News Flash

क.. कमॉडिटीचा : कृषी-सुधारणांच्या यशासाठी ‘सेबी’चे योगदान महत्त्वाचे!

जानेवारीमध्ये काढणी होईपर्यंत भाव पडल्यास त्याचे नुकसान ठरलेलेच. तीच गोष्ट उडदाची.

श्रीकांत कुवळेकर

स्वातंत्रोत्तर काळातील सर्वात मोठय़ा धोरण सुधारणा म्हणता येतील अशा तीन कृषी सुधारणांना मागील आठवडय़ात अखेर संसदेने मंजूर केले. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून महत्त्वाची कृषि-उत्पादने वगळण्यासाठी दुरूस्ती, शेतकरी उत्पादन आणि व्यापार विधेयक आणि शेतकरी सबलीकरण आणि करार शेतीमार्फत हमीभाव आश्वासन अशा तीन सुधारणांचे जूनमधील वटहुकूम संसदेत मंजूर झाले आहेत. या सुधारणा काय आहेत आणि शेतककऱ्यांसाठी त्यातून येणाऱ्या जबाबदाऱ्या आणि फायदे याविषयीचे लेख या स्तंभातून यापूर्वीच प्रसिद्ध झाल्याने, त्याच्या पुनरावृत्तीचा मानस नाही. परंतु या सुधारणांना मंजुरी मिळताच उत्तर भारतात उफाळून आलेली शेतकरी आंदोलने आणि केंद्र सरकारच्या घटक पक्षातील मंत्र्याने दिलेला राजीनामा यामुळे या सुधारणांचे कृषी क्षेत्रावरील होणारे बरे-वाईट परिणाम चर्चिले जाण्यापेक्षा, त्या संबंधाने राजकीय फायदे घेण्याची अहमहमिका लागण्याची चिन्हे आहेत. लगेचच येऊ घातलेल्या बिहारमधील निवडणूक, त्यानंतर पुढील वर्षांतील पंजाबमधील निवडणुका यासाठी तयारी करण्यासाठी आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी काही पक्षांचा चाललेला आटापिटा या विरोधामागे दिसून येतो .

यात फारसे न जात ढोबळपणे महत्त्वाचा मुद्दा आपण पाहू. ‘एक राष्ट्र एक बाजार’ या संकल्पनेला चालना देणाऱ्या या सुधारणांमुळे शेतमाल बाजारमुक्त झाल्यामुळे कुठेतरी शेतकऱ्यांच्या मनात बाजार समिती कायदा रद्द झाल्याची आणि हमीभाव खरेदी बंद होण्याची शक्यता या दोन गोष्टींची भीती निर्माण झाली आहे. खरे तर ही भीती या कायद्यांमुळे ज्या सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची आणि मोठय़ा दलालांची अनेक दशकांची दुकानदारी संपुष्टात येणार आहे त्यांनी निर्माण केली असण्याची दाट शक्यता आहे. केवळ हमीभाव खरेदी चालूच राहील एवढे आश्वासन देऊन चालणार नाही तर या सुधारणांना यशस्वी करायचे तर सरकारला आता जोरदार जनजागृती मोहीम हाती घ्यावी लागेल. तसेच राज्यांच्या अखत्यारीतील बाजार समिती कायद्याचा पर्याय राहून नवीन कायद्याद्वारे केवळ स्पर्धात्मक बाजारपेठ तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे, हे देखील शेतकऱ्यांना पटवून देणे गरजेचे आहे. यात सरकारी आणि बिगरसरकारी संस्था मोठय़ा प्रमाणावर सहभागी करून घ्याव्या लागतील. तर दुसरीकडे झपाटय़ाने बदलत चाललेल्या कमॉडिटी बाजाराच्या नियमनाची दोरी हाती असलेली संस्था, म्हणजे ‘सेबी’देखील कृषी सुधारणांना यशस्वी करण्यामध्ये मोलाचे योगदान करू शकेल. या लेखातून आपण थोडय़ाशा क्लिष्ट वाटणाऱ्या पण अवलंबन अत्यावश्यक असलेल्या ‘मॉडर्न बाजार’ सुधारणांचा वेध घेऊया.

