07 August 2020

News Flash

क.. कमॉडिटीचा : कापूससाठे ‘पेटणार’!

आकडय़ांचे हे खेळ होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कुठल्याच संस्थेचे आकडे संपूर्ण पारदर्शक नसतात.

श्रीकांत कुवळेकर

जेमतेम एक वर्ष झाले या गोष्टीला. अमेरिकेच्या कृषी खात्याने २०१८-१९ या पणन वर्षांसाठी भारतातील कापूस उत्पादनाचे अनुमान एकाच फटक्यात २० लाख गाठींनी घटवून ते ३२५ लाख गाठींवर आणले. अमेरिकी कृषी खात्याचे दर महिन्याला प्रसिद्ध होणारे जागतिक मागणी आणि पुरवठा अनुमान म्हणजे साऱ्या जगासाठी ‘बायबल’ असते. इतका विश्वास त्या आकडय़ांवर ठेवला जातो. तरी एकदम २० लाख गाठींचा संख्येतील बदल तेव्हा शंकास्पद ठरला होता. अर्थात हा बदल कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने घेतलेल्या शंकेनंतर आणि त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे झाला होता, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

या गोष्टीचे स्मरण होण्याचे कारण म्हणजे परत एकदा अमेरिकी कृषी खात्याच्या या वर्षीच्या शिल्लक साठय़ाच्या अनुमानामुळे वादळ निर्माण झाले आहे. या वेळीदेखील कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियानेच हरकत घेतली आहे. आणि याचा परिणाम या खात्याच्या पुढील अनुमानात प्रतिबिंबित होईलही. मात्र तो बदल केवढा मोठा असेल याकडे कापूस उद्योगातील सर्व घटकांचे लक्ष लागले आहे. कमॉडिटी बाजारातील व्यवहारांमध्ये कुठल्याही वस्तूच्या वर्षांअखेरीस शिल्लक साठय़ाच्या आकडेवारीला फार महत्त्व असते. तो आकडा जेवढा मोठा तेवढा त्याच्या किमतीवर मंदीचा प्रभाव राहतो. या लेखात आपण या विषयाबद्दल अधिक जाणून घेताना त्यातून येत्या वर्षांतील कापसाच्या किमतींविषयी काय संकेत मिळत आहेत याकडे पाहू.

जून महिन्यातील अमेरिकी कृषी खात्याच्या अनुमानानुसार जुलैअखेरीस संपणाऱ्या वर्षांत भारतातील कापसाचा साठा २४० लाख गाठींचा असेल असे म्हटले गेले आहे. हा आकडा भारत सरकारच्या ३६० लाख गाठींच्या उत्पादन अनुमानाच्या सुमारे ६५ टक्के एवढा प्रचंड आहे. दुसरीकडे कॉटन असोसिएशन आपला सप्टेंबरअखेर संपणाऱ्या वर्षांसाठी शिल्लक साठा ५० लाख गाठी दाखवत आहे. अमेरिकन कृषी खात्याचे वर्ष ऑगस्ट ते जुलै असते तर कॉटन असोसिएशनचे वर्ष ऑक्टोबर-सप्टेंबर असते. याला एकसमान करण्यासाठी म्हणून ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महिन्यांसाठी सरासरी २५ लाख गाठी प्रति महिनाप्रमाणे ५० लाख गाठींची गिरण्यांची मागणी वजा केली तरी अमेरिकी कृषी खात्याच्या शिल्लक साठय़ाचा आकडा सप्टेंबरअखेर १९० लाख गाठी असेल. तरीदेखील तो कॉटन असोसिएशनच्या अनुमानापेक्षा १४० लाख गाठी अधिक राहतोच. एक गोष्ट कोणीच नाकारू शकत नाही ती म्हणजे कापूस महामंडळाकडे सध्या महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीचा साठा धरून जवळपास १३० लाख गाठी शिल्लक आहेत आणि जुलैअखेपर्यंत त्यातून फार तर १०-१५ लाख गाठींची विक्री आणि निर्यात होऊ शकेल.

कृषी मालाबद्दल अनुमाने काढताना प्रत्येक संस्था अनेक घटक गृहीत धरत असतात. म्हणून कायमच प्रत्येकाचे अंदाज वेगवेगळे असतात. अगदी भारतीय कृषी मंत्रालय आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालय या दोघांच्या अनुमानात मोठी तफावत राहते. मुळात अमेरिकी कृषी खात्याने स्वतंत्रपणे भारताचे उत्पादन ३९० लाख गाठी अंदाजले आहे, जे भारतीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या कापूस सल्लागार मंडळाच्या अनुमानापेक्षा सुमारे ३० लाख गाठींनी अधिक आहे. तर कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या सुधारित अनुमानापेक्षा ते ६० लाख गाठींनी अधिक आहे. जोपर्यंत कापूस सल्लागार मंडळ आपले अनुमान हे अंतिम उत्पादन असे जाहीर करत नाही तोपर्यंत अमेरिकन कृषी खाते आपले ३९० लाख गाठींचे स्वतंत्र अनुमानच गृहीत धरत राहणार.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एप्रिलमध्ये टाळेबंदीमुळे सर्व कापूस गिरण्या पूर्णपणे बंद होत्या, तर मे महिन्यात त्यातील काही सुरू होऊन जूनअखेर सरासरी ६० टक्के क्षमतेने चालत असल्यामुळे कमी झालेली मागणी याबद्दलचे अंदाज प्रत्येकाचे वेगवेगळे आहेत. तसेच गिरण्यांकडील तसेच व्यापारी, निर्यातदारआणि जीनर्स यांच्याकडील साठे याचे अंदाजदेखील सहज उपलब्ध होत नसतात. त्यामुळे अनुमान वेगवेगळे येत असतात. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कापूस महामंडळाच्या आकडेवारीनुसार या वर्षीच्या उत्पादनातील ३३० लाख गाठींची आवक बाजारात आतापर्यंत झाली आहे. म्हणजे सरकारी आकडय़ानुसार अजून ३० लाख गाठी शेतकऱ्यांकडे असायला हव्या. प्रत्यक्ष परिस्थिती अशी आहे की, महामंडळाकडे हमीभाव खरेदीसाठी नवीन रजिस्ट्रेशन खूप कमी झाले आहेत म्हणजे देशात जेमतेम चार-पाच लाख गाठी कापूस उत्पादकांकडे, तोदेखील बहुतांशी गुजरात-सौराष्ट्र येथील तुलनेने मोठय़ा उत्पादकांकडे असावा. या पाश्र्वभूमीवर आता लवकरात लवकर सल्लागार मंडळाने आपला अंतिम आकडा जाहीर करणे गरजेचे आहे, जो पूर्वीच्या तुलनेत खूपच कमी असेल. म्हणजे त्या अनुषंगाने अमेरिकी कृषी विभागदेखील आपले उत्पादन आणि शिल्लक साठे याचे आकडे कमी करेल.

आकडय़ांचे हे खेळ होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कुठल्याच संस्थेचे आकडे संपूर्ण पारदर्शक नसतात. प्रत्येक संस्थेचे व्यापारात असलेले हितसंबंध पाहूनच त्यानुसार अनुमान ठरवले जाते असा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. याशिवाय या अनुमानावर बऱ्याचदा त्या त्या क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व असते. त्याद्वारे या कंपन्या एखाद्या देशात मोठी मंदी आणून प्रचंड खरेदी करतात आणि तेजी असलेल्या देशात विकून भाव फरकाद्वारे अब्जावधी डॉलर्सचा नफा विनासायास आणि विनाजोखीम कमावत असतात. म्हणूनच कमॉडिटी बाजारात मार्केट इंटेलिजन्स आणि तोदेखील वस्तुस्थितीवर आधारित फार महत्त्वाचा ठरतो. विशेष म्हणजे कॉटन असोसिएशनव्यतिरिक्त अजून कुठल्याही व्यापारी संघटनेने अमेरिकी कृषी खात्याच्या अनुमानाला विरोध दर्शविला नसल्यामुळे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता कापूससाठय़ांचा प्रश्न पेटलेला असताना, कॉटन असोसिएशन आपले पुढील महिन्याचे अनुमान प्रसारित करेल तेव्हा बहुतकरून करोनामुळे आलेल्या मागणीमधील मोठय़ा घटीचा विचार करून आपला शिल्लक साठा ५० लाख गाठींवरून बऱ्यापैकी वाढवेल अशी रास्त अपेक्षा आहे. राहिला प्रश्न अमेरिकी कृषी खात्याच्या प्रतिसादाचा जे गिरण्यांकडील आणि उत्पादकांकडे असलेले साठे तसेच उत्पादनातील येऊ शकणारी प्रत्यक्ष घट या गोष्टींचा पुनर्विचार करून आपला आकडा बराच कमी करेल असे वाटत आहे.

या सर्व गोष्टींचा बाजारातील किमतींवर परिणाम होणारच आहे. वस्तुत: गेले काही महिने असलेली मंदी ही त्याचेच द्योतक आहे. परंतु त्याहीपेक्षा चिंतेची बाब म्हणजे येत्या वर्षांसाठीचे पेरणीचे आकडे. शुक्रवारअखेर कापसाखालील क्षेत्र मागील वर्षांच्या ७७ लाख हेक्टरच्या तुलनेत १०४ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. जुलैअखेर ते १३०-१३५ लाख हेक्टरवर जाईल असा अंदाज आहे. म्हणजे हवामान चांगले राहिले तर पुढील वर्षांचे उत्पादन विक्रमी असेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताच्या कापसाचा प्रमुख स्पर्धक ब्राझीलमध्येही उत्पादन वाढेल असा अंदाज आहे. तर करोनानंतरच्या अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीमुळे जागतिक मागणीत घट आल्यास येथील शेतकऱ्यांना सलग दुसऱ्या वर्षी मंदीचा सामना करावा लागेल. याची तयारी सर्व पातळ्यांवर आतापासून करावी लागेल.

भारतात नवीन हंगामाचे उत्पादन सुमारे महिनाभर लवकर म्हणजे ऑक्टोबरपासून येईल. तेव्हा किमतीत घसरण होण्याची शक्यता आहे. परंतु येत्या दोन-अडीच महिन्यात सुरू झालेल्या गिरण्या आणि त्यांची साठून राहिलेल्या काही ऑर्डर्स पूर्ण करण्यासाठी कापसाची मागणी वाढत आहे. तसेच बांगलादेश सध्या भारतातून बऱ्यापैकी कापूस खरेदी करत आहे. यामुळे येथील किमती सुधारून एमसीएक्स या वायदे बाजारात १८,०००-१८,५०० रुपये प्रति गाठ किंवा त्यापलीकडे गेल्यास उत्पादकांनी आपले निदान २५ टक्के उत्पादन आगाऊ विकून ठेवावे. यालाच हेजिंग किंवा जोखीम व्यवस्थापन म्हणतात. शिवाय यापुढील काळात कापसाऐवजी तीळ किंवा परंपरागत तेलबियांशिवाय नाचणी आणि कमी पाण्यावर होणारी चारा पिके यावर लक्ष केंद्रित करावे. हादेखील जोखीम व्यवस्थापनाचा एक भाग होऊ शकेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 13, 2020 12:03 am

Web Title: commodity markets cotton production in india us agriculture department zws 70
Next Stories
1 बंदा रुपया : हिरवाईची निर्यात होते तेव्हा..
2 माझा पोर्टफोलियो : कचऱ्यापासून ‘सुगंधा’चा दरवळ
3 थेंबे थेंबे तळे साचे : आर्थिक नियोजन उद्योगांसाठी
Just Now!
X