|| श्रीकांत कुवळेकर ‘करोना’ने कापूस काळवंडला ३० टक्के पीक सरकारी गोदामातच! ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालेल्या या पणन वर्षांतील मुख्य आवक हंगाम संपत आला तरी अजून कापूस उत्पादकांच्या हातात हमीभावापलीकडे एक पसादेखील पडायला तयार नाही. भाव सुधारेल म्हणून कापसाचा साठा करून ठेवणारे शेतकरी तर अधिकच हवालदिल आहेत. कारण गेल्या पंधरवडय़ात आंतरराष्ट्रीय बाजारात करोना विषाणूजन्य साथीच्या भीतीने बाजारात झालेल्या घसरणीत कापसाचा वायदा साडेतीन वर्षांतील नीचांक गाठणारा होता. हाजीर बाजारात तर भाव हमीभावापेक्षा १०-१२ टक्के कमी झाला आहे. कापसातील ही घसरण मुख्यत: चीनमधील करोनामुळे जवळपास बंद असलेले उद्योग क्षेत्र आणि त्यामुळे मागणीत आलेली घटीमुळे असली तरी करोनाने थमान घातलेल्या वुहानमधील ह्य़ुबेई प्रांत सोडला तर इतरत्र बरेच उद्योग परत चालू होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. परंतु चीनमधील करोनाचा प्रसार आटोक्यात येईल असे वाटत असताना चीनबाहेर तो वेगाने पसरत असल्यामुळे समस्या अधिक जटिल होण्याची लक्षणे आहेत. नाही म्हणायला जगातील सर्वात मोठा कापूस आयात करणारा देश म्हणजे बांगलादेश या परिस्थितीचा फायदा घेत कापसाची जोरदार आयात करत आहे. त्यामुळे भारतातून होणाऱ्या निर्यातीत इतर देशांप्रमाणे कपात झालेली नाही. मात्र नजीकच्या काळात तरी याचा फायदा कापसाच्या किमती सुधारण्यात होणार नाही. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आपला कापूस निदान सरकारी कापूस महामंडळाला तसेच राज्य कापूस पणन महासंघाला हमीभावात विकायचा तरी पर्याय आहे. परंतु महामंडळापुढे मात्र खरेदी केलेल्या कापसाचे करायचे काय, याचा यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे. आतापर्यंत ८७ लाख गाठींच्या पुढे खरेदी पूर्ण झाली असून हा आकडा या परिस्थितीमध्ये विक्रमी १०० लाख गाठींच्या पुढे जाणे अशक्य नाही. म्हणजे देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ३० टक्के कापूस सरकारकडे जमा होणार अशी चिन्हे आहेत. एवढे असूनही महामंडळ वर्षांअखेर म्हणजे ३० सप्टेंबपर्यंत कापूस खरेदी करतच राहील अशी ग्वाही व्यवस्थापनाने दिली आहे ही जमेची बाजू आहे. परंतु हे करतानाच महामंडळाने मागील वर्षांतील सुमारे आठ लाख गाठींच्या लिलावामध्ये मोठय़ा मात्रेत खरेदी केल्यास व्यापाऱ्यांना घसघशीत सूट देऊ केली आहे. यावरून महामंडळाला असलेल्या चिंतेची कल्पना येते. मागील लेखात आपण करोनामुळे कृषीबाजार आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांवर येऊ घातलेल्या अरिष्टांची चर्चा केली होती. तोपर्यंत ही आजारसाथ भारतात दाखल झाली नव्हती. मात्र आता ती उंबरठय़ाच्या आत आली आहे. अगदी कोरिया, इराण, इटली एवढी भीषण परिस्थिती नसली तरी यापुढील काळात आपल्या देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती आणि प्रति हजार लोकसंख्येसाठी केवळ एक हॉस्पिटल बेड अशी भीषण अवस्था लक्षात घेतली तर यापुढील काळात लोकांना प्रचंड सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. यात गर्दीच्या ठिकाणी किंवा मॉल, चित्रपटगृहे, हॉटेल्ससारखी टाळता येणारी ठिकाणे येथील लोकांची ये-जा कमी झाली आणि एकंदरच बाहेरील वर्दळ कमी झाली तर फळे, भाज्या किंवा बऱ्याच नाशिवंत पदार्थाच्या किमती पडून उत्पादकांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सुमारे १०० देशांमध्ये करोनाची लागण झाल्याच्या बातम्या असून एकंदर ३,२०० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. भारतातील उद्योग क्षेत्रामध्ये मागील दोन-चार दिवसांत भीतीची लाट येताना दिसत असून नजीकच्या काळात होणारे अनेक उद्योगविषयक कार्यक्रम रद्द होताना दिसत आहेत आणि एकंदर मोठय़ा मंदीचे वातावरण निर्माण होत आहे. कृषी क्षेत्राबद्दल बोलायचे तर चिकनविषयक गरसमजांमुळे आलेल्या घाऊक बाजारातील अभूतपूर्व मंदीने या उद्योगावर