‘फॉरवर्ड मार्केट कमिशन’कडून बरोबर पाच वर्षांंपूर्वी ‘सेबी’ने सूत्रे हाती घेताच सर्वप्रथम एक्सचेंज-ट्रेडेड फॉरवर्ड ट्रेडिंग बंद करून धक्का दिला होता. त्याची कारणे आजपर्यंत दिली गेली नसली तरी खचितच अयोग्य गोष्टी ‘सेबी’ला दिसल्या असाव्यात. परंतु आज पाच वर्षांंमध्ये जग खूप बदलले आहे, ‘सेबी’देखील कमॉडिटी बाजार नियंत्रणामध्ये सशक्त झाली आहे. तेव्हा आज अशा फॉरवर्ड ट्रेडिंगला उत्तेजन देण्यास हरकत नसावी. वायदे बाजारातील सौद्यांचा आकार खूप मोठा असतो, मालाच्या दर्जाबाबत आणि डिलिव्हरीबाबत अनेक बंधने असतात. हवामानावर अवलंबून असणाऱ्या आणि शेतीपूर्व साधनसामग्रीमध्ये अजूनही मागास असलेल्या कृषी क्षेत्राला ही बंधने पाळणे कठीण झाल्यामुळे वायदे बाजार दर्जाचा माल उत्पादित करण्यात अडचणी येतात. शिवाय हा माल हमीभाव खरेदीमध्ये स्वीकारला जात नाही. परंतु या मालाला देखील प्रचंड मागणी असते. एरव्ही बाजारात फॉरवर्ड सौदे होतात. परंतु भावात मोठे चढ-उतार झाले की एका पक्षाकडून सौदे मोडून दुसऱ्याचे नुकसान होते. अशा वेळी या द्विपक्षीय सौद्यांवर एक्सचेंजद्वारे मर्यादित नियंत्रण ठेवल्यास सौदे मोडण्याचे प्रमाण खूपच कमी होईल.

सध्या कृषीमाल वायद्यामध्ये ट्रेडिंग खूपच मर्यादित स्वरूपात होते. त्याचा फायदा घेऊन छोटे छोटे व्यापारी समूह सट्टारूपी ट्रेडिंग करून हाजीर बाजाराविरुद्ध जाऊन एकमेकांवर कुरघोडी करतानाच ‘प्राईस डिस्कव्हरी’ अथवा योग्य किंमत-शोध प्रक्रिया बिघडवत असतात. त्यामुळे मूल्य साखळीमधील अनेक घटकांना जोखीम व्यवस्थापन करण्यास संधी मिळत नाही. यासाठी हाजीर बाजारातील जबाबदार आणि माहितगार संस्थांना यात ट्रेडिंग करण्याची परवानगी द्यावी. यासाठी वायदे बाजाराचा कणा समजला जाणारा गोदाम मालक अथवा वेअरहाऊस सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना वायदे बाजारात व्यापार करण्याची परवानगी देता येईल काय, याचा त्वरित अभ्यास व्हायला हवा. वायदे बाजारात सेवा देणाऱ्या हजारो गोदामांवर ‘सेबी’चे प्रत्यक्ष नियंत्रण असल्याने यात गैरप्रकार करण्याची हिंमत या कंपन्यांची होणार नाही.

या व्यतिरिक्त शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मर्यादित दलालीचे लायसन्स देऊन त्यांचा बाजारात मोठय़ा प्रमाणावर आणि थेट सहभाग आणता येईल. सध्या त्यांना दलालांवर अवलंबून राहावे लागत असल्यामुळे त्या प्रमाणात ट्रेडिंग कॉस्ट वाढते. त्यांना एक्सचेंजची मेंबरशिप केवळ स्वत:च्या किंवा आपल्या कंपनीच्या भागधारक शेतकऱ्यांच्या सौद्यांपुरतीच द्यावी. देशात या पुढील काळात सरकारची १०,००० शेतकरी उत्पादक कंपन्या निर्माण करण्याची योजना असल्यामुळे त्याद्वारे लाखो शेतकऱ्यांना वायदे बाजाराशी थेट जोडता येऊ शकते. आजचा शेतकरी हा मदर इंडिया चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे अडाणी नसून थोडय़ाशा प्रशिक्षणाने त्याला व्यवस्थेत सामावून घेतल्यास त्याच्या पुढील पिढीला शेतीपासून फारकत घेण्यापासून परावृत्त करता येईल.

