श्रीकांत कुवळेकर ksrikant10@gmail.com लहान प्रमाणात का होईना, पण यापूर्वीच शेतकरी फ्युचर्स अथवा वायदे काँट्रॅक्ट्समधून आपल्या किमतीचे जोखीम व्यवस्थापन करू लागले आहेत. कमॉडिटी बाजारमंचाबद्दलच्या जाणीवा ज्या आजपर्यंत केवळ ‘इंडिया’पुरत्या मर्यादित होत्या त्या आता तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ‘भारता’तही वेगाने पसरत आहे. त्यामुळे नवीन शेती कायदे लागू होणार किंवा नसले तरी बाजारामध्ये तंत्रज्ञानाच्या जोडीने बदल, स्थित्यंतरे होतच राहतील. संघटित प्रयत्न या लाभदायक गोष्टींसाठीही व्हायला काय हरकत आहे? कृषिधोरण सुधारणा संदर्भातील कायद्यांविरोधात दिल्लीमध्ये सुमारे दोन महिने चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाने आता निर्णायक टप्प्यात प्रवेश केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मध्यस्थीनंतर देखील पेच सुटायची लक्षणे नसताना सरकारने दोन नव्हे चांगली चार पावले मागे घेऊन या कायद्यांची अंमलबजावणी दीड वर्षांने पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव दिला आणि ही कोंडी फोडण्याचे प्रयत्न केल्याच्या बातम्या आहेत. शेतकरी नेत्यांकडून त्यालाही सकारात्मक प्रतिसाद आलेला नाही. त्यामुळे पुढे काय हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतीच्या बदललेल्या पॅटर्नमुळे शेतकऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. रूढार्थाने शेतकरी हा एकच वर्ग असला तरी अति श्रीमंत शेतकरी ते दारिद्य्रात जगणारे शेतकरी असे आर्थिक असमानतेवर आधारित वेगवेगळे गट निर्माण झाले आहेत. तसेच वेगवेगळ्या राज्यांत आणि वेगवेगळ्या प्रांतात बाजाराधिष्ठित आणि अधिक आर्थिक लाभाची विशिष्ट प्रकारची शेती करणारे गटदेखील आहेत. एकंदर अवाढव्य अशा या देशात प्रत्येक प्रांतातील आणि गटातील शेतकऱ्यांच्या समस्या वेगवेगळ्या असल्यामुळे र्सवकष असा कायदा करणे ही खूपच कठीण गोष्ट असली तरी या सर्व गटांमधील शेतकऱ्यांची समान समस्या पणन क्षेत्रामधील अकार्यक्षम आणि कालबाह्य़ व्यवस्था ही आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने प्रयत्न होऊन अखेर मुक्त बाजार व्यवस्था स्वीकारण्याकडे प्रवास करण्यासाठी नवीन कायद्यांचा चांगलाच उपयोग नक्कीच झाला असता. हे कायदे होतील किंवा होणार नाहीत. परंतु बाजारामध्ये तंत्रज्ञानाच्या जोडीने बदल, स्थित्यंतरे होतच राहतील. उलट डिजिटल आणि ५-जी तंत्रज्ञानामुळे हे बदल अधिक वेगाने होणार आहेत. कोविडकाळामध्ये कृषिक्षेत्रासाठी घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळेदेखील आधुनिक मार्केट्स शेतकऱ्यांच्या अधिकाधिक जवळ येत आहेत. कमॉडिटी मार्केट हा काय प्राणी आहे आणि कृषीक्षेत्रामध्ये आधुनिक वेगवेगळ्या प्रकारचे कमॉडिटी बाजारमंच याबद्दलची जाणीव जी आजपर्यंत केवळ ‘इंडिया’पुरती मर्यादित होती ती आता तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ‘भारता’मध्ये अत्यंत वेगाने पसरत आहे. त्यामुळे शेतकरी या आधुनिक बाजारांशी जर लवकर निगडित झाले किंवा थेट जोडले गेले तर हे कायदे किंवा त्याची उपयुक्तता हे प्रश्न आपोआप व्यापक अर्थाने निर्थक ठरतील. शेवटी कायदे असोत वा नसोत. शेतकऱ्याला काय हवे? तर त्याच्या मालाला योग्य किंमत सुरक्षा, म्हणजे ज्याप्रमाणे विमा संरक्षण मिळते त्याप्रमाणे. म्हणजे त्या अनुषंगाने काय करता येईल यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांमधील कृषिविषयक धोरणकर्त्यांचे लक्ष हवे. हवामानामुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास पीकविमा असतो, परंतु हजारो कोटी रुपये खर्चून त्याची परिस्थिती काय आहे हा स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरेल. मग आधुनिक बाजारांशी निगडित देश-पातळीवरील इलेक्ट्रॉनिक लिलाव किंवा अजून कोणती साधने आहेत आणि ती सरकारी धोरणात कशी अंतर्भूत करता येतील याचा विचारदेखील या धोरणकर्त्यांनी केला पाहिजे. अगदी अलीकडेच अशा प्रकारचा एक प्रयोग कमॉडिटी एक्स्चेंजच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी केला गेला आणि तो प्रचंड यशस्वीदेखील झाला आहे. आज आपण त्याविषयी माहिती घेतानाच त्याचा सरकारी धोरणात समावेश केल्यास शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात किती मोठा बदल होऊ शकेल याची शक्याशक्यता पाहू. दोन महिन्यांपूर्वी ‘आधी विका-मग पिकवा’ या मथळ्याखाली या स्तंभामध्ये लेख प्रसिद्ध झाला होता, आजचा लेख हा त्या लेखाचा दुसरा भाग असल्याचेही म्हणता येईल. बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने मागील जानेवारीमध्ये ‘ऑप्शन्स इन गुड्स’ या वेगळ्या प्रकारच्या ऑप्शन्स काँट्रॅक्ट्सच्या सौद्यांना मान्यता दिली. ‘ऑप्शन्स ऑन फ्युचर्स’ या विभागातील काँट्रॅक्ट्स समजायला आणि वापरायला थोडी किचकट असल्यामुळे नवीन ऑप्शन्स काँट्रॅक्ट्स विकसित केली गेली आहेत. याचे ट्रेडिंग हे हाजीर बाजारातील किंमतींशी थेट निगडित असल्यामुळे आणि कॉन्ट्रॅक्ट समाप्तीला एक्सचेंज डिलिव्हरी देऊन सेटलमेंट करत असल्यामुळे हे समजायला सोपे आणि सुरक्षित साधन बाजारात आणले गेले आहे. शेअर बाजाराप्रमाणेच या ऑप्शन्समध्ये ‘कॉल’ आणि ‘पुट’ अशी दोन काँट्रॅक्टस असतात. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने किंमत सुरक्षा मिळण्यासाठी ‘पुट’ कॉन्ट्रॅक्ट अतिशय उपयुक्त आहे. ऑप्शनबद्दल तांत्रिक माहिती घेण्यापेक्षा आपण फक्त ‘पुट ऑप्शन’द्वारे किंमत सुरक्षा आणि अधिक फायदा शेतकरी कसे मिळवू शकतात याची व्यावहारिक प्रक्रिया आपण पाहू. शेतकरी आपल्या उत्पादन खर्चावर अपेक्षित फायदा धरून जी किंमत येईल त्या ‘स्ट्राइक प्राइस’चे तीन-चार महिन्यांनंतर समाप्त होणारे पुट ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट खरेदी करतो तेव्हा त्याला किमान तेवढी किंमत मिळतेच. परंतु हाजीर बाजारातील त्या कमॉडिटीचा भाव ‘स्ट्राइक प्राइस’ किंवा अगोदर