्रातील हालचाल मंदावल्या असल्या तरी येत्या दोन तीन वर्षांनंतर त्यात पुन्हा उठाव येताना दिसून येईल. वित्त सेवा क्षेत्राच्या बाबत म्हणायचे झाल्यास या क्षेत्रात समूह, कंपनी म्हणून खूप करण्यास वाव आहे. शिवाय सरकारच्याच आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या धोरणाला अनुसरूनच वित्त सेवा क्षेत्रात – विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रात अधिक मात्रेने कार्य होणे गरजेचे आहे. जिथे बँकेच्या पाऊलखुणाही नाही आणि देशाच्या निम्म्या जनतेचे साधे खातेही नाही अशा क्षेत्रात आणि भागात कार्य करणेही शेवटी एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देणे नाही काय!

एल अ‍ॅन्ड टी समूह खऱ्या अर्थाने पायाभूत सेवा क्षेत्रात आघाडीवरचा. पण म्युच्यअल फंड, विमा उप कंपन्यांच्या माध्यमातून त्याने वित्त क्षेत्रातही पाय रोवले. तिच्या मुख्य वित्त कंपनीच्या मार्गदर्शनाखाली किरकोळ वित्तसेवेची तोंडओळख करुन देण्याचे श्रेय लाभलेल्या एल अ‍ॅन्ड टी फायनान्स कंपनीचे मुख्य कार्याधिकारी दिनानाथ दुभाषी यांचा विविध वित्तीय सेवा क्षेत्राचा दोन दशकांचा अनुभव. भटकंतीची आवड असणाऱ्या दुभाषी यांना वित्तसेवा कंपनीच्या कार्यक्षेत्रामुळे महाराष्ट्रातील खेडे न् खेडे चांगले परिचयाचे झाले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अटीनुसार, नव्या बँकिंग परवान्यासाठी ग्रामीण भागात अधिकाधिक कार्यक्षेत्राच्या अनुभवाची शिदोरी दुभाषींसह एकूणच एल अ‍ॅन्ड टीलाही कामी ठरणार आहे. भविष्यातील बँक म्हणून पक्क्या होत चाललेल्या आगामी प्रवासावषयी..
-दिनानाथ दुभाषी
मुख्य कार्याधिकारी,
एल अ‍ॅण्ड टी फायनान्स लिमिटेड

एल अँड टी फायनान्स
सद्य बाजारभाव (२४ मे )    रु. ७८.६०
एका वर्षांतील उच्चांक    रु. ९७.३०
एका वर्षांतील नीचांक    रु. ४१
प्रति समभाग मिळकत    रु. १.८१
किंमत/उत्पन्न (पी/ई)    ४३.४ पट

नव्या बँकांच्या सज्जतेसाठी पडलेले पाऊल..
फेब्रुवारी २०१० – तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याकडून अर्थसंकल्पात नव्या बँक परवान्यांची घोषणा
ऑगस्ट २०१० – बँक परवाने जारी करण्यासंबंधी चर्चात्मक मसूदा रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर केला
डिसेंबर २०१० – चर्चेच्या मसुद्यावर सहमती बनत नसल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले
ऑगस्ट २०११ – रिझव्‍‌र्ह बँकेने नव्या बँक परवान्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसूदा सूचना हरकतींसाठी प्रसृत केला
फेब्रुवारी २०१३ – रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून नव्याने बँक परवाना मिळविण्यासाठी निकषांना अंतिम रूप
१ जुलै २०१३ – नवीन बँक परवाना मिळविण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख.