कमोडिटी बाजारात गेल्या १०-१२ वर्षांत जे वेगाने बदल झाले आणि पुढेही होत राहणार आहेत, त्या सर्वात दोन गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश आहे. एक वायदा बाजार आणि दुसरे म्हणजे ई-स्पॉट एक्स्चेंज अर्थात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व्यवहार चालणारा हाजीर बाजार. यापैकी वायदा बाजाराचा वेध आपण या स्तंभातील पुढील लेखांमध्ये घेणारच आहोत. प्रस्तुत लेखात आपण ई-स्पॉट पद्धतीने होणारे व्यवहार, त्याची उपयुक्तता आणि त्यातील संधीबाबतची माहिती घेऊ या. गेल्या दशकात इंटरनेट आणि इतर नेटवर्कविषयक पद्धतींचा झपाटय़ाने प्रसार झाल्यामुळे ज्याप्रमाणे बँकिंग, दूरसंचार आणि विमान वाहतूक आदींमध्ये प्रचंड बदल झाले. तसेच ते व्यापार करण्याच्या पद्धतींमध्येही झाले. त्यातूनच ई-स्पॉट व्यवहारांचा जन्म झाला. सुमारे १० वर्षांपूर्वीपर्यंत हाजीर बाजारातील सौदे हे द्विपक्षीय म्हणजे खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांमध्येच होत होते. बरेचदा या व्यवहारात दलालाचा समावेशही असतो. आपण घाऊक किंवा ठोक बाजाराबद्दल बोलत आहोत हे लक्षात घ्या. उदाहरणार्थ, ‘अ’ व्यापारी ‘ब’ दलालामार्फत ‘क’कडून १० पोती चण्याची खरेदी करतो. या व्यवहारामध्ये अनेक प्रकारच्या जोखिमा अंतर्भूत असतात. कधी दलालाने दाखविलेले सॅम्पल आणि प्रत्यक्ष पोहोचता केलेला माल यात चांगलीच तफावत असते, तर कधी ‘अ’ अथवा ‘क’ यापैकी कोणी तरी पैशाच्या देवाणघेवाणीत खोडा घालतात. या सर्व गोष्टींचा शेवटी कुणा ना कुणाच्या व्यापारावर बरा-वाईट परिणाम होतच असतो. बरे याबाबत कोर्ट-कज्जे करणेही जवळजवळ अशक्यच असते, कारण निकालाची वाट पाहात १०-१५ वर्षे घालविण्याची सवड आणि पैसा कोणाकडे नसतो. या प्रकारच्या व्यवहारातील आणखी एक गैरसोय असते. दलालामार्फत केलेल्या किंवा स्वतंत्रपणे केलेल्या व्यापारामध्ये अत्यंत मर्यादित पर्याय (खरेदीदार व विक्रेते यांचे) उपलब्ध असतात. किंबहुना या मर्यादांमुळेच आपल्या देशात एक सक्षम अशी व्यापार प्रणाली उभी राहू शकली नाही. देशाच्या एका कोपऱ्यात ज्या मालाला पाच रुपये किलो दर मिळत नाही तोच माल दुसऱ्या कोपऱ्याला २०० रुपये किलोने विकला जातो. यामध्ये उत्पादक आणि ग्राहक दोघेही भरडले जातात. पारंपरिक प्रकारच्या द्विपक्षीय व्यापारामध्ये असलेल्या अनेक प्रकारच्या त्रुटी आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या जोखिमेचे प्रमुख कारण म्हणजे तृतीयपक्षी हमी (थर्ड पार्टी गॅरन्टर) याची कमतरता. म्हणजे कोणत्याही कारणामुळे दोघांमधील व्यापार फिस्कटू नये याची हमी घेणारी तिसरी व्यक्ती या प्रकारच्या व्यवहारात नसते. ई-स्पॉट व्यवहारामध्ये नेमकी हीच उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणजे ई-स्पॉट एक्स्चेंजेस संपूर्ण हमी देत नसली तरी या प्रकारच्या व्यापाराची प्रणाली विकसित करतानाच पारंपरिक पद्धतीतील व्यापारामधील बहुसंख्य त्रुटी किंवा जोखमींचे निराकरण केल्यामुळे एक मर्यादित स्वरूपाची हमी व्यापाऱ्यांना आपसूकच मिळते. ई-स्पॉट हा स्क्रीनवर आधारित व्यापार असून यातही नोंदणीकृत दलाल असतात. मात्र यात विक्री होणाऱ्या मालाची अगोदर दर्जा तपासणी होऊन त्याचे ग्रेडिंग केले जाते. तसेच हा माल गोदामांमध्ये जमा झाल्यावरच विक्रीसाठी उपलब्ध केला जातो. याव्यतिरिक्त हे सर्व व्यवहार संगणकीकृत पद्धतीने होत असल्यामुळे ते नोंदणीकृत राहतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पैशाची देवाणघेवाण ही स्पॉट एक्स्चेंजच्या बँक खात्यांच्या माध्यमातून डिजिटल पद्धतीने होत असल्यामुळे त्याबाबत हमी असते. आता वर उल्लेख केलेला चण्याचा सौदा ई-स्पॉट पद्धतीने कसा होईल, ते ढोबळपणे पाहू. ‘क’ विक्रेत्याला आपल्याकडील चणा चाचणी करणाऱ्या कंपनीकडून प्रमाणित करावा लागतो. त्यानंतर तोच माल एक्स्चेंजच्या गोदामात द्यावा लागतो. त्यामुळे खरेदीदाराला दर्जाची हमी मिळते. आता या सौद्यामध्ये खरेदी आणि विक्री करणाऱ्या म्हणजे ‘अ’ आणि ‘क’ या दोघांनाही एकंदर व्यवहाराच्या काही टक्के म्हणजे चार किंवा पाच टक्के इतकी रक्कम एक्स्चेंजकडे जमा करावी लागते, ज्याला ‘मार्जिन’ म्हणतात. ही रक्कम सौदा पूर्ण होताना त्यात वळती केली जाते. मात्र कोणी एकाने सौदा पूर्ण करण्यात असमर्थता दर्शविली तर हेच मार्जिन पेनल्टी म्हणून वसूल करून दुसऱ्या व्यापाऱ्याला नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात येते. वाचायला किचकट वाटणारा हा व्यापार प्रत्यक्ष खूपच विनासायास, किफायतशीर आणि सुलभ असून व्यापारी भाषेत युजरफ्रेंडली असतो. हे खालील उदाहरणावरून दिसून येईल. बिस्किट उद्योगातील नामांकित कंपनी ब्रिटानिया सर्वाना परिचित आहे. आता अशा मोठय़ा कंपन्यांना वर्षांला लाखो टन गहू कच्चा माल म्हणून लागतो. तो खरेदी करण्याकरिता उत्तर भारतात अनेक खरेदी केंद्रे ठेवावी लागतात. चांगला गहू किफायतशीर खरेदी करण्यासाठी विशेष कौशल्ये असणारी माणसे नोकरीत ठेवावी लागतात. यासाठी प्रचंड खर्च कंपन्या करीत असतात, जो शेवटी बिस्किटाच्या किमतीच्या रूपात आपल्याकडून वसूल केला जातो. आता ब्रिटानियासारख्या कंपन्यांना ई-स्पॉटसारख्या माध्यमातून मोठी संधी प्राप्त झाली आहे. अशी कंपनी स्पॉट एक्स्चेंजशी करार करते की, पुढील तीन-चार महिने ती एक लाख टन गहू खरेदी करणार असून, त्यासाठी दर्जा आणि किंमत आगाऊ निश्चित केली जाते. स्पॉट एक्स्चेंजवर खरेदीदार, दर्जा, किंमतनिश्चिती झाल्यावर त्याची माहिती देशभरातील व्यापाऱ्यांना मिळते. एकाच वेळी देशातील सर्व विक्रेत्यांकडे ती पोहोचल्यामुळे कंपनीकडे स्पर्धात्मक बोलींचा पाऊस पडतो. यात कंपनीचा फायदा होतानाच विक्रेत्यांना खात्रीची बाजारपेठ मिळते. या प्रक्रियेमध्ये दलालांची साखळी खूपच कमी झाल्यामुळे त्याचा अंतिम फायदा ग्राहकांना होतो तसाच उत्पादकांनाही होतो. हे व्यवहार नोंदणीकृत असल्यामुळेच अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदा होतो. अप्रत्यक्षपणे गुणवत्ता नियंत्रण, सक्षम गोदाम यंत्रणा याद्वारे चांगल्या दर्जाचा रोजगार निर्माण केला जातो. या ई-स्पॉट व्यवहारांना आता एक विशिष्ट एक्स्चेंजचे बंधन राहिले नसून कित्येक मोठय़ा कंपन्या, सहकारी संस्था स्वत:च्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी आणि कच्चा माल खरेदीसाठी ‘ऑनलाइन ई-स्पॉट प्रकारची यंत्रणा विकसित करीत आहेत. उदाहरणार्थ, नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेअरी फेडरेशन, सरकारी क्षेत्रातील एमएसटीसी, तर ई-स्पॉट व्यापार भारतात चालू करणारी पहिली कंपनी नॅशनल ई-मार्केट्स लि. ही काही उदाहरणे आहेत. नॅशनल ई-मार्केट्सने तर या ई-स्पॉट व्यवहारातील वेगवेगळ्या प्रयोगांद्वारे बिहारमधील कचऱ्याच्या भावात विकल्या जाणाऱ्या लिची या फळाला दक्षिणेतील फळ-प्रक्रिया करणाऱ्या कंपनीशी जोडून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एक दिशा दाखविली आहे. वस्तुत: या प्रकारच्या व्यापारामध्ये म्हणावी तेवढी वाढ अजूनही झालेली नाही हे वास्तव आहे, पण त्याचे कारण लोकांची आणि पर्यायाने राजकीय पक्षांची मानसिकता हेच आहे. नवे ते सहज स्वीकारण्याबाबत मनात असलेली अढी यामुळे ई-स्पॉट व्यवहारांची म्हणावी तशी वाढ झाली नाही, हेच खरे. त्याचप्रमाणे सरकारच्या इच्छाशक्तीचा अभाव आणि आपले सौदे कुणालाही कळू नयेत यासाठी हेतूपूर्वक ते अपारदर्शी ठेवण्याची व्यापाऱ्यांची पारंपरिक वृत्ती यामुळेही ई-स्पॉट व्यवहारांना गती मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ई-स्पॉट प्रणालीचा सर्वात जास्त फायदा हा सरकारलाच होऊ शकतो, कारण अन्न महामंडळाची ६०-६५ दशलक्ष टन एवढी महाप्रचंड धान्यखरेदी जर या प्रणालीमार्फत केली गेली तर त्यांची व्याप्ती आपोआप वाढेल. त्याशिवाय गहू, तांदळाच्या ने-आणीवरचा अकारण होणारा खर्च वाचेल, चांगल्या दर्जाचा मालच खरेदी केला जाईल, शेतकऱ्यांना लगेच पैसे मिळतील आणि हे सर्व पारदर्शक पद्धतीने झाल्यामुळे गैरव्यवहारालाही आळा बसेल. सरकारी पातळीवरून सध्या ई-राष्ट्रीय कृषिमाल बाजारपेठ (ई-नाम) विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या प्रणालीतही वरील बऱ्याच गोष्टी साध्य होऊ शकतील. मात्र तेथेही इच्छाशक्ती, कुशल मनुष्यबळ आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अभावी फार काही घडण्याची शक्यता कमीच दिसते. - श्रीकांत कुवळेकर ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