उदरनिर्वाह करणारे लाखो शेतकरी आणि छोटे उद्योग धुळीला मिळत आहेत. अशा वेळी ज्याच्या त्याच्या स्वभावानुसार दैवावर विश्वास ठेवून पुढे जायचे असे ठरविले तर बऱ्याच सकारात्मक गोष्टी दिसतील. जर करोना भारतात नियंत्रणात राहिला तर जगातील बरेच देश त्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी निदान नजीकच्या काळामध्ये तरी भारताकडे वळतील. याचा फायदा कृषी क्षेत्रालाच नव्हे तर पोलाद, खनिजे, रसायन उद्योग, आणि ग्राहकोपयोगी उत्पादन उद्योगासाठी वरदान ठरून देशांतर्गत मंदीची दाहकता कमी करण्यासाठी त्याचा फायदा होईल. नुकतेच पंतप्रधानांनी पुढील पाच वर्षांत १० हजार नवीन शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचा संकल्प आणि त्यासाठी ४,५०० कोटी रुपयांची घसघशीत आर्थिक तरतूद करून या क्षेत्रात नव्याने आशा निर्माण केली आहे आणि त्याद्वारे देशातील ८० टक्क्यांहून अधिक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना लाभ होईल असे म्हटले आहे. या कंपन्यांना थेट इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजाराशी जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमदेखील त्यांनी जाहीर केला आहे. एकंदर कृषी क्षेत्राला ऊर्जतिावस्थेत आणायचे तर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रगत जाळे विणणे ही काळाची गरज असून सध्या यात असलेली अनिश्चितता आणि कौशल्याच्या अभावामुळे निर्माण झालेल्या समस्या सोडवण्यासाठी या चळवळीला प्राधान्य क्षेत्रात गणले जाण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये पक्षीय भेदाभेद विसरून सहकार्य होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनीदेखील याबाबात पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. शुक्रवारी राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने आपला पहिलाच अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. ढोबळपणे कृषी, दुग्ध, मत्स्य आणि पशुपालन या क्षेत्रांसाठी ३,००० कोटी रुपयांची तरतूद करून राज्याने केंद्र सरकारची री ओढली आहे असे म्हणता येईल. महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रचंड संकटात आहे याची एका वाक्यात दखल घेतली गेली असली तरी अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्यासाठी लगेचच किंवा मध्यम कालावधीत दिलासा मिळेल अशी कोणतीच गोष्ट केलेली दिसत नाही. वास्तविकपणे कापूस, हरभरा, तूर उत्पादक मंदीच्या लाटेत भरडत असताना आणि पोल्ट्री उत्पादकांचे १,७०० कोटींचे नुकसान झाले असताना त्यांना कोणतीच मदत केलेली दिसत नाही. वस्त्रोद्योगाला ५,००० कोटी रुपये दिले असताना तो नेमका कसा खर्च होणार, हे सांगितले नसल्यामुळे त्याचा कापूस उत्पादकांना उपयोग होण्याची शक्यता कमी दिसते. दुग्धव्यवसाय शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न देण्याच्या दिशेने देशात चांगले वातावरण निर्माण होत असताना जागतिक बाजारात भारताला मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी राज्यात मोठी संस्था उभी करण्याची नामी संधी आहे. परंतु आरे डेअरीच्या वरळीतील मोक्याच्या १४ एकर जागेवर या उद्योगासाठी काही भव्यदिव्य करण्याऐवजी पर्यटन संकुल उभारण्याची घोषणा करून सरकारने सर्वानाच कोडय़ात टाकले आहे. अर्थसंकल्पाच्या चार दिवस आधी राज्य कृषिमूल्य आयोग बरखास्त केल्यामुळे येत्या खरीपहंगामासाठी राज्यातून केंद्राला हमीभाव वाढीसाठी लागणारी माहिती देणारी यंत्रणाच बंद झाल्याचे दिसत आहे. या आयोगाने मागील दोन-तीन वर्षांमध्ये केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणांमध्ये वेळोवेळी केलेल्या सूचनांमुळे कृषीमालाच्या देशांतर्गत भावांमध्ये चांगलीच सुधारणा झाली होती. राजकारण आणल्यामुळे कृषी आणि उद्योगाचे कसे नुकसान होते याचे हे ताजे उदाहरण! लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक आहेत. ksrikant10@gmail.com