ठरवलेल्या विक्री किमतीच्या वर गेल्यास शेतकरी आपल्या मालाची डिलिव्हरी एक्स्चेंजवर देण्यास बांधील राहात नाही. तर तो आपला माल हाजीर बाजारात वाढीव भावाला विकून अधिक नफा मिळवू शकतो. उदाहरणार्थ, हरभरा उत्पादकाचा खर्च ३,००० रुपये क्विंटल आहे. तर अपेक्षित विक्री किंमत ५,००० रुपये आहे. नोव्हेंबरमध्ये पेरणीच्या वेळी त्याने काढणीच्या म्हणजे एप्रिल महिन्याच्या समाप्तीचा ५,००० रुपये ‘स्ट्राइक प्राइस’चा ‘हरभरा पुट ऑप्शन’ विकत घ्यायचा आहे. यासाठी त्याला जी एकवेळची किंमत द्यावी लागते त्याला ‘प्रीमियम’ म्हणतात. तो साधारणपणे ‘स्ट्राइक प्राइस’च्या ५ टक्के एवढा असतो. म्हणजे या उदाहरणात २५० रुपये. एप्रिलमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट समाप्तीला जर हाजीर भाव ४,२०० रुपये झाला तर आपले उत्पादन एक्सचेंजवर डिलिव्हरी करायचे आणि दोन दिवसांत आपले पैसे आधीच ठरवलेल्या ५,००० रुपये भावाने खात्यात जमा होतात. परंतु त्यावेळी जर बाजार भाव काही कारणाने ६,००० रुपये झाला असेल तर एक्स्चेंजवर माल न देता ६,००० रुपयांनी बाजारात विकून फायदा घ्यावा. यामध्ये २५० रुपयांचा ‘प्रीमियम’ शून्य होईल. थोडक्यात २५० रुपये प्रति क्विंटलच्या बदल्यात शेतकरी आपली विक्री किंमत पेरणीच्या वेळीच ठरवतो. आणि चार महिने चिंतामुक्त होऊन पिकावर लक्ष केंद्रित करतो. हा सर्व व्यवहार अत्यंत पारदर्शी स्वरूपात माल विक्रेत्या शेतकऱ्याला सर्व पेमेंट गॅरंटी आणि ऑप्शनच्या विक्रेत्याला (म्हणजे माल खरेदीदाराला) मालाच्या गुणवत्तेची खात्री देऊन ‘सेबी’च्या नियंत्रणाखाली पार पडतो. तोदेखील कुठल्याही सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय! कृषी-वायदे क्षेत्रातील आघाडीच्या ‘एनसीडीईक्स’ या एक्सचेंजने ‘सेबी’च्या सहकार्याने नोव्हेंबरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर योजना आखून ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी ‘पुट ऑप्शन’ खरेदीद्वारे आपली हरभरा आणि मोहरी या दोन उत्पादनांसाठी विक्री किंमत आगाऊ निष्टिद्धr(१५५)त केली त्यांना ‘प्रीमियम’वर घसघशीत बहुतेकांना १०० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले. परंतु ही योजना फक्त ३०,००० क्िंवटलसाठीच मर्यादित होती. अत्यंत लोकप्रिय (शेतकरी उत्पादक संघ-प्रिय) झालेल्या या योजनेमध्ये ४० हून अधिक शेतकरी कंपन्यांनी भाग घेऊन आपल्या मोहरीला आणि हरभऱ्याला सरासरी ५,००० रुपये क्विंटल किंमत मिळवली आहे. प्रत्यक्ष पीक एप्रिलमध्ये येणार आले तरी आजच हरभरा बंपर उत्पादनाच्या अपेक्षेने ४,४०० रुपयांवर आल्यामुळे या शेतकरी गटांनी आणि त्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांनी ‘एनसीडीईक्स’ एक्सचेंजवर आगाऊ किंमत निश्चितीची संधी दिल्याबद्दल आभार आणि कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. तर या योजनेत इच्छा असूनही तांत्रिक बाबींमुळे सहभागी होऊ न शकलेल्या शेतकरी कंपन्यांची