बाजारातील सहभाग वाढवण्यासाठी, गेल्या सहा-सात वर्षांंपासून प्रलंबित असलेल्या तूर आणि उडीद सारख्या वायद्यांना आता ‘सेबी’ने परवानगी द्यावी. ताजे उदाहरण द्यायचे तर तुरीचे भाव तीन वर्षांंनी प्रथमच हमीभावापेक्षा १२-१५ टक्के अधिक असूनही शेतकऱ्यांना त्यांचे डिसेंबरनंतर येणारे उत्पादन आगाऊ किंवा फॉरवर्ड सौद्याद्वारे विकण्यासाठी नियंत्रित व्यवस्था नाही. जानेवारीमध्ये काढणी होईपर्यंत भाव पडल्यास त्याचे नुकसान ठरलेलेच. तीच गोष्ट उडदाची. वायदे बाजारामध्ये या जिन्नसांचा त्वरित समावेश केल्यास त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. या व्यतिरिक्त अलीकडेच ‘ऑप्शन ऑन गुड्स’ प्रकारामधील सौद्यांना ‘सेबी’ने परवानगी दिल्याने तूर उडीद वायद्याबरोबरच ऑप्शन्स देखील येऊ शकतात. ऑप्शन्स हा शेतकऱ्यांसाठी आपल्या पुढील काळात उत्पादन होणाऱ्या मालाच्या किमतीचे जोखीम व्यवस्थापन करण्याचे सर्वोत्तम साधन आहे. तर व्यापाऱ्यांसाठी ऑप्शन्सद्वारे शेतमाल खरेदीचे जोखीम व्यवस्थापन वायद्यांमधून करता येणे शक्य आहे.

उदाहरणार्थ, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तूर ७,००० रुपये प्रति क्विंटल असताना काढणीच्या महिन्याचा ६,५०० रुपयाचा ‘पुट’ ऑप्शन शेतकऱ्यांना खरेदी करता येईल. यासाठी केवळ नाममात्र प्रीमियम तेवढा द्यावा लागतो. यानंतर काढणीपर्यंत तुरीचे भाव पडले तर त्याप्रमाणात पुट ऑप्शनचा हा प्रीमियम वाढत जातो. तर तुरीचे भाव वाढले तर हा प्रीमियम कमी किंवा शून्य होतो. पहिल्या परिस्थितीत काढणी होते तेव्हा शेतकऱ्याला प्रीमियम वाढीमध्ये तुरीच्या पडलेल्या भावाचे नुकसान भरून निघते. तर दुसऱ्या परिस्थितीमध्ये प्रीमियमचा मर्यादित तोटा होतो. परंतु हाजीर बाजारात आपले उत्पादन अधिक किमतीला विकू शकतो. ऑप्शनबद्दल असलेले अज्ञान आणि त्यातील तांत्रिक सांख्यिकी कौशल्याचा अभाव पाहता एकटा शेतकरी या पद्धतीचा वापर करणे कठीण असले तरी शेतकरी उत्पादक कंपन्या अशा प्रकारचे कुशल कर्मचारी किंवा तत्सम सेवा घेऊ शकतात. एवढेच नाही, तर सरकारी हमीभाव खरेदीच्या दीर्घ प्रक्रियेमधील खर्च होणारा वेळ, पैसा, तसेच त्याद्वारे होणारी मालाची नासाडी, भ्रष्टाचार आणि शेवटी सरकारचा हजारो कोटी रुपयांचा तोटा नियंत्रणात आणण्यासाठी देखील सरकार आपल्या संस्थांमार्फत ‘पुट’ ऑप्शन खरेदी करून त्याचा प्रीमियम अनुदानित करून बाजार हस्तक्षेप करू शकते. हवीय ती फक्त इच्छाशक्ती!

सेबी, कृषी मंत्रालय, अन्न महामंडळ, खोगी रिटेल कंपन्या, वेअरहाऊस नियंत्रक आणि एक्सचेंज यांनी या शक्यतांबाबत एकत्र येऊन काही सेवा उपलब्ध केल्यास शेतमाल पणन क्षेत्रात नक्कीच सकारात्मक बदल घडतील. खरिप हंगाम संपून रब्बी हंगामाच्या पेरण्यांना सुरुवात होत असल्यामुळे ‘सेबी’ला असे काही महत्वाचे निर्णय घेण्यास ही अगदी योग्य वेळ आहे.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक.

ksrikant10@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 21, 2020 12:03 am

Web Title: commodity market sebi contribution is important for the success of agriculture reforms zws 70
Next Stories
1 नावात काय : एमपीसी – वाढलेल्या उत्पन्नाच्या विनियोगाचे सूत्र
2 अर्थ वल्लभ : अस्थिरतेची धोक्याची घंटा
3 थेंबे थेंबे  तळे साचे : मल्टिकॅप फंड : प्रस्तावित बदलांच्या अनुषंगाने..
Just Now!
X