संख्यादेखील फार मोठी असून दररोज त्यात वाढ होत आहे. एक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, लहान प्रमाणात का होईना पण यापूर्वीच शेतकरी फ्युचर्स अथवा वायदे काँट्रॅक्ट्समधून आपल्या किमतीचे जोखीम व्यवस्थापन करीतच आहेत. परंतु त्या व्यवहारात जरी किमतीमधील घसरणीपासून संरक्षण मिळत असले तरी हाजीर बाजारातील किंमत वाढीचा फायदा मिळत नाही. ‘पुट ऑप्शन’मध्ये मात्र तो फायदा देखील मिळतो. तसेच ऑप्शन खरेदीसाठी केवळ खूपच कमी पैशाची जरुरी असते ती देखील केवळ ‘प्रीमियम’ भरण्याची. मार्जिन्स वगैरे भरण्याची कटकट नाही. एक्सचेंज किंवा ‘सेबी’ला आर्थिक आणि कायदेशीर मर्यादा असल्यामुळे जरी या योजनेची व्याप्ती मर्यादित ठेवावी लागली असली तरी योजनेचे घवघवीत यश पाहता या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्था, सामाजिक संस्था तसेच सामाजिक जबाबदारी पालनासाठी मोठा राखीव निधी असणारे कॉर्पोरेट्स आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारे यांना या योजनेमध्ये एक्सचेंजच्या माध्यमातून कसे सहभागी होता येईल आणि त्यायोगे लहान शेतकऱ्यांच्या गटांना किंवा कंपन्यांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देता येईल याचा विचार करणे नक्कीच भाग पडेल. तसेच शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या बँक आणि वित्तीय संस्था यांनादेखील आपले कर्जदार शेतकरी यांच्यासाठी ही योजना राबवता आली तर अत्यंत अल्प खर्चात कर्जाच्या वसुलीमध्ये सुलभता आणि वाढ देखील होईल. तर सरकारी खरेदी संस्थांना याचा दुहेरी फायदा म्हणजे हमीभाव खरेदीमुळे आर्थिक तसेच पायाभूत सुविधा आणि संसाधनांवरील इतर प्रकारचा ताण कमी करण्यास सरकारला ते उपयोगी देखील ठरेल. केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प आठवडय़ाअखेरीस येईल त्यात अशी योजना अंतर्भूत करता येणे कठीण असले तरी राज्य सरकारांना पुरेसा वेळ उपलब्ध असून अर्थसंकल्पात एक विशिष्ट रक्कम यासाठी राखून ठेवता आली तर त्याला कृषी पणन क्षेत्रातील क्रांतीला सुरुवात झाली असे म्हणण्याइतपत ही योजना नक्कीच दिशादर्शक म्हणून यशस्वी झाली आहे. यापुढे जाऊन असेही म्हणता येईल की, शेतकरी प्रतिनिधी, युनियन्स आणि इतर नेत्यांनी आपल्या नेहमीच्या आंदोलनातील थोडासा वेळ काढून या आधुनिक बाजारातील साधनांचा अभ्यास जरूर करावा आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना करून देण्यासाठी सरकारी पातळीवर वजन खर्ची घातल्यास शेतकरी चळवळीस सकारात्मक दिशा प्राप्त होईल. शेवटी वायदे बाजारातील साधने ही मागणी-पुरवठा या बाजाराधिष्ठित व्यवस्थेशी जोडलेली असल्यामुळे आणि ‘सेबी’च्या नियंत्रणाखाली पारदर्शकपणे पार पडत असल्यामुळे हमीभाव खरेदी प्रक्रियेमध्ये चालणारे गैरप्रकार यांना येथे जागा नसते. सर्वानाच लाभदायक अशा या योजनांसाठी आता संघटित प्रयत्न आवश्यक आहेत